This is the sexiest part of the personal finance journey and one that most people focus on. The amount of time people waste fussing over XYZ stock or mutual fund always surprises me. In the grand scheme of things, as long as you get a few basics right, investing doesn’t matter. 

Before you review your investments, it’s important to keep a few things in mind:

• Your portfolio is meant to reach your goals, not to achieve the highest returns. Your investments are subservient to your goals.    
• Your benchmark in life is not to beat the Nifty 50, but to reach your goals. Have the right benchmark.  
• Savings rate is more important than the rate of return on your investments. 
• Asset allocation, risk management, and behavior determine your returns—not picking the “best fund” or “best strategy.” 
• A sub-par portfolio that you can stick with is much better than the perfect portfolio you can’t.  
• The portfolio you need is not the same as the portfolio you want.  
• Risk management will make or break your portfolio. You have to reduce the risk as you grow older.  
• When planning for retirement, people often consider average life expectancy which can be misleading. It’s better to be overprepared and save more than less. Karthik has explained this in detail in the below video:

32.2 – Diversification and asset allocation

Diversification 

One of the oldest clichés in the markets is that diversification is the only free lunch. But just because it’s a cliché doesn’t mean it’s not true. Diversification is the process of investing in and within different asset classes. A good portfolio will always be diversified across asset classes.  

Why? 

As a reminder, humans haven’t yet figured out a way to predict which asset will do well. Until we do, the best way to build wealth slowly is to allocate between different asset classes.

Action item 

Make sure your portfolio is diversified across the following asset classes.  

Equity: Domestic equities, and international equities.  

Debt: Between various durations and risk levels.

• Taking too much risk in your debt portfolio makes no sense. Stick to funds with high exposure to AAA-rated bonds and government bonds.   
• I’m also not a fan of taking duration risks. Most investors are better off with short to intermediate-duration funds.  
• Categories like long-duration funds, dynamic asset allocation funds, and credit risk funds should be avoided unless you are an expert in debt

Precious metals: Gold can act as a diversifier if you understand the risks. Gold can go a long time not doing anything, it can fall as much as equity, and doesn’t always have a negative correlation with equities.

Off late, a lot of silver ETFs and funds have been launched, but it makes no sense to me. Silver is all risk and no returns.

Diworsification 

I remember reading somewhere that the average retail investor holds between 20-30 mutual funds in a portfolio. In case you’re wondering, that’s not diversification; that’s diworsification.  

Let me explain. 

According to SEBI guidelines, large-cap mutual funds can invest in the 100 largest companies by market cap. If you were to hold 3 large-cap funds, you would not just be holding similar funds with similar portfolio exposure, but you would also be replicating an index fund by paying more. The average expense ratio of a direct plan of an index fund is about 0.25%, but the average expense ratio of direct large-cap funds is about ~1.3%.  

If you have multiple funds in the same categories, that’s a red flag. You need to review and trim your portfolio.

Review your portfolio 

Are you well diversified? As I explained above, make sure you are well diversified across various asset classes and sub-asset classes.  

Is your asset allocation in line with your goals and risk capacity?  

Asset allocation is how you divide your portfolio between various asset classes. The younger you are, the more risk you can take by having a higher equity allocation. As you get closer to retirement, it’s better to reduce your equity allocation and increase your debt allocation.

How are your funds performing?  

Check the performance of your active funds against their chosen benchmarks and not against category averages. Don’t judge their performance just based on 1-2 year performance, no fund can outperform all the time.  

How? 

That’s the million-dollar question. When you pick an active fund, you’re betting on the fund manager. Some prefer to pick funds and managers only based on quantitative measures like;

• Consistency of returns across market cycles based on metrics like rolling returns.   
• Looks at various ratios like Sharpe ratio, Sortino ratio, information ratio, and capture ratios.  
• Decomposing the fund returns based on factor models to assess exposures toward factors like value, quality, momentum, and volatility. Holdings-based analysis by decomposing returns to styles, asset classes, and other exposures.   
• Fees. Does the manager still deliver alpha (risk-adjusted outperformance) after fees? 

Some use qualitative measures with quantitative measures like the personality and temperament of the manager, processes, risk management, alignment of interests, reputation, and track record of the AMC. There’s an entire CFA book on the topic if you’re interested.   

You can use all fancy tools, techniques, artificial intelligence, and machine learning, but most active fund managers fail to beat their benchmarks. The underperformance of active funds is quite sharp in the large-cap category, with 70-80% of all funds underperforming S&P BSE 100.  

In mid-caps and small-caps, the argument you’ll hear is that they are “inefficient” and that active fund managers can “add value,” but the evidence says otherwise. The number of underperforming active mid-cap funds is increasing when compared against the S&P BSE Midcap 150 or the Nifty Midcap 150 indices. At best, picking a good active fund is a coin toss.

(Source: S&P Global)

Based on the evidence, these are the building blocks of your core portfolio: 

Large-cap: Nifty 50   

This index consists of the 50 biggest companies in India, and it’s 62% of the free float market capitalization. Buying a Nifty 50 index fund is as good as owning 62% of all listed companies.  

Large-cap: Nifty Next 50 

NSE categorizes this index as a large-cap, but it behaves like a mid-cap index. The index consists of the 50 biggest companies after Nifty 50 companies. It accounts for 10% of the free float market capitalization of the stocks listed on the NSE.   

Mid-cap: Nifty Midcap 150

This index consists of the 150 biggest companies after Nifty 100 and accounts for 12.9% of the free float market capitalization of the stocks listed on NSE.  

Small-cap funds are risky, and they are not for most investors.  

Debt 

Except for target maturity ETFs, funds, and some G-Sec ETFs, we don’t have passive debt funds. But if target maturity funds suit your goals, you can check them out.  

Point to consider   

Though Nifty Next 50 is categorized as a large-cap index, it behaves more like a mid-cap index. For most of its history, the performance of the Nifty Next 50 and Nifty Midcap 150 look similar, barring the last 5 years. So, it’s unclear whether adding a mid-cap 150 fund to a portfolio offers additional diversification.  

But if you still believe in your active fund manager:  

• You have to give the fund at least 5 years before judging. Some prefer shorter time periods, but that’s noise.  
• On shorter timeframes, if an active fund underperforms its chosen benchmark by more than 5-10%, that’s a red flag.  
• If there’s a corporate governance issue, change in the strategy of the fund, the fund manager, or the acquisition of an AMC, whether to stick with the fund or not is another judgment call you have to make. 

 Reviewing stocks 

You should review your portfolio if you are investing in direct equities.  

• Check if the thesis behind your stocks still holds.   
• If there are any financial or corporate governance issues. 
• Ensure your portfolio is well diversified. A lot of retail investors tend to hold 50+ stocks in their portfolio. It’s not just hard to monitor it, but hard to maintain it. There’s no right number of stocks, but beyond a point, there are no diversification benefits, and the portfolio becomes hard to monitor. 

Check out these chapters to dive into more detail:   

The Investment Due Diligence 

Portfolio Optimization 

32.3 – Rebalancing

Asset allocation is the process of allocating a percentage of your portfolio to an asset class. Let’s say you decide that 60% equity, 30% debt, and 10% gold is the right asset allocation for you. After a year, if equities go up, the equity allocation in your portfolio would’ve gone to 70%, and debt and gold would’ve become 25% and 5%. If you let the portfolio, be as is and don’t readjust them, the risk in your portfolio increases and so does the volatility. 

The higher your portfolio volatility, the more variation in the odds of reaching your goals, especially if you are closer to your goals. To reduce the volatility of your portfolio, you need to rebalance your portfolio periodically to reduce the risk.

How do you do that? 

You sell the assets that have gone above your desired allocation and buy those that have fallen below. In the above example, you would sell 10% of your equity allocation and 5% of your debt allocation to bring it back to 70% and increase your gold allocation to 10%. This is called rebalancing.  

I know what you’re thinking—the dreaded T word. Yes, by rebalancing, you will incur taxes, but saving taxes is not the objective of investing, reaching your goals is.  

A few things to remember: 

• The tax impact of rebalancing won’t always be huge. It’ll be a small part of your overall portfolio. Remember, LTCG in equity only applies after Rs 1 lakh of gains, and indexation is available for debt funds.  
• Rebalancing is not about the returns, but about reducing risk. Taxes are a small price to pay for it. The image above shows how much various portfolios would’ve fallen during the 2020 COVID-19 crash.  
• You don’t always have to rebalance every time your allocation changes. For example, you can stick to an annual rebalancing frequency and have a tolerance band of 5% for each asset class. You do nothing if your equity allocation increases from 60% to 63%. But if it goes to 65%, you rebalance.  
• You don’t always have to sell a part of your portfolio. You can use fresh investments to adjust the weights by investing in an asset class that has fallen below your target allocation.  
• Rebalancing will reduce the risk of your portfolio—that’s a given. As for returns, rebalancing can reduce returns or increase them, depending on luck, how you rebalance and when you rebalance.  
• You can exploit rebalancing opportunities with sub-asset classes. Let’s say equities have fallen, but mid-caps and small-caps have fallen more, and valuations are low. You can allocate more to mid and small-caps when rebalancing to increase your equity allocation. This is likely to increase your expected returns. 

Here’s a handy guide to the taxation on equities and debt.

32.4 – Savings rate matters more than the return on investments 

Remember that old Maruti Suzuki advertisement about Kitna Deti Hai? That sums up most investors. They waste a lot of time worrying about the returns on their investments without realizing that the savings rate matters more than the return on their investment. What’s more, you can control your savings rate, but not the return on your investment. The market will give what it wants to give.   

A simple example.

In the long run, your rate of savings will matter more than the rate of return on your investments.   

What’s a good savings rate?  

The simple answer is whatever you can save without being miserable in life and foregoing coffee, soap, and toothpaste. But if you are starting your personal finance journey, aim to save 15-20% and increase your savings every year. The “increase every year” part is the most important aspect.    

What if I can’t save much? 

This is where the next point comes into the picture.  

Your biggest asset 

If you were to build your personal balance sheet, it would look like this.  

But let me ask you this, what’s your biggest asset?  

It’s not your house, land, or your investment portfolio, it’s your human capital. In other words, human capital is the present value of your future earnings potential. We think that we are working to build financial assets to retire comfortably. But we’re converting our human capital into financial capital.

(Source: CFA Institute)

People don’t understand this concept well, and most financial planners don’t even include this as part of the financial planning process. All the conversations revolve around stocks, mutual funds, and asset allocation. They don’t understand that the source of financial wealth is human capital, not the other way around.  

In summary, the most valuable asset that requires the utmost amount of care and consideration is not your investment portfolio, but your human capital.

The younger you are, the higher your human capital. If you’re reading this, you’d be well aware of the magic of compounding on your investments. But imagine the power of compounding your skills. The rate of return from improving your skills and knowledge will be far greater than the rate of return on your investments.   

The rate of return on your human capital determines your savings rate. It is far more important than the rate of return on your investments.

So, what does that mean? 

• The younger you are, the more valuable your human capital is. Its value diminishes as you grow older.  
• Any investment you make on improving your education, skills, and knowledge when you are younger will pay off in terms of better opportunities.  
• You can also think of human capital as a financial asset. If you have a stable and predictable job, then your human capital is like a bond. But if you have a volatile and unpredictable job, then it’s equity-like.  

Human capital should be a consideration in your asset allocation. The nature of your job and your skills can influence your risk preferences.

32.5 – Behave!  

One of the best things to have happened in finance in the last 40-odd years is the rise of behavioral finance. This is one of my favorite images ever, not because I’ve memorized all the biases and live a perfect life but I like it because it shows humans aren’t the cold, calculating, and rational beings that they are made out to be. We’re capable of some dumb things too.

But somewhere along the way, behavioral science lost its way. The focus shifted from finding solutions to help people to creating a laundry list of biases, labels, and cute experiments. The term “bias” also became a dirty word. People started throwing them around to paint people as dumb and stupid. But that’s the mainstream, nonsensical interpretation of behavioral science.  

Our biases are not a bug, they’re a feature. Research has shown that these biases have an evolutionary explanation—they helped our ancestors survive. While these “quirks” helped us survive, they are unsuited for the task of investing. Our ancestors lived in a harsh world where there was no guarantee of tomorrow, so saving for tomorrow made no sense. But the world is a different place today.  

Coming back to the point, the core idea of behavioral science remains true—that we don’t always act in our best interests and make “utility-maximizing decisions.”  

We make mistakes like: 

• Not saving enough even though we can.  
• Inability to balance enjoying today vs. saving for tomorrow.  
• Leaving money on the table by keeping money in bank accounts, staying invested in costly funds, having a sub-par asset allocation, excessive conservatism, etc.   
• Sticking to default options even if they are terrible.  
• Being driven by greed and chasing quick money and other investment fads.  

By now, it must be obvious that investing is a giant distraction once you have taken care of key basics. Once you have covered the key bases, the success or failure of your portfolio doesn’t depend on stock or fund selection but rather on your behavior. You can build the perfect portfolio, but it’s pointless if you can’t hold it through the good times and bad times. Being disciplined with your investment is one thing, but behavior matters more.  

How do you behave?  

The best way to behave is to get out of your way, so automate your finances. 

• Invest systematically through SIPs. Create a mandate for your SIPs to automatically debit money from your bank account.  
• Create a SIP to build up your emergency fund.  
• Automate the payments for your health and life insurance policies.  
• Set up automatic repayments for your credit cards and other loans.   
• Automate your rent and bill payments.  

The other aspect is to minimize the odds of you doing silly things. 

• The best antidote to stupidity is learning the basics of finance. Once you have a working understanding, you’ll realize that building wealth is slow, and there are no get-rich-quick schemes. 
• Don’t check your portfolio often. The more frequently you check, the higher the odds of you doing something that you’ll regret. In fact, uninstalling all your finance apps and installing them at the end of the year to review your investments isn’t a bad idea.  
• Understand that the odds of you picking the best stock or best fund is zero. Look at the evidence. Once you have, invest in low-cost broad market index funds and move on with your life.  
• Be mindful of external influences on your money behavior. This often happens subconsciously but can cause a lot of grief. Don’t benchmark your net worth to some random people on the internet or in your circle. Be ok with having less. Be ok getting rich slowly.

32.6 – Money and mental health

In this section, I want to talk about something that is near and dear to my heart, and I had written about it earlier as well. If there’s just one thing I want you to take away from this post, it’s this.  

For better or worse, money looms large in our lives. It’s easy to say “money doesn’t matter” or “money isn’t everything in life” when you have a lot of money. But you don’t have that luxury when you are living paycheck to paycheck and have bills to pay. But given how central money is in day-to-day decisions, it can be a source of significant stress and anxiety.  

The American Psychological Association conducts a survey to gauge the perceptions of people toward stress and also identify the sources of stress. Since the survey started, money has consistently ranked as one of the top sources of stress. We don’t have robust data about financial anxiety in India, but I have no doubt it’ll be the same.  

Financial stress and anxiety can occur due to a host of reasons, both external and internal. In the last three years, we’ve had a pandemic, a war, and tremendous economic uncertainty. These events have led to financial shocks of a lifetime and have caused immense stress and anxiety, but they are not in our control. 

But financial stress can also be caused by having a bad relationship with money. We don’t realize it, but there are a lot of overt and covert influences on how you think about money. Your earliest experiences with money and the money beliefs of your parents have a large impact on your own money beliefs. These beliefs manifest in a multitude of ways. For example, people who face hardships early in life or grow up during economic downturns tend to become more conservative. These beliefs impact everything from how they eat, save, and spend to their chosen jobs.  

I cannot overstate the importance of understanding how money affects the rest of your life. Money is a source of significant financial stress and anxiety. Financial stress and anxiety can impact your mental health, which affects your physical health. Knowing this relationship is important if you want to learn how to deal with financial stress and anxiety.

(Source: Money and Mental Health)

Financial stress and anxiety are complex issues, and there’s no one-size-fits-all solution. For example, in an uncertain economic environment like 2020-2023, when there had been a recession, recovery, and another economic downturn coupled with job losses and business closures, there’s very little in our hands. The only choice is to adapt to the environment.  

But there are things in your control that can cause significant financial stress: 

• Spending too much on unnecessary things. 
• Not saving enough, even if you can. 
• Not having adequate emergency savings and insurance. 
• Not upskilling yourself to deal with an ever-changing workplace. 
• Being secretive about money with your partners and family.  
• Benchmarking your net worth to others.  
• Defining your success and failures with money.   

These are things you can control and change. All you can do in life is control what you can and make peace with the things you cannot. Have you heard of the serenity prayer? 

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.  

32.7 – Create a what if? folder 

Did you know that according to an Economic Times estimate, there’s over Rs 80,000 crores of unclaimed money in investments, banks, and insurance policies?  

This is because of two reasons: 

• No nomination 
• Not telling the nominees even if there’s a nomination 

Someone who works in financial services told me one such story recently. His friend had passed away due to COVID-19, and he had over a crore in investments, which his parents didn’t know. But since he knew, he helped them claim. Otherwise, his parents wouldn’t have known about it.  

When we work hard to ensure our loved ones have a comfortable life, not ensuring that they are taken care of in the event of our passing is stupid.  

Things to keep in mind:  

• Have nominees for all your investments and insurance policies. All you have to do is fill out a form online or courier it.  
• Tell your nominees that you’ve nominated them. Otherwise, what’s the point? 

Now, this is the most important thing, create a physical or digital folder with the following details:  

• Details and documents related to all your investments. What, where etc.  
• Details of all your bank accounts.  
• Details about all your insurance policies.  
• Details of all the liabilities like home loans, loan against investments, etc.  
• Documents of your properties and other assets.  
• Copies of your identity proofs, educational documents, etc., used to open accounts and purchase products.  
• A document detailing the claims process for all the assets and investments.  

Create a folder on a platform like Google and share it with your nominees. But before you share, make sure your nominees have a strong password on their emails, and two-factor authentication enabled.   

32.8 – Beware of financial fraud 

From hacking to identity theft, financial fraud is rampant everywhere. 

• Use strong passwords for all your investment accounts and bank accounts. Make sure you enable two-factor authentication. 
• Enable two-factor authentication on all your emails.  
• Enable biometric and two-factor authentication on your mobile devices in case you lose them, or they are stolen. 
• Never share account-specific information, documents, or other personally identifiable details on phone calls and WhatsApp.  
• Make sure to verify the authenticity of websites because phishing scams where lookalike websites are created to steal passwords are rampant.  
• Never share personal information or passwords with anyone.  
• Never deal with platforms and services with bad reputations. It’s subjective and tricky, but the worst offenders often stick out like a sore thumb.

32.9 – Your information diet 

Be mindful of the financial information you consume. We live in an age of excess, where there’s more garbage than sensible content. Then there’s the issue of social media influencers who are not just saying ridiculous things, but dangerous things. We saw a demonstration of how things can go badly when a crypto platform promoted by these influencers went bankrupt. Those people making funny faces and teaching you how to invest in a 60-second Instagram reel—the odds are they don’t know what they are talking about. 

• 99% of day-to-day financial news is garbage.  
• Making portfolio decisions based on what you read in the news or what your auto driver told you is a guaranteed way to lose money.  
• The key principles of personal finance are timeless. For example, “A person should always divide his money into three: one-third in land, one-third in commerce, and one-third at hand.” This basic idea of diversification is from the Talmud. You won’t discover some new get-rich secret from some loudmouth on YouTube.  
• Read some good books on personal finance and investing. I recommend the following to start with  
• The Behavioral Investor by Daniel Crosby  
• Psychology of money by Morgan Housel    
• Common Sense on Mutual Funds by Jack Bogle  
• Triumph of the Optimists by Elroy Dimson, Paul Marsh, and Mike Staunton 
• The Delusions Of Crowds by William Bernstein

The post Personal finance review (Part 2) appeared first on Varsity by Zerodha.

It’s a new year, and that means it’s time to review your personal finances. Most tips about reviewing personal finances tend to be about investing, which always annoys me. I don’t know why, but people forget that there’s “personal” before “finance” and that the “personal” matters more than “finance.”  

Any plan without considering your unique life circumstances will always be incomplete. In this post, I’ll highlight the important aspects that you should take care of when managing your personal finances. It’s not possible to cover everything because something will be unique to your situation.   

This post is for people who are still working and have started their personal finance journeys, as well as those who haven’t. The financial review process for retired people will be different, and I’ll try writing about it in the future. 

31.2 – Don’t be scared

Everything about money is uncertain, and we are hardwired to hate uncertainty. A study showed humans find not knowing what will happen more stressful than knowing something bad will happen for certain. You would’ve also heard that losing something hurts twice as much as gaining something—this is called loss aversion. But there’s more to it. We also prefer the known over the unknown—this is called ambiguity aversion.  

But why do we hate uncertainty?  

Another study showed that losing money activates the same brain regions that also process pain. In a sense, losing money feels like getting punched in the face.  

When reviewing your personal finances, you will have to make tough decisions whose outcome you won’t know for decades. It’s easy to get tricked by our brains into avoiding this uncertainty by doing nothing or taking the easy way out. I’m not saying nonsense like, “don’t be afraid.” Know that you will always be afraid when making financial decisions and be aware that we can be our own worst enemies.

For new investors

One reason people don’t think about their personal finances is because they are scared. Questions like “What if I make a mistake?”, “Will I lose money if I do this?” or “This sounds too complex” stop people from getting started. Making mistakes is part of the process; how else will you learn? But there’s no bigger mistake than having the time and ability to take care of your personal finances but not doing so.

The first step will always be the hardest. But as you start taking care of your finances, you will learn, and things will become easier. It’s the same with anything that seems difficult in life.

When making important financial decisions, it’s ok to be scared—we aren’t robots. But avoiding decisions due to fear is the difference between a happy retirement and a miserable one. You might be thinking, all this motivational stuff sounds nice, but how do you deal with the fear of uncertainty? The rest of the post is dedicated to answering that question.

31.3 – A time for reflection

The phrase “the map is not the territory” was coined by the Polish scholar Alfred Korzybski. It means that our assumptions about reality are not the actual reality. This also applies to personal finance. We often have a map of our personal finances, but the territory tends to be different. That’s because life happens, and you can’t plan life—you just have to deal with it.

It’s a tragedy that personal finance has become all about what [insert product name] to buy. Financial products are a means to an end and not the end itself. An important aspect of your personal finance review process is to take a moment to reflect on your life circumstances.

What does this mean?

A year is a long time, and a lot can happen. Think about all that has happened in the past year because major life events can affect your finances. Having this big picture view of your life makes it easier to act.

For perspective, think about the last three years. We’ve lived through a pandemic that upended our lives, a historic spike in inflation that has increased the cost of living, and a terrible economic environment that has led to sharp pay cuts and job losses. Then there might be changes in your life, such as marriage, having a kid, family emergencies, job losses, business failures, etc. All these events affect your personal finances.

Then there’s also the fact that money is a deeply uncomfortable subject, and we rarely discuss it with our parents and partners. Often, financial shocks come as a surprise because of the lack of communication. Personal finance isn’t just about you; it’s also about your dependents and partner.

Take the case of the elderly, like your parents, etc. They are the most vulnerable to financial fraud and mis-selling. Most parents don’t discuss their finances with their kids. So if they are defrauded or if they buy some terrible product, the kids don’t discover it for years, and it’s often too late to do anything. There have been countless cases where senior citizens have lost their retirement kitties to such fraud.

Having a holistic view of you and your dependents is important.

For new investors

This applies to new investors as well. Even before you get to the “where to invest” and “what product to buy,” know where you are. Money conversations might feel like opening Pandora’s box—open it!

31.4 – Know where your finances are

The next step is to take a financial inventory and figure out your net worth.

Why?

Knowing how your finances stack up is like getting a full body health checkup, it’s the bare minimum you can do every year. Your net worth is your assets minus liabilities. But before that, you need to analyze your cashflows. I know that sounds dreadful but figuring out the health of your finances without knowing your inflows and outflows is impossible. You don’t have to track every single spend, either. You can look at your aggregate inflows and outflows every month.

I know gathering the details is painful, but most banking apps provide basic spending analysis. If you are using other personal finance apps, then this can be easier. You can also use a spreadsheet to do this. Use this Morningstar template guide to start.

As an aside, now that most banks are part of the account aggregator framework, we will see more robust personal finance tools in the future.

Tracking your cashflows can help you figure out where your expenses are increasing. This will help you cut down on unnecessary spending and save more. But the biggest advantage is that it can help you avoid lifestyle creep or lifestyle inflation. It’s the tendency for your expenses to increase as your income grows. Nothing damages your retirement readiness like a stagnant saving rate and increasing expenses.

Once you’ve analyzed your cashflows, you can build your personal balance sheet or net worth statement. Your net worth gives you a starting point for understanding how your finances stack up. Tracking how it evolves can help you understand the strengths and weaknesses of your personal finances. It makes it easier to change things and improve your finances.

Start by making a list of all your assets and liabilities.  

Assets 

• Cash balances in all your bank accounts. 
• Investments across fixed deposits, stocks, mutual funds, bonds, insurance, pensions, annuities, chit funds, Govt savings schemes, etc.   
• A realistic value if you own a house, jewelry, art, etc. Estimating the values of illiquid assets like houses can be hard, but you can use a reasonable guesstimate based on similar properties, online sales data, or other prices. It’s better to be conservative when estimating.    
• Other assets 

Liabilities 

• Housing loan balances 
• Loan balances for all other loans like car loans, personal loans, buy now pay later (BNPL), loans against securities, loans against insurance, jewelry, etc.  
• Other loans and liabilities 

Use a spreadsheet to calculate your net worth–your assets minus liabilities. You can use this Morningstar template as a guide.   

Without knowing your net worth, managing your finances is like shooting in the dark.

Consolidate whatever you can

Reviewing your finances will also help you figure out if your finances are scattered across different platforms. You should consolidate your finances because it makes managing them easier. For example, investing in mutual funds on a different platform doesn’t make sense if you already have a Zerodha account or any other broking account that offers direct mutual funds. You get all the details of you and your family from your back-office in a few clicks.

• If you are married, involve your partner when reviewing your finances.
• If your parents are taking care of their own finances, you should encourage them to review their finances. If you are taking care of their finances, review them and ensure your parents are financially set.
• You might also have multiple accounts with multiple brokers, banks, and platforms. Close them all unless needed.
• If you have any toxic products like endowment policies, traditional insurance policies, ULIPS, etc., it’s best to get rid of them. They are costly and opaque. They just make the insurance companies richer and you poorer.

Reviewing all your finances can be a clarifying exercise because it forces you to think about all aspects of your life.

31.5 – Review your goals

Now that you have a broad idea of your finances, the next step is to review your financial goals.

Finance is the only industry where people argue about everything, and goal setting is one of them.  Some think that you’re doomed without setting goals because setting goals helps you be realistic and focus on tangible outcomes. But others argue that we don’t know our goals, and even if we do, they keep changing. They think setting specific goals can distort risk perceptions, cause investors to take outsized risks, induce tunnel vision, become narrowly focused, miss the bigger picture, and lead to bad behavior once a goal is met.

The truth, as always, lies somewhere in between. We’re kind of hardwired to think in terms of goals. Think about the end of the month when you get your salary, you mentally start allocating that money to various buckets like rent, savings, shopping, etc. This is called mental accounting, and it was made famous by Nobel laureate Richard Thaler. Goals-based investing harnesses that natural tendency.

Being outcome-oriented is risky, and we don’t always know our goals. Even if we do, they change. If you’re saving to buy a house after 5 years, you will likely change your mind about what house, where, etc., in year 5.

Morningstar had conducted a study in which they asked people to list their top 3 goals, after which they showed everyone a list of common financial goals. After seeing the master list of goals, 73% of the people changed at least one of the top 3 goals.  

Some people advocate for possibilities planning that starts with figuring out what’s possible to achieve and then planning for those goals. I prefer this approach because it’s more flexible. Most financial plans fail because they aren’t flexible. They ignore that life is unpredictable and that we have to be adaptable. Reminds me of that old saying, “Man plans, and god laughs.”  

There’s no right or wrong way to manage your personal finances. Some people save as much as possible without specific goals, some just have generic goals, and some have specific goals. You have to figure out what works for you and stick with it. Focus on building good systems rather than trying to be specific. All you can do is control the processes, you can’t control the outcomes. 

How to review your goals?

A few things to remember if you have goals: 

• Goals should be well-defined. For example, I want to retire in 2065 with 10 crores and withdraw 4% every year.  
• Estimate the cost of the goal.
• Calculate the amount you need to save and adjust it for inflation. The SEBI website has useful calculators to help you plan.  
• Figure out the right asset allocation for each goal with reasonable return assumptions. Here’s an example:

A few things to keep in mind

Always have reasonable return assumptions. Take a look at the return assumption in the footer of the image above. Assuming 12% for a 50% equity and 50% debt portfolio and 14% for a 75% equity and 25% debt portfolio is a recipe for disaster. Just because Nifty has given returns of 12% historically doesn’t mean you assume the same rate in your planning. 

Moreover, you won’t invest 100% in equity, and for long-term goals like retirement, you have to reduce your equity exposure as you get closer to your retirement. The blended returns of equity, debt, and gold won’t be 15% but lesser. Having a reasonable assumption for your longest goals, like retirement, is important. If you get higher returns, then that’s a bonus. 

For shorter-term goals, under 5 years, use a savings bank, FD, or liquid fund returns. 

Know the difference between risk tolerance and risk capacity.  

• Risk tolerance is your ability to withstand market volatility.  
• Risk capacity is how much risk you can take at a goal level. 

For example, let’s say you are 30 years old and want to retire at 60. Since the goal is 30 years away, you can take more risk with a higher equity allocation. Even a 70% equity and 30% debt portfolio will be ok.  

But let’s assume you want to buy a house in 7 years, you are an aggressive investor, and you don’t care about market volatility. It still doesn’t make sense to take more risks because this is a short-term goal. Even though you have a higher risk tolerance, the risk capacity for the goal is low. You are taking on sequence risk if you put 60% in equity for a 7-year goal. In other words, what happens if the market falls 50% in year 6?

Aligning your goals with your values

An issue with setting goals is that we don’t think about the things that matter to us. With or without realizing it, we all follow an internal compass. We work hard toward the things that matter and are meaningful to us. It might not always be obvious, but we tend to have a fuzzy idea.

When thinking about your goals, lean into this. Think about the things that matter to you and your most deeply held values, and you’ll notice that your goals revolve around your values. I know these are very vague topics, but personal finance is not a math problem, it’s a people problem. By no means is this a simple process. You must ask yourself the hard questions. This is the role of a financial advisor, but you can do this on your own as well.

I love George Kinder’s three questions for financial planning.  

Question 1: Design Your Life

I want you to imagine that you are financially secure, that you have enough money to take care of your needs, now and in the future. The question is, how would you live your life? What would you do with the money? Would you change anything? Let yourself go. Don’t hold back your dreams. Describe a life that is complete, that is richly yours.

Question 2: You Have Less Time

This time, you visit your doctor who tells you that you have five to ten years left to live. The good part is that you won’t ever feel sick. The bad news is that you will have no notice of the moment of your death. What will you do in the time you have remaining to live? Will you change your life, and how will you do it?

Question 3: Today’s the Day

This time, your doctor shocks you with the news that you have only one day left to live. Notice what feelings arise as you confront your very real mortality. Ask yourself: What dreams will be left unfulfilled? What do I wish I had finished or had been? What do I wish I had done? [Did I miss anything]?

George is the father of financial life planning, and he devised these questions to force people to think about the things that matter to them. If you notice, each question pushes you to think deeper. These questions can also evoke strong emotions like guilt, shame, regret, and profound sadness. But working through those emotions can help you work, save and invest toward the goals that matter most and bring meaning

31.6 – Debt

Managing debt is a key aspect of personal finance. It doesn’t matter if you are an investing genius and you are outperforming Warren Buffett, bad debt management can ruin you. 

Before you review, gather all the relevant details of your liabilities. Most forms of debt have a terrible reputation, but not all debt is bad. The costliest debt is bad, period! Unless you have overextended yourself, loans like housing loans and reverse mortgages can be useful.  

Once you have all the details of your loans, it’s not hard to figure out the issue.  

Here’s a broad range of interest rates for major loan categories.

Credit card loans are the worst because the interest rates can go as high as 42%. In the hands of people who know how to manage a credit card, it can be an useful tool. If not, it’s a deadly trap.   

Loans from lending apps are the next worst. Housing loans tend to be the largest and paying them off might not be possible. Depending on the interest rate, paying them as per the loan schedule might be ok. But if you can afford to pay extra every month, it can reduce the amount of interest you pay. That’s because, early on, most of your EMIs go toward interest rather than paying the principal. 

Not paying off costly loans like credit cards and personal loans is a bad idea. Even before you save or invest, your priority should be to clear these costly loans. Here are some simple strategies you can follow. 

Snowball method

Make a list of all your loans and arrange them by the outstanding amount, from small to large. Make the minimum payments on all the loans except the smallest loan. Use the amount remaining to pay the smallest loan. Paying off the smaller loans, move on to the others and clear them all.

Avalanche method

Make a list of all your loans and arrange them by the interest rate—from the highest to the lowest. Make the minimum payments on all the loans except the loan with the highest interest rate. Use the amount remaining to pay it. Once that is paid off, move on to the next. 

If you are lucky enough to have a high salary but also high debt, not clearing your loans early is stupid. Paying off a loan is like earning a guaranteed return, and the mental peace of not having debt is priceless.

Credit score

It’s also important to check your credit scores annually. Your credit score determines your creditworthiness. India has four credit bureaus: Experian, Equifax, TransUnion CIBIL, and CRIF Highmark. These companies monitor your loans and assign a score from 300-900—the higher your score, the better your creditworthiness. 750+ is what you should aim for.  

All the credit bureaus provide a free report, which you can download from their websites. You might also see wrong details in your report, which affects your credit score. In such cases, you can raise a dispute on the credit bureau’s website and have it fixed. Your credit score depends on the credit type, mix, and duration, among other factors. At a basic level, not taking too many loans and paying all your dues on time is a good start. Here are a few more tips.

31.7 – Insurance

At this stage, you might be thinking, why am I not talking about investments? It’s a tragedy that personal finance has become all about investing and products. It’s important to play defence before you play offense. 

Why? 

It should be obvious but let me spell it out anyway. Let’s assume that you don’t have emergency savings or insurance but a high savings rate, a good investment portfolio, and excellent returns. If you were to have a health emergency, your investments would become your insurance and emergency fund. Most Indians are just one serious health incident away from ruin—it sounds depressing, but that’s the sad truth. Even people with decent incomes in India don’t have any insurance. When hit with emergencies, they end up depleting their savings or taking high interest loans.     

The 2 key types of insurance you need are  

• If you have dependents, term insurance (life insurance). 
• Health insurance.

Term insurance 

If you have dependents, then having life insurance is critical. A term insurance policy pays out in the case of your death. The ideal cover depends on factors like your income, expenses, family situation, etc. But at a basic level, the insurance cover should replace the lost income in the case of your death. So, if you have a cover of Rs 1 crore invested in an FD at 7%, the monthly interest would be Rs 57,994. Would that be enough for your dependents to lead a comfortable life? You also have to assume inflation because expenses increase every year. The rule of thumb is the higher the cover, the better it is.  

Health insurance 

I cannot stress the importance of health insurance because health costs have and will continue to rise. Paying for them out of your pocket is impractical. Starting with a base policy of Rs 10–20 lakhs and then adding a top-up policy as necessary will go a long way. Shrehith, from Ditto, had written a wonderful post on choosing health insurance cover. He’s also written an entire module on health insurance in detail, which I recommend reading.   

Review 

• Check if you have appropriate term insurance cover. Use this guide as a reference. 
• Check if you have adequate health cover and the right policy. Here are a few things you need to watch out for when picking a health insurance policy.   
• Avoid any insurance products that mix insurance and investments. They are toxic products that offer the worst of both worlds. 

Having said that, insurance is a personal product that depends on your unique life circumstances. It’s always wise to speak to an insurance advisor. If you need help with an existing product or need to buy a new policy, you can speak to an advisor from ditto.

For newbies 

If you are just starting your personal finance journey, ensure you have adequate insurance cover before you do anything. It’s important to protect both yourself and your dependents.

31.8 – Emergency fund

The next important item on your personal finance checklist should be to create an emergency fund. Apart from health emergencies, life will throw you 100 other curveballs, from job losses to house repairs. You can’t sell your investments in these situations, and taking debt is a bad idea. An emergency fund is meant to help you deal with such situations.  

How much should you have as an emergency fund? 

It depends. The common advice is to keep between 3 and 12 months of your living expense as emergency funds. But, if you have a high degree of job predictability or are young, you can afford to have a smaller reserve. But having a bigger reserve is a good idea if you are a contract worker, have a high-income job, or have an uncertain job.  

Where to park your emergency fund?  

An emergency fund should always be liquid and be accessible anytime. You cannot use stocks to park your emergency fund because they are volatile. Stick to instruments that you can access easily, like liquid mutual funds. You will have second thoughts about parking such a large amount in a place where the returns are low. The goal of an emergency fund isn’t to generate returns but to cover your emergencies.  

Liquidity of the emergency fund matters more than the returns.   

A few pointers 

• The right amount of money to put in a liquid fund depends on the nature of your income and expenses. The higher the predictability and security, the smaller the emergency reserve you can have.  
• There’s no need to go overboard and have 5 years of your salary in an emergency fund. Aim to achieve a reasonable balance.  
• If you are young, you need not have a 6 months emergency fund on day 1. You can start a SIP and build it up. You can also add money whenever you get bonuses or large cash inflows.  
• Don’t chase returns with your emergency fund. You will regret it.

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पर्सनल फाइनेंस में 30 अध्याय हो चुके हैं और मैं आसानी से इसमें 10-15 अध्याय और जोड़ सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।

हमने पर्सनल फाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है, जैसे म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश वगैरह, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी जानकारी भी जुटा ली है। उम्मीद है कि ये मॉड्यूल आपके काम आएगा। 

मैं इस मॉड्यूल को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्याय से समाप्त करना चाहता हूं।

आप सोचेंगे कि पर्सनल फाइनेंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय क्यों? पर्सनल फाइनेंस तो किसी एक इंसान या परिवार के फाइनेंस से जुड़ा होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी देश की आर्थिक सेहत से। तो दोनों में कनेक्शन क्या है?

अब आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपका वित्तीय भविष्य इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि देश कैसा कर रहा है, खासकर उस मामले में जहां आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं, जैसे रिटायरमेंट वगैरह के लिए।

मान लीजिए आपका वित्तीय लक्ष्य है – रिटायरमेंट। इसके लिए आप अपनी तरफ से हर चीज करते हैं, जैसे ध्यान से म्यूचुअल फंड चुनते हैं, निवेश करते हैं, हर साल निवेश की रकम बढ़ाते हैं, और तो और सालों साल ये करते हुए आप लालच या डर कर निवेश की वजह से पैसे बीच में नहीं निकालते हैं। 

लेकिन, जिस देश में आप रहते हैं, वो देश अपने कर्ज नहीं चुका पाता, डिफॉल्ट करता है और इसकी वजह से वहां भूराजनैतिक और बाकी तरह की अस्थिरता आ जाती है। अब ऐसे हाल में आपको क्या लगता है, क्या आपका निवेश सही रिटर्न देगा?

अब मान लें कि आप ऐसे वक्त में निवेश कर रहे हैं जब आपके देश में बड़े-बड़े आर्थिक सुधार होने वाले हैं, देश की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल बढ़िया है और सरकार अत्यंत सक्षम है। लेकिन आप ये सब देख और समझ नहीं पाएं और ना के बराबर रिस्क लेते हुए आपने अपने मेहनत की कमाई सोने में निवेश कर दी।

क्या आपको लगता है कि आपने निवेश का सही फैसला लिया? इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए अपने देश की मैक्रोइकोनॉमिक प्रोफाइल की मूलभूत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। 

इस अध्याय में बेसिक बातें होंगी और मैक्रो इकोनॉमिक के सबसे जरूरी बातों को ही बताया जाएगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप अंडरग्रैजुएशन की मैक्रो इकोनॉमिक्स पर कोई अच्छी किताब पढ़ कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। 

30.2 सकल घरेलू उत्पाद – Gross Domestic Produce (GDP)

हालांकि यह एकदम बेसिक मेट्रिक है लेकिन मैं शुरूआत इसी से करूंगा क्योंकि ये बेसिक यानी मूलभूत है। आपमें से बहुतों को इसकी ठीक-ठाक जानकारी होगी, तो आप चाहें तो इस पार्ट को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। जिन्हे जीडीपी की जानकारी नहीं है, उनके लिए एक कहानी। 

मेरी बहन की शादी 2002 में हुआ थी, और उस वक्त मेरी उम्र 20 साल से ऊपर थी। शादी के बाद बहन कोयम्बटूर शिफ्ट हो गई और मैं कई बार शनिवार और रविवार को उसके पास चला जाया करता था। मेरी बहन के पड़ोसी बहुत दिलचस्प थे और बहन कई बार उनकी कहानियां मुझे सुनाया करती थी। एक बार ऐसे ही ट्रिप पर मुझे उन पड़ोसी से मिलने का मौका भी मिला। पड़ोसी के परिवार में 3 सदस्य थे – पति, पत्नी और उनकी बेटी। पति-पत्नी की उम्र 50 साल से ऊपर थी। पति की स्टील के बर्तनों की दुकान थी। पत्नी घर के बने पापड़ और अचार का छोटा सा बिजनेस चलाती थी, और बेटी पड़ोसियों के बच्चों को क्लासिकल नृत्य सिखाती थी। 

घर के तीनों सदस्यों का घर में आर्थिक योगदान था। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि हर एक सदस्य कितना कमाता है। मुझे पक्के तौर पर तो याद नहीं लेकिन इतना याद कि कि

• पति हर महीने दो से ढ़ाई लाख का सामान बेचता था
• पत्नी हर महीने 25 हजार का सामान बेचती थी
• बेटी एक बच्चे से 500 हर महीने लेती थी, और उसके पास 10 बच्चे थे तो हर महीने 5 हजार की कमाई होती थी

तो मोटे तौर पर इस घर की कमाई 2.3-2.8 लाख/महीना थी या फिर कह लें कि सकल रूप ( ग्रॉस – gross) से 34 लाख हर साल। इस परिवार के पास आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं था, मतलब ये कि इस परिवार का कुल आर्थिक उत्पादन 34 लाख था। 

तो एक तरीके से यह कह सकते हैं कि इस परिवार का कुल/सकल घरेलू उत्पाद (GDP – Gross Domestic Produce) 34 लाख सालाना था। अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहां GDP का मतलब परिवार के आर्थिक उत्पाद की कुल वैल्यू से है, जिसमें बेचे के गए रसोई के सामान, पापर और अचार-पापड़ की बिक्री और नृत्य सीखाने जैसी सर्विस शामिल है। 

अब आगे बढ़ते हुए पूरे देश के बारे में सोचिए। देश में कई कंपनियां, फैक्ट्री, कई तरह की सर्विस यूनिट हैं। इन सबका का आर्थिक उत्पाद होता है जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक आउटपुट (Economic Output) कहते हैं। अब इन सबका जो कुल आर्थिक वैल्यू होगा, वही देश का GDP होगा। अगर कंपनियां अच्छा करेंगी तो जाहिर सी बात है कि देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। 

दूसरे शब्दों यह कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जीडीपी देश की अच्छी आर्थिक स्थिती का संकेत है। हम सब चाहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़े। 

भारत की जीडीपी रैंकिंग पर एक नज़र डालते हैं

ये डेटा 2020 के जीडीपी रैंक को दिखाता है। मैंने ये डेटा वीकिपीडिया से लिया है

2.6 -2.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत, जीडीपी रैंकिंग में पांचवे या छठे नंबर पर है। रैंकिंग में भारत, चीन, जापान, यूके और जर्मनी से ही पीछे है। 

ये जानकर अच्छा तो बहुत लगता है कि हम दुनिया के टॉप 5 जीडीपी में हैं लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी जीडीपी बढ़ती कैसे है?

देश की जीडीपी की ग्रोथ को मापने के लिए, हमें ग्रोथ रेट की आवश्यकता होगी। इसे आमतौर पर परसेंट में लिखा जाता है। तो अगर यह परसेंट 5% है तो ये बताता है कि कि देश की जीडीपी 5% की रफ्तार से बढ़ रही है। 

जीडीपी ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम यहां नहीं समझेंगे। बस इससे जुड़े दो शब्दावली को आप ध्यान में रखें

• नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट (The nominal GDP growth rate)
• रीयल जीडीपी ग्रोथ रेट (The real GDP growth rate)

ये दोनों रेट जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार मापने में काम आती है। ये रेट जीडीपी का CAGR होती है। हमने इस मॉड्यूल में CAGR के बारे में काफी बार बात की है। 

एक अखबार की हेडलाइन के ज़रिए इसके संदर्भ को समझते हैं – 

यहां पर मुख्य मुद्दा नॉमिनल वृद्धि दर है नॉमिनल वृद्धि दर ही कुल यानी एबसॉल्यूट वृद्धि दर है। वैसे नॉमिनल वृद्धि दर का इस्तेमाल गलत नहीं है लेकिन ये जमीनी हकीकत को नहीं बताता है।

मैं समझाता हूं…

मान लें कि एक स्टॉक में 100 रुपये निवेश कर रहे हैं। 5 साल में 10 परसेंट की ग्रोथ रेट से 100 रुपया हो जाएगा 161 रुपये। लेकिन 5 साल बाद 161 रुपये की वैल्यू या मूल्य क्या वही रहेगा जो आज है? नहीं ना? हमें पता है कि महंगाई या मुद्रास्फीति की वजह से पैसे की क्रय शक्ति, जिसे अंग्रेजी में परचेजिंग पावर (purchasing power)  कहते हैं, वो कम हो जाती है। 

सही तस्वीर के लिए हमें विकास दर को मुद्रा स्फीति के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जब हम नॉमिनल जीडीपी वृद्धि को जीडीपी में मुद्रास्फीति के हिसाब से देखते हैं तो हमें जीडीपी की सही वृद्धि दर पता चलती है।

वास्तविक/रीयल जीडीपी ग्रोथ= अंकित/नाममात्र/ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ – मुद्रास्फीति

Real GDP growth = Nominal GDP growth – Inflation.

मान लें कि मुद्रास्फीति करीब 4.5% है(दायरा 4.5%- 5% का है), तो देश की वास्तविक/रीयल जीडीपी होगी 

10% – 4.5%

= 5.5%

नीचे देखें। चित्र में रीयल/वास्तविक जीडीपी 5% होने का अनुमान लगाया गया है। 

ये स्नैपशॉट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से हैं। आप पूरा पेपर इस लिंक पर क्लिक कर के पढ़ सकते हैं। – https://dea.gov.in/sites/default/files/March%202020.pdf.

उसी पेपर में मुझे ये दिलचस्प चार्ट मिला, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसे देखें- 

2020 में कोविड की वजह से ज्यादार देशों की अर्थव्यवस्था (जीडीपी के नजरिए से) को धक्का लगा है। लेकिन 2021 और 2022 में हालात ठीक होने की संभावना है। अब ये हमारे अनुमान के मुताबिक होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते लेकिन स्टॉक मार्केट इससे उबर चुका है। 

खैर इस वक्त आप ज़रा इस बारे में सोचें- 

• जीडीपी क्या है, ये आपको समझ आ चुका हैYou understood what GDP is
• नॉमिनल और रीयल जीडीपी ग्रोथ रेट भी आप समझते हैं 

ये दोनों पर्सनल फाइनेंस में क्या मायने रखते हैं? 

30.3 – जीडीपी और मार्केट कैप – GDP and Market cap 

मार्केट कैप के बारे में हमने पहले भी बात की है। जिनको नहीं पता है कि मार्केट कैप क्या होता है, उन्हें तुरंत बता देते हैं – 

मान लें कि किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत 75 रु प्रति शेयर है। ये भी मान लें कि कंपनी के 1000 शेयर बाजार में है। तो कंपनी का मार्केट कैप होगा –

स्टॉक की कीमत (Stock Price) × कुल बकाया शेयर ( total outstanding shares)

= 75 x 1000

= Rs.75,000/-

कंपनी के कुल बकाया शेयर की संख्या तो एक समान रहती है लेकिन स्टॉक प्राइस हर दिन बदलता रहता है। जितनी अधिक स्टॉक की कीमत होगी, मार्केट कैप उतना ही ज्यादा होगा। 

अब माने लें कि एक और कंपनी है जिसके 2000 शेयर हैं और स्टॉक की कीमत है 105 रुपये प्रति शेयर। इस कंपनी का मार्केट कैप होगा –

= 105 x 2000

=2,10,000/-

अब मानिए कि पूरे शेयर बाजार में बस यही दो कंपनियां हैं। तो बाजार का मार्केट कैप होगा – 

75000 + 210000

=2,85,000/-

उम्मीद करता हूं कि इस आसान से उदाहरण से आपको मार्केट कैप क्या होता है- ये समझ आ गया होगा। जनवरी 2021 में भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप है करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर।

एक सबसे माना हुआ को-रिलेशन ये है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ती है, तो मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी दिखती है। अगर मार्केट कैप में तेजी दिखती है तो इक्विटी निवेश भी बढ़िया करेगा। हमने ये सब पहले होते देखा है। 

इसलिए जब आप जीडीपी डेटा देखते हैं तो ज़रूर आज के संदर्भ में इसे देखें और ये भी समझने की कोशिश करें कि अगल 5 से 10 साल में ये किस दिशा में जा सकता है।

उदाहरण के लिए, भारत की जीडीपी पर मेरा ख्याल ये है 

• भारत की जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर है (2021) 
• वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% है
• जीडीपी रैंकिंग में हमसे ऊपर ये देश हैं – जापान, जर्मनी, यूके। लेकिन इनके वास्तविक ग्रोथ रेट हमसे कम है। 

आने वाले वक्त में अगर भारत कुछ खास नहीं भी करता है तो ठीक-ठाक जीडीपी ग्रोथ रेट से ( और विकसित देशों में स्लोडाउन से) हमारी जीडीपी रैंकिंग के ऊपर जाने की संभावना है। 

अब सोचिए आप – बढ़ती हुई जीडीपी और सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस पर एक बड़ा तबका कार्य करने वाली जनसंख्या का! 

ये सारे फैक्टर देश में निवेश आकर्षित करते हैं। निवेश आएगा तो कॉरपोरेट अच्छा करेंगे और उससे देश का मार्केट कैप बढ़ेगा। 

क्या ये सब एक रात में हो जाएगा? कतई नहीं 

क्या ये अगले 1-2 साल में होगा? शायद नहीं 

क्या ये अगल 8-10 साल में हो सकता है? संभावना है

और इसलिए लंबे वक्त तक निवेश में बने रहने की ज़रूरत है। 

30.4 – इंडिया इनकॉरपोरेटेड – India Inc 

किसी कॉरपोरेट एंटिटी या संस्था या कंपनी के बारे में सोचें। किसी भी कंपनी के पास आय के कुछ स्त्रोत होते हैं और कुछ खर्चे होते हैं। कमाई और खर्च का फर्क अगर पॉजिटिव है कंपनी मुनाफा बना रही है, अगर ये फर्क निगेटिव है तो कंपनी नुकसान में है। 

अब अपने देश को एक कंपनी के तौर पर देखें। कंपनी के मैनेजमेंट के तौर पर हमारे पास सरकार है, जिसे हम चुनते हैं। इस कंपनी के पास भी आय के कुछ स्त्रोत हैं जैसे की टैक्स, और कुछ खर्च है जिसे हम पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय कहते हैं। अगर यहां भी कमाई और खर्च का फर्क पॉजिटिव में है तो देश के पास सरप्लस है, अगर ये फर्क निगेटिव में है तो हम कहते हैं डेफिसिट है यानी घाटा है। 

नीचे दिए गए स्नैपशॉट को देखें। मैंने ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की वेबसाइट से लिया है। लिंक भी नीचे दिया है। 

http://www.cga.nic.in/GlanceReport/Published/2018-2019.asp

ये जो डेटा आप ऊपर देख रहे हैं वो वित्तीय साल 2018-19 का है और करोड़ रु में दिखाया गया है। इन नंबर को ज़रा विस्तार में समझते हैं।

पहली पंक्ति में भारत के रेवेन्यू यानी राजस्व की जानकारी दी गई है, इसे अंग्रेजी में रेवेन्यू रिसीट – Revenue Receipt और हिंदी में राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। ये प्राप्तियां सरकार के लिए राजस्व के स्त्रोत की तरह काम करती हैं। सरकार के राजस्व/रेवेन्यू के दो कैटेगरी है – कर और गैर-कर राजस्व (Tax & Non-tax revenue)

कर राजस्व/Taxes Revenue –  कर राजस्व में वो हर तरह के कर शामिल है जो सरकार वसूलती है। कर को मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Tax). प्रत्यक्ष कर में वो कर शामिल है जो आप और हम देते हैं, जिसे व्यक्तिगत आयकर कहते हैं और वो कर जो कॉरपोरेट भरते हैं, जिसे कॉरपोरेट आयकर कहते हैं।

अप्रत्यक्ष कर में मोटे तौर पर GST के तौर पर वसूला गया कर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया इनकॉरपोरेटेड (India Inc) ने 2018-19 में 14.8 लाख करोड़ कर वसूला। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल है। 

याद रखें कि जब GST लिया जाता है तो उसका एक हिस्सा राज्य सरकार और एक हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाता है। ये जो 14.8 लाख करोड़ आप देख रहे हैं, वो सिर्फ केंद्र का हिस्सा है, मतलब ये कि असल में कर वसूली और ज्यादा हुई है। 

गैर कर राजस्व/Non-tax revenue –  कर राजस्व के अलावा सरकार के पास आय के स्त्रोत के तौर पर गैर-कर राजस्व भी है। इसमें आमतौर पर PSU कंपनियों द्वारा दिए गए डिविडेंड शामिल है। इन कंपनियों में सरकार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। डिविडेंड इनकम के अलावा सरकार को इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच कर भी राजस्व प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। 2018-19 में गैर राजस्व कर करीब 2.4 लाख करोड़ था। 

दोनों तरह के राजस्व मिलाकर करीब 18.2 लाख करोड़ जमा हुआ था। 

सरकार के खर्चे भी होते हैं जिसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है – राजस्व खर्च या व्यय (Revenue Expenditure) और पूंजीगत खर्च या व्यय (Capital expenditure)

राजस्व व्यय/Revenue Expenditure – इस व्यय में सरकारी स्कीमों के तहत दी जाने वाली सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, ब्याज के पेमेंट वगैरह शामिल है। अगर आप स्नैपशॉट देखेंगे तो पता चलेगा कि राजस्व व्यय 21.4 लाख करोड़ है,  जो कि अच्छी खासी रकम है।

पूंजीगत खर्च/Capital Expenditure –  पूंजीगत खर्च वो खर्च होता है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, पुल, अस्पताल, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, परिवहन वगैरह पर करती है। ऊपर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ है।

ज़रा सोचिए, पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ है और राजस्व खर्च करीब सात गुना ज्यादा – 21 लाख करोड़। अगर सरकार पूंजीगत खर्च ज्यादा करे तो इससे आधारभूत ढांचा कितना बेहतर होगा, कारोबार की तरक्की होगी, नई नौकरियों के मौके बनेंगे, और इनसे बेहतर टैक्स कलेक्शन होगा। 

लंबे वक्त के निवेशक के तौर पर आपको इन खर्चों के पैटर्न को ट्रैक करते रहना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि देश किस दिशा में फोकस कर रहा है। 

राजस्व और पूंजीगत व्यय को जोड़ने पर सरकार के कुल व्यय निकलेगा जो कि करीब 24.57 करोड़ है। 

तो एक तरफ सरकार ने 18.2 लाख करोड़ की कमाई की और 24.57 लाख करोड़ खर्च किए। ज़ाहिर सी बात है कि खर्च, कमाई से ज्यादा है और दोनों में निगेटिव फर्क 6.3 लाख करोड़ है, इसे ही फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। 

आपके लिए नीचे GDP डेटा दे रहा हूं –

2018-19 के डेटा के मुताबिक देश की जीडीपी 190.1 लाख करोड़ है। अगर आप इसमें फिस्कल डेफिसिट का प्रतिशत निकालें तो –

6.3L Cr / 190.1L Cr

= 3.3%

किसी भी मैक्रोइकोनॉमिक चर्चा में इस रेश्यो की सबसे ज्यादा बात की जाती है। सरकार इस बात की पूरी कोशिश करती है कि फिस्कल डेफिसिट-जीडीपी रेश्यो 4 परसेंट के नीचे रहे।

इसको एक संदर्भ देने के लिए विकिपीडिया से ली गई इस बात को पढ़ें- 

अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा वहां के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 4.7% है , ये घाटा बहुत ही बड़ा है। 

इसी को आगे बढाते हुए एक और डेटा प्वाइंट निकाल सकते हैं –  कुल वसूला गया टैक्स जीडीपी का कितना प्रतिशत है

= 17.3/190.1

= 9.1%

अगर हम इसमें राज्यों के हिस्से को भी शामिल कर लें तो ये रेश्यो करीब करीब 11-12 परसेंट होगा। जीडीपी में टैक्स कलेक्शन एक महत्वपूर्ण मेट्रिक है। याद रखिए, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन, उतनी अधिक आय, इसका मतलब फिस्कल डेफिटसिट के कम होने की ज्यादा संभावना।

तो किन वजहों से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा? नौकरी के नए मौके, कारोबार का विस्तार, कारोबार करने में आसानी, वगैरह से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। 

फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको ये नंबर पता होने चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि देश चल कैसे रहा है। याद रखें कि जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं तो आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपका निवेश कितना रिटर्न कमा कर देगा, और ये निर्भर करेगा इस बात पर कि हमारा देश भारत भविष्य में कैसा करेगा?

इन बेसिक जानकारी के बिना निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है।

इसके साथ इस मॉड्यूल को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना मजा मुझे लिखने में आया, उतना ही मजा आपको पढ़ने में भी आया होगा। 

इस अध्याय की मुख्य बातें: 

• देश की जीडीपी, देश की कुल आर्थिक उत्पाद को दर्शाता है। मतलब किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर जिस भी गुड्स और सर्विस का उत्पादन हुआ है, सब इस आर्थिक उत्पाद में शामिल है। 
• नॉमिनल (नाममात्र) जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी की कुल ग्रोथ रेट है। इसमें महंगाई शामिल नहीं होती।
• रीयल (Real) जीडीपी ग्रोथ रेट में महंगाई दर का समायोजन होता है। 
• 2.6 से 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ, भारत की जीडीपी, विश्व के जीडीपी रैंकिंग में 5वें/6ठे स्थान पर है।
• जब देश की GDP बढ़ती है, मार्केट कैप भी बढ़ता है।
• भारत के रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल है। 
• भारत के खर्चे में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल है। 

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इस अध्याय को भी एक मेहमान ने लिखा है। इस अध्याय के लेखक हैं हमारे सहयोगी भुवन । वैसे इस अध्याय से जुड़े सवालों का जवाब मैं ही दूंगा। – कार्तिक रंगप्पा 

29.1 संक्षिप्त विवरण  

अध्याय 7 में हमने ये जाना था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। उसको दोहरा लेते हैं – म्यूचुअल फंड कई लोगों का सामूहिक निवेश है जिसे एक फंड हाउस उन निवेशकों की तरफ से संयुक्त रूप से निवेश और मैनेज करता है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में कट ऑफ (cut off) टाइम के पहले निवेश करते हैं तो आपको उस दिन की NAV पर यूनिट एलॉट (allot) की जाती है। उस दिन की NAV आधी रात को बताई जाती है। अगर आपने निवेश कट ऑफ (cut off) टाइम के बाद किया तो आपको यूनिट अगले दिन की NAV के आधार पर एलॉट (allot) होती है। मतलब ये कि हर काम दिन खत्म होने के बाद ही होता है।

लेकिन अगर म्यूचुअल फंड यूनिट शेयर बाजार में रिलायंस या फिर इन्फोसिस जैसे दूसरे स्टॉक की तरह खरीदे बेचे जा सकें तो? ETF यही सुविधा देता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी सामूहिक निवेश का एक जरिया है जिसमें एक फंड निवेशकों की सामूहिक रकम को स्टॉक, बॉन्ड, या कमोडिटी में निवेश करते हैं और इसकी यूनिट को शेयर बाजार पर खरीदा और बेचा जा सकता है, कभी भी, किसी भी दूसरे शेयर की तरह।   

ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में और भी कुछ अंतर होते हैं लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ETF को ठीक से समझ लेते हैं।

29.2 – ETF का इतिहास

म्यूचुअल फंड पिछले 100 सालों से किसी ना किसी रूप में चल रहे हैं। पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड अमेरिका में 1924 में लॉन्च हुआ था और अभी तक चल रहा है। भारत में पहला म्यूचुअल फंड 1964 में लॉन्च हुआ था। म्यूचुअल फंड ने आम निवेशक के लिए स्टॉक, बॉन्ड, रीयल एस्टेट और कमोडिटी में निवेश को आसान बना दिया है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF इसी का अगला अवतार हैं।

ETF का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। SPDR S&P 500 ट्रस्ट, जिसे पहला ETF माना जाता है, उसे अमेरिका में 1993 में लॉन्च किया गया था। आज इसे दुनिया में सबसे अधिक ट्रेड होने वाली सिक्योरिटी माना जाता है। भारत का पहला ETF है NiftyBeES, ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और इसे सन 2000 में शुरू किया गया था। इसे बेंचमार्क AMC ने लॉन्च किया था। बाद में इसे गोल्डमैन सैक्स ने, फिर रिलायंस ने और फिर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने ले लिया।

29.3 – भारत में ETF

वैसे तो भारत में ETF को आए हुए समय हो चुका है लेकिन आम रिटेल निवेशक में ये अभी भी लोकप्रिय नहीं हैं। वित्तीय संस्थाएं और HNI ही ज्यादातर इनका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर देश के सबसे बड़े ETF यानी SBI Nifty 50 ETF में कुल 89,441.55 करोड़ रूपए लगे हैं, लेकिन ये रकम इसलिए बड़ी है क्योंकि EPFO यानी एम्पलॉइज प्रॉविडेंट फंड आर्गेनाइजेशन ने इस ETF में निवेश किया हुआ है।

ETF का कुल AUM के बढ़ने की वजह ये हैं 

• निफ्टी और सेंसेक्स ETF में EPFO का निवेश

• CPSE ETF और भारत 22 ETF के जरिए भारत सरकार का विनिवेश 

• सरकार के द्वारा भारत बॉन्ड डेट ETF को शुरू करना और उसको प्रचारित करना। इन सभी ETF में रिटेल का निवेश काफी कम है सारा निवेश दूसरे स्त्रोतों से आता है। 

इसमें रिटेल निवेश का हिस्सा अभी भी काफी कम है लेकिन ये हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, एक्सचेंज पर इनका ट्रेडिंग वाल्यूम भी बढ़ रहा है।

#ETFs saw transactions by 32.2 lakh investors in CY20, a jump of 200% over CY19, maintaining the growth trend for the 5th consecutive year, since 2016. Average daily turnover at Rs 241 crores also increased by 15% in CY20 over CY19.#NSE #Happy2021 #ETF #MutualFunds pic.twitter.com/6m02ehPsfr

— NSE India (@NSEIndia) January 7, 2021

निफ्टी BeES जो कि 20 साल पुराना है उसका AUM सिर्फ 2800 करोड़ का है। ETF के कम लोगों तक पहुंचने की कई वजहें हैं।

1. भारत का बाजार काफी छोटा है, यहां पर अभी भी सिर्फ 1.7 करोड़ एक्टिव डीमैट एकाउंट हैं और ETF खरीदने के लिए डीमैट एकाउंट का होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ये शर्त नहीं है।
2. म्यूचुअल फंड और ETF जैसे निवेश के साधनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको पुश(push) करना पड़ता है यानी बेचना पड़ता है। म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और प्लेटफॉर्म को कमीशन मिलता है इसलिए वो अधिक लोगों तक पहुंच सका है, ETF में ऐसा नहीं होता इसलिए उसकी पहुंच कम है। 
3. म्यूचुअल फंड की तुलना में ETF को समझना मुश्किल है, इस अध्याय से आपको इसे समझने में मदद मिलेगी।
4. ज्यादातर AMC अपने ETF का प्रचार- प्रसार उस तरह से नहीं करतीं जिस तरह से म्यूचुअल फंड का करती हैं क्योंकि उनको ETF में कम मार्जिन मिलता है यानी कमाई कम होती है। AUM कम होने की वजह से भी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं।   

29.4 – ETF क्या होता है?

ETF भी म्यूचुअल फंड की तरह ही निवेश का एक ऐसा जरिया है जो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट के बास्केट (basket) या समूह में निवेश करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड और ETF में समानता बस यहीं तक है। ETF को आप दिन भर कभी भी उसकी उस समय की कीमत पर एक शेयर की तरह से खरीद और बेच सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के साथ संभव नहीं है।

उदाहरण के तौर पर अगर आप जीरोधा काइट पर निफ्टी ETF को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ETF दिखाई देंगे जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं।

Searching ETFs on Kite

29.5 – ETF काम कैसे करता है?

जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो AMC आपसे पैसे लेता है, फिर उसे कई तरह की सिक्योरिटीज में निवेश करता है और फिर दिन पूरा होने पर आपके फंड का NAV बताता है। इसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो AMC सिक्योरिटीज को बेच कर आपको पैसे दे देता है। लेकिन जब आप ETF को खरीदते हैं तो आमतौर पर आपका AMC से कोई संपर्क नहीं होता है। आप ETF को सीधे एक्सचेंज पर खरीदते या बेचते हैं। मतलब दो निवेशकों के बीच का लेन-देन होता है।

29.6 – क्रिएशन और रीडेम्पशन का तरीका (Creation and Redemption Mechanism)

ऊपर मैंने कहा कि ETF को खरीदते और बेचते वक्त आमतौर पर निवेशक का AMC से कोई संपर्क नहीं होता है, आइए इसका मतलब समझते है। आपको याद होगा कि अध्याय 6 में हमने चर्चा की थी कि MF के लेन-देन में 3 पक्ष शामिल होते हैं- AMC, कस्टोडियन और RTA, जबकि ETF का तरीका एकदम अलग होता है। ETF में जिस तरीके का इस्तेमाल होता है उसे क्रिएशन और रीडेम्पशन मेकैनिज्म (creation and redemption mechanism) कहते हैं । इस मेकैनिज्म को जानने के पहले कुछ और बातें जानना जरूरी है – 

1. NAV, iNAV, बाजार कीमत (Market Price)
2. मार्केट मेकर और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट (Market Makers and Authorised Participant)
3. क्रिएशन यूनिट (Creation Unit)
4. प्रीमियम और डिस्काउंट (Premium and Discount)
5. ट्रैकिंग एरर (Tracking Error)

मार्केट कीमत/ प्राइस 

जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसकी NAV देखते हैं, इसी तरह से जब आप ETF खरीदते हैं तो आप जीरोधा काइट पर उसकी मार्केट प्राइस देखते हैं।

ये कीमत बाजार में मांग, सप्लाई और ट्रेडिंग की मात्रा पर निर्भर करती है। ये कीमत सही है, महंगी है या कम है ये पता चलता है NAV से।

ETF prices

NAV 

किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह से हर ETF का भी NAV होता है जो कि दिन के अंत में पता चलता है। आपको याद दिला दें कि NAV में उस हर एसेट की कीमत शामिल होती है जो कि फंड के पास हैं। NAV निकालने का फार्मूला है – 

NAV = (सभी एसेट की कीमत यानी Value of all the assets – कुल खर्च यानी the expenses)/ शेयरों या यूनिटों की संख्या यानी number of shares (units)

लेकिन ETF को तो दिन में किसी भी समय खरीदा या बेचा जा सकता जबकि NAV का पता दिन के अंत होने पर ही चलता है तो सौदे के समय सही NAV क्या है? इसको पता करने के लिए iNAV का प्रयोग होता है।

इंट्रा डे या इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू (Intraday/Indicative NAV or iNAV)

ETF को बाजार में तुरन्त खरीदा जा सकता है इसलिए आपके सौदे के समय सही NAV क्या है, इसको पता करना जरूरी होता है। इसे ही पता करने के लिए iNAV का प्रयोग होता है। आमतौर पर AMC हर 10-15 सेकेन्ड पर iNAV निकालती रहती हैं और उसे अपनी वेबसाइट पर डालती रहती हैं। iNAV निकालने का फार्मूला – 

iNAV = ETF के बास्केट में शामिल सभी सिक्योरिटीज की अंतिम ट्रेड कीमत या लास्ट ट्रेडेड प्राइस X ETF के क्रिएशन बास्केट में शामिल शेयरों की कुल संख्या + बची हुई नकद रकम (यानी वो रकम जिसको अभी तक निवेश नहीं किया गया है)/ ETF के क्रिएशन बास्केट में शामिल कुल शेयरों की संख्या 

iNAV = last traded price of all the securities in the ETF basket X number of shares in the ETF creation basket + cash component (i.e.cash which is not deployed in the ETF) divided by total ETF shares in the creation basket.

इसी iNAV से पता चलता है कि बाजार में सौदे के समय किसी ETF का NAV क्या है। आप एक्सचेंज पर चल रही कीमत से इसकी तुलना कर सकते हैं। 

क्रिएशन यूनिट (Creation Unit)

आप ETF की यूनिट को शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज पर तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे सीधे AMC से भी खरीद सकते हैं। अंतर बस ये है कि आप AMC से एक या दो यूनिट नहीं खरीद सकते, आप AMC से ETF  को क्रिएशन साइज में ही खरीद या रिडीम कर सकते हैं। ये क्रिएशन साइज यूनिट की वो संख्या है जितने यूनिट आपको एक साथ खरीदने या बेचने जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर ICICI Nifty 50 ETF का क्रिएशन साइज 50,000 यूनिट का है, जिसकी कीमत है 80 लाख रूपए। मतलब ICICI से इस ETF के यूनिट खरीदने हों तो एक साथ 50,000 यूनिट खरीदने होंगे यानी 80 लाख रूपए एक साथ लगाने होंगे। ऐसा ही रिडीम करने पर भी करना होगा। वास्तव में क्रिएशन साइज सिक्योरिटीज के उस बास्केट का एक प्रतिनिधित्व करता है जिनमें उस ETF नें निवेश किया है। जैसे ICICI Nifty 50 ETF जिन कंपनियों के शेयरों में जिस वेटेज (weightage) यानी अनुपात में निवेश कर रखा है आपको अगर Nifty 50 की हर कंपनी के शेयर उसी अनुपात में खरीदना हो तो आपको कितने रूपए लगाने होंगे। यही रकम उस ETF का क्रिएशन साइज होती है। 

मार्केट मेकर और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट (Market Makers and Authorised Participant/ AP)

म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने के लिए आपको किसी और निवेशक को नहीं तलाशना पड़ता क्योंकि आप AMC से खरीदते हैं और फिर वही इसे रिडीम भी करती है। लेकिन एक्सचेंज पर ETF को बेचने वाला या खरीदने वाला जरूरी होता है क्योंकि सिर्फ एक पार्टी की तरफ से सौदा नही हो सकता। इसीलिए AMC को ये इंतजाम करना होता है कि एक्सचेंज पर ETF में लिक्विडिटी हो, जिससे निवेशक को यूनिट खरीदने या बेचने में दिक्कत ना हो। इसी काम के लिए मार्केट मेकर को रखा जाता है। इनका काम होता है कि ये बिड कीमत पर खरीदें और ऑफर कीमत पर बेचें। इनको AMC की तरफ से नियुक्त किया जाता है। हर बिड और ऑफर के बीच में जो अंतर होता है यही इन मार्केट मेकर्स की कमाई होती है। वैसे ये अंतर काफी कम होता है लेकिन लगातार ये काम करते रहने से कुल मिला कर ये रकम काफी बड़ी हो जाती है।

आमतौर पर बड़े ब्रोकर ये काम करते हैं।

प्रीमियम और डिस्काउंट (Premium and Discount)

ETF को एक्सचेंज पर कभी भी खरीदा और बेचा जाता है इसलिए उसकी कीमत इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस समय कितने लोग बेचना चाहते हैं और कितने खरीदना चाहते हैं यानी कि डिमांड और सप्लाई कीमत पर असर डालती है। लेकिन ETF की कीमत उसके NAV से भी जुड़ी होती है और उसके करीब ही रहती है। जब कभी एक्सचेंज पर ETF की कीमत डिमांड और सप्लाई की वजह से उसके NAV से ऊपर चली जाती है तो उसे प्रीमियम कहते हैं और जब एक्सचेंज पर कीमत NAV से नीचे चली जाती है तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है।

ट्रैकिंग एरर (Tracking Error)

ETF के NAV के सालाना रिटर्न और जिस इंडेक्स को वो ETF ट्रैक करता है उसके सालाना रिटर्न के बीच के अंतर के एनुअलाइज्ड स्टैन्डर्ड डेविएशन को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ये हमें बताता है कि कोई ETF अपने इंडेक्स को कितनी अच्छी तरह से ट्रैक कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर निफ्टी 50 ने 10% का रिटर्न दिया है और ETF ने 9.8% का ही रिटर्न दिया है तो ट्रैकिंग एरर 0.2% होगा। आमतौर पर, ETF या इंडेक्स फंड का रिटर्न किसी भी इंडेक्स के मुकाबले कम दिखेगा क्योंकि वहां पर एक्सपेंस रेश्यो होता है जो कि इंडेक्स में नहीं होता।

किसी इंडेक्स फंड या ETF का ट्रैकिंग एरर कम होने का मतलब ये होता है कि वो अपने इंडेक्स को अच्छे से ट्रैक कर रहा है। वैसे ये इतना सीधा भी नहीं है लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।

इन सब को समझने के बाद आइए अब वापस लौटते हैं क्रिएशन और रिडेम्पशन मेकैनिज्म की तरफ

क्रिएशन और रिडेम्पशन मेकैनिज्म के महत्वपूर्ण माने जाने की कई वजहें हैं। जैसे पहली वजह है कि किसी ETF को हमेशा स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीदना जरूरी नहीं है, आप इसे सीधे AMC से भी खरीद सकते हैं लेकिन अगर आप क्रिएशन साइज के मल्टीपल (multiple) में इसे खरीद रहे हैं तो सीधे AMC से खरीदने में फायदा है। फायदा ये है कि आपको लिक्विडिटी से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सचेंज पर खरीदने पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बड़ी संख्या में ETF को खरीदने का ऑर्डर डाला तो एक्सचेंज पर लिक्विडिटी ना होने की वजह से उसका दाम बढ़ जाए और आपको अधिक कीमत चुकानी पड़े। AMC से खरीदने पर ऐसा नहीं होगा।

जैसे ऊपर के उदाहरण में मैंने बताया कि ICICI Nifty 50 ETF का क्रिएशन साइज 50,000 यूनिट का है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रूपए है। आप अगर 80 लाख की या उसके गुणक यानी मल्टीपल में रकम निवेश करना चाहें तो आप सीधे ICICI AMC के पास जा सकते हैं। वो आपके लिए 50,000 यूनिट क्रिएट कर देंगे और वो 50,000 यूनिट आपके डीमैट एकाउंट में आ जाएंगी। ये यूनिट आपको iNAV पर मिलेंगी। इसी तरह आप अगर इस क्रिएशन साइज में रिडीम करना चाहें तो बस इतने यूनिट ICICI AMC को ट्रांसफर कर दें और रकम आपके बैंक एकाउंट में आ जाएगी।

क्रिएशन और रिडेम्पशन मेकैनिज्म के महत्वपूर्ण होने की एक और वजह ये है कि इसके जरिए ETF आर्बिट्राज किया जाता है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि कई बार ETF की ट्रेडिंग प्रीमियम या डिस्काउंट पर होने लगती है, मार्केट मेकर्स का काम है कि वो इस पर नियंत्रण रखें, इसके लिए वो क्रिएशन और रिडेम्पशन मेकैनिज्म का इस्तेमाल करते हैं।

आमतौर पर ETF अपने NAV के आसपास ही ट्रेड करते हैं। Nifty BeEs, SBI Nifty ETF, ICICI Nifty ETF और Nifty 50 की तुलना पर नजर डालिए।

Nifty ETFs vs Nifty 50

लेकिन जब बाजार में वोलैटिलिटी बढ़ती है, तो ETF में प्रीमियम या डिस्काउंट आ जाता है। जैसे जब मार्च 2020 में कोविड 19 की वजह से बाजार में गिरावट आई तो ऐसा ही हुआ, देखिए कि बड़े और लोकप्रिय ETF जैसे Nifty BeEs, SBI Nifty ETF ने उस दौरान (मार्च – अप्रैल 2020) Nifty 50 की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया।

Nifybees vs Nifty 50

ऐसे समय में ही मार्केट मेकर्स काम आते हैं। अगर बाजार में प्रीमियम है तो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट (Authorised Participant/ AP) बाजार से उन शेयरों को खरीदने लगते हैं जो कि क्रिएशन बास्केट का हिस्सा हैं। AP इन शेयरों को उसी वेटेज (weightage) में खरीदते हैं जैसा कि क्रिएशन बास्केट में है। फिर AP इन शेयरों को AMC को देते हैं जो इनकी यूनिट बना कर AP को दे देते हैं। फिर AP इनको ETF यूनिट के तौर पर एक्सचेंज पर बेचते हैं। 

इसी तरह से अगर बाजार में डिस्काउंट है तो AP बाजार से ETF यूनिट खरीद कर AMC को देते हैं इनके बदले में AMC वो अंडरलाइंग शेयर AP को देते हैं जिसे AP एक्सचेंज पर बेचते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट के दौरान इस तरह के सौदों में NAV और प्रीमियम या डिस्काउंट के बीच का अंतर ही AP की कमाई होती है।

इसका एक उदाहरण मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 का है, 2017 – 2018 में ये ETF अपने NAV से काफी ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था, प्रीमियम 20% से ऊपर पहुंच गया था। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि शायद कम मार्केट मेकर्स काम कर रहे थे और लिक्विडिटी कम थी। नीचे हम वैल्यू रिसर्च से लिया गया एक चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें NAV और कीमत की तुलना है। जरा दोनों के बीच का अंतर देखिए।

उस समय कोई इस स्थिति का फायदा उठा सकता था, उसे बस ये करना था कि वो मोतीलाल ओसवाल AMC के पास जाता और उनसे यूनिट क्रिएट करने को कहता। उसे ये यूनिट अपने NAV पर मिलती। बाद में वो इन यूनिट को बाजार में प्रीमियम पर बेच कर अच्छी कमाई कर सकता था।

N100 ETF price vs NAV

ये प्रीमियम काफी लंबे समय तक बना रहा था। जहां तक मुझे याद है कि फिर मोतीलाल ओसवाल ने नए मार्केट मेकर्स नियुक्त किए और फिर एक फंड ऑफ फंड भी लॉन्च किया था जिससे प्रीमियम को काबू में लाया गया। तो, उस समय 2018 में मार्केट मेकर्स ने NAV पर मोतीलाल ओसवाल की यूनिट बनवाई औऱ फिर उसे एक्सचेंज पर  प्रीमियम पर बेचा और इन दोनों के अंतर वाली रकम की कमाई की औऱ साथ ही, प्रीमियम भी ठीक करा दिया।

N100 ETF price vs NAV

तो इस तरह से ETF के क्रिएशन और रिडेम्पशन मेकैनिज्म का इस्तेमाल लिक्विडिटी बढ़ाने और प्रीमियम तथा डिस्काउंट आर्बिट्राज के लिए किया जाता है।

29.7 – ETF लिक्विडिटी

ETF की खरीद और बिक्री के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जब भी कोई ETF में निवेश करता है तो वो उसके AUM पर नजर डालता है और ये देखता है कि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है मतलब लिक्विडिटी कितनी है। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन सिर्फ हर दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम या AUM का आकार देख कर लिक्विडिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 

आइए समझते हैं कि ETF में लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लेकिन साथ ही, यहां पर ये याद रखना जरूरी है कि ETF भले ही स्टॉक की तरह से ट्रेड होते हैं लेकिन वो स्टॉक नहीं हैं।

सेकेन्डरी मार्केट लिक्विडिटी (Secondary Market liquidity)

जब आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ETF को देखते हैं तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें बिड (Bid) और आस्क (Ask) के क्वोट (Quote) होते हैं। इससे आपको उस ETF में लिक्विडिटी का अंदाज मिलता है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। नीचे के चित्र में दो ETF – मिराए निफ्टी 50 ETF और LIC निफ्टी 50 ETF की तुलना दिखाई गई है, LIC निफ्टी 50 ETF का AUM 618 करोड़ रूपए है जबकि मिराए निफ्टी 50 ETF का AUM 483  करोड़ है लेकिन दोनों में ही करीब 500 ETF यूनिट की ही ट्रेडिंग हुई है। 

ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये दोनों ही छोटे ETF हैं औऱ क्योंकि इनमें कम ट्रेड होता है, इसलिए इनमें निवेश करने से बचना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है, स्क्रीन पर दिखने वाली लिक्विडिटी ही सब कुछ नहीं होती है। 

ETF मार्केट डेप्थ (ETF Market Depth)

आप मिराए निफ्टी 50 ETF पर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको 60,000 यूनिट बिकने के लिए मौजूद दिखेंगे, मतलब अगर आपने मार्केट ऑर्डर भी डाल दिया (वैसे, ETF के लिए मार्केट ऑर्डर डालना एक गलती है) तो आपको 157.44 पर काफी यूनिट मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये बिड और ऑफर किसी मार्केट मेकर ने डाला हो। लेकिन फिर भी बाजार से इतने यूनिट खरीदे जा सकते हैं। उधर, LIC निफ्टी 50 ETF में एकदम ही लिक्विडिटी नहीं है। अगर किसी ने गलती से 100 यूनिट का भी ऑर्डर डाल दिया तो उसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस से काफी ऊपर की औसत कीमत पर यूनिट मिलेगी क्योंकि वॉल्यूम है नहीं और हर यूनिट पिछले यूनिट से ऊपर कीमत पर मिलेगी।

इस से आपको समझ आ गया होगा कि AUM और ट्रेडिंग वॉल्यूम ही सब कुछ नहीं होता। आमतौर पर मार्केट मेकर जो यूनिट होल्ड करते हैं वो मार्केट डेप्थ में नहीं दिखते। लेकिन जब आप बाजार में लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो मार्केट मेकर बेचने का ऑर्डर डालते हैं औऱ आपका ट्रेड पूरा हो जाता है। लेकिन हर ETF में मार्केट मेकर नहीं होते। इसलिए जब आप सही ETF की जांच पड़ताल यानी ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) करें तो ये भी पता करना चाहिए कि मार्केट मेकर्स की क्या स्थिति है। इस पर हम आगे बात करेंगे।

मिराए और LIC निफ्टी 50 ETF ने इंडेक्स यानी निफ्टी 50 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है इस पर नजर डालें तो आपको दिखेगा कि मिराए हमेशा निफ्टी के आसपास रहा है जबकि LIC हमेशा ऊपर नीचे होता रहा है, कभी प्रीमियम पर तो कभी डिस्काउंट पर। 

प्राइमरी मार्केट

ETF की लिक्विडिटी का तीसरा स्तर है, प्राइमरी लिक्विडिटी का। भले ही, ETF को शेयरों की तरह से ट्रेड किया जाता है लेकिन वो शेयर नहीं होते हैं। आपको पता है कि कंपनी के शेयरों की एक निश्चित संख्या ही होती है लेकिन ETF के साथ ऐसा नहीं होता है। AMC कभी भी नए यूनिट बना सकती है। आमतौर पर बड़े निवेशक/ HNI और वित्तीय संस्थान एस्सचेंज पर ETF नहीं खरीदते हैं। वो इसे सीधे AMC से खरीदते हैं। इसलिए ये यूनिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मार्केट डेप्थ में नहीं दिखते।  

अंडरलाइंग शेयरों की लिक्विडिटी

ETF की लिक्विडिटी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है उन शेयरों की लिक्विडिटी जो उस ETF की बास्केट में शामिल हैं। आपको पता ही है कि ETF में एक इंडेक्स या कई शेयर शामिल होते हैं, इस वजह से किसी ETF की लिक्विडिटी उन शेयरों की लिक्विडिटी पर भी निर्भर करती है। 

इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अभी तक कोई भी स्मॉल कैप ETF नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सबसे बड़ी 200 कंपनियों से नीचे पहुंचते हैं वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती जाती है। नीचे वाले स्टॉक में आउटस्टैन्डिंग शेयर कम होते हैं, उनका ड्रेडिंग वॉल्टूम कम होता है और वे लगातार लोअर या अपर सर्किट छूते रहते हैं।

अब मान लीजिए कि एक स्मॉल कैप ETF फंड है और उसमें अचानक मांग बढ़ जाती है। ऐसे में, इस मांग को पूरा करने के लिए मार्केट मेकर को नई यूनिट बनानी पड़ेगी। अगर अंडरलाइंग स्मॉल कैप में लिक्विडिटी नहीं है और उसमें सर्किट लगा है तो नई यूनिट बनाना मुश्किल होगा। तब वो ETF भी प्रीमियम पर ट्रेड करने लगेगा क्योंकि मार्केट मेकर नई यूनिट बना कर अतिरिक्त मांग को पूरा नहीं कर पाया है। स्मॉल कैप शेयरों के साथ ऐसा होना आम बात है, यहां तक कि कई बार मिड कैप स्टॉक में भी लिक्विडिटी की समस्या रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई ETF उतना ही लिक्विड होता है जितने उसके अंडरलाइंग स्टॉक लिक्विड होते हैं। लार्ज कैप ETF जैसे निफ्टी 50 ETF में ये समस्या नहीं रहती क्योंकि उसमें सबसे बड़े और लिक्विड 50 स्टॉक ही होते हैं।

तो कुल मिला कर ट्रेडिंग वॉल्यूम और AUM महत्वपूर्ण हैं लेकिन किसी ETF के बारे में वो सब कुछ नहीं बताते।

29.8 – भारत में ETF के रूप

जैसा कि मैंने अध्याय के शुरू में ही कहा कि भारत में ETF अभी नए नए हैं। अभी देश में करीब 88 ETF हैं और इनमें से अधिकतर इक्विटी ETF हैं। एक नजर डालते हैं कि आपके पास कौन से विकल्प हैं – 

• इक्विटी ETF 

आमतौर पर यहां दो प्रकार के ETF होते हैं एक सीधे मार्केट कैप के वजन (weight/ वेट) पर आधारित ETF जो सीधे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100 या सेंसेक्स को। दूसरी तरह के ETF को स्मार्ट बीटा ETF कहते हैं जो कि वैल्यू (value), क्वालिटी (quality), लो-वोलैटिलिटी (low- volatility)या मोमेंटम (momentum) आदि का पीछा करते हैं। 

• डेट (Debt) ETF 

इस कैटेगरी में डेट जी सेक (Debt G sec) और भारत बॉन्ड ETF जैसे विकल्प हैं, जो सिर्फ PSU के बॉन्ड में ही निवेश करते हैं। इनके अलावा निप्पॉन (Nippon) का CPSE+SDL ETF जैसा विकल्प है जो कि PSU बॉन्ड के अलावा स्टेट डेवलपमेन्ट लोन (SDL) में निवेश करता है।

• कमोडिटी ETF 

इस कैटेगरी में अभी सिर्फ एक ही विकल्प है – गोल्ड ETF 

क्या सभी ETF पैसिव (passive) होते हैं?

ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अभी भारत के अधिकतर बड़े ETF पैसिव हैं, वो निफ्टी या सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। लेकिन स्मार्ट बीटा ETF पैसिव नहीं हैं, भले ही वो इंडेक्स को ट्रैक करते हों लेकिन ये ETF हाइब्रिड होते हैं यानी वो एक्टिव और पैसिव दोनों ही होते हैं, जैसा कि हमने स्मार्ट बीटा वाले अध्याय में समझा था। दुनिया के बाकी जगहों पर भी 80 से 90 प्रतिशत ETF पैसिव हैं, लेकिन अब अमेरिका में पहला पूरी तरह से एक्टिव ETF आ गया है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही भारत में भी हमें ऐसे ETF देखने को मिलेंगे।

ETF ड्यू डिलिजेंस (due diligence) यानी जांच पड़ताल

अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ETF क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जान लेते हैं जिनको जानने के बाद ही आपको ETF खरीदना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको किसी अचानक सामने आने वाले खतरे से बचा सकती हैं।

हमेशा लिमिट ऑर्डर ही डालें 

ETF के लिए मार्केट ऑर्डर कभी भी नहीं डालें, हमेशा लिमिट ऑर्डर ही डालें। मैंने हमेशा लोगों को ये गलती करते देखा है और आपको इससे बचना चाहिए। आदित्य बिड़ला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF के मार्केट डेप्थ पर नजर डालिए। अगर आपने 200 यूनिट का ऑर्डर डाला तो आपको पहला यूनिट 350 पर मिलेगा जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर है और फिर उसके बाद से ये कीमत लगातार ऊपर जाती जाएगी 374 तक जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 8.7% ऊपर है। इसीलिए लिमिट ऑर्डर का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

Market depth of Aditya Birla Nifty Next 50 ETF

iNAV को हमेशा चेक करें

AMC की वेबसाइट पर iNAV को हमेशा चेक करें और खरीदने के लिए लिमिट ऑर्डर डालें। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि कई बार AMC अपनी वेबसाइट को समय पर अपडेट नहीं कर पाती हैं, कभी कभी वेबसाइट डाउन भी रहती है इसलिए भी iNAV पुराना ही दिखता है। इसलिए अगर iNAV और बाजार में यूनिट की कीमत में भारी अंतर दिखाई दे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में ETF और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स के इंट्रा डे चार्ट की काइट पर तुलना कर लें, इससे आपके पता चल जाएगा कि iNAV सही है कि नहीं। अगर ये सही नहीं लग रहा तो ऑर्डर डालने के पहले एक बार AMC से चेक कर लें।

ETF के NAV और उसकी कीमत की भी तुलना कर लें, इससे उसके प्रदर्शन का पता चल जाएगा

आपके हमेशा ऐसा ETF खरीदना चाहिए जो कि अपने इंडेक्स के आस पास चलता है। नीचे हमने निप्पॉन (Nippon) निफ्टी BeEs ETF का चार्ट दिया है, ये अपने NAV के साथ अच्छे से चलता दिखेगा। आप NAV और कीमत की तुलना वैल्यू रिसर्च पर कर सकते हैं, हम जल्दी ही क्वाइन पर भी ये तुलना देने की कोशिश कर रहे हैं। 

Niftybees NAV vs price

हमने पहले ट्रैकिंग एरर (tracking error) की बात की है, AMC अपनी वेबसाइट पर फैक्टशीट (factsheet) के तहत इसे बताती है। अब सवाल ये है कि अगर AMC ने ट्रैकिंग एरर (tracking error) 0.02% दिखाया है तो इसका मतलब क्या है, AMC ट्रैकिंग एरर (tracking error) को NAV के आधार पर बताती है लेकिन आप ETF को उसकी कीमत के हिसाब से खरीदते हैं जो कि NAV से अलग है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप ETF की कीमत और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स के अंतर को देखें। क्योंकि आपके लिए बेहतर स्थिति वो है जब ETF की कीमत उसके अंडरलाइंग इंडेक्स को ठीक से फॉलो (follow) करे, मतलब साथ चले और दोनों में अंतर अधिक ना रहे।

नोट- ETF के कीमत की तुलना हमेशा टोटल रिटर्न इंडेक्स (Total Return Index/ TRI) से करें, प्राइस रिटर्न इंडेक्स (Price Returns the Index/ PRI) से नहीं। TRI में डिविडेंड से होने वाली आमदनी भी शामिल होती है। काइट पर आप इंडेक्स का डेटा देखते हैं वो PRI का होता है। चूंकि ETF हमेशा TRI को ट्रैक करते हैं इसलिए उनको डिविडेंड से जो भी आमदनी होती है वो उसको री-इन्वेस्ट करते हैं और ये उनके NAV में शामिल होता है।

हमेशा औसत वॉल्यूम को देखें

किसी ETF में कितना ट्रेड हो रहा है ये देखने के लिए कुछ समय के औसत वॉल्यूम को देखना चाहिए। आपको ऐसे ETF में निवेश करना चाहिए जिसमें लगातार ट्रेड होता हो, ऐसे ETF में नहीं जिसमें कुछ समय के लिए तो काफी वॉल्यूम दिखे लेकिन फिर उसमें ट्रेड ना हो। एक उदाहरण देखिए एडेलवाइज ETF – निफ्टी 100 क्वालिटी 30 का, इसमें एक महीने में औसतन 150 यूनिट ट्रेड होते हैं। अगर आपने इसमें निवेश किया हो और निकलना चाहें तो ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। किसी ETF का औसत वॉल्यूम पता करने के लिए आप काइट पर उसका वॉल्यूम चार्ट खोलें और फिर उसका मूविंग एवरेज निकाल लें। 

Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 30

बाजार खुलते ही खरीद बिक्री ना करें

ज्यादातर ETF में बाजार खुलने के 30 मिनट या एक घंटे तक ट्रेड कम ही होता है, ऐसे में कम वॉल्यूम की वजह से उनकी कीमत में उतार चढ़ाव अधिक होता है, कुछ ही यूनिट के ऑर्डर से कीमत में काफी बढ़त आ जाती है। इसलिए बाजार खुलते ही ऑर्डर डालने से बचें। अगर ऑर्डर डालना ही पड़े तो पहले iNAV को पता कर लें और फिर लिमिट ऑर्डर ही डालें।

क्या AMC अपने ETF पर ध्यान देती हैं या उनका फोकस इस पर नहीं होता है?

करीब करीब सभी AMC ने बाजार में अपना ETF उतार रखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे ले कर गंभीर हैं। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर वॉल्यूम निप्पॉन, ICICI और SBI के ETF में है। कुछ AMC जैसे मिराए और एडेलवाइज अपने डेट ETF को ले कर गंभीर दिखती हैं और इसको बढाने की कोशिश में लगती हैं। लेकिन अगर आप ऑदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड, IDBI, LIC या इंडियाबुल्स को देखें तो आपको उनमे भारी ट्रैकिंग एरर दिखेगा और वॉल्यूम भी गायब दिखेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप निवेश के पहले ये जांच लें कि AMC अपने ETF को ले कर कितनी गंभीर है।

ज्यादा बड़ी रकम के निवेश के लिए AMC से यूनिट बनवाना

अगर किसी ETF में आप उसकी क्रिएशन यूनिट से अधिक रकम निवेश करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप उसे बाजार से खरीदने के बजाए सीधे AMC के पास जाएं और यूनिट क्रिएट करा लें यानी बनवा लें।

29.9 – ETF Vs इंडेक्स फंड

 ETF और इंडेक्स फंड की तुलना अक्सर की जाती है। नीचे के टेबल से आपके इससे जुड़े सवालों के जबाव मिल सकते हैं। वैसे संक्षेप में कहें तो, अगर आप अपने पैसिव निवेश को लगातार अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं या उनका लगतार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ETF आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप पैसिव निवेश को पैसिव ही रखना चाहते हैं मतलब उसमें बार बार फेर बदल नहीं करना चाहते और आपके बहुत सारे विकल्प की तलाश नहीं है तो फिर आपके लिए इंडेक्स फंड सही है। 

ETF को आप आसानी से खरीद और बेच सकते हैं इसलिए आप इसको निवेश की किसी स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि इंडेक्स फंड के साथ ये संभव नहीं है।

29.10 – एक्टिव फंड के मुकाबले ETF का प्रदर्शन

पिछले एक दशक से ETF और इंडेक्स फंड दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि निवेशकों को समझ आ गया है कि ज्यादातर एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अमेरिका जैसे विकसित बाजार में करीब 90 प्रतिशत एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क से आगे नहीं जा पाते हैं। 

भारतीय बाजार में लगातार सुधार हुआ है, बाजार अब अधिक प्रोफेशनल हैं, वित्तीय संस्थान की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। ऐसे में, सूचनाएं और जानकारियां कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रह गयी हैं। अब सबके पास हर तरह की जानकारी मौजूद है। अब ऐसा होना मुश्किल है कि किसी एक के पास ही ऐसी जानकारी है जिसका किसी शेयर की कीमत पर असर पड़ेगा। इसके अलावा एक्टिव फंड अपने चार्जेस की वजह से भी बेंचमार्क के मुकाबले पीछे रह जाते हैं।

SPIVA India

आमतौर पर एक्टिव फंड के चार्ज करीब 1.50% हैं जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में सिर्फ 0.10% ही देना होता है। इसका असर प्रदर्शन पर भी पड़ता है। S&P की तरफ से SPIVA नाम की एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें एक्टिव फंड के प्रदर्शन को बताया जाता है। किसी भी समय अवधि के लिए देखें, आपके 70% एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले पिछड़ते दिखेंगे।

पहले ये माना जाता था कि मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार में बहुत सारी कमियां हैं जिसका फायदा उठा कर कमाई की जा सकती है। ये बात सही भी थी लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और ये कमियां ऐसी नहीं रह गयी हैं कि कोई उनका फायदा उठा सके। पिछले 5 सालों में सेबी ने कई कैटेगरी बनाई हैं जिसकी वजह से अब एक्टिव मिड कैप फंड के लिए निफ्टी 50, BSE/NSE मिड कैप 150 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे इंडेक्स से मुकाबला करना कठिन हो गया है। इनके रिटर्न को नीचे के टेबल में देखिए, वैसे ध्यान रखिए कि रोलिंग रिटर्न को देखना ही सही तरीका है।

तो कुल मिला कर स्थिति ये है कि अधिकतर एक्टिव फंड प्रदर्शन में इंडेक्स से पीछे रहते हैं, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 या निफ्टी नेक्स्ट 50। फंड हाउस यानी AMC के खर्चे हों या बाजार में किए गए सुधार या फिर फंड की अपनी गाइडलाइन कि इंडेक्स से बहुत दूर नहीं जाना है, इन सब का मिला जुला प्रभाव है कि फंड अपने इंडेक्स को कम ही पीछे छोड़ पाते हैं। ऐसे फंड और फंड मैनेजर मुश्किल से मिलते हैं जिन्होंने इंडेक्स को पीछे छोड़ा हो। अगर आप को ऐसा फंड या फंड मैनेजर मिल भी गया तो उनका प्रदर्शन एक समान नहीं रहता। अच्छा फंड भी कई बार लंबे समय में सबसे बुरा फंड बन जाता है। 

तो आज की स्थिति में लार्ज कैप के मामले में इंडेक्स फंड को लेना गलत नहीं होगा। धीरे धीरे मिड कैप में भी ये सही विकल्प बनता जा रहा है। रही बात स्मॉल कैप की तो वहां पर बाय एंड होल्ड -buy & hold की रणनीति सही नहीं है, वहां पर ऐसा करना खतरों से भरा है, इसलिए फंड मैनेजमेंट और सही समय का चुनाव दोनों में ही एक्टिव मैनेजमेंट जरूरी है।

इस अध्याय की मुख्य बातें

• ETF को बाजार से कभी भी तुरन्त खरीदा जा सकता है और अब इसमें हर महीने निवेश के लिए SIP भी की जा सकती है।
• ETF खरीदने के पहले जांच पड़ताल (due diligence/ ड्यू डिलिजेंस) जरूर करें, आँख मूंद कर ना खरीदें।
• ETF में लिक्विडिटी की समस्या रहती है क्योंकि अभी देश में इसका बाजार छोटा है, इसलिए ETF खरीदने बेचने के पहले इसका ध्यान रखें।
• ETF हमेशा लिमिट ऑर्डर से ही खरीदें और खरीदने-बेचने के पहले इसके कीमत की तुलना इंट्रा डे या इंडिकेटिव NAV (iNAV) से जरूर कर लें।
• किसी ETF के iNAV को उस AMC की वेबसाइट से पता किया जा सकता है।
• कभी कभी AMC की वेबसाइट पर iNAV गलत भी हो सकती है। अगर कीमत और iNAV में अंतर बहुत अधिक दिखे तो ये खतरे का संकेत है, फिर से पता करें।
• अगर कीमत और iNAV में अंतर बहुत अधिक दिखे तो कीमत की तुलना अंडरलाइंग इंडेक्स से करें या फिर AMC से पूछ लें।
• लार्ज कैप और मिड कैप के इंडेक्स फंड की जगह लार्ज कैप और मिड कैप के ETF में निवेश का एक बेहतर विकल्प है।

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इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहिए कि ये अध्याय ( और इंडेक्स फंड वाला अध्याय) मैंने यानी कार्तिक ने नहीं लिखा है। ये दोनों अध्याय मेरे सहकर्मी भुवन ने लिखे हैं, जिनकी जानकारी इन विषयों पर काफी अच्छी है। 

दरअसल, एसेट एलोकेशन पर जो अगला अध्याय है वो भी मेरे एक दोस्त ने लिखा है जो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और शेयर बाजार और फाइनेंस से जुड़ी हर बात पर उनकी पकड़ बेहद मज़बूत है। 

मैं इन दोनों को उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। 

अध्याया 6 और 7 में हमने म्यूचुअल फंड की बेसिक या मूलभूत जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि ये काम कैसे करता है। अध्याय 16 में हमने इंडेक्स फंड पर फोकस किया था। वहां मैंने भारत के संदर्भ में एक नई कैटेगरी के फंड – स्मार्ट बीटा फंड और ETF का जिक्र किया था। इस अध्याय में आपको इन दोनों फंड के बारे में बेसिक जानकारी देने की पूरी कोशिश होगी। 

स्मार्ट बीटा फंड को ले कर निवेश से जुड़े लोगों की राय बड़ी अलग-अलग है। सुनने में तो ये बड़ा फैन्सी लगता है लेकिन असल में इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, बस मार्केटिंग के लिहाज से नया नाम है। 

स्मार्ट बीटा एक ऐसा शब्द है जो कि फैक्टर इन्वेस्टिंग को परिभाषित करता है, ये निवेश का वजन तय करने का एक नया तरीका है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मार्केट कैप आधारित तरीके से अलग है। आपको याद होगा कि इंडेक्स फंड के अपने पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि एक इंडेक्स फंड मार्केट कैप पर आधारित बेंचमार्क, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 500 को ट्रैक करता है। आपको याद होगा कि मार्केट कैप पर आधारित इंडेक्स शेयरों को उनके मार्केट कैप ( बाजार में आउटस्टैन्डिंग शेयर × शेयर कीमत)  के आधार पर वजन देता है। निफ्टी 50 इसका एक उदाहरण है।

इसी तरह से कई ऐसे ETF हैं जो वेटेड इंडेक्स के ऊपर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा इंडेक्स जिसमें स्टॉक का वजन उनकी कमाई के आधार पर होता है, या फिर ऐसा इंडेक्स जहां स्टॉक का चुनाव उनके मूलभूत मैट्रिक्स जैसे आय, डिविडेंड, मुनाफा इत्यादि के आधार पर होता है। 

27. 2 – फैक्टर क्या है?

फैक्टर एक ऐसी चीज है जो स्टॉक जो स्टॉक के रिटर्न के लिए हमेशा काम करता रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में आप इस तरह के सिक्योरिटी को टार्गेट करते हैं जिनमें कुछ एक खास तरह की विशेषता होती है, जो उनसे मिलने वाली रिटर्न की दिशा तय करती है। इस परिभाषा को याद रखिए, इस पर हम थोड़ी देर में लौट कर आएंगे। उसके पहले संदर्भ को समझने के लिए ज़रा इतिहास देख लेना ज़रूरी है।

फैक्टर इन्वेस्टिंग परिणाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM) और एफिशिएंट मार्केट हाइपॉथेसिस (EMH) वगैरह जैसे एकेडेमिक रिसर्च का। CAPM कहता है कि एक फैक्टर, आप इसे मार्केट फैक्टर या बीटा कह सकते हैं, रिटर्न की दिशा तय करता है। फैक्टर इन्वेस्टिंग मेनस्ट्रीम में तब आया जब यूजीन फामा और केनिथ फ्रेंच का बहुचर्चित रिसर्च पेपर – द क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक रिटर्न –  पब्लिश हुआ। 

पेपर में फामा और फ्रेंच ने 2 और फैक्टर जोड़ें – वैल्यू और साइज और मार्केट फैक्टर। इसका मतलब ये कि स्टॉक के रिटर्न को तय करने वाला और भी वजहें थी। और इसे ही – फामा फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल- कहा गया। 2014 में ये 5 फैक्टर मॉडल बन गया जब दो और फैक्टर – मुनाफा कमाने की क्षमता यानी प्रॉफिटबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फैक्टर – इसमें जुड़े। 

फामा फ्रेंच फैक्टर के अलावा दूसरे फैक्टर जैसे मोमेंटम एंड लो वोलैटिलिटी (Momentum & Low Volatility) की भी खोज हुआ। इन फैक्टर का मतलब क्या है? आइए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फैक्टर का विवरण नीचे देखते हैं-

वैल्यू: लंबी अवधि में फंडामेंटल के हिसाब से सस्ते स्टॉक की प्रवृत्ति आउटपरफॉर्म करने की होती है

मोमेंटम: जिन स्टॉक में हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म किया है, उनमें आगे भी अच्छा करने की प्रवृत्ति होगी, और जिनका परफॉरमेंस बुरा रहा है, वो आगे भी खराब परफॉर्म करेंगे। 

लो रिस्क: ये उस आकलन की तरफ इशारा करता है जो ये मानता है कि लो रिस्क सिक्योरिटी में, हाई रिस्क सिक्योरिटी से बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की क्षमता होती है

क्वालिटी: क्वालिटी के लिहाज से बेहतर और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की प्रवृत्ति बाजार को ऑउटपरफॉर्म करने की होती है।

साइज/आकार: कम कर्ज वाली कंपनियों की प्रवृत्ति बाजार को आउटपरफॉर्म करने की होती है। 

तो निवेशक उस तरह के स्टॉक को ढ़ूंढ़ते हैं जिनमें ऊपर बताए गए गुण हो और इस तरह से फैक्टर पोर्टफोलियो बनाते हैं। 

लेकिन फैक्टर का भारत में प्रदर्शन कैसा रहा है? इस पर ज्यादा डेटा नहीं है और साथ ही ज्यादातर फैक्टर या स्मार्ट बीटा इंडेक्स भारत में नए हैं। लेकिन ये देखिए कि मोमेंटम, क्वालिटी और लो वोलैटिलिटी का प्रदर्शन निफ्टी 50 और 500 के सामने कैसा रहा है। 

रिटर्न तो शानदार दिख रहा है, खासकर लो वोलैटिलिटी का। निफ्टी अल्फा का प्रदर्शन भी बढ़िया है। 

एक बार ज़रा सालाना रिटर्न पर बारीकी से नज़र डाल लें-

यहां ये समझना ज़रूरी है कि फैक्टर प्रीमियम होता क्यों है? मोटे तौर पर 3 वजहें बताई जाती हैं। 

रिस्क या जोखिम पर आधारित -Risk-based:  क्योंकि निवेशक एक्स्ट्रा या ज्यादा रिस्क लेता है और इसकी भरपाई होनी चाहिए, इसलिए फैक्टर प्रीमियम मौजूद है। उदाहरण के लिए – शैक्षिक साहित्य बताता है कि वैल्यू स्टॉक यानी सस्ते स्टॉक लंबी अवधि में महंगे स्टॉक को आउटपरफॉर्म करते हैं। लेकिन सस्ते स्टॉक आमतौर पर सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि उनके दिवालिया होने की संभावना अधिक होती है, या फिर अर्थव्यवस्था में मंदी की हालत में इनका काम सबसे पहले बंद होने की संभावना होती है। 

 स्वभाव पर आधारित -Behavioural-based:  ये ग्रुप मानता है कि निवेशक के स्वभाव में पक्षपात होता है यानी बायस (Bias) होता है इसलिए फैक्टर प्रीमियम मौजूद है। उदाहरण के तौर पर, ये ग्रुप कहता है कि निवेशक ग्रोथ स्टॉक के पीछे भागता है और सस्ते स्टॉक को नज़रअंदाज करता है इसलिए वैल्यू प्रीमियम है। 

संरचना से जुड़े मुद्दे -Structural issues:  एक समूह कहता है कि फैक्टर प्रिमियम मौजूद है क्योंकि संरचना से जुड़ी मुद्दे जैसे लिक्विडिटी, ऊंची ट्रांजैक्शन कीमत, लेवरेज की दिक्कत मौजूद है। 

तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई वजहों का मिश्रण है। ये हो सकता है कि आपने चार्ट के नीचे लिखी बातों पर ध्यान ही ना दिया हो क्योंकि रिटर्न इतने बढ़िया जो दिख रहे हैं। लेकिन जल्दबाज़ी ना करें। निवेश में भी – फ्री लंच – जैसा कुछ नहीं होता है।

27.3 – भारत में स्मार्ट बीटा फंड

स्मार्ट बीटा या फैक्टर फंड भारत में नए हैं। पहला स्मार्ट बीटा ETF 4-5 साल पहले ही लांच हुआ है। हालांकि कुछ क्वांट फंड हैं निप्पॉन, टाटा, और डीएसपी के लेकिन इन फंड की प्रक्रिया स्मार्ट बीटा फंड की तरह पूरे तरीके से पारदर्शी नहीं है। 

ये सिर्फ इंडेक्स रिटर्न है और असल ज़िंदगी के ट्रेडिंग परफॉरमेंस कई वजहों से हमेशा अलग होते हैं। जब से ये इंडेक्स शुरू हुए हैं हमारे बाजारों में भी 2005 से काफी बदलाव आया है। हम कह सकते हैं कि अब बाज़ार ज्यादा कार्यकुशल है। 

क्योंकि स्मार्ट बीटी फंड बीते कुछ सालों में ही लांच हुए हैं तो बहुत सारे  लाइव (LIVE) ट्रेडिंग डेटा हमारे पास नहीं है। देख लेते हैं कि क्वालिटी, वैल्यू और लो वोलैटिलिटी ETF का प्रदर्शन निफ्टी बीज़ – NiftyBees की तुलना में कैसा रहा है।

ये डेटा 2019 का है, और इससे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि सारे फैक्टर सभी समय परफॉर्म नहीं करते। 

अमेरिका में फैक्टर या स्मार्ट बीटा ETF का ट्रेडिंग रिकॉर्ड पुराना है। देख लेते हैं कि वहां के कुछ प्रचलित स्मार्ट ETF का परफॉरमेंस S&P 500 की तुलना में कैसा रहा है। 

जैसा कि आप देख सकते हैं, फैक्टर बहुत ज्यादा सिकलिकल (cyclical) यानी चक्रिय हो सकते हैं और एक-एक फैक्टर कई सालों तक किसी डायवर्सिफाइड या इंडेक्स फंड से खराब परफॉर्म कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में ये डेटा देखते हैं कि टॉप फैक्टर कैसे बदलते रहते हैं।  

वैल्यू (IWD) ने करीब एक दशक से S&P 500 को अंडरपरफॉर्म किया है। ध्यान रहे कि ये अमेरिका का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि वहां डेटा आसानी से उपलब्ध है, भारत में नहीं और भारतीय बाजार, अमेरिकी बाजार से अलग है।

अब मानिए कि अगर आपने अपना पूरा पैसा वैल्यू में लगा दिया होता तो? अब इस बात को भी ख्याल में रखें कि कोई भी दो फैक्टर ETF एक जैसे नहीं होते। हर फैक्टर 100 अलग-अलग तरीकों से लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, फामा और फ्रेंच के पेपर में वैल्यू का आधार प्राइस टू बुक को बताया गया था, लेकिन हर वैल्यू ETF वैल्यू निकालने का अलग-अलग तरीका अपनाता है, जैसे प्राइस टू सेल्स, EBIT/TEV, फॉरवर्ड अर्निंग, या कई तरह की वैल्यू मैट्रिक का मिश्रण। इस वजह से एक तरह के फंड होने के बावजूद उनके रिटर्न में कई बार काफी अंतर देखने को मिलता है। 

27.4 – क्या स्मार्ट बीटा फंड वाकई काम करता है?

इस पर दो तरह की विचारधारा है। कई लोग फैकटर्स को बैकटेस्ट की तरह देखते हैं और मानते हैं कि ये डेटा माइनिंग का रिजल्ट है और जैसे इसका प्रचार किया जाता है, ये वैसे काम नहीं करता है। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि पहले शायद ये काम करता था लेकिन अब नहीं।

दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो फैक्टर्स में पूरा यकीन रखते हैं। कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां फैक्टर स्ट्रैटेजी के तहत कई सौ बिलियन मैनेज करती हैं। इनमें डाइमेंशनल फंड एडवाइजर्स (DFA) एक जाना माना नाम है। इसके फाउंडर थे डेविड बूथ, और इस कंपनी ने फैक्टर स्ट्रैटेजी के तहत 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा एसेट मैनेज किया है। डेविड बूथ, शिकागो स्कूल ऑफ बिजनेस में यूजीन फामा (Eugene Fama) के छात्र थे। फामा DFA के बोर्ड में भी थे। 

मुझे लगता है कि फैक्टर्स लंबे वक्त में काम तो करता है लेकिन फैक्टर प्रिमियम स्थिर यानी स्टैटिक ( Static) नहीं है। प्रिमियम के लिए काफी कुछ सहना पड़ता है और कमाई के लिए लंबा इंतजार करना होता है। 

इसके साथ निवेशकों को ये भी समझना चाहिए कि बाज़ार पहले से काफी बदल चुका है और आने वाले वक्त में बदलता रहेगा। नब्बे के दशक में जब फैक्टर की खोज की गई थी तब बाजार में काफी कमियां थी और निवेशकों ने बाजार की इन कमियों की वजह से अच्छी खासी कमाई की।

आज तो हर किस्म का डेटा बस एक क्लिक पर मिल जाता है, लाखों CFA है, हेज फंड्स हैं जो ट्रिलियन डॉलर मैनेज करते हैं और लगातार बाजार की नई अक्षमता की तलाश में लगे रहते हैं। भारत में भी म्यूचुअल फंड्स, PMS, AIF, HFT ट्रेडर, इंस्टीट्यूशंस बाजार के प्रमुख और प्रबल खिलाड़ी बन गए हैं। 

क्या फैक्टर के असर को आर्बिट्राज का इस्तेमाल करके दूर कर दिया गया है? शायद नहीं, निवेशक सिर्फ इंडेक्स के पुराने रिटर्न और बैक टेस्ट को देखते हुए उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उतना प्रिमियम ना मिले जितना की दिखता है। 

डेटा माइनिंग यानी डेटा को खंगालने की वजह से कई नए फैक्टर सामने आए हैं। अगर कुछ के बैक टेस्ट आप देखेंगे तो सब बढ़िया लगता है लेकिन वो होते भ्रामक हैं। जानकार इसे फैक्टर ज़ू (Factor zoo) कहते हैं। 

27.5 – क्या आपको स्मार्ट बीटा फंड में निवेश करना चाहिए?

अपने इक्विटी निवेश का 100 परसेंट स्मार्ट बीटा फंड में डालना अच्छा आइडिया नहीं है। ना ही मुझे ये लगता है कि स्मार्ट बीटा फंड को, इंडेक्स फंड या फिर एक बढ़िया एक्टिव डायवर्सिफाइड फंड के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए।

लेकिन हमने इंडेक्स फंड वाले अध्याय में देखा है कि बहुत सारे एक्टिव फंड बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देने में सफल नहीं होते। मुझे लगता है स्मार्ट बीटा फंड उन एक्टिव फंड का विकल्प हो सकते हैं जो सही तरीके से मैनेज नहीं किए जाते। इक्विटी एलोकेशन का अच्छा खासा हिस्सा एक्टिव डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड या इंडेक्स फंड में होना चाहिए। और फिर आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद में, एक छोटा सा हिस्सा स्मार्ट बीटा फंड में लगा सकते हैं। 

लेकिन याद रखें फैक्टर लंबे समय तक साधारण इंडेक्स फंड के मुकाबले अंडरपरफॉर्म कर सकते हैं। यहां मिल रहा प्रीमियम इस बात पर भी निर्भर करता है कि निवेश के लिए बाजार में कितना पैसा आ रहा है। इसी वजह से, जब इस तरह के ज्यादा फंड लॉन्च होंगे तो उनमें अधिक पैसा आएगा और तब फैक्टर का प्रीमियम ऊपर से नीचे आएगा। याद रखिए, निवेश में हर चीज किसी दूसरी चीज के बदले में ही मिलती है। जैसे अगर आप इंडेक्स फंड के नीचे जाने का दर्द सहन कर लेंगे तो आपको अधिक रिटर्न भी मिल सकता है।

एक हल ये है कि आप फैक्टर के बीच भी डायवर्सिफाई करें। ऐसे कई मल्टी फैक्टर फंड्स हैं जो कई फैक्टर में निवेश करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे फंड कम है। ICICI अल्फा लो वोलैटिलिटी ETF में मोमेंटम और लो वोलैटिलिटी का मिश्रण है। DSP क्वांट फंड और TATA क्वांट फंड भी मल्टी फैक्टर फंड हैं। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली इंडेक्स पर आधारित स्मार्ट बीटा ETF की तरह पारदर्शी नहीं है। 

फंड हाउस धीरे-धीरे इस तरह के फंड लांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हमारे पास इनमें ज्यादा विकल्प होंगे। 

इस अध्याय की मुख्य बातें

• इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य था आपको स्मार्ट बीटा और फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिक जानकारी देना। मुझे लगता है कि अगर आपको इनमें निवेश करना है तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना और सीखना होगा। गूगल करेंगे तो आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग पर अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। 
• स्मार्ट बीटा सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है। असल में कोई स्मार्ट या बेवकूफ बीटा नहीं होता।
• स्मार्ट बीटा फंड कुछ और नहीं बल्कि फैक्टर फंड हैं या फिर ऐसे फंड जो मार्केट कैप इंडेक्स के बदले दूसरे तरह के वेटेड इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं। 
• फैक्टर फंड का परफॉरमेंस, इंडेक्स से अलग हो सकता है। 
• फैक्टर बहुत ज्यादा सिकलिकल (cyclical) यानी चक्रिय हो सकते हैं और एक-एक फैक्टर कई सालों तक किसी डायवर्सिफाइड या इंडेक्स फंड से खराब परफॉर्म कर सकते हैं।  
• अगर फैक्टर फंड में निवेश करना है तो कई फैक्टर के बीच भी डायवर्सिफाइ करना बेहतर होगा। 
• फैक्टर के पिछले परफॉरमेंस को देख कर निवेश करना बहुत ही बुरा ख्याल है। 

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पिछले अध्याय की तरह इस अध्याय को भी एक मेहमान ने लिखा है। इस महत्वपूर्ण अध्याय के लेखक हैं श्याम जो कि स्टॉकविज (Stockviz) चलाते हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना ज्ञान हमसे बाँटा और वार्सिटी  को बेहतर बनाया। 

28.1 एसेट एलोकेसन से परिचय 

कोई भी वस्तु जिसका स्वामित्व आपके पास है वो आपका एसेट है, कोई भी वस्तु जिसे आपको वापस लौटाना है वो आपकी लाइबिलिटी या आपकी देनदारी है।

जमीन जायदाद, शेयर, सोना, बॉन्ड, पशु पक्षी, ट्रेड मॉर्क, कलाकृति जैसी कोई भी वस्तु एक एसेट हो सकती है। कुछ एसेट आपको नकद रकम कमा कर देते हैं, जैसे कि कोई बॉन्ड आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट कमा कर देता है जबकि कुछ जैसे कि कोई कलाकृति ऐसा नहीं करते। एसेट रखने का फायदा ये होता है कि आपकी संपत्ति बाद के समय में भी बनी रहती है।

टाइम वैल्यू ऑफ मनी (Time value of money)

नकद रकम की कीमत समय के साथ कम होती जाती यानी उसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है। सेन्ट्रल बैंक इसे अपना इन्फ्लेशन टारगेट  (Inflation Target/ मुद्रास्फीति लक्ष्य) कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब अमेरिकी सेन्ट्रल बैंक यानी फेड ये कहता है कि उसका लक्ष्य 2% इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये है कि अगले साल 100 डॉलर के नोट की कीमत 98 डॉलर रह जाएगी। भारत में RBI का लक्ष्य इन्फ्लेशन को 4% से 6% के बीच में रखने का है। साल 2020 में ये 7% रही थी। इससे साफ है कि जो लोग नकद बचा कर रखते हैं उनकी पूंजी हर साल कम हो रही है। तो, ऐसे में अपनी पूंजी की वैल्यू यानी परचेजिंग पावर (purchasing power) को बचा कर रखने का एक ही रास्ता आपके पास है, वो ये कि आप एसेट खरीद कर जमा करें।

एसेट के प्रकार

प्रेसियश मेटल ( महंगी धातुएँ यानी सोना-चाँदी)

मानव सभ्यता की शुरूआत से ही लोग ऐसे तरीके तलाशते रहें हैं जिससे कि संपत्ति को बचा कर रखने और एक से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो और खर्च भी कम हो। काफी तलाश के बाद सोना-चाँदी को इस काम के लिए सही पाया गया।

• ये दोनों धातुएं आसानी से नहीं मिलतीं
• इनको खान से निकालना, साफ करना और उपयोग लायक बनाना आसान नहीं है, मतलब सप्लाई आसानी से नहीं बढ़ सकती
• इनको पहचानने, आंकने और इनकी कीमत जानना बहुत मुश्किल नहीं है 

यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग इनको, खास कर सोने को, एक एसेट के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। जब बाकी एसेट दबाव में आते हैं तो लोग सबसे पहले इसी की तरफ देखते हैं। जिन देशों में समाजवाद पर जोर होता है और ये खतरा होता है कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है वहां पर भी लोग सोने को एसेट के रूप में अपने पास रखते हैं।

रियल एस्टेट

आम तौर पर रियल एस्टेट निवेश का मतलब होता है जमीन, किराए पर दिए जाने योग्य मकान और दुकान में निवेश। इन सबकी अपनी विशेषताएं और निवेश की सीमाएं होती हैं। हर रियल एस्टेट अलग होता है, उनमें प्रेशियस मेटल की तरह विनिमय किए जाने वाले सम्बन्धी गुण भी नहीं होते यानी इनको दूसरे निवेश से बदला नहीं जा सकता। इसी तरह से इसे सोने की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी संभव नहीं होता।

कलेक्टिबल्स (Collectibles) –  कलाकृतियां और जमा की जाने वाली दूसरी वस्तुएं

कलाकृतियां, पुराने सिक्के, डाक टिकट और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम नहीं होती। इनकी खरीद बिक्री, और इनमें निवेश का एक पूरा सिस्टम है।  इसलिए इनमें निवेश किया जाता है। 

पिछले कुछ समय में बिट-क्वाइन भी ऐसे ही एक निवेश के रूप में सामने आया है। इसमें एक सुविधा ये भी है कि आप इसे बहुत ही छोटे हिस्सों में भी बाँट सकते हैं और खरीद या बेच सकते हैं। जैसे अगर एक बिट क्वाइन 40,000 हजार डॉलर को है लेकिन आप इसमें 10 डॉलर का निवेश भी कर सकते हैं।

वित्तीय एसेट

ये वो एसेट हैं जिन्हें आप एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी आदि। यहां पर हर निवेशक के लिए दाम एक ही होते हैं और आपको बचाने के लिए बहुत सारे कायदे कानून भी बनाए गए हैं। इन सब के जरिए कोशिश ये की गयी है कि आप जिस निवेश के लिए पैसे अदा कर रहे हैं वो आपको मिल सके और एक्सचेंज किसी एक को फायदा ना पहुंचा सकें।

इनमें सबसे अधिक लिक्विड यानी आसानी से खरीदे बेचे जा सकने वाला एसेट है- शेयर या स्टॉक्स, सबसे बड़ा है बॉन्ड/ फिक्स्ड इनकम, इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर है कमोडिटी। और इन तीनों के ऊपर है इनसे जुड़े डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू अपने अंडरलाइंग एसेट स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटी से निकालते हैं। डेरिवेटिव का बाजार वास्तव में अब एसेट से भी बड़ा है।

1980 के बाद से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के जरिए बेचे-खरीदे जा सकने वाले एसेट का बाजार काफी बढ़ा है। अब इन्हें कहीं भी बैठ कर खरीदा बेचा जा सकता है और डेरिवेटिव और ईटीएफ की वजह से इनकी लिक्विडिटी काफी बढ़ गयी है।

28.2 – एलोकेशन  

अपनी बचत को अलग अलग एसेट में बाँटने या निवेश करने को एसेट एलोकेशन कहते हैं।

भविष्यवाणी करना असंभव है 

अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा एसेट आने वाले समय में सबसे अच्छा रिटर्न देगा तो आप अपनी सारी पूंजी उस एक एसेट में लगा कर आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता।

उदाहरण के लिए भारतीय शेयर बाजार ने 2001 से 2011 के बीच अमेरिकी शेयर बाजार से काफी अच्छा रिटर्न दिया था।

लेकिन इसके बाद के दस सालों में इसका एकदम उलटा हुआ।

इसके बाद के अगले 10 सालों में क्या होगा कोई नहीं बता सकता।

जब कीमत बढ़ती है तो उसके कई कारण बताए जाने लगते हैं। कीमत जितना अधिक बढ़ती है ये कारण उतने ही मजबूत दिखने लगते हैं। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जैसे “इंडिया शाइनिंग,” “सेक्यूलर स्टैगनेशन,” “प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा ऊपर जाती है”

खराब प्रदर्शन करने वाला एसेट कब अच्छा प्रदर्शन करने लगे और आप चूक जाएं, ऐसी स्थिति से बचने का एक ही रास्ता है कि आप हर प्रकार के एसेट में कुछ निवेश कर के रखें।

28.3 सिक्वेंस रिस्क (Sequence Risk)

एक निवेशक को औसत रिटर्न मुश्किल से ही मिलता है।

बाजार सदियों से चल रहे हैं लेकिन एक निवेशक की जिन्दगी कुछ दशकों की ही होती है। इस वजह से औसत को ले कर और रिस्क की क्षमता को ले कर कई भ्रम पैदा हो जाते हैं।

निवेशक- पिछले 20 सालों में निफ्टी ने 10% का CAGR दिया है, तो अगर मैं 1 लाख रूपए निवेश करूं तो 5 साल बाद मुझे 1.61 लाख रूपए मिलने चाहिए।

मैं- अगर आपने इन 5 सालों में अपनी पूंजी नहीं गंवाई तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए।

निवेशक- लेकिन इसने 10 साल में सिर्फ 4 साल ही निगेटिव रिटर्न दिया है, तो इस हिसाब से मैं 2 साल का निगेटिव रिटर्न सहने को तैयार हूं।

मैं- आपको सिक्वेंस रिस्क के बारे में जानना चाहिए। सिक्वेंस रिस्क का मतलब ये है कि नगेटिव रिस्क वाले सभी 4 साल आपके 5 साल की निवेश की अवधि के दौरान आ सकते हैं।

ज्यादातर निवेशक इस बात को नहीं समझते कि लंबी अवधि में औसत भले ही सही निकलता हो लेकिन उनके अपने अनुभव में शायद वो बाजार में इतने समय तक ना टिक सके कि ये आंकड़े सही साबित हों।

इस रिस्क से बचने का एक ही रास्ता है कि वो ऐसे अलग अलग एसेट में निवेश कर के रखें जिनके रिटर्न का आपस में कोई सीधा संबंध ना हो।

28.4 – गलत डायवर्सिफिकेशन (Diversification vs Diworsification)

अगर एक टोकरी में कई तरह के अंडे रखे हैं, जैसे मुर्गी के, तीतर के, बटेर के, मोर के, आदि, तो, कहने को तो ये एक तरह का डायवर्सिफिकेशन है लेकिन अगर टोकरी गिर गयी तो ये सब टूट जाएंगे और ये डायवर्सिफिकेशन आपके किसी काम नहीं आएगा।

इसीलिए सही तरीके से डायवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि किस एसेट के रिटर्न के पीछे कौन सी चीज काम करती है और एक एसेट क्लास का दूसरे से क्या संबंध है।

डायवर्सिफिकेशन के वेक्टर

अलग-अलग वेक्टर, अलग- अलग तरह के एसेट के रिटर्न को संचालित करते हैं। एक अच्छा डायवर्सिफिकेशन वो होता है जो इन अलग अलग वेक्टर को शामिल करे लेकिन इस तरह से ताकि उनमें आपस में दोहराव ना हो। कुछ उदाहरण पर नजर डालिए

करेंसी एक्सचेंज रेट

सोने की कीमत विदेशी बाजारों में तय होती है इसलिए भारत के फ्यूचर्स बाजार में सोने की कीमत दुनिया में उसकी माँग और सप्लाई के साथ साथ इस बात से भी तय होती है कि रुपए – डॉलर की एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है।  

बाजार का ढाँचा

भारतीय शेयर बाजार में ओल्ड या पुरानी इकॉनॉमी वाली कंपनियां अधिक हैं जबकि अमेरिकी बाजार में टेक्नॉलाजी वाली (न्यू इकॉनॉमी) वाले शेयर ही अधिक हैं। तो ऐसे में, हालांकि दोनों जगह शेयर ही हैं लेकिनइनका पोर्टफोलियो में एलोकेशन अलग-अलग होगा।

बाजार में डर फैलने पर कहाँ जाता है निवेश 

अमेरिकी बॉन्ड को सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब बाजार में डर या पैनिक (panic) होता है तो अमेरिकी बॉन्ड की मांग बढ़ जाती है। जबकि भारतीय एसेट को एमर्जिंग मार्केट (emerging market) के दूसरे एसेट के साथ जोड़ कर देखा जाता है और उसमें बिकवाली शुरू हो जाती है। तो, अगर अमेरिकी बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में है तो बाजार में तेज बिकवाली के समय आपके सहारा मिल सकता है लेकिन भारतीय बॉन्ड में निवेश आपको ये सहारा नहीं दे सकता।

देखिए कि अमेरिकी, डेवलप्ड मार्केट (developed market) और एमर्जिग मार्केट (emerging market) बॉन्ड ने अब तक किस तरह से प्रदर्शन किया है।

बबल (Bubble) एसेट्स

कुछ एसेट, खास कर डिजिटल एसेट जितनी तेजी से चढ़ते हैं उतनी ही तेजी से गिरते भी हैं यानी ये बूम (Boom) और बस्ट (Bust) के चक्र में रहते हैं। जैसे बिटक्वाइन (Bitcoin)

इसी तरह का एक उदाहरण और है – क्रिप्टोकिटीज (Cryptokitties) का, जिसमें वेंचर कैपिटल (venture capital) ने कुल 23 मिलियन डॉलर निवेश कर दिया और लोगों को लगा कि ब्लॉकचेन (blockchain) के जरिए वर्चुअल (virtual) बिल्लियों को पालना-पोसना और इकठ्ठा करना एक अच्छा आइडिया है। लेकिन ऐसे आइडिया पर निवेशकों को सोचना चाहिए, देखिए वहां पर क्या हुआ

28.4 – चीजों को सीधा और सरल रखें

अगर आप शुरूआत कर रहे हैं तो आपको बड़े और लिक्विड एसेट में ही निवेश करना चाहिए, जैसे –

1. भारतीय इक्विटी 

1. लार्ज कैप इंडेक्स
2. मिड कैप फंड

1. अमेरिकी इक्विटी – अमेरिका की बड़ी कंपनियों का कारोबार दुनिया भर में है, S&P 500 इंडेक्स से आपको विकसित देशों का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, इसके लिए यूरोपीय और दूसरे एमर्जिंग मार्केट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
2. बॉन्ड
3. सोना
4. रीयल एस्टेट

अगर आपने अभी अभी निवेश शुरू किया है या फिर इनमें अपने निवेश का कितना कितना हिस्सा डालना है अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो सबमे बराबर की रकम डाल कर भी आप छोड़ सकते हैं।

अमेरिकी इक्विटी में निवेश के लिए आप S&P 500 इंडेक्स से जुड़े सबसे सस्ते इंडेक्स फंड में निवेश किया जा सकता है।

बॉन्ड निवेश के लिए एक ऐसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड को चुनें जो सिर्फ सरकारी या PSU बॉन्ड में निवेश करता हो।

सोने में निवेश के लिए सरकार के सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond/ SGB) में पैसे लगा लें जहां पर आपके निवेश पर 2.5 प्रतिशत कमाई अलग से होगी।

रीयल एस्टेट के लिए एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले REIT को देखा जा सकता है।

28.5 – डायवर्सिफिकेशन को खतरा

जैसे जैसे हर एसेट फाइनेंशियल दुनिया में शामिल होते जा रहे हैं, उनको खरीदना बेचना आसान होता जा रहा है और निवेशकों के लिए डायवर्सिफिकेशन आसान होता जा रहा है। लेकिन इस वजह से कई एसेट का मूल व्यवहार भी बदल रहा है।

उदाहरण के लिए रीयल एस्टेट को देखिए, इसमें निवेश करना और इसे खरीदने बेचने में महीनों लग जाते हैं। वहीं REIT को एक्सचेंज पर मिनटों में खरीदा और बेचा जा सकता है। शेयर और रीयल एस्टेट के बीच पहले कोरिलेशन (Correlation) कम था क्योंकि दोनों को खरीदने-बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म अलग-अलग थे। अब जैसे जैसे हर तरह के एसेट को एक ही प्लेटफार्म पर खरीदना आसान हो रहा है, वैसे-वैसे उनके बीच का संबंध बढ़ता जा रह है और डायवर्सिफिकेशन का असर कम होता जा रहा है।

 इस अध्याय की मुख्य बातें

• आप एसेट खरीदने से बच नहीं सकते।
• अलग अलग एसेट के बारे में और उनके रिटर्न को प्रभावित करने वाले कारणों को जानिए।
• एसेट एलोकेशन की रणनीति बनाइए, और उसे सरल और सीधा रखिए।
• अपनी रणनीति पर अमल कीजिए क्योंकि भविष्य पता करना असंभव है। 
• कोई भी चीज हमेशा काम नहीं करती। आपके आसपास की दुनिया बदलती है, उसके हिसाब से बदलाव करने को तैयार रहें।

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अब तक हमने म्यूचुअल फंड से जुड़ी करीब करीब सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ली है, सिर्फ एक जरूरी बात रह गयी है – म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। मुझे पता है कि ये आसान काम नहीं है। 

हम ये काम शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसके लिए क्या कल्पनाएं की हैं।

चूंकि हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या कहें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किसी वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने इन दो बातों को मान लिया है –

• आपने वित्तीय रिस्क से सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है 
• किसी एमरजेंसी से निपटने की भी पूरी तैयारी है

पोर्टफोलियो बनाने के पहले इन दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। इसको विस्तार से भी समझ लेते हैं।

रिस्क से सुरक्षा – किसी इंसान की जिन्दगी में कई तरह का रिस्क होते हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अपंगता, लंबे वक्त तक बेरोजगार रहना इत्यादि।

जिन्दगी में आ सकने वाले सभी रिस्क का अनुमान लगाना और उससे सुरक्षा का इंतजाम करना शायद संभव ना हो लेकिन हर व्यक्ति को दो रिस्क को कवर करने का इंतजाम जरूर करना चाहिए- जिन्दगी पर रिस्क और अस्पताल में भर्ती होने का रिस्क।

जिन्दगी के रिस्क से सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जा सकता है जिससे व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार को वित्तीय मुश्किल ना उठानी पड़े।

इसी तरह से, हेल्थ इंश्योरेंस इस बात से सुरक्षा देता है कि बीमार पड़ने पर आपकी मेहनत की कमाई अस्पताल के खर्च में ना निकल जाए।

इसी वजह से आपको यह अनुमान लगाना होता है कि आपके ना रहने की स्थिति में आपके परिवार को कितनी रकम की जरूरत होगी ताकि उन्हें वित्तीय मुश्किल ना हो। इसी तरह, गंभीर बीमारी होने की स्थिति में कितना खर्च हो सकता है इसका अनुमान लगाना होता है और उस हिसाब से कवर लेना होता है।

आपको ये पता होना चाहिए की पर्सनल फाइनेंस का पहला कदम यही होता है कि इन दोनें तरह के रिस्क के लिए आपके पास पर्याप्त इंतजाम (कवर) हो।

यहां पर एक और बात याद रखें कि इंश्योरेंस प्रॉडक्ट को निवेश के तौर पर ना खरीदें, उसका कोई फायदा नहीं होता है।

एमरजेंसी से सुरक्षा – यहां पर मैं एक एमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूं। एमरजेंसी फंड वो रकम होती है जो अचानक आने वाली मुश्किल में आपके काम आती है। ये मुश्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे नौकरी छूट जाना, किसी नई वस्तु को खरीदने की जरूरत पड़ जाना या फिर कोई मेडिकल एमरजेंसी।

मुझे पता है कि मेडिकल एमरजेंसी के लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है लेकिन फिर भी कई बार उसके अलावा भी रकम की जरूरत पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2020 में मेरे माता और पिता दोनों को कोविड हो गया औऱ उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, हालांकि दोनों के लिए इंश्योरेंस है लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने के समय शुरूआती खर्चों के लिए अलग से कुछ रकम जमा करने को कह दिया। उस समय अचानक ही मुझे एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ गयी।    

इसी तरह का एक और उदाहरण देखिए, कोविड की वजह से स्कूल में पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, अब अपनी 10 साल की बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे एक कम्प्यूटर और प्रिन्टर खरीदना पड़ गया। मैंने इस खर्च की पहले से कोई तैयारी नहीं की थी।

तो कहने का मतलब ये है कि एमरजेंसी कभी भी कहीं से भी आ सकती है। ऐसे में, एमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए आपके पास ऐसा फंड होना चाहिए जिसे आप आसानी से निकाल सकें। पर्सनल फाइनेंस के पहले कदम के तौर पर आपको एक एमरजेंसी फंड तैयार कर लेना चाहिए।

ये सवाल उठ सकता है कि एमरजेंसी फंड कितना बड़ा हो। इसको ले कर लोगों की अलग अलग राय है लेकिन आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि आपके 6 महीने के कुल खर्च के बराबर की रकम आपके एमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपका महीने का खर्च 40 हजार रूपए है तो आपके एमरजेंसी फंड में 2,40,000 रूपए होने चाहिए।

व्यक्तिगत तौर पर मैं इस को नहीं मानता, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी परिस्थिति अलग होती है। इसलिए उसे अपने हिसाब से एक रकम तय करनी चाहिए जो उसको एमरजेंसी में बचा सके।

खैर, तो पोर्टपोलियो बनाने के पहले मैं ये मान कर चल रहा हूं कि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस है, साथ ही, एमरजेंसी फंड का भी इंतजाम है। 

अब बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की तरफ।

26.2 वित्तीय लक्ष्य (फाइनेंशियल गोल/Financial Goal)

कल्पना कीजिए कि एक नव विवाहित जोड़ा है, पति और पत्नी दोनों कमाते हैं। वो शहर में अपना एक 2 बेडरूम का मकान खरीदना चाहते हैं जिसकी कामत 1.5 करोड़ रूपए है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 10 साल का समय रखा है।

या फिर 40 साल की एक कामकाजी महिला 55 लाख रूपए की एक कार खरीदना चाहती है और उसके लिए वो अगले 5 साल में पैसे जुटाना चाहती है।

या फिर एक 21 साल का व्यक्ति जिसने अभी अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम शुरू किया है वो अगले 8 साल में 20 लाख रूपए जुटाना चाहता है ताकि वो विदेश जा कर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की पढ़ाई कर सके।

इन सभी स्थितियों में वित्तीय लक्ष्य या फाइनेंशियल गोल का एक उदाहरण है। किसी भी वित्तीय लक्ष्य में तीन बातें होती हैं – 

• एक तय रकम होती है
• एक तय समय होता है जिसमें इस रकम को जुटाना होता है
• व्यक्ति की मौजूदा उम्र

इन तीनों के बिना वित्तीय लक्ष्य नहीं होता है।

उदाहरण के तौर पर अगर एक नौजवान कहे कि वो विदेश जा कर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की पढ़ाई के लिए अगले कुछ सालों में पैसे जुटाना चाहता है, तो इसे एक सही वित्तीय लक्ष्य नहीं माना जाएगा।

उपर के उदाहरणों से आपको समझ आ गया होगा कि वित्तीय लक्ष्य की कितनी अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, हर व्यक्ति का वित्तीय लक्ष्य और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड या ईटीएफ- ETF जैसा ऑल राउंडर मिलना मुश्किल है।

अब ऐसे में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने और उनके सहारे अपना वित्तीय लक्ष्य पाने के दो रास्ते हो सकते हैं- 

• आप जिन्दगी की सभी परिस्थितियों की कल्पना करें, उनका आकलन करें और उसके आधार पर एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार करें। 

या

• अलग अलग तरह के फंड और उनकी विशेषताएं जान लें और ये समझ लें कि किन स्थितियों में पोर्टफोलियो में उनको शामिल करने से फायदा मिल सकता है। 

इन दोनों रास्तों में अंतर वैसा ही है जैसे कि आपको 20 पकवान दे दिए जाएं और ये कहा जाए कि आप सबको चख कर अपने लिए सही खाना चुन लें या आपको 10 तरह की सामग्री दे दी जाए जिससे आप अपने पसंद का खाना खुद बना लें।

मैं आपको दूसरे वाले तरीके से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना बताऊंगा, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर रास्ता है।

26.3 म्यूचुअल फंड की जरूरी शीट 

मैंने आपके लिए एक ऐसी जरूरी शीट या पर्चा तैयार किया है जिस पर एक नजर डाल कर आप सभी तरह के म्यूचुअल फंड (जिनकी हमने चर्चा की है) और उनकी विशेषताओं को जल्दी से जान सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर के इसे बड़ा कर के देख सकते हैं।

इसमें शीट में ये जरूरी जानकारियां हैं –

• फंड का प्रकार
• कैटेगरी
• उसमें क्या शामिल है
• कितने CAGR रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं
• कम से कम कितने समय के लिए इनमें निवेश को होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फंड को कम समय के लिए निवेश नहीं कर सकते लेकिन तब किसी गिरावट से उबरना मुश्किल हो सकता है।
•  वित्तीय लक्ष्य – किस तरह के वित्तीय लक्ष्य के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है
• विशेष टिप्पणी

मेरी सलाह होगी कि आप इस शीट को हमेशा अपने साथ रखें, इसके सहारे आप करीब करीब हर वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं।

आगे बढ़ने के पहले ये भी समझ लेना जरूरी है कि किसी पोर्टफोलियो में कितने फंड रखने चाहिए।

मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक ही वित्तीय लक्ष्य के लिए 10-12 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना लेते हैं, 3-4 लार्ज कैप फंड, 3-4 मिड कैप, साथ में कुछ डेट फंड और कभी कभी एक या दो हाइब्रिड फंड भी।

ये एक उदाहरण है जहां बहुत सारे फंड भर लिए गए हैं, पर ना तो पोर्टफोलियो की दिशा सही है ना तो ऐसा करने का कोई फायदा ही है।

सही ये होगा कि आप ऐसे फंड चुनें जो एक दुसरे से मिलते जुलते ना हों, नहीं तो वो एक ही तरह का काम कर रहे होंगे।

इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये तीन लार्ज कैप फंड हैं- 

• एक्सिस ब्लूचिप फंड
• मिराए एसेट लार्ज कैप फंड
• कैनेरा रोबेको ब्लूचिप इक्विटी

ये तीनों ही अच्छे फंड हैं लेकिन क्या इसी वजह से इन तीनों को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? एक नजर डालिए इन तीनों की टॉप 10 होल्डिंग पर – 

जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों का आधे से ज्यादा होल्डिग एक जैसा है। सभी ने 10% रकम HDFC बैंक में लगा रखी है। आपको इनके होल्डिंग में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। इसा वजह से इनका प्रदर्शन भी लगभग एक जैसा ही रहेगा। किसी आर्थिक घटना का असर भी एक जैसा रहेगा और इनमें उठापटक भी एक जैसा रहने की उम्मीद है।

ऐसे में, एक निवेशक के तौर पर इन तीनों में या अलग अलग AMC के एक जैसे फंड में निवेश करने से आपको कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलने वाला है।

अलग अलग AMC के एक जैसे फंड में निवेश करने के पीछे सिर्फ एक ही तर्क हो सकता है, वो ये कि आप दो अलग AMC के बीच डायवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसा आप तब करेंगे जब आपको आशंका हो कि इनमें से एक फंड बन्द हो सकता है।

लेकिन अलग अलग AMC में डायवर्सिफिकेशन करने का बेहतर तरीका ये होगा कि हर AMC में अलग तरह का फंड लें जैसे कि HDFC में लार्ज कैप फंड लें और DSP से मिड कैप फंड लें। ऐसे AMC में डायवर्सिफिकेशन तो होगा ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी डायवर्सिफिकेशन हो जाएगा।

एक निवेशक के तौर पर आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें ओवरलैप कम से कम हो यानी एक जैसे फंड कम से कम हों। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक ही तरह का एक्सपोजर ले रहे होंगे और उसके लिए दो या तीन AMC को कीमत चुका रहे होंगे। इसकी वजह से आपके रिटर्न में कमी आएगी।

26.4 – एलिमिनेशन के तरीके से पोर्टफोलियो बनाना ( जो नहीं चाहिए उसे हटा कर बनाया गया पोर्टफोलियो) 

हमने उपर जिन परिस्थितियों की चर्चा की थी उन्हीं को लेकर उस लक्ष्य के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं।

परिस्थिति 1 – एक नव विवाहित जोड़ा है, पति और पत्नी दोनों कमाते हैं। वो शहर में 2 बेडरूम का मकान खरीदना चाहते हैं जिसकी कामत 1.5 करोड़ रूपए है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 10 साल का समय रखा है। दोनों कमाते हैं इसलिए वो महीने के 30 हजार रूपए निवेश कर सकते हैं।

हमें पता है –

• महीने का निवेश – 30 हजार
• रकम का लक्ष्य – 1.5 करोड़
• समय – 10 साल
• आयु – युवा, रिस्क ले सकते हैं

अब हम एलिमिनेशन के रास्ते से पोर्टफोलियो बनाते हैं। मुझे ये तरीका इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें वो फंड निकाल दिए जाते हैं जो कि दिए गए लक्ष्य के लिए सही नहीं हैं।

यहां हमें पता है कि निवेश का समय 10 साल का है इसलिए हमें डेट फंड में निवेश नहीं करना है। इसलिए डेट फंड कैटेगरी को हम हटा सकते हैं।

मेरे कहने का मतलब ये है कि डेट फंड इस लक्ष्य को पाने के लिए मुख्य भूमिका नहीं निभा सकता, उसकी यहां पर एक अलग भूमिका होगी लेकिन उस पर कुछ देर बाद में आते हैं।

तो हमें मुख्य तौर पर इक्विटी पर फोकस करना है, लेकिन उसमें बहुत सारी स्कीम हैं। हम इनमें से वो स्कीम हटाएंगे जो इस लक्ष्य के लिए सही नहीं हैं 

• लार्ज एंड मिड कैप – ये बहुत काम के नहीं हैं क्योंकि ऐसे फंड में ज्यादातर मिडकैप स्टॉक ही होते हैं
• स्माल कैप फंड – इनमें रिस्क होता है, कीमत में बहुत उठा पटक होती है। वैसे 10 साल के समय इस मुश्किल को कम कर देगा लेकिन फिर भी वोलैटिलिटी की वजह से इसे मैं छोड़ दूंगा।
• मल्टी कैप फंड – इनमें भी मुख्य तौर पर स्माल और मिड कैप फंड ही होते हैं इसलिए सीधे मिड कैप फंड लेना ही बेहतर होगा।
• फोकस्ड फंड – एक जगह बहुत अधिक निर्भरता, पूरी तरह से फंड मैनेजर की कुशलता पर आधारित, फंड मैनेजर ने अगर गलत निवेश किया तो भी पता देर से ही चलता है
• थीमैटिक फंड – पूरी तरह से सेक्टर पर आधारित, अगर गलत सेक्टर में निवेश है तो उबरने में काफी समय लगता है
• ELSS फंड – अगर टैक्स बचाने का इरादा नहीं है तो इनका कोई फायदा नहीं है 
• इंडेक्स फंड – ये एक अच्छा विकल्प होते हैं लेकिन 10 साल की अवधि में इनका पूरा फायदा नहीं मिलता, इनका इस्तेमाल रिटायरमेंट जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए सही होता है

ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर ऊपर के सभी फंड को छोड़ने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 विकल्प बचते हैं –

• लार्ज कैप फंड
• मिड कैप फंड
• वैल्यू फंड

मैं इनमें से वैल्यू फंड को भी हटा देता हूं क्योंकि ये कभी भी निश्चित नहीं होता कि ऐसे फंड में शामिल वैल्यू स्टॉक्स की वैल्यू कब अनलॉक होगी (कब सामने आएगी)। तो, अब इस नवविवाहित जोड़े के पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं – लार्ज कैप और मिड कैप फंड।

उन्हें इन दोनों कैटेगरी में से अच्छे फंड चुन कर अपना निवेश शुरू कर देना चाहिए। फंड चुनने का तरीका हम पहले के अध्यायों में सीख ही चुके हैं।

इनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि वो चुने हुए फंड में हर महीने SIP के रास्ते निवेश करें।

इसके बाद अगर हम ये मान लें कि उन्हें 10% CAGR की वृद्धि दर मिलेगी तो क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे? जानने के लिए नीचे के टेबल पर नजर डालते हैं (वैसे ये पूरी टेबल नहीं है ये सिर्फ एक झलक है) – 

मैंने 10% CAGR लिया है और इस पर बहस हो सकती है कि ये कम है या ये अधिक है, लेकिन उस बहस पर समय बरबाद करने का फायदा नहीं है।

जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से वो 1.21 करोड़ रूपए तक पहुंच गए हैं, वो चाहें तो बाकी रकम के लिए कर्ज भी ले सकते हैं, जो कि एक छोटा सा कर्ज होगा।

यहां एक और परिस्थिति पर विचार कर लेना जरूरी है, मान लीजिए कि जिस साल लक्ष्य पूरा होना है उसी साल बाजार गिरने लगे और अब तक कमाई रकम कम होने लगे तो? आखिर बाजार में कुछ भी हो सकता है और उसका सही समय पता करना असंभव है।

इस परिस्थिति से निपटने का एक रास्ता ये हो सकता है कि जब लक्ष्य का साल करीब आने लगे तो कुछ कुछ रकम निकालना शुरू कर दें, जैसे कि इस उदाहरण में 8वें साल से रकम निकाल कर उसे किसी डेट फंड में रखना शुरू कर लें।

इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं – 

• रकम को हर 1 महीने, 3 महीने, या 6 महीने पर निकालते रहें 
• निकाली हुई रकम को किसी एक अल्ट्रा शॉर्ट फंड में डाल दें, क्योंकि रकम को वहां पर 3 साल से कम के लिए ही रखना है

कोशिश ये करनी है कि रकम को किसी अप्रत्याशित झटके से बचाया जा सके, क्योंकि लक्ष्य का समय करीब है और बाजार में गिरावट कभी भी आ सकती है।

मैंने जान बूझ कर इसे काफी सीधा और सरल रखा है क्योंकि इसे मुश्किल और उलझन वाला बनाने की जरूरत नहीं है।

एक सवाल और उठ सकता है कि क्या इन 10 सालों में इस निवेश पर नजर रखने की जरूरत नहीं है? तो, जवाब है कि हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही करना है, बस साल में एक बार फंड के परफॉरमेंस पर नजर डाल लें जिससे ये फैसला लिया जा सके कि फंड को बदलने की जरूरत तो नहीं है।

इसके अलावा इन दो बातों पर भी ध्यान में रखना चाहिए –

• पर्सनल फाइनेंस से जुड़े गोल बनाते समय हमेशा साधारण रिटर्न के हिसाब से ही गणना करें, अगर उससे बेहतर रिटर्न मिल जाए तो अपने को भाग्यशाली मानें लेकिन उसकी उम्मीद पर प्लान ना बनाएं।
• ये याद रखें कि इक्विटी में रिटर्न फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह हर साल नहीं आता, इसमें रिटर्न झटकों में आता है और बाजार में ऐसी तेजी कब आएगी जिससे झटके में रिटर्न मिल जाए इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इसलिए लगातार SIP चलाते रहना और निवेश को समय देना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।   

अब इसी तरीके का इस्तेमाल करके एक और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं।

परिस्थिति 2 – 40 वर्ष का एक व्यक्ति अपने बच्चे की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए अगले 8 साल में 25 लाख रूपए जुटाना चाहता है। इसके लिए वे हर महीने 20 हजार रूपए तक बचा सकता है।

अब यहां पर समय 10 साल से कम है इसलिए 100 प्रतिशत इक्विटी वाला पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा हिस्सा डेट में डालना होगा और एक छोटा हिस्सा ही इक्विटी में जा सकता है।

इसलिए इक्विटी को छोड़ कर बाकी फंड पर एक नजर डालते हैं।

इस स्थिति में, हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे कि कोई आर्बिट्राज फंड, लेकिन बैलेन्स्ड फंड उतना अच्छा नहीं होगा।

डेट फंड एक अच्छा रास्ता है –

• लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड का यहां कोई मतलब नहीं है क्योंकि समय 8 साल से अधिक का है।
• दो साल से कम की मैकॉले अवधि वाला कोई भी फंड यहां काम का नहीं है क्योंकि ऐसे फंड कम अवधि के लिए होते हैं।
• मनी मार्केट फंड भी यहां पर छोड़े जा सकते हैं क्योंकि उसके मुकाबले थोड़ा अधिक रिस्क लिया जा सकता है।
• शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक विकल्प है
• क्रेडिट रिस्क में खतरा है इसलिए उसको भी छोड़ सकते हैं।
• कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड एक विकल्प है
• गिल्ट्स भी यहां काम नहीं आएंगे

कुल मिला कर अब हमारे पास तीन विकल्प हैं –

• आर्बिट्राज फंड
• शॉर्ट ड्यूरेशन फंड
• कॉरपोरेट बॉन्ड्स फंड

कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में निवेश करने पर निवेशक को काफी समय देना होता है, उसे लगातार अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखनी होती है। अगर निवेशक ऐसा नहीं कर सकता तो उसके पास सिर्फ दो विकल्प बचते हैं- शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और आर्बिट्राज फंड। अब चाहें तो इन दोनों में निवेश का आधा आधा हिस्सा डाला जा सकता है।

यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और आर्बिट्राज फंड में ही निवेश करने का ये मतलब नहीं है कि आप फंड के पोर्टफोलियो पर नजर नहीं रखेंगे। हाँ, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के जितना अलर्ट रहना ज़रूरी नहीं है लेकिन नजर फिर भी रखनी होगी, कम से कम 3 महीने में एक बार। आर्बिट्राज फंड में भी डेट का एक हिस्सा होता है।

यहां पर मैं पूरा गणित नहीं समझा रहा हूं, लेकिन अगर 7% CAGR का रिटर्न माना जाए तो दिए गए समय में जरूरत भर की रकम जमा की जा सकती है।

चूंकि यहां पर समय अवधि थोड़ी अधिक है इसलिए इक्विटी में भी कुछ हिस्सा निवेश किया जा सकता है। SIP का लगभग 20% से 25% हिस्सा इक्विटी में भी निवेश किया जा सकता है।

अब अंत में एक और स्थिति को देख लेते हैं- मान लीजिए कि किसी संपत्ति को बेचने से आपको 50 लाख रूपए मिले हैं। आप इस रकम से अपने रिटायरमेंट का फंड तैयार करना चाहते हैं। लेकिन बाजार की मौजूदा हालत से आप डरे हुए हैं और आपको लगता है कि बाजार ज्यादा दिनों तक इस स्तर पर नहीं टिकेगा।

रिटायरमेंट एक बहुत ही लंबे समय वाला लक्ष्य है, आम तौर पर 20 साल या उससे भी अधिक समय वाला।

अब अगर आप इस रकम को एक साथ नहीं निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए प्लान ये है –

• अपनी एकमुश्त रकम को ऐसे फंड में डालें जो आपको कैपिटल प्रोटेक्शन देता हो
• इसमें से हर महीने कुछ हिस्सा निकाल कर उसे रिटायरमेंट के लिए चुने गए फंड में निवेश करें
• ऐसा तब तक करें जब तक सारी रकम निवेशित ना हो जाए

इस तरह से आप अपनी एक मुश्त रकम को 3/6/12 महीने में निवेश कर सकते हैं।

मान लीजिए कि आपने इस निवेश के लिए 6 महीने की अवधि को चुना है तो आप हर महीने जो रकम निवेश करेंगे वो होगी – 

5,00,000/6

= 83.3K.

अब सवाल ये है कि इस रकम को किस फंड में निवेश किया जाए, और उसे कैसे चुनें – 

• हमें एक कैरियर फंड को चुनना होगा, जहां पर हम इस रकम को 6 महीने के लिए रख सकें और पैसा सुरक्षित भी रहे यानी कैपिटल प्रोटेक्शन मिले।
• इस शर्त  (कैपिटल प्रोटेक्शन ) को सिर्फ ये फंड पूरा करते हैं- ओवरनाइट या लिक्विड फंड
• अब रिटायरमेंट के निवेश के लिए एक फंड को चुनना होगा, याद रहे कि ये एक बहुत ही लंबे समय वाला लक्ष्य है तो हनमें उसी हिसाब से फंड को चुनना है
• मेरे हिसाब से इसके लिए इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड या कोई बैलेन्स्ड फंड इस लक्ष्य के लिए सही होगा

तो अब पूरा निवेश कुछ इस तरह से होगा – 

• अपनी 50 लाख की एकमुश्त रकम को किसी लिक्विड फंड में रख दें और वहां से धीरे धीरे 6 महीने में इस रकम को निकाल लें
• इसके लिए आपको 6 महीने तक हर महीने 83.3 हजार रूपए निकालने होंगे
• इस रकम को किसी एक बैलेन्स्ड फंड और मिड कैप फंड में या फिर किसी इंडेक्स फंड और मिड कैप फंड में निवेश कर दें
• अगर आप दो फंड चुनते हैं तो दोनों फंड में आधा-आधा पैसा डाल दें

याद रखिए कि एक बार आपने ये निवेश कर दिया तो वो एक तरह से ऑटो पायलट पर चला जाएगा उसके बाद उसमें बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आपके बस ये करना होगा कि – 

• इसके परफॉरमेंस पर साल में एक बार नजर डाल लें जिससे आपको पता चल सके कि आपका फंड अपनी तरह के दूसरे फंड के मुकाबले बहुत पीछे तो नहीं है या उसमें कैटेगरी के दूसरे फंड के मुकाबले अधिक उठापटक तो नहीं हो रही है 
• कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक री- बैलेंस करना चाहें और इक्विटी फंड से हुए प्रॉफिट को निकाल कर डेट फंड में डालना चाहें

इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बाजार को अपना काम करने दीजिए।

मुझे लगता है कि इस अध्याय से आपको वो शुरूआती मदद मिल गयी होगी जो आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगी। तो अब मैं यहीं रुक जाता हूं।

मैं गोल या लक्ष्य पर आधारित निवेश पर और चर्चा कर सकता हूं लेकिन अभी नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप इस पर और चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें।

अगले कुछ अध्यायों में मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign gold bonds यानी SGB), NPS और एसेट एलोकेशन पर बात कर के इस मॉड्यूल को समाप्त करूंगा। 

इस अध्याय की मुख्य बातें

• पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में पहला कदम एक टर्म और एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना होना चाहिए।
• दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है, एमरजेंसी फंड तैयार करना
• फाइनेंशियल गोल यानी वित्तीय लक्ष्य को तभी तय किया जा सकता है जब आपको ये पता हो कि कितनी रकम चाहिए और उसको जुटाने के लिए कितना समय है।
• म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने का सबसे आसान तरीका है एलीमिनेशन यानी जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाना।
• अपनी उम्मीदें सीमित रखिए और बहुत अधिक रिटर्न के भरोसे ना रहिए।
• एक ही तरीके के कई फंड ना रखें, पोर्टफोलियो में दोहराव कम से कम होना चाहिए।
• रिटायरमेंट फंड बनाना सबका लक्ष्य होना चाहिए।
• पोर्टफोलियो बनाने के बाद उस पर साल में एक बार नजर डाल लेना काफी होता है।
• पोर्टफोलियो को जटिल ना बनाएं।

The post म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो appeared first on Varsity by Zerodha.

The module on Personal Finance has come a long way with over 30 chapters. I can easily think of another 10 or 15 chapters to add, but I won’t do that

I think we have covered the major chunk of personal finance, i.e. investments (via mutual funds), and in the process, discussed a ton of other information. I hope you’ve found this module useful.

I want to end this module with a chapter on Macro Economics.

Macroeconomics in a personal finance module? Well, I’m sure you may wonder why I’d want to discuss macroeconomics in a personal finance module. After all, personal finance is related to an individual or a family’s finances. On the other hand, macroeconomics is a much wider topic related to a country’s economic well-fare.

What is the connection here?

You like it or not; your financial fortune is highly dependent on how the country as a whole does; this is especially true when you save for long and hyper long-term investment goals like retirement.

Imagine this; you set retirement as your financial goal. As a part of this, you do your bit diligently, i.e. select your mutual funds carefully, save regularly, increment your savings by the year, and stick to the course and not succumb to the temptation of pulling out the funds during the tenure.

However, the country you reside in happens to default on its borrowings and suffers from never-ending geopolitical and civil unrest.

Given the situation, do you think your savings will do well?

Or think about a situation that your country at the cusp of a big bang economic reform, with an extremely supportive demographic profile and a super-competent Government. But you fail to see through these shining opportunities and instead decide to play safe and invest your hard-earned money in gold.

Do you think you’d have taken the right investment decision here?

Hence, for this reason, I think it is very important for an individual to understand the basic macroeconomic profile of the country and map it to the past macroeconomic profile and extrapolate a bit to the future and see how the situation pans out.

In this chapter, I’ll stick to basics and help you understand the absolute essential macroeconomic principles. If the topic interests you’d, I’d suggest you pick up any good undergraduate book on macroeconomics and read through it. I’m sure you won’t regret it

30.2 – Gross Domestic Produce (GDP)

I understand this is an absolute basic metric to start our discussion, but we will start with it for the same reason. Many of you may be familiar with it; if yes, please feel free to skip this section. For those who are not familiar with ‘GDP’, let me tell you a quick story.

After my sister’s marriage in 2002, she moved to Coimbatore, Tamil Nadu. I was in my early 20’s, and I’d often make weekend trips to Coimbatore to visit her and spend a few days with her. My sister had a very interesting neighbour in Coimbatore, and she would often tell me stories about them. On one of my visits, I got to meet the neighbours as well.

The neighbour’s house had three family members – husband and wife, both in their mid 50’s and a teenage daughter. Husband managed a steel kitchenware shop, which sold household items like rice cooker, pots, and pans. His wife managed a small homemade papad and pickle business, and the teenage daughter taught classical dance to the neighbourhood kids.

All three members of the house had an economic output. Given my unnecessary curiosity, I remember trying to figure out how much money this family made. I don’t remember the exact math, but I remember these numbers; I estimated that –

• • The husband sold goods worth 2 to 2.5L lakhs per month.
  • The wife sold goods worth 25K every month.
  • The daughter charged 500 per month per kid and had ten students, which was 5K per month.

Give or take, this small and admirable family’s monthly income was anywhere between 2.3 to 2.8L per month or about 34L per year on a gross basis. This family had no other source of income. In other words, 34L was the total economic output of this family after accounting for all the products and services collectively sold by this family.

In a sense, I think it is ok to conclude that the family’s Gross Domestic Produce’ (GDP) was 34L per year.  If you realized, GDP here represents the total value of the economic output of the family, which includes goods sold (kitchenware), products manufactured and sold (papad and pickle), and services offered (dance classes).

Now step aside and think about the country as a whole. The country has many factories, companies, services units of various kinds; all of these collectively has an economic output. The combined economic value of all these entities (operating within the geographic boundaries of the country) represents the GDP of the country. If the companies do well and thrive, then naturally, the GDP of the country increases.

Or in other words, a growing GDP is a healthy economic sign. We all want the GDP of the country to increase.

Have a look at the Indian GDP ranking –

I’ve got this from Wikipedia, where they have tabulated the 2020 GDP rank of countries as per various estimates (IMF, World Bank, and UN).

India ranks around 6^th or 5^th, and the GDP itself is pegged to 2.6 to 2.9 Trillion USD. Do recollect, the collective economic output of India is estimated between 2.6 – 2.9 Trillion USD. We are just below China, Japan, UK, and Germany.

While it is great to know we are in the top 5 GDPs of the world, it is also important to understand how our GDP grows. After all, we want to be better than being in the top 5, and we want to get there as quickly as possible.

To measure the speed at which a country’s GDP is growing, we need a growth rate. The number is usually expressed in percentage terms. Hence, if the percentage is 5%, it implies that a country’s GDP grows at 5%.

The technique of estimating the GDP growth rate is beyond this discussion’s scope; we won’t get into that today but will use the widely accepted number.

Now, when it comes to measuring the GDP growth, there are two terms you should familiarize yourself with –

• • The nominal GDP growth rate
  • The real GDP growth rate

Both these growth rates measure the speed at which the GDP grows; if you guessed right, these rates are the CAGR of the GDP. Do recollect; we have discussed CAGR several times in this module.

To put this in context, take a look at this new paper headlines –

The reference point here is the ‘nominal growth’ rate.

The nominal growth rate is the absolute growth rate. While it is ok to use the nominal growth rate, it may not be an accurate representation of ground realities.

Let me explain.

Think of it as investing Rs.100 in stock. At a 10% growth rate and five years, Rs.100 grows to Rs.161/-. But is the value of Rs.161/- in 5 years the same as Rs.161/- today? Won’t it be right? And we know it won’t be the same because inflation eats into the purchasing power of money on year on year basis.

Hence to get the most accurate representation, we need to adjust the growth rate to inflation. When we adjust the nominal GDP growth rate to inflation in GDP, we get the real GDP growth rate.

Real GDP growth = Nominal GDP growth – Inflation.

Assuming the inflation at around 4.5% (ranges between 4.5% to 5%), real GDP of India –

10% – 4.5%

= 5.5%

Do take a look at this snapshot; it estimates the real GDP growth at 5% –

The snapshot is from the Department of Economic Affairs; you can read the entire paper here – https://dea.gov.in/sites/default/files/March%202020.pdf.

I also found this interesting chart from the same paper; I thought I’d share it here for your quick reference –

Thanks to COVID, most of the economies (from the GDP perspective) took a hit in 2020. But they are all expected to bounce back up in 2021 and perhaps 2022. Whether this will pan out as per estimates or not is an unknown. But the stock markets at least seem to factor this

Anyway, at this point, I want you to take a break and think about this –

• • You understood what GDP is
  • You understood the GDP growth rate, both nominal and real.

How is this relevant to personal finance?

30.3 – GDP and Market cap

We have discussed the concept of market cap earlier in Varsity. For those of you not familiar with market cap, here is a quick note –

Assume the stock price of a certain company is Rs.75/- per share. Further, assume that the company has only 1000 shares outstanding of this company.

The market cap of this company is –

Stock price x total outstanding shares

= 75 x 1000

= Rs.75,000/-

The total outstanding shares of this company are constant, but the stock price fluctuates daily. The higher the stock price, the higher is the market cap and vice versa.

Now assume another company has 2000 shares outstanding, and the stock price is 105 per share. The market cap of this company is –

= 105 x 2000

=2,10,000/-

Now assume (the last assumption, I promise) that the entire market comprises just these two companies. The entire market cap of this market is –

75000 + 210000

=2,85,000/-

Hopefully, with this arbitrary example, you got a sense of the concept of ‘market cap of the market’. The market cap of Indian companies (sum of the market cap of all the listed companies in the country) as of Jan 2021 is roughly $2.5 Trillion.

One of the direct established correlations is that as the country’s GDP improves, so will the market cap. If the market cap does well, then equity investments are bound to well. We have seen this happen in the past.

So when you look at the GDP data, think about how the country is placed in terms of GDP, and it is expected to do over the next 5 or 10 years.

For instance, here is a thought about the Indian GDP situation –

• • India is a 2.6 Trillion USD GDP as of 2021
  • The real GDP growth rate is 5.5%
  • The countries above us in the GDP rank, i.e. Japan, Germany, and the UK, have large GDPs, but their real growth rates are lower.

Even if India did nothing spectacular or did nothing stupid to degrow, then under a decent real GDP growth rate (and slow down in developed countries), the GDP rank is bound to increase.

No think about a growing GDP plus the largest democracy globally, and top it up with a large working population; what do you expect?

Well, these are factors usually is a precursor to attracting more investment capital into the country. With these investments coming in, corporates are expected to do well, and in turn, the country’s market cap is expected to do well.

Will this happen overnight? No.

Will this happen over the next 1-2 years? Maybe not.

Will this happen over the next 8-10 years? Well, it seems likely.

Hence, the need to stay invested for a longer-term.

30.4 – India Inc

Think about a corporate entity. A corporate entity or a company usually has few sources of revenue and a set of expenses. The difference between the revenue and expense, if positive, results in a profit to the company. If the difference between the revenue and expense is negative, then that is a loss to the company.

Now think about India as a company. The company’s management is the Government, which is democratically elected. The company has a few revenue sources, mainly in terms of taxes, and the company also has expenses mainly in terms of capital and revenue expenses. If the income minus expense is positive, that’s a surplus to the country, else a deficit.

Take a look at the snapshot below; I’ve got this from the website of Controller General of Accounts; here is the link –

http://www.cga.nic.in/GlanceReport/Published/2018-2019.aspx

The data you see above is for the Financial Year 2018-19, represented in Rupee Crores. Let us break this down to understand the numbers better.

The first line here details India Inc’s Revenue; it is called the ‘Revenue Receipts’. These receipts act as the sources of revenue for the Government. There are two broad categories of revenue for the Government, i.e. Taxes and Non-tax revenue.

Taxes Revenue – Tax revenue includes all sorts of taxes that the Government collects. Broadly, taxes can be classified as ‘Direct Taxes’ and ‘Indirect Taxes’. The direct taxes include taxes paid by individuals, called the ‘Personal Income taxes’ and the corporates’ taxes, called the ‘Corporate Income tax’.

Indirect taxes mainly include the tax in the form of ‘GST’.

As you can see, India Inc collected close to 14.8L Crore as taxes in 2018-19; this includes both direct and indirect taxes.

Remember, when GST is charged, a portion goes to the state and a portion to the centre. Hence when you look at 14.8LCr, this is the ‘net to the centre’, which means that the actual tax collection is higher than 14.8L Cr. Of course, you can get the exact value by inspecting this report further, but I’ll refrain from doing so. But if I remember right, roughly 2/3^rd is retained by the centre, 1/3 is distributed to states.

Non-tax revenue – Apart from the tax revenue, the Government has a ‘non-tax revenue’ as an income source. The non-tax revenue source mainly includes the dividends paid out by the PSU companies (companies like LIC, NTPCL, ONGC, NALCO etc.), where the Government of India is a majority stakeholder. Apart from dividend income, the Government also has revenue by selling stakes in these companies, often referred to as the disinvestment program. The non-tax revenue for 2018-19 was roughly 2.4L Cr.

Total revenue is the sum of these two revenue lines, which is roughly 18.2L Cr.

The Government has expenses, and these expenses can be categorized into two buckets, i.e. the ‘Revenue Expenditure’ and ‘Capital Expenditure.

Revenue Expenditure – These expenditures include subsidies across various Government schemes, salaries to Govt employees, interest payments etc. The revenue expenditure is a big bill that the Govt has to pay, and as we can see from the snapshot, this bill stood at 21.4L.

Capital Expenditure – The capital expenditure, on the other hand, is the Government’s expenditure on infrastructure; this includes things like roads, bridges, hospitals, electrical grids, transportation etc. The capital expenditure is 3.1L Crore.

Think about it, capital expenditure is 3.1L Cr, while the revenue expenditure is nearly seven times more at 21L Cr. If the Govt were to spend more on Capital expenditure, it leads to better infrastructure, spurs business growth, creates jobs, and leads to better tax collection.

As a long-term investor, you need to keep track of trends in these spend patterns and get a sense of how the country is evolving.

The sum of revenue and capital expenditure is the total expenditure of the Govt, which is roughly 24.57Cr.

So, on the one hand, Govt collected revenue of 18.2L Cr, and on the other hand, the expenses stood at 24.57Cr. The expenses are much higher than the income. The negative difference, i.e. to the extent of nearly 6.3L Cr, is called the ‘Fiscal Deficit’.

From the same report, I’ve pulled the GDP data –

The country’s GDP as per 2018-19 data is 190.1L Crore. If you calculate the Fiscal Deficit as a percentage of GDP –

6.3L Cr / 190.1L Cr

= 3.3%

Any macroeconomic debate or discussion, this is the ratio that gets spoken about the most. The Government puts in massive efforts to contain the Fiscal Deficit to GDP ratio to sub 4%.

To put this in perspective, do check this extract from Wikipedia –

The US’s fiscal deficit as a percentage of GDP is nearly 4.7%, which is quite staggering.

While at it, we can crunch one more data point, i.e. net tax collected as a percentage of GDP –

= 17.3/190.1

= 9.1%

If we include the share of state’s, this ratio is roughly at 11-12%. Tax collection as a percentage of GDP is an important metric; remember, the higher the tax collection, the higher is the revenue, which means the probability of shrinking the fiscal deficit is higher.

So what will lead to higher tax collection? Things like newer job creation, business expansion, improvement in ease of doing business, greater compliance, etc., result in higher tax collection.

Again, to remind you, you need to track these numbers to understand how the country operates. Remember, when you invest in the long term, your fortunes depend on how your investments perform, depending on how India as a country performs.

Without a sense of these basic details, it is equivalent to investing in the dark.

I’ll end this discussion here; as you can imagine, the topic is vast, and we have only scratched the surface

With this, we are at the end of this module on Personal Finance module; I hope you’d enjoyed reading this, as much I enjoyed writing this for you.

Good luck and invest wisely

Key takeaways from this chapter

• The country’s GDP represents the country’s collective economic output; this includes all the goods and services produced within the country’s geographic boundary.
• The nominal GDP growth rate is the GDP’s absolute growth rate; it does not adjust for inflation.
• The real GDP growth rate adjusts for inflation.
• With 2.6 to 2.9 Trillion USD, India’s GDP stands at 5^th/6^thposition in the global GDP rank.
• As the GDP of the country expands, the market cap also tends to expand.
• India Inc’s revenue consists of tax and non-tax revenue.
• India, Inc’s expense consists of revenue and capital expenditure.

The post Basics of Macro Economics appeared first on Varsity by Zerodha.

Happy learning, 

-Karthik Rangappa. 

29.1 – Overview 

In chapter 7, we looked at what a mutual fund is and how it works. To recap, a mutual fund is a pooled investment vehicle that collects the money from various investors, invests and manages that money on their behalf. When you invest in a mutual fund before the order placement cut-off time, you will get the units as per the same day’s NAV which is disclosed by midnight. If you invest after the order placement cut-off time, you’ll get the allotment of units per the next day’s NAV. Basically, everything happens at the end of the day.

Now, what if those mutual funds units could be traded on the stock exchange just like stocks like Reliance or Infosys? Just like a mutual fund, an exchange-traded fund (ETF) is a pooled investment vehicle that holds a basket of securities like stocks, bonds, and commodities and trades on the stock exchanges. You can buy and sell an ETF anytime, just like a stock.

There are a few more nuances to an ETF than a mutual fund, but before we dive in, I hope you have a working idea of what an ETF is.

29.2 – History of ETFs

Mutual funds have been around in some form for well over 100-years. The first open-ended mutual fund in the US was launched in 1924 and is still in existence today. The first mutual fund in India was launched in 1964. Mutual funds have democratized access to stocks, bonds, real estate and commodities globally to common investors. Exchange-traded funds (ETF) were the next evolution of mutual funds.

ETFs, on the other hand, are relatively new. The SPDR S&P 500 trust, arguably the first ETF, was launched in 1993 in the US. Coincidentally, it is today the largest traded security in the world. NiftyBeES an ETF tracking the Nifty 50 index was the first ETF in India and was launched in 2002. It was launched by Benchmark AMC, which Goldman Sachs later acquired, which Reliance later acquired, which Nippon India Mutual Fund later acquired

29.3 – ETFs in India

Though ETFs have been around for a while in India, they haven’t really popular among retail investors. ETFs, have mostly been used by HNIs and institutions. For example, the SBI Nifty 50 ETF with Rs 89,441.55 cr is the largest mutual fund in India. This is almost entirely because this is one of the ETFs in which the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) invests.

A large part of the ETF AUM growth is due to:

• EPFO investing in Nifty & Sensex ETF
• Government divestment through CPSE ETF and Bharat 22 ETF
• Introduction and the Govt push for Bharat Bond Debt ETFs. Most of the AUM in these ETFs is non-retail.

Growth of ETF AUM in India

Though still a small piece of the pie, the retail participation has been growing steadily over the years and so has the trading turnover on the exchanges.

#ETFs saw transactions by 32.2 lakh investors in CY20, a jump of 200% over CY19, maintaining the growth trend for the 5th consecutive year, since 2016. Average daily turnover at Rs 241 crores also increased by 15% in CY20 over CY19.#NSE #Happy2021 #ETF #MutualFunds pic.twitter.com/6m02ehPsfr

— NSE India (@NSEIndia) January 7, 2021

NiftyBeES which is 20 years old, just has about Rs 2800 crores of AUM. There are a lot of reasons for the under penetration of ETFs:

1. India is still a tiny market. We just have about 1.7 crore active demat accounts, and unlike a mutual fund, you can only buy an ETF if you have a demat account.
2. Investment products, be it mutual funds or ETFs are push products. One of the reasons why mutual funds are larger than ETFs is because AMCs can pay distributors & platforms commissions to sell their mutual funds. But ETFs don’t have commissions like mutual funds.
3. ETFs are also relatively trickier to understand initially compared to mutual funds. But we’ll take care of that with this chapter.
4. Most AMCs, rarely push ETFs because they have low margins and don’t make sense with small AUMs.

29.4 – What is an ETF?

An exchange-traded fund (ETF), just like a mutual fund is a basket of securities, but this is where the similarity with a mutual fund ends. Unlike a mutual fund, an ETF trades throughout the day on the stock exchanges. You can buy and sell an ETF anytime you want just like a stock.

For example, if you search for “Nifty ETF” on Kite, you’ll see a list of all ETFs that track the Nifty 50 index.

Searching ETFs on Kite

29.5 – How does an ETF work?

When you buy a mutual fund, the AMC takes money from you and buys the securities and discloses the NAV at the end of the day. Similarly, when you redeem your mutual funds, the AMC sells the securities and returns your money. This is quite straightforward. However, when you buy an ETF, you don’t really interact with the AMC most of the times because most buying and selling happens on the stock exchanges. It’s just an exchange of units between buyers and sellers.

29.6 – Creation and redemption mechanism

I said when you buy an ETF, you “mostly” don’t interact with the AMC and I’ll explain what that means. If you remember chapter 6, we discussed all the entities involved in an MF transaction — the AMC, custodian and the RTA. But what makes an ETF unique is something called the creation and redemption mechanism. But before we talk about it, you need to know a couple of things.

1. NAV, iNAV, the market price
2. Market makers and authorized participants
3. Creation units
4. Premiums & discounts
5. Tracking error

Market price

When you buy a mutual fund, you look at the NAV. Similarly, when you are buying an ETF, you look at the ETF market price on Kite.

ETF prices

These prices are determined by the demand, supply and the trading activity on the exchanges. But how do you know if the price you see on Kite is the fair price you are paying for an ETF? Here’s where the Net Asset Value (NAV) comes in.

Net asset value (NAV)

Like a mutual fund, an ETF also has an end of the day Net Asset Value (NAV). Just to refresh your memory, NAV tells you the total value of all the fund’s assets and yours. The formula for calculating NAV is NAV = (Value of all the assets – the expenses)/number of shares (units). But remember, an ETF trades real-time, whereas NAVs are only announced at the end of the day. So how do you figure out if the price you are paying for an ETF is fair in real-time? Enter iNAV

Intraday or indicative net asset value (iNAV)

Given that ETFs trade real-time, you need a reference point to see if the market price you see on your trading platform is a fair one and the indicative or intraday NAV (iNAV) serves as that reference. AMCs usually calculate this every 10-15 seconds and publish it on their websites. iNAV = last traded price of all the securities in the ETF basket X number of shares in the ETF creation basket + cash component (i.e. cash which is not deployed in the ETF) divided by total ETF shares in the creation basket. Put simply; this serves as a real-time NAV so that you can use this as a fair value reference to compare it with the current market price on the stock exchanges.

Creation unit

Like buying ETF units on the stock exchange, you can also buy units directly from the AMC. I’ll explain why you’d want to do that later. But, unlike the exchanges, you cannot buy 1 or 2 units directly from the AMC. You can only create and redeem units in what’s called the creation size that the AMC defines. A creation unit is nothing but a representative basket of all the securities in the same proportion as the underlying index. For example, the creation unit size of the ICICI Nifty 50 ETF is 50,000 units, and as of this writing, it’s about Rs 80 lakhs. Meaning, you need 80 lakhs to buy all the stocks in Nifty 50 in the same weight.

Market makers and authorized participants (APs) 

Unlike mutual funds, there’s another entity called market markers or authorized participants in the ETF ecosystem. The role of these guys is to provide liquidity on the stock exchanges. You don’t have to worry about liquidity in a mutual fund because there’s no real-time trading. But since an ETF trades real-time on the exchange, market makers are appointed by the AMC to provide liquidity continuously. They do this by providing continuous two-way quotes on the exchange, meaning they buy at the bid and sell at the offer, and the difference is the profit they make. Even though these are small amounts, since they keep doing this, it tends to add up.

Market makers typically tend to be large brokers in India.

Premiums and discounts

Since an ETF trades real-time on the exchanges, their price is influenced by demand and supply—the prices of liquid ETFs trade in line with the NAV of the ETF most of the time. But sometimes, particularly during volatile market phases, the price of an ETF can trade away from the NAV of the ETF. If the price of an ETF is above its NAV, it’s called a premium and if the price is below it’s NAV, it’s called a discount.

Tracking error

Tracking error is the annualized standard deviation of the difference between the ETF NAV returns and the index that it tracks. In simple terms, it shows you how closely an ETF tracks its underlying benchmark. A simple example would be if Nifty 50 returned 10% and Nifty ETF gave 9.8%, the tracking error would be 0.2%. An ETF or an index fund will have lower returns than the index because they have an expense ratio and an index doesn’t.

A lower tracking error indicates that an ETF or an index fund is tracking the index better. But this is not really an intuitive measure to understand and we’ll discuss that later.

With these concepts in mind, let’s get back to the concept of creation and redemption mechanism

There are a few reasons why the creation and redemption mechanism is important. For one, you need not always buy an ETF on the stock exchange. If you are buying in multiples of the creation unit size, buying it directly from the AMC is way better because you might face liquidity issues and impact costs when you buy large quantities on the exchange.

So, in the example I mentioned above, the ICICI Nifty 50 ETF’s creation size is roughly 80 lakhs. If you are investing in multiples of 80 lakhs, you can directly contact ICICI, and they will create units, in this case, 50,000 units and credit them to your demat. The AMC will create units at the iNAV.  Similarly, you can redeem them by transferring the ETF units to ICICI, and they will credit the cash to your bank account or you can also get the underlying shares instead of cash.

The second reason why creation and redemption mechanism important is for ETF arbitrage. Like I mentioned earlier, ETFs can trade at premiums and discounts to the NAV. Market makers are essential in the ETF ecosystem because they are responsible for correcting these premiums and discounts. They do this through the creation and redemption mechanism.

Typically ETFs trade close to their NAVs. Here’s a comparison of Nifty BeEs, SBI Nifty ETF, ICICI ETF and Nifty 50.

Nifty ETFs vs Nifty 50

But during a volatile market phase, for example, like the COVID crash in 2020, there can be wide premiums and discounts. Here’s how even a popular ETF like NiftyBeEs and SBI Nifty 50 ETF, India’s largest mutual fund performed during the volatile market phase of March-April 2020.

Nifybees vs Nifty 50

Now, here’s where the market makers come in. If there’s a premium, the authorized participant (AP) will buy all the underlying securities that make up the ETF creation unit. In this case, the AP will buy all the 50 Nifty stocks of the same weight; this is also called the creation basket and give them to the AMC. In turn, the AMC will create ETF shares and give them to the AP, who will then sell them on the exchange.

Similarly, if there’s a discount, the AP will buy the ETF units on the exchange and give them to the AMC. In return, the AMC will give the underlying shares of the ETF to the AP, who will, in turn, sell them in the market. The difference between the premium, discount, and the NAV will be the AP/market maker’s profit.

Perhaps, the best example of this would be the Motilal Oswal NASDAQ 100 (N100). During 2017-2018, the ETF was trading at a huge premium to the NAV. The premiums were as high as 20%+. This was probably because the market makers weren’t active in providing liquidity. Value Research allows you to compare the NAV and price, here’s a chart, notice the huge difference between the NAV and the price.

Someone could have taken advantage of this premium by going to Motilal AMC and asking them to create units, which happens at the NAV and sell them at the market price on the exchange. The difference would’ve been the profit.

N100 ETF price vs NAV

This premium persisted for a long time. Then Motilal, If I’m not wrong, appointed new market makers and launched a fund of fund (FOF) for the ETF, which corrected the premium. So the market maker around 2018 would have created Motilal units at the NAV and sold them on the exchange at the market price and corrected the premium.

N100 ETF price vs NAV

This is how creation and redemption mechanism in an ETF is used to ensure liquidity and arbitrage premiums and discounts.

29.7 – ETF liquidity

This is the most important thing when buying or selling an ETF because they trade real-time. When choosing an ETF, most people tend to look at the AUM of an ETF and the trading volumes to decide if an ETF is liquid. Although these 2 things should be considered, the size of an ETF or the daily trading volumes alone don’t indicate liquidity.

Let’s unpack what ETF liquidity really means. It’s essential to remember at this point that even though ETFs trade like stocks, they are not the same.

Layers of ETF liquidity -American Century

Secondary market liquidity: This is what you see on your trading platform. The spread between the bids and offers give you an idea of the available liquidity, but that’s not all. Take a look at this image, comparing Mirae Nifty 50 ETF and LIC Nifty 50 ETF. The LIC ETF has an AUM of Rs 618 crs, and the Mirae ETF has about 483 crs. As of writing this post, both the ETFs had just traded 500+ units.

Spreads

Typically, you’d ignore both ETFs assuming that they are too small and don’t trade much. But that would be an incorrect assumption because on-screen liquidity isn’t everything.

ETF market depth: If you look at the Mirae ETF, nearly 60,000 shares are available for purchase. That means, even if you place a market order, which is a really terrible mistake when buying an ETF, you will get a good fill at Rs 157.44. This is probably a market maker posting a bid and an offer. The LIC ETF, on the other hand, has no liquidity at all. If you’d have placed a market order for 100 unit by chance, your average price would have been way higher than the last traded price, given that there are no volumes and your order would’ve been continuously executed at higher and higher prices.

So, AUM and trading volumes don’t tell you everything. Market markers typically hold units that don’t show up in the market depth. If you place a limit order to buy, your order will be executed as the market makers place an order to sell. But yeah, not all ETFs have active market makers, this has to be part of your ETF due diligence which we’ll talk about in a bit.

Here’s how the Mirae ETF and LIC ETF have tracked Nifty 50. While Mirae has closely tracked Nifty 50, LIC has been all over the place trading at premiums and discounts.

Mirae vs LIC Nifty 50 ETF

Primary market: The third layer of ETF liquidity is the primary liquidity. Remember, a stock has a fixed number of shares on offer, But even though an ETF trades like a stock, it’s not a stock. Market makers and investors can create new ETF units. Large institutions, HNIs, typically don’t buy ETFs on the exchange. They directly reach out to the AMC and create units that don’t show up on your trading platforms’ market depth.

Liquidity of the underlying stocks: The last and the most important layer of ETF liquidity is how liquid the underlying stocks that make up an ETF are. Remember, an ETF is just a wrapper that holds all the stocks that make up the ETF or an index. So, an ETF can only be as liquid as the underlying stocks.

This might be a little confusing, so let’s take an example. Today, in India, we don’t yet have a small-cap ETF, have you ever wondered why? In the Indian markets, the liquidity quickly starts disappearing after the 200 largest stocks. As we go down the market cap, the smaller stocks tend to have less outstanding shares, less trading volumes, and usually keep hitting upper and lower circuits.

So, assuming there was a small-cap ETF and that there was a sudden spike in demand, the market maker would have had to create units to satisfy the demand. Now if some of the underlying stocks are not liquid or have hit circuits, which is quite common in small-caps, he wouldn’t have been able to create units. In such a case, the ETF will probably trade at a premium to the NAV because there will be more demand for the existing units. Not just, small-caps, even mid-cap stocks in India have liquidity issues. So, an ETF can only be as liquid as it’s underlying stocks. But this isn’t a problem in a large-cap ETF like a Nifty 50 ETF because these are the biggest and the most liquid stocks.

To summarize, trading volumes and AUM are factors, but they don’t tell you everything about an ETF.

29.8 – ETF choices in India

Like I mentioned at the start of the chapter, ETFs are pretty new in India, we have about 88 ETFs today. A majority of them are equity ETFs. Here are your ETF choices:

1. Equity ETFs
   There broadly 2 sub-categories of equity ETFs. You have your plain vanilla market-cap-weighted ETFs that track indices like the Nifty 50, Nifty 100, Sensex etc. And then you have smart beta ETFs which target factors such as value, quality, low-volatility, momentum etc.
2. Debt ETFs
   We have debt G-sec ETFs, Bharat bond ETF which just holds bonds issued by PSUs, and then you have an ETF like the CPSE+SDL ETF by Nippon which holds PSU bonds and State development loans (SDLs).
3. Commodity ETFs
   For now, we just have gold ETFs.

Here’s a list of all Indian ETFs.

Are all ETFs passive?

This is a common question that keeps coming up. Today, the biggest ETFs we have are passive ETFs that track either the Nifty 50 or Sensex 30. But smart beta ETFs aren’t passive, even though the ETFs track an index. They are more of a hybrid of active & passive like we discussed in the smart beta chapter. Globally, 80-90% of all ETFs are passive, but we see the first traditional active ETFs in the US. Maybe, we’ll eventually see them in India as well. So ETFs need not be all passive, it’s just that they are passive today.

ETF due diligence

I know this has been a little long, but the idea was to give you the full context you need before investing in an ETF and help you avoid rude surprises. And I hope at this point; you have a clear understanding of how an ETF works and its mechanics. With that in mind, let’s now look at some things you should consider before you buy an ETF.

Always use limit orders

I cannot stress this enough but never use market orders when buying an ETF, always use limit orders. This is one mistake I see investors constantly make. We saw this earlier but let me reiterate this with an example. Take a look at the market depth of Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF. If you placed a market order for 200 units, your order would be executed at prices starting from Rs 350, which is above the LTP, to begin with, and finally, at Rs 374, that’s 8.7% higher than the LTP.  So, always use limit orders.

Market depth of Aditya Birla Nifty Next 50 ETF

Always check the iNAV

Always look at the iNAV on the AMC website and place a limit order at that level. Don’t just place a limit order without looking at the iNAV. The other issue is that sometimes AMC websites don’t update their iNAVs or their websites might be down. If there is a big difference between the last updated iNAV and the current market price, that’s a sign that there is something wrong. So, make sure to compare the ETF with the intraday chart of the underlying index of the ETF on Kite, and that will give you an indication if the price is correct. Check with the AMC in such a case before placing an order.

Compare the NAV and the price of an ETF and see how it has performed

You should always buy an ETF that tracks the underlying index as closely as possible. Here’s how Nippon NiftyBeEs ETF has tracked it’s NAV, it’s pretty close. You can compare the price and the NAV on Value Research; we’ll try having this feature on Coin.

Niftybees NAV vs price

Picking up on the earlier point about the tracking error, AMCs disclose the tracking error on their factsheets. But if you see a tracking error as 0.02%, it’s hard to understand what it means. Moreover, AMCs calculate the tracking error on the NAV, but you buy and sell based on the price, which can be totally different. So the best way to analyse an ETF is to look at the difference between ETF prices and the underlying index. You want the price of ETF to track the index consistently without huge differences.

Note: Always compare the ETF price with the total returns index (TRI) and not the price returns the index (PRI). The TRI includes dividends. All the index data you see on Kite is PRI. Since ETFs track TRI indices, they re-invest the dividends which reflects in the NAV of the ETF. 

Look at the average volumes

Look at the average volumes over a period of time and see how an ETF has traded. You should invest in an ETF that trades regularly. You should avoid ETFs that just have a brief spike in volumes and then don’t trade. The Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 30 is an example. The monthly average volumes are about 150 units. You can check the average volumes by applying a moving average on the volume chart on Kite. So assuming you had bought this ETF and had to exit, you most likely wouldn’t have been able to.

Edelweiss ETF – Nifty 100 Quality 30

Avoid buying and selling at market open

Most ETFs don’t trade much for 30 mins to 1 hour of the market open. They also tend to trade at abnormal prices because of the low volumes, even orders for a few units can move prices. If you can, avoid trading in the open. And if you have to, check and verify the iNAV and use limit orders.

Is the AMC focussed on ETFs?

Today, most of the AMCs offer ETFs but doesn’t mean they are serious about them. Most of the ETF volumes are in ETFs offered by Nippon, ICICI, and SBI largely. Other AMCs like Mirae, Edelweiss with their debt ETFs do seem serious about building out their ETF offerings. So, along with the other things on the due diligence list, you’ll also have to look at whether an AMC is serious about the ETFs it offers. For example, if you look at some of the ETFs by Aditya Birla Mutual Fund, IDBI, LIC, Indiabulls etc., they have horrible tracking errors and almost no volumes.

Creating units with the AMC for higher-value investments

If your investments in ETFs are equal to or more than the creation basket value, it’s better if you approach the AMC to create units rather then buying on the stock exchange.

29.9 – ETF vs index funds

This is another question that keeps coming up. Hopefully, this table should help answer these questions. In short, if you want to have active control or if you are actively using passive ETFs, then ETFs are a better choice. But if you are lazy like me and want to make as fewer choices as possible, then index funds are a better choice.

With ETFs, you can express tactical strategies better than index funds because you can’t buy and sell index funds immediately.

29.10 – Performance of ETFs vs actively managed funds

We discussed this earlier in the index funds chapter as well. In the last decade or so, index funds and ETFs have become increasingly popular around the world. One reason is that investors have increasingly realized that a vast majority of actively managed mutual funds don’t beat their benchmarks. In a developed market like the US,  ~90% of active funds don’t beat their benchmarks.

The Indian markets have grown a fair bit and have become increasingly professionalized; institutional investors are a big part of today’s market. This means that most of the informational edges and asymmetries have been arbitraged away. Today, pretty much everyone has access to the same information. The odds of someone finding some piece of information that can move a stock, at least in the large-cap space, for example, is pretty much zero. But perhaps the biggest reason why active funds underperform is that they charge too much.

Actively managed large-cap funds on an average charge~1.5% whereas a Nifty 50 index fund is available for 0.10%. And we see this in the performance. S&P publishes a report called SPIVA, which measures the performance of active funds. For any period, over 70% of all large-cap funds fail to beat their benchmarks.

SPIVA India

Traditionally, the view was that the mid-cap and small-cap space was inefficient, and this was where stock pickers thrived. While this was true, it seems like this is increasingly becoming less so. In the last 5 years since the SEBI categorization exercise, active mid-cap funds have had a tough time keeping up with a broad mid-cap benchmark like the Nifty 50 or BSE/NSE Mid-cap 150 index and even Nifty Next 50 etc. Here’s a quick look, this is just for illustration, and ideally, you should look at the rolling returns.

The bottom line is that most actively managed funds don’t outperform a simple broad-market ETFs or index funds like Nifty 50, Nifty Next 50 and Nifty Midcap 150. This is due to a combination of high costs, increasing market efficiency, and internal fund mandates to not deviate too much from the indices. Moreover, it’s tough to pick those funds & managers that beat their benchmarks. And even if you figure out how to pick a winning manager, there is very little persistence in performance. The best performing fund often ends up being the worst-performing fund over a period of time.

Today, it’s a no-brainer to look at index funds in the large-cap space. There’s increasing evidence that it’s the same in the mid-cap space as well. As for small-caps, these are severely risky and buy and hold may not be an optimal strategy, and active management both in a fund and in timing is needed.

Key takeaways from this chapter

• ETFs trade real-time on the stock exchanges and you can now set-up SIPs in ETFs to invest every month
• Blindly choosing an ETF is a bad idea. ETF due diligence before investing is extremely important
• ETF liquidity is an issue in India because our markets are still small and this needs to be kept in mind when buying and selling
• Always use limit orders and compare the market price of the ETF with the intraday or indicative NAV (iNAV) before buying and selling
• You can check the iNAV on the respective AMC’s website
• Sometimes the iNAVs on AMC sites may be wrong. If the difference between iNAV and the price is huge, it’s a red flag.
• Compare the ETF price with the underlying index or check with the AMC in cases where the ETF prices are way off from the iNAVs/NAVs
• Large-cap and mid-cap Index ETFs make a lot of sense vs actively managed large-cap and mid-cap index funds

The post Exchange-traded funds (ETF) appeared first on Varsity by Zerodha.

Like this previous chapter, this chapter is too is a guest chapter. We are honoured to have this super important chapter authored by Shyam, who runs Stockviz. We are grateful to Shyam for sharing his wisdom on this topic with us. We hope he can contribute more to Varsity, and enrich Varsity’s content

Happy reading!

Karthik Rangappa. 

28.1 – Asset Allocation, an Introduction

An asset is anything that you own. A liability is something that you owe.

An asset can be anything: livestock, gold, stocks, bonds, collectables, art, copyrights, trademarks, and so and so forth.

Some assets (bonds, for example) throw-off cash (pay interest) when you own them, some (art, for example) don’t. The basic purpose of owning an asset is to transmit wealth through time.

Time value of money

Money, in the form of currency, is designed to depreciate over time. Central Banks call this rate of depreciation their “inflation target.” For example, when the US Fed says that they are targeting 2% inflation, the purchasing power of a $100 note will be $98 next year. In India, RBI’s goal is to manage inflation between 4% and 6%. We ended the year 2020 with an inflation rate of close to 7%. Clearly, stuffing money under a mattress is a loser’s game. So, how do you preserve the purchasing power of your wealth? You buy assets, of course.

Different type of assets

Precious Metals

Since the dawn of civilization, people have been trying to find cost-effective ways to store, transport and exchange wealth. It took a while for us to zero-in on gold and silver as a medium of exchange and a store of wealth:

• They are rare, ensuring a limited supply.
• Takes work to mine, purify, mould, etc. This puts a floor on additional supply.
• Easily understood, measured and assayed.
• Sufficiently dense so that small quantities representing large notional values can be moved around easily.

So, it shouldn’t come to a surprise that most people still think of gold (and precious metals, in general) as a must-have asset. Investors instinctively reach for gold when other assets are facing stress. And for savers in countries with a long history of socialism with their governments trying to confiscate property and inflate away their currencies, gold forms a large part of their savings.

Real-estate

Broadly, real-estate investing covers land speculation, rental-housing and commercial property. They each have their unique characteristics and scale requirements. Each piece of real-estate is different – they are not fungible, like precious metals, nor can they be transported. So every real-estate investor’s experience will be different.

Collectables

Well, known pieces of art, baseball cards, stamps, rare-coins etc. are known to hold their value through time. A mature ecosystem of services that curate, authenticate, promote and store collectables exists to make investing in them relatively painless.

Over the last decade or so, we have seen the rise of digital collectables, like bitcoin. They have the added benefit of being infinitely divisible. To use the bitcoin example, even though a single bitcoin is currently worth north of $40,000, a newbie can buy just $10 worth of it.

Financial Assets

Assets that can be traded on an exchange, like stocks, bonds, commodities, etc. benefit from standardization and the uniform application of laws and regulations. Standardization ensures that investors always get what they paid for and regulations ensure that the exchange doesn’t favour one investor over another while disseminating information, clearing trades, etc.

The most liquid and popular of these assets are stocks/equities, the largest are bonds/fixed-income. Commodities come a close third. Overlaid on top of these are derivatives – instruments that derive their value from an underlying stock/bond/commodity – that are now a bigger market than the assets themselves.

Since the 1980s, the number of different asset types traded on electronic exchanges has increased by leaps and bounds. Assets that were once illiquid because of physical delivery requirements or geographical barriers have seen an explosion of liquidity as they are now traded through derivatives and ETFs.

28.2 – Allocation

The act of splitting one’s savings between the different types of assets described above is called “asset allocation.”

Prediction is impossible

If you knew which of the assets discussed above would give the best returns, then you could just put all your money in that single asset. But unfortunately, no one knows the answer to that question.

For example, take US and Indian stocks. For the decade between 2001 and 2011, Indian stocks massively out-performed US stocks.

But performance completely inverted in the next decade.

Who knows what is going to happen in the next 10 years?

Once prices start moving, narratives get built around why they are justified and persist forever. The longer the price move, the stronger the narratives. Remember “India shining,” “secular stagnation,” “home prices always go up?”

The only way to protect yourself from decades of underperformance without having to predict is to buy a little bit of all assets.

28.3 – Sequence Risk

An average investor rarely sees average returns.

Markets have been around for centuries, but an investment’s lifespan is not more than a few decades. This leads to all sorts of misconceptions regarding averages and risk capacity.

Investor: On average, over the last 20 years, the NIFTY has given a CAGR of 10%. So, if I invest Rs 1 lakh for 5 years, I should get at least Rs 1.61 lakhs, no?

Me: No. Consider yourself lucky if you don’t lose money.

Investor: But it has given negative returns only 4 years out of 10. I can survive 2 years of negative returns.

Me: Let me tell you something about sequence risk. Sequence risk means that it is possible that you could have all of those negative 4 years during the 5 year period that you have invested.

Most investors don’t realize that while averages may be true in the aggregate, they may not survive long enough in the market for their personal experience to match up with the statistics.

A simple way to avoid this risk is to invest in a basket of assets whose returns are not correlated to each other.

28.4 – Diversification vs Diworsification

A basket with chicken eggs, turkey eggs, goose eggs, quail eggs, pheasant eggs and emu eggs is theoretically diversified but practically useless when the basket is dropped.

To create a diversified portfolio, you need first to understand the drivers behind each asset class’s returns and how they interact with each other.

Vectors of diversification

Different vectors drive returns of different assets and the correlations between them. A well-diversified portfolio covers these different vectors with minimal overlap. Some examples below.

Currency exchange rates

Gold is priced in international markets, so its future price movements in India is both a function of global demand and USDINR exchange rate.

Market composition

“old economy” stocks mostly dominate indian equity markets while that of America’s is dominated by tech (“new economy”) stocks. So they require separate allocations in a portfolio even though they are “stocks.”

Flows during panics

American bonds are “safe-haven” assets. During market panics, US bonds get bid up. However, Indian assets are clubbed along with other “emerging market” assets and sold-off. So, while having US bonds in a portfolio can cushion it during sell-offs, owning Indian bonds may not offer the same benefit.

Here’s how the US, Developed Markets and Emerging Market Bond funds have behaved through time.

Bubble assets

Some assets, especially digital collectables, are prone to boom-and-bust cycles. While Bitcoin gets all the press…

… the fact that CryptoKitties raised a total of $23 million in venture capital funding and people thought paying money to collect and breed virtual cats on the blockchain was a good idea should give investors some pause.

A similar dynamic exists in the art market as well, where investors try to spot emerging artists and bid up their works.

28.4 – Keeping it simple

If you are starting, you will do well to stick with big, liquid asset classes:

1. Indian Equities
   • Large-cap Index
   • Mid-cap fund
2. US equities
   Since large US companies have significant global footprints, the S&P 500 index gives ample exposure to most developed worlds. Indian investors are unlikely to benefit much from chasing after European, Frontier or other Emerging markets.
3. Bonds
4. Gold
5. Real estate

If you are unsure of the relative proportions or you are just getting started, then an equal weight allocation between them is not such a bad idea.

For US stocks, stick to the cheapest S&P 500 index fund that you can find.

For Bonds, find a short-term bond fund that invests only in government or PSU bonds.

For Gold, go for the RBI issued Sovereign Gold Bonds that actually pays you 2.5% p.a. for owning gold.

For Real estate, see if exchange-traded REITs makes sense.

28.5 -Risks to diversification

As more assets get financialized, building a diversified portfolio becomes easier and more accessible. But financialization also changes the behaviour of the assets themselves.

Using real-estate as an example, transactions in the real-world take months and involve a different set of actors than transactions on an exchange-traded REIT that take seconds. The low historical correlations that one might have seen between real-estate and stocks could’ve been a function of the different venues where they were transacted, lower liquidity, long transaction times and inability to cross-leverage. But once you put all these different assets on the same platform and allow investors to lever one asset to buy another, you end up increasing their correlations. So, while financialization makes it easier to diversify, it blunts its effectiveness.

Keynotes from this chapter

• One cannot avoid buying assets.
• Know the different type of assets, and the factors drive their returns.
• Draw-up an asset-allocation strategy (KISS: Keep It Simple, Stupid!)
• Stick to the allocation strategy because prediction is impossible.
• Nothing works all the time. The world around you changes. Be pragmatic.

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पिछले अध्याय में हमने एक इक्विटी फंड (कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड) की एनालिसिस की थी और उसके सहारे इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करने का तरीका जाना था। उसकी एनालिसिस करने के बाद हमें लगा था कि वह एक अच्छा फंड है और उसका रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है। 

एक अच्छा फंड पता करने के बाद सवाल ये है कि क्या हमें उस फंड में निवेश करना चाहिए? क्या वह फंड इतना अच्छा है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है? 

सीधे से जवाब दिया जाए, तो हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह एक अच्छा फंड है, उसने रिस्क और रिटर्न दोनों ही मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है और उस में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। 

लेकिन किसी फंड में निवेश करने या ना करने का फैसला (या उसको अपने पोर्टफोलियो में डालने का फैसला) केवल इस बात पर आधारित नहीं होता कि वह फंड कितना अच्छा या बुरा है। किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आपके निवेश का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है और वो फंड उस तक पहुंचने में मदद कर रहा है या नहीं? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर मेरा वित्तीय लक्ष्य एक इमरजेंसी कॉरपस बनाना है तो इक्विटी फंड में निवेश करना सही फैसला नहीं होगा। ऐसे में वो फंड कितना भी अच्छा हो उसमें निवेश करना बिल्कुल गलत होगा। 

हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि अच्छा फंड मिलने पर भी उसमें निवेश नहीं करना है। 

इसको समझने के लिए Dolo-50 के नाम के पैरासिटामोल टैबलेट का उदाहरण लेते हैं। यह भी बहुत अच्छा टैबलेट है, लेकिन क्या आप इसको घुटने के दर्द के लिए लेंगे? नहीं ना।

 क्योंकि घुटनों के दर्द के लिए आपको घुटनों के दर्द की ही दवा लेनी होगी। ठीक इसी तरीके से, निवेश के मामले में भी आपको अपने पोर्टफोलियो के उद्देश के हिसाब से निवेश करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस फंड का रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल आपके निवेश के उद्देश्य से मिल रहा है या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इन दोनों का तालमेल नहीं बिठाएंगे तो फिर आप एक गलत पोर्टफोलियो बना बैठेंगे। 

अगले कुछ अध्यायों में हम इस बात को समझेंगे कि फंड और आपके पोर्टफोलियो के गोल यानी लक्ष्य को एक साथ कैसे लाया जाए। लेकिन उसके पहले इसमें हम डेट म्यूचुअल फंड की एनालिसिस का तरीका भी देख लेते हैं।

25.2 – रिस्क पर एक नजर फिर 

पिछले अध्याय की तरह ही, यहां भी हम एक म्यूचुअल फंड को एनालिसिस के लिए लेंगे, लेकिन इस बार डेट म्यूचुअल फंड लेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। लेकिन ऐसा करने के पहले हम एक बार डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए रिस्क को देख लेते हैं। 

क्रेडिट रिस्क – आप जानते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड कर्ज यानी डेट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी को अपने कामकाज के लिए 50 करोड़ की जरूरत है और वह इस रकम को उधार लेना चाहती है। इसके लिए वह 5 साल के बॉन्ड जारी करती है और उस पर 9% का ब्याज देने की घोषणा करती है। अब एक AMC ये फैसला करता है कि वह इस बॉन्ड में निवेश करेगा। अगर सब कुछ ठीक-ठाक चला तो कंपनी को कामकाज के लिए रकम मिल जाती है और AMC को ब्याज मिलने लगता है। कंपनी को 5 साल बाद इस मूल रकम को वापस अदा करना है। 

यह सब बहुत आम बात है। 

गड़बड़ तब होती है जब इन 5 साल में कंपनी में कोई दिक्कत आ जाती है और कंपनी ब्याज की रकम को सही समय पर अदा नहीं कर पाती। दिक्कत ज्यादा बड़ी होने पर कंपनी कह सकती है कि ना तो वो ब्याज देने की हालत में है और ना ही वो मूल धन ही चुका पाएगी। 

जो भी AMC ब्याज कमाने के लिए इस तरह का निवेश करती है उसको इस तरह के डिफॉल्ट का डर हमेशा बना रहता है और इसे ही क्रेडिट रिस्क कहते हैं। कई फंड इस तरह के डिफॉल्ट की वजह से मुसीबत झेल चुके हैं। 

रिस्क में एक दूसरे तरीके की स्थिति भी होती है। मान लीजिए आज कंपनी में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है। कुछ समय बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस गड़बड़ी को पहचान लेती है और तब उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को नीचे कर देती है या कम कर देती है (मान लीजिए कि AAA  से AA)। क्रेडिट रेटिंग को नीचे होना भी एक रिस्क है और इसे क्रेडिट रेटिंग रिस्क कहते हैं।

इंटरेस्ट रेट रिस्क –  बॉन्ड की कीमत पर इंटरेस्ट रेट में होने वाले बदलाव का असर पड़ता है और ये कीमत ब्याज दर के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट में उल्टा रिश्ता होता है। इसे इन्वर्स रिलेशनशिप (inverse relationship) कहते हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें होता यह है कि अगर ब्याज दरें नीचे जा रही हैं तो बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है (इसका मतलब यह है कि NAV बढ़ता है)। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड की कीमतें नीचे आती है और उसका असर NAV पर फिर से पड़ता है। 

बॉन्ड की कीमतों में ब्याज दर में बदलाव का असर कितना पड़ सकता है ये हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन से पता चलता है। जिस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन जितना अधिक होगा उससे इंटरेस्ट रेट रिस्क उतना ज्यादा असर पड़ता है। जब एक डेट म्यूचुअल फंड अपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन को बताता है तो आमतौर पर वो उसके पास जितने बॉन्ड हैं उन सब के मिले-जुले मॉडिफाइड ड्यूरेशन को बताता है। 

तो अब हम समझ चुके हैं कि डेट फंड में किस तरह के रिस्क होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डेट म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करते हैं।

25.3 – पोर्टफोलियो की जाँच 

मैंने इस अध्याय के शुरू में ही कहा है कि मैं किसी फंड में सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करूंगा क्योंकि उसका रिटर्न अच्छा या बहुत अच्छा है। मैं निवेश इसलिए करूंगा क्योंकि वह मुझे मेरे लक्ष्य तक सही तरीके से पहुंचने में मदद करेगा। 

बहुत सारे लोग डेट फंड में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क कम होता है। डेट फंड को कई बार यह कहकर बेचा जाता है कि इसमें आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी और यह बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। लेकिन यह सच नहीं है। 

मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप डेट फंड में निवेश ना करें। मैं सिर्फ इसलिए यह बात बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि डेट फंड में भी रिस्क होता है। डेट फंड में भी उतार-चढ़ाव होते हैं और कई बार आपकी पूंजी भी जा सकती है। 

अपनी एनालिसिस के लिए मैंने मिराए एसेट शॉर्ट टर्म फंड को चुना है। हम यहाँ पर एक ऐसा नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे जिसके आधार पर आगे आप किसी भी तरह के डेट फंड का की एनालिसिस कर सकेंगे। डेट फंड की एनालिसिस में दो मुख्य चीजें होती हैं एक तो रिस्क को समझना और दूसरा फंड के पोर्टफोलियो को देखना। तो इस वजह से, यह इक्विटी फंड के एनालिसिस से काफी अलग होता है। 

मैंने जो फंड चुना है वह काफी नया है। इसका NFO अभी 2018 की शुरुआत में कभी आया था। इसलिए इसके बहुत सारे डेटा प्वाइंट हमारे पास नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं। 

जैसा कि फंड के नाम से ही पता चलता है कि यह शॉर्ट टर्म फंड है मतलब यह फंड ऐसे बॉन्ड में निवेश करेगा जिनकी मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म की यानी 1 से 3 साल की है। 

एक नजर डालिए इस फंड के एवरेज यानी औसत मैच्योरिटी पर। इसे मैंने AMC की वेबसाइट से लिया है –

फंड की औसत मैच्योरिटी 2.5 साल दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि फंड में डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रेटिंग रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और चेंज इन परसेप्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क (change in perception of interest rate risk) की गुंजाइश है। 

अब अगर इनमें से कोई भी रिस्क आता है तो फंड के NAV में भारी गिरावट आएगी और यह फंड उस नुकसान से उबरने में काफी समय लगाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इस फंड में लंबे समय तक निवेशित रहें। 

अब यह लंबा समय कितना होना चाहिए इसके लिए लोगों की अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी डेट म्यूचुअल फंड में कम से कम उसकी औसत मैच्योरिटी के बराबर समय तक जरूर निवेश करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस फंड में निवेश कर रहा हूं तो मैं कम से कम 2.5 या 3 साल तक निवेश करके रखूंगा। 

इसी तरह से अगर मैं किसी गिल्ट फंड में निवेश करना चाहता हूं जिसकी औसत मैच्योरिटी या एवरेज मैच्योरिटी 10 साल की है, तो मुझे 10 साल का नजरिया रखना होगा। तभी उस फंड में निवेश करना सही होगा। 

किसी भी डेट फंड में निवेश करते समय आपको अपने निवेश की अवधि के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से निश्चित होना चाहिए। 

हमने इक्विटी फंड की एनालिसिस करते हुए उसके पोर्टफोलियो पर विशेष ध्यान नहीं दिया था लेकिन डेट फंड के पोर्टफोलियो पर हमें ध्यान देना जरूरी होता है ताकि बॉन्ड की क्वालिटी पता चल सके। 

एक नजर डालते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन पर जिसे मैंने फंड हाउस की वेबसाइट से लिया है –

फंड ने 67.31% एलोकेशन कॉरपोरेट बॉन्ड में किया है इसका मतलब है कि फंड पर क्रेडिट रिस्क का खतरा रहेगा। अब हम कैसे पता करें कि फंड मैनेजर क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है? इसके लिए हमें जांचना पड़ेगा कि –

• फंड का डायवर्सिफिकेशन कैसा है 
• फंड ने कितनी कंपनियों में निवेश किया है मतलब एक्सपोजर कैसा है। अगर किसी एक ही कंपनी में ज्यादा निवेश है तो यह खतरे की घंटी है 
• फंड ने कैसी रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश किया है 

मैंने इस पोर्टफोलियो के बारे में और जानकारी निकाली, आप भी फंड के डॉउनलोड सेक्शन https://www.miraeassetmf.co.in/mutual-fund-scheme/fixed-income/mirae-asset-short-term-fund में जा कर इसे देख सकते हैं। 

मैंने जो जानकारी निकाली है, उसे देखिए – 

फंड ने 56 अलग-अलग पेपर में निवेश किया है। यहां दिख रहा है कि सबसे बड़े 3 निवेश सॉवरिन (sovereign) यानी सरकारी हैं जो कि फंड के निवेश का कुल 3% या उससे ज्यादा है। एक बड़ा निवेश होने के बावजूद सरकारी निवेश होने की वजह से वहां क्रेडिट रिस्क कम है। 

अब हमें इस फंड के कुल एक्स्पोज़र को देखना होता है। ऊपर के चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है कि फंड ने अपने कुल निवेश का 2.44% रिलायंस के 7% वाले फंड में निवेश किया है जो कि अगस्त 2022 में मैच्योर होने वाला है। 

इसी तरीके से फंड ने 1.64% निवेश रिलायंस के ही 8.3% के पेपर में किया है जो मार्च 2022 में मैच्योर होगा। तो सवाल यह है कि कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्री में फंड ने कितना निवेश किया है। 

इसे जानने के लिए आप या चाहे तो दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं या फिर आप इसके लिए AMC की वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं – 

फंड के कुल निवेश का 5.56% रिलायंस में, 5.23% NHB में, 5.12% PFC में है। मेरी अपनी राय है कि कुछ गिनी चुनी कंपनियों में कुछ ज्यादा ही निवेश कर दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। 

लेकिन कुल 56 कंपनियों में निवेश है जो कि एक अच्छी बात है। आइए अब नजर डालते हैं कि कैटेगरी के मुकाबले ये कैसा दिखाई देता है –

पोर्टफोलियो एग्रीगेट को हमने वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से लिया है। इस फंड ने 56 सिक्योरिटीज में निवेश किया है जबकि कैटेगरी का औसत 64 सिक्योरिटीज है, इसका मतलब यह है फंड ने कैटेगरी के दूसरे फंड के मुकाबले कुछ कम कंपनियों मे निवेश किया है। वैसे यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर यह अंतर ज्यादा होता तो मुश्किल होती। उदाहरण के तौर पर, अगर फंड ने केवल 45 सिक्योरिटीज में निवेश किया होता जबकि कैटेगरी का एवरेज 65 है तो यह चिंता की बात हो सकती थी।

अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंड में जिन सिक्योरिटीज में निवेश किया है उनकी क्वालिटी कैसी है? यह देखने के लिए हमको को देखना होगा फंड ने जिन पेपर (बॉन्ड) में निवेश किया है उनकी रेटिंग प्रोफाइल कैसी है –

14 अगस्त वाले 41% निवेश सरकारी (sovereign papers) में है, इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। तो एक चिंता कम है। पोर्टफोलियो का 66.3% निवेश AAA कैटेगरी के पेपर में है, लेकिन याद रखिए कि यह रेटिंग बदलती रहती है क्योंकि रेटिंग एजेंसी बार-बार इन पेपर को जाँचती रहती हैं।

A+ और AA कैटेगरी का निवेश 8.5% है। ये इसलिए क्योंकि डेट फंड का मैनेजर अच्छा परफारमेंस दिखाने के लिए बेहतर यील्ड कमाने की कोशिश करता है। अब देखना यह है कि कहीं फंड मैनेजर यील्ड के पीछे जरूरत से ज्यादा तो नहीं भाग रहा है –

मैंने यह जानकारी वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से ली है। फंड ने AAA बॉन्ड में 66% एक्स्पोज़र लिया है जो कि कैटेगरी के लगभग 45% के मुकाबले बेहतर है लेकिन इसमें क्रेडिट रिस्क जुड़ा हुआ है। सरकारी पेपर (sovereign papers) में निवेश 14.55% है जो कि कैटेगरी के 25% के औसत से कम है। AA कैटेगरी में एक्स्पोज़र भी कैटेगरी से कम है। जबकि कैश और कैश जैसे निवेश (cash equivalent) कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा है। 

ऊपर की जानकारी से मुझे पता चल रहा है कि फंड थोड़ा ज्यादा क्रेडिट रिस्क लेने को तैयार है जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि यह एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में लोग निवेश 2 या 3 साल के हिसाब से करते हैं और उनकी प्राथमिकता पैसे की सुरक्षा होती है। उन्हें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं होती। 

तो फिर फंड को इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? मैं ज्यादा क्रेडिट रिस्क को लेकर इतना परेशान नहीं होता अगर फंड ने ठीक से डायवर्सिफिकेशन किया होता। लेकिन फंड ने काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो (Concentrated portfolio) बना रखा है मतलब कुछ ही कंपनियों में ज्यादा निवेश कर रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है।

25.4 – कुछ और जाँच 

एक बार फिर से पोर्टफोलियो एग्रीगेट पर नजर डालते हैं – 

फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1.97 है जबकि कैटेगरी का 2.34 है आपको याद ही होगा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें बताता है कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव का फंड पर कितना असर पड़ सकता है। फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम होने की एक वजह ये है कि फंड की एवरेज मैच्योरिटी कम है। 

फंड की एवरेज मेच्योरिटी 2.28 है जबकि कैटेगरी की 2.89 है। इससे हमें पता चल रहा है कि फंड मैनेजर थोड़ा अधिक क्रेडिट रिस्क लेने को तो तैयार है और इसीलिए वह कुछ ही कंपनियों में ज्यादा निवेश कर रहा है लेकिन वो इंटरेस्ट रेट रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। 

फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी (YTM) 4.59 है जबकि कैटेगरी का 5.18 है। याद रखिए YTM हमें बताता है कि अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं और ब्याज से होने वाली कमाई को भी उसमें निवेश करते रहें तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। 

फंड का YTM जितना अधिक हो वो उतना ही अच्छा माना जाता है। साथ ही, फंड के YTM और कैटेगरी के YTM की तुलना करने से हमें रिस्क का भी एक अंदाज मिलता है।

उदाहरण के तौर पर अगर कैटेगरी का YTM 6% और फंड का YTM 8% है इसका मतलब यह है कि फंड ज्यादा यील्ड के लिए ज्यादा रिस्क ले रहा है। 

मुझे लगता है कि फंड का YTM और कैटेगरी का YTM एक जैसा होना चाहिए। अगर YTM, कैटेगरी के YTM से कम भी हो तो भी ठीक है।

मैं फंड के मार्केट यानी बाजार से जुड़े रिस्क पैरामीटर को भी देखना चाहता हूं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा इससे मुझे यह पता चलेगा कि फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना उतार-चढ़ाव दिखा रहा है। उसमें कितनी वोलैटिलिटी रहती है। आपको ये चीजें 3 साल के नजरिए से देखनी चाहिए। लेकिन यह फंड नया है इसलिए इतना डेटा यहां पर नहीं है।

अंत में, मैं फंड के AUM को देखूंगा जो कि करीब 650 करोड रुपए है। इस फंड कैटेगरी में यह एक बड़ी रकम नहीं है यानी यह एक बड़ा फंड नहीं है। डेट फंड की कैटेगरी में मैं बहुत छोटे या बहुत बड़े फंड में निवेश नहीं करना चाहता हूं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जब AMC को पैसे वापस देने होते हैं यानी AMC पर रिडेम्पशन का प्रेशर होता है तो एक बड़े फंड को डेट बाजार में लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। 

जबकि एक छोटे फंड को बॉन्ड जारी करने वाले से कभी भी अच्छा रेट नहीं मिलता और उसे ब्याज पर समझौता करना पड़ता है। इसलिए बहुत छोटे और बहुत बड़े, दोनों फंड से बचना चाहिए। 

तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं इस फंड में निवेश करने से बचना चाहूंगा। इसकी वजह हैं कि 

• फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड है मतलब कुछ पेपर या कुछ कंपनियों में या कुछ इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा ही निवेश कर दिया गया है 
• फंड का क्रेडिट रिस्क कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा है 
• यह एक नया फंड है और मुझे लगता है कि बाजार में इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं 
• फंड का AUM काफी कम है जो कि फंड के नया होने की वजह से है 

आपको यह भी लग रहा होगा कि मैंने फंड की रैंकिंग, रोलिंग रिटर्न, कैप्चर रेश्यो जैसी दूसरी चीजों को तो देखा ही नहीं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह डेट फंड है और इनमें इन चीजों का महत्व ज्यादा नहीं होता। 

हम इस अध्याय को खत्म करें उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं –

• डेट फंड में निवेश मुख्यतः कैपिटल यानी पूंजी को बचाने के लिए किया जाता है, इस तरह के निवेश में रिटर्न के पीछे मत भागिए 
• डेट फंड में निवेश के लिए स्टार रेटिंग मत देखिए। आमतौर पर डेट फंड की रेटिंग अच्छी तब होती है जब रिटर्न अच्छे होते हैं और अगर डेट फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर रिस्क ले रहा है ताकि बेहतर रिटर्न दे सके।
• डेट फंड के तमाम दूसरे रिस्क को देखने के अलावा एक नजर लिक्विडिटी रिस्क पर भी रखिए, लिक्विडिटी रिस्क पर हमने इस अध्याय में चर्चा की थी –  https://zerodha.com/varsity/chapter/the-debt-funds-part-4/ https://zerodha.com/varsity/chapter/the-debt-funds-part-4/ अगर किसी फंड का AUM और उसके पास मौजूद सिक्योरिटीज की संख्या, दोनों गिरती है तो यह एक खतरे की घंटी है और यह बताता है कि लिक्विडिटी रिस्क बढ़ रहा है 
• सेबी ने अब फंड को अपने पोर्टफोलियो की जानकारी हर 15 दिनों पर देने को कहा है जो कि एक अच्छी बात है। आपको फंड के पोर्टफोलियो और उसमें होने वाले बदलाव पर लगातार नजर रखनी चाहिए। 
• अपने निवेश को हमेशा अलग-अलग AMC में डायवर्सिफाई कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अपने निवेश की रकम को दो हिस्सों में बांट लीजिए और दो अलग-अलग शॉर्ट टर्म फंड में जो कि दो अलग AMC द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें निवेश कीजिए। 
• क्रेडिट रिस्क वाले फंड में निवेश करने से हमेशा बचें। फंड क्रेडिट रिस्क तब लेता है जब वह रिटर्न कमाना चाहता है और मेरी राय है कि आपको डेट फंड में रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। डेट फंड का निवेश पूंजी सुरक्षित रखने के लिए करें।
• कई बार डेट फंड एक ही प्रमोटर की दो अलग-अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। ऐसे फंड में निवेश से बचें। 

आप किसी फंड को उठाइए और उसकी एनालिसिस करने की कोशिश इसी तरह से कीजिए जैसा हमने इस अध्याय में किया है। 

अगले कुछ अध्यायों में मैं पोर्टफोलियो लक्ष्य या गोल और उस गोल के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने पर चर्चा करूंगा।

इस अध्याय की मुख्य बातें

• म्यूचुअल फंड निवेश किसी वित्तीय लक्ष्य या गोल के साथ होना चाहिए और इन दोनों (आपका लक्ष्य और फंड के निवेश का लक्ष्य) में तालमेल होना चाहिए 
• डेट म्यूचुअल फंड में क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रेटिंग में बदलाव का रिस्क होता है 
• डेट फंड में निवेश की न्यूनतम अवधि कम से कम उस फंड की एवरेज मैच्योरिटी के बराबर जरूर होनी चाहिए। 
• डेट फंड के पोर्टफोलियो की एनालिसिस जरूरी होती है 
• फंड का कॉरपोरेट बॉन्ड में जितना अधिक होगा क्रेडिट रिस्क उतना ज्यादा होगा।
• सरकारी यानी सॉवरिन बॉन्ड में निवेश में क्रेडिट रिस्क नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है 
• अगर किसी एक कंपनी में ज्यादा बड़ा निवेश किया गया है तो यह एक खतरे की बात हो सकती है 
• YTM को रिस्क को नापने के पैमाने के तौर पर भी देखा जा सकता है 
• ज्यादा बड़े और ज्यादा छोटे AUM वाले डेट फंड में निवेश से बचना चाहिए

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पिछले अध्याय में हमने फैंकलीन टेम्पल्टन फंड हाउस की डेट स्कीम बंद करने वाली घटना पर बात की थी। इस घटना की वजह से निवेशकों को कम से कम ये समझ आ गया कि डेट फंड में निवेश पिछला रिटर्न या फिर रैंकिंग जैसी चीजों को देख कर नहीं करना चाहिए। फंड चुनने के ये मापदंड सही नहीं होते हैं, ऐसा बाज़ार की कई घटनाओं से हमें जानने को मिला है। 

फंड को मापना है तो रिस्क के नज़रिए से मापना सही होगा। जब तक निवेशक ये ना समझ ले कि डेट फंड में किस तरह का रिस्क होता है, उसे डेट फंड में निवेश करना ही नहीं चाहिए। यही बात इक्विटी फंड में भी लागू होती है। लेकिन होता ये है कि हम सब म्यूचुअल फंड से जुड़ी टैग लाइन- म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क (Mutual Funds are subject to market risk ) यानी म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन है या संबंधित है – को पढ़कर ये सोचते हैं कि ये बात सिर्फ इक्विटी फंड निवेश पर ही लागू होती है। अच्छी बात ये है कि कम से कम लोग ये तो जानते हैं कि इक्विटी फंड निवेश में रिस्क होता है। 

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग ये मान लेते हैं कि डेट फंड में रिस्क होता ही नहीं है। अगर आपने पिछले कुछ अध्याय पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि डेट फंड भी रिस्की होते हैं और आपको डेट फंड से जुड़े अलग-अलग रिस्क जैसे – डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क – के बारे में जानकारी होगी। फ्रैंकलीन वाली घटना से एक और रिस्क, जो ज्यादा सामने नहीं आता या जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती थी, वो सामने आया और वो है – लिक्विडिटी रिस्क 

हम इस अध्याय की शुरूआत लिक्विडिटी रिस्क पर चर्चा से करेंगे और फिर बाकी डेट फंड कैटेगरी की तरफ चलेंगे।

डेट फंड के नज़रिए से लिक्विडिटी रिस्क का दो मतलब हो सकता है-

• अंडरलाइंग बाजार यानी डेट बाजार, जैसे भारतीय बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी की कमी 
• फंड हाउस के पास फंड की कमी, जिससे वो निवेशक के रिडेम्प्शन ऑर्डर को पूरा ना कर पाए

दोनों ही मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी की कमी का मतलब ये है कि फंड हाउस के पास जो डेट पेपर होते हैं, उसे जल्दी बेचना मुश्किल है। इसका मतलब ये कि फंड हाउस उन डेट पेपर को मैच्योरिटी तक रखना पड़ता है, जिसका मतलब है कि पैसा एक तरह से लॉक इन में है यानी बंध गया है।

किसी भी फंड हाउस का प्राइमरी यानी प्राथमिक काम होता है निवेशकों से पैसे लेना, उस पैसे को निवेश करना, निवेश पर रिटर्न कमाना और जब निवेशक पैसे रिडीम करने के लिए अर्जी दे तो फंड हाउस उसे पैसे दे दे।

निवेशकों के रिडेम्प्शन ऑर्डर पूरा करने के लिए फंड हाउस के पास हर स्कीम में पर्याप्त नकद यानी कैश होना चाहिए। अगर फंड हाउस के ज़रूरत के मुताबिक कैश नहीं होगा, तो वो रिडेम्प्शन ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी, खासकर तब जब रिडेम्प्शन ऑर्डर बहुत ज्यादा होगा। 

अब इस हालात की कल्पना करें आप। एक तरफ फंड हाउस ने जिन डेट पेपर में निवेश किया है, उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेच नहीं सकते (क्योंकि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी कम है) और दूसरी तरफ, उन्हे अपने पास पर्याप्त कैश रखना है ताकि रिडेम्प्शन दे सकें। जब बहुत ज्यादा रिडेम्प्शन ऑर्डर आते हैं और कैश की कमी होती है तो लिक्विडिटी संकट – Liquidity Crisis – होता है। 

फ्रैंकलीन इंडिया के सामने ऐसे ही हालात थे। वैसे तो हर दिन के रिडेम्प्शन के लिए फंड हाउस पर्याप्त कैश रखते हैं क्योंकि फंड हाउस के लिए रिडेम्प्शन रेगुलर या आम बात है। लेकिन एकाएक बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा रिडेम्प्शन ऑर्डर आ जाए या रिडेम्प्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो तो फंड हाउस को एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत होगी। सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा?

आपका अंदाजा एकदम सही है। ऐसे हालात में फंड हाउस पैसे उधार लेगा। 

सेबी की गाइडलाइन के तहत फंड हाउस नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट (Net AUM) के 20% तक की रकम उधार ले सकती है। इस बारे में विस्तार से जानना हो तो ये लिंक देखें-  here 

AMC यानी फंड हाउस के उधार लेने की लिमिट पर क्या कहा गया है, इस स्क्रीनशॉट में देखें

तो इसका मतलब है कि अगर फंड हाउस फंड उधार ले रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पैसे जो कैश था वो खत्म हो गया है और रिडेम्प्शन ऑर्डर पूरा करने के लिए उसे उधार लेना पड़ रहा है। 

अब ये कैसे पता चलेगा कि फंड हाउस उधार ले रहा है? इसके लिए फंड हाउस के मासिक पोर्टफोलियो रिपोर्ट को देखना होगा। कैश वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि फंड हाउस उधार नहीं ले रहा है। अगर निगेटिव है तो फंड हाउस उधार ले रहा है। 

फ्रैंकलीव अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के जनवरी 2020 के पोर्टफोलियो पर नज़र डालें-

फरवरी में पोर्टफोलियो-

मार्च का पोर्टफोलियो-

जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैश वाला हिस्सा मार्च 2020 में निगेटिव हो गया था, मतलब ये कि फंड हाउस ने फंड उधार लिया था। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लिक्विडिटी की दिक्कत शुरू हो गई थी। फ्रैंकलीन ने ये और पांच और फंड 23 अप्रैल 2020 को बंद कर दिया था। तो इसका अंदाजा कि माहौल बिगड़ रहा है – ये दिखने लगा था। 

लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है

• निगेटिव कैश वैल्यू देखकर हमेशा इस नतीजे पर ना पहुंचे कि फंड बंद होने वाला है। अलग-अलग घटनाओं को देखते हुए पूरे माहौल को समझने की कोशिश करें
• याद रखें कि फंड हाउस की रिपोर्ट पिछले महीने की होती है। जिस दिन रिपोर्ट आती है उस दिन तक हालात बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी, इस पर नज़र रखनी चाहिए। ये आने वाली मुसीबत की जानकारी दे सकता है। 

तो अगर आप निवेश खुद से मैनेज करते हैं तो हर महीने के पोर्टफोलियो पर नज़र रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाजार में चल रही घटनाओं पर नज़र रखें और ये समझें कि  उन घटनाओं का आपके निवेश पर क्या असर पड़ सकता है। इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं – कनेक्ट द डॉट्स (connect the dots)। लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है। क्या मैं पुरानी घटनाओं को देखते हुए ये पता भविष्यवाणी कर सकता था कि फ्रैंकलीन मार्च में 6 स्कीम बंद करेगा? 

ये सवाल काफी कठिन है। आज मैं पूरा घटनाक्रम जानता हूं, इसलिए कुछ बातें बताता हूं-

• फ्रैंकलीन के वोडाफोन वाला एपिसोड, पहला सिग्नल था
• पोर्टफोलियो में ज्यादातर AA+ से नीचे की रेटिंग वाली सिक्योरिटी का होना, अपने आप में सवाल खड़ा करता है। 
• कैश का कम होना, उधार बढ़ना 
• कोविड की वजह से बाजार में कमजोरी 
• मोटे तौर पर लोगों में निराशा का भाव

जब आप इन बातों को जोड़ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हालात किसी मुसीबत की तरफ इशारा तो करने लगे थे। एक रेगुलर निवेशक के लिए या फिर एक अनुभवी एनालिस्ट के लिए भी इस मुसीबत का अंदाजा एक बार में लगा लेना आसान नहीं था। लेकिन काफी वक्त बाजार में बिताने के साथ एक सहज बोध या सहज ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में इन्टूयशन – Intuition- कहते हैं, वो आ जाता है और आपको अलर्ट करता है कि कुछ गड़बड़ है। 

एक दूसरे अध्याय – म्यूचुअल फंड कैसे चुनें –  में हम इस पर और बात करेगें। अभी हम आगे बढ़ते हैं और डेट फंड के तीन अलग प्रकार – बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, क्रेडिट रिस्क फंड और गिल्ट फंड – को समझते हैं। 

14.2- बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड 

कायदे से तो मुझे मीडियम ड्यूरेशन फंड के बाद डेट फंड पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी राय में बाकी सभी तरह के डेट फंड रिटेल निवेशक के काम के नहीं हैं। 

लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या हैं और इनसे कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। 

शुरूआत करते हैं Banking & PSU डेट फंड से। आगे बढ़ने के पहले एक बार ज़रा खुद सोचिए कि Banking & PSU फंड का मतलब क्या हो सकता है। 

अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में भी यही बात आई होगी कि Banking & PSU फंड बैंकिंग और PSU (Public Sector Undertaking) सेक्टर के पेपर में निवेश करते हैं। ये सेक्टर बहुत ही सुरक्षित सेक्टर माना जाता है। 

देखिए सेबी इस फंड के बारे में क्या कहता है –

वाह! हमारा अनुमान तो लगभग सही निकला। 

ये फंड 80% ते निवेश बैंकिंग और PSU डेट में करता है। आप यहां 80% पर गौर करें। क्योंकि बाकी 20% किसी भी तरह के डेट पेपर में निवेश किया जा सकता है। एकाएक ये फंड उतना भी सुरक्षित नहीं लग रहा, जितना शुरूआत में लग रहा था। ये 80-20 का कॉकटेल यानी मिश्रण है और इसमें एक दिक्कत है। एक आम निवेशक के नज़रिए से देखिए। जब वो फंड का टाइटल यानी शीर्षक पढ़ता है, तो उसको शायद यही समझ में आएगा कि फंड 100%  बैंकिंग और PSU सेक्टर में निवेश करता है। वो शायद ये अनुमान ना लगा सके कि फंड, प्राइवेट सेक्टर में भी निवेश करता है। 

अगर 20% वाले हिस्से में किसी एक पेपर में डिफॉल्ट हुआ तो फंड के NAV  में गिरावट आएगी। फिर किसके ऊपर इल्जाम आएगा?  उस निवेशक को ऊपर जो ये समझ कर बैठा था कि ये पूरे तौर पर बैंकिंग एंड PSU फंड है, या फिर फंड मैनेजर के खराब निवेश पर या फिर सेबी पर, जिसने इस तरह के कॉकटेल यानी मिश्रण की इजाजत दी। 

IDFC AMC के बैंकिंग एंड PSU फंड पर नज़र डालें-

इस पोर्टफोलियो में 1.27 परसेंट होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेपर की है। ये पेपर खराब नहीं है लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के पोर्टफोलियो में इस पेपर की जगह है? 

खैर, बैंकिंग एंड PSU डेट फंड की अच्छी बात ये है कि इनमें क्रेडिट रिस्क कम होता है। इसकी दो वजह है – 

• बैंक और NBFC को RBI लिक्विडिटी सपोर्ट देता है
• PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, में सॉवरेन गारंटी है

लेकिन ध्यान रखें कि कम क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो के 80 परसेंट हिस्से में ही है। बाकी के 20 परसेंट में क्रेडिट रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। 

और एक बात, आपने ध्यान दिया होगा कि बैंकिंग एंड PSU फंड में सेबी ने मकॉले ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। मतलब ये कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से पोर्टफोलियो में अलग-अलग ड्यूरेशन के पेपर होल्ड कर सकता है। इस वजह से इन फंड कॉ मॉडिफायड ड्यूरेशन अधिक होगा। 

ये IDFC Banking & PSU फंड के ड्यूरेशन डीटेल हैं – 

एवरेज ड्यूरेशन 3.1 साल है, जो मीडियम ड्यूरेशन फंड के जैसा है। मॉडिफायड ड्यूरेशन 2.6 साल है, जो कि डेट फंड के लिहाज से थोड़ा ज्यादा है। अगर ब्याज दर बढ़ी तो इस फंड के गिरे हुए NAV से रिकवर करने में ठीक-ठाक समय लगेगा। 

एक निवेशक अगर बैंकिंग एंड PSU फंड में निवेश करने की सोच रहा है तो कम से कम 3-5 साल का नजरिया ले कर चले। 

यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि कि इस मॉयूल में हम अलग-अलग तरह के फंड के बारे में मूलभूत बातें बता रहे हैं। हालांकि हमने कहीं -कहीं ये बताया है कि किन फंड में कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहिए लेकिन हमने अभी तक पक्के तौर से ये पता नहीं किया है कि कैसे और क्यों इन फंड्स में निवेश करना चाहिए। 

मॉड्यूल में आगे हम दो महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करेंगे-

• म्यूचुअल पंड की समीक्षा (analyse) कैसे की जाए?
• म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? 

जब हम ये चर्चा करेंगे तो हम पर्सनल फाइनेंस को सही तरीके से या हर द़ष्टिकोण से समझ पाएंगे। 

14.3 – क्रेडिट रिस्क फंड 

2017 अक्टूबर के पहले क्रेडिट रिस्क फंड को क्रेडिट अपॉर्च्यूनिटिज फंड (Credit Opportunities Fund) कहा जाता था। 

क्या इस बदलाव के पीछे की सोच समझ में आई? क्रेडिट अपॉर्च्यूनिटी फंड में जोर मौके, रिटर्न पर था और इसके साथ एक पॉजिटिव भाव जुड़ा था, इसलिए इसे बेचना आसान था। 

क्रेडिट रिस्क फंड – वही फंड है लेकिन इसमें जोर ‘रिस्क’ शब्द पर दिया गया, और ये ज़रूरी है। खैर, नाम से पता चल जाता है कि इस फंड से क्या उंम्मीद रखनी चाहिए। जी हां, इस फंड में क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। 

देखिए कि सेबी के मुताबिक इस फंड की परिभाषा क्या है –

क्रेडिट रिस्क फंड के बाद ^ सिंबल ये बताता है –

सेबी यहां कहता है कि क्रेडिट रिस्क फंड में फंड हाउस को कम से कम 65 परसेंट निवेश उन कॉरपोरेट बॉन्ड में करना होगा जिनकी टॉप रेटिंग नहीं है। इसका मतलब है –

• इन बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा है इसलिए डिफॉल्ट और क्रेडिट के डाउनग्रेड होने की संभावना भी अधिक है
• अगर फंड 65 या 75 परसेंट कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करता है, तो बाकी कहां करेगा, इस पर कुछ नहीं कहा गया है

क्रेडिट रिस्क फंड में फंड मैनेजर यील्ड के पीछ भागते हैं। आपने की शादी या पार्टी में भूखे बच्चे को देखा है? कैसे वो अपनी प्लेट में खाने का हर आइटम भर लेता है। वैसे ही क्रेडिट रिस्क का फंड मैनेजर यील्ड का पीछा करते करते पोर्टफोलियो में हर रिस्की पेपर भर लेता है। इसे विस्तार में समझते हैं। 

क्रेडिट रिस्क फंड का उद्देश्य होता है , ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेकर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड के  निवेशकों के पैसे उन कंपनियों को दिए गए हैं, जिनकी उधार चुकाने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फंड मैनेजर ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिन कॉरपोरेट को पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, वो पैसे के बदले ज्यादा ब्याज देते हैं। 

अब आपको बात समझ में आई? वैसे कॉरपोरेट जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी पैसे लौटाने का इतिहास अच्छा नहीं हा, वो नए ऋणदाता को ज्यादा कूपन रेट का लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।

ऐसे कॉरपोरेट के डेट पेपर की रेटिंग ज्यादातर कम होती है। जब फंड मैनेजर ऐसे कॉरपोरेट को पैसे देते हैं तो उनकी कुछ ये उम्मीदें होती हैं – 

• कर्ज लेने वाला पैसे वापस करेगा और इंटरेस्ट लगातार देगा 
• उसे ये भी उम्मीद होती है कि कॉरपोरेट अपनी क्रेडिटवर्दीनेस – Creditworthiness- यानी कर्ज चुकाने की क्षमता को ठीक करेगा
• अगर कर्ज चुकाने की क्षमता अच्छी होगी, तो बॉन्ड/पेपर की रेटिंग भी अच्छी होगी। 

अगर ऐसा हुआ तो दो बातें होंगी। पहली, फंड मैनेजर को दिए गए फंड पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दूसरी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने यानी बढ़ने से बॉन्ड की कीमत में भी तेजी आएगी। 

आइए अब एक नजर डालते हैं DSP के क्रेडिट रिस्क फंड के पोर्टफोलियो पर-

यहां फंड मैनेजर में तय किया है कि पूरे एसेट का 30 परसेंट एक कंपनी को ही एलोकेट किया जाए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो NAV पर क्या असर होगा। 

बाकी कंपनियों पर भी नजर डालें तो आपको दिखेगा कि उनकी क्रेडिट रेटिंग भी कुछ खास नहीं है। और ऐसी ही उम्मीद हम क्रेडिट रिस्क फंड से करते हैं। फिर भी, इस तरह का मिश्रण, निवेश के लिहाज से बहुत ही ज्यादा रिस्की है। 

क्रेडिट रिस्क फंड एक जटिल कैटेगरी है। लेकिन निवेशकों को इस तरह का रिस्क लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। करीब-करीब हर किस्म के लक्ष्य इस फंड में निवेश के बिना भी पूरे कए जा सकते हैं। इसलिए क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करने से बचें। 

14.4 – गिल्ट फंड 

19वीं शताब्दी में जब सरकार पैसे उधार लेती थी, तो वो बॉन्ड इश्यू करती थी (पेपर फॉर्म में) और इस पर बॉन्ड की शर्तें लिखी होती थी। इन बॉन्ड के किनारों पर सोना होता था, जो दिखाता था कि ये सरकारी उधार है। इन बॉन्ड को ‘गिल्ट एज्ड बॉन्ड (Gilt-edged Bond)’ कहते थे। 

किनारे का सोने का होना इस बात की गारंटी तो नहीं देता है कि क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क एकदम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सरकारी बॉन्ड है तो ये मान कर चलते हैं कि क्रेडिट रिस्क ज़ीरो है। ये मानना सही होगा कि सरकार अपने ऋण दायित्व में डिफॉल्ट नहीं करेगी।

ये बात आज भी लागू होती है। सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को गिल्ट कहते हैं और हालांकि अब सोने के किनारे तो नहीं होते लेकिन सॉवरेन गारंटी आज भी है। 

अब आप ये समझ सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड ज्यादा पैसा सरकारी बॉन्ड में लगाते हैं उसे ही गिल्ट फंड कहते हैं। 

देखिए कि सेबी ने गिल्ट फंड के लिए क्या परिभाषा दी है-

गिल्ट फंड दो तरह के होते हैं- 

• गिल्ट फंड – कुल एसेट का कम से कम 80 परसेंट निवेश सरकारी सिक्योरिटीज में होता है। बाकी 20 परसेंट कहीं (वही कॉकटेल वाली दिक्कत) 
• 10 साल के कॉन्सटैंट ड्यूरेशन (Constant Duration) वाला गिल्ट–  ये फंड ऊपर वाले गिल्ट फंड की तरह ही है, इसमें बस एक क्लॉज जोड़ा गया है कि मकॉले ड्यूरेशन 10 साल होना चाहिए। ड्यूरेशन का जिक्र करने से फंड का रिस्क प्रोफाइल बदल जाता है।

तो यहां निवेशकों के लिए क्रेडिट रिस्क तो नहीं है। हम उम्मीद रख सकते हैं कि सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में सोचिए, खासकर कॉन्सटैंट ड्यूरेशन वाले फंड में। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज्यादा होगा। 

गिल्ट फंड में रिस्क समझने के लिए किसी गिल्ट फंड का फैक्ट शीट देखें और डूयरेशन और मॉडिफायड ड्यूरेशन पर गौर करें।

अगर आप गिल्ट फंड में निवेश करने की सोचते हैं तो निवेश की अवधि काफी लंबी रखें। काफी लंबी से मेरा मतलब है 8-10 साल। 

मैं व्यक्तिगत तौर पर एक रिटेल पोर्टफोलियो में गिल्ट फंड की ज़रूरत नहीं समझता। 

चलिए, इसी के साथ डेट फंड पर चर्चा यहां समाप्त करते हैं। आगे बारी है ईटीएफ और इंडेक्स फंड की। 

इस अध्याय की मुख्य बातें

• डेट फंड के निवेशक को हमेशा लिक्विडिटी रिस्क पर नज़र रखनी चाहिए। 
• फंड अगर उधार लेता है, तो ये लिक्विडिटी रिस्क का सूचक है। 
• बैंकिग एंड PSU डेट फंड का अधिक निवेश बैंकिंग/फाइनेंशियल सर्विसेज और PSU डेट में होता है। 
• बैंकिग एंड PSU फंड में बाकी डेट फंड की तुलना में कम क्रेडिट रिस्क होता है।
• क्रेडिट रिस्क फंड में सबसे अधिक क्रेडिट रिस्क होता है। रिटेल निवेशक को इस फंड से दूर रहना चाहिए। 
• गिल्ट फंड में क्रेडिट रिस्क नहीं होता है लेकिन अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। 

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Before we get started with this chapter, I need to inform you that this chapter (and the chapter on Index funds) is not authored by me (Karthik). These two chapters are authored by Bhuvan, a brilliant colleague of mine, who is quite knowledgable on this topic and asset management in general.

In fact, the next chapter on asset allocation will be authored by another gentleman (and a good friend of mine) from the industry who is super knowledgeable about everything related to market finance.

I’d like to thank these folks for helping me with this module and sharing their wisdom with all of us.

Read on.

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In chapter 6 & 7, we discussed the basics of a mutual fund and how it works. In chapter 16, we specifically talked about index funds. I had mentioned that we would discuss a relatively new category of funds in the Indian context called smart-beta funds and ETFs, but this got delayed. The idea with this chapter is to give you a working knowledge of these funds.

The term smart-beta evokes a lot of strong opinions among investment professionals. Although it sounds fancy, it largely means nothing and is largely a marketing term. Smart-beta broadly speaking is a catch-all term for factor investing and any weighting methodology which deviates from traditional market-cap weighting. If you remember from the previous chapter on index funds, an index fund tracks a market-cap-weighted benchmark like a Nifty 50, Nifty 500 etc.

Just as a refresher, a market-cap-weighted index weights stocks based on their market cap (outstanding shares X current price). Higher the market cap, higher the weight in the index. Nifty 50 is an example.

Similarly, there are ETFs based on fundamentally weighted indices. For example, an index that weights stocks based on earnings, a combination of fundamental metrics such as earnings, dividends, profitability etc.

27. 2 – What is a factor; you might be wondering?

A factor is a broad, persistent driver of the returns of a stock. Put another way, in factor investing, you target securities that exhibit a particular characteristic that drives their returns. Remember this definition, and we’ll come back this in a bit. But before we do, it is also important to understand a little bit of history for context.

Factor investing results from continued academic research starting with the Capital asset pricing model (CAPM), efficient markets hypothesis (EMH) etc. CAPM states that a single factor, the market factor or beta, drives returns, but this didn’t stick. Factor investing became mainstream when Eugene Fama and Kenneth French published their landmark research paper The Cross-Section of Expected Stock Returns.

In the paper, Fama and French added two more factors – Value and size and market factor. This meant that there were other drivers of stock returns than just market risk; this was what came to be known as the Fama French 3-factor model. In 2014 this became a 5-factor model when two new factors— profitability and investment factors were added.

Apart from the famous Fama French factors, other factors like Momentum and Low Volatility also have been discovered. What do these factors mean? Here’s a nifty explanation from Robeco of the most commonly used factors:

So, investors look for stocks that exhibit these traits and then build these factor portfolios.

How have factors performed in India? There isn’t much data in India, and most of the factor or smart beta indices are pretty new. But here’s how momentum, quality, and low volatility have performed vs the Nifty 50 and 500.

The charts are from  Shyam who runs Stockviz.

Impressive returns all around. Low volatility, in particular, has been impressive with shallow drawdowns. Nifty Alpha, a proxy for momentum has been impressive but comes with sharp drawdowns.

Here are the annual returns for a more granular look.

The charts are from  Shyam who runs Stockviz.

But, it’s also important to understand why these factor premiums exist in the first place. There are broadly 3 reasons market practitioners and academics propose:

Risk-based: Factor premiums exist because investors need to be compensated for the additional risk they bear. For example, academic literature shows that value stocks, i.e. cheap stocks, tend to outperform expensive stocks over the long run. But cheap stocks more often than not tend to be cheaper because they have a higher chance of going bankrupt. Or in the case of an economic downturn, value stocks will be the first ones to go out of business.

Behavioural-based: This camp believes that these factor premiums exist because of behavioural biases among investors. For example, this camp says that the value premium exists because investors chase glamorous growth stocks and ignore cheap stocks, i.e. your value stocks. Similarly, this camp believes that the momentum effect exists because of investor under-reaction and overreaction. They under-react to good news or good earnings and then over-react, causing a feedback loop which pushes prices higher.

Structural issues: This camp says that factor premiums exist because of structural reasons like illiquidity, high transaction costs, difficulty in applying leverage etc.

Like with all things, it’s not just one thing, and it might be a combination of multiple reasons. Humans are complex beings, and the markets are complex adaptive systems. It would be unwise to conclude anything else.

At this point, you might have ignored everything I just wrote after the charts because the returns look so good. But, not so fast. In investing there are no free lunches except for diversification probably.

27.3 – Smart-beta funds in India

Smart beta or factor funds are relatively new in India. The first smart beta ETFs were just launched about 4-5 years back. There a few quant funds from Reliance, Tata, and DSP. But unlike a smart beta ETF, the methodologies of these funds aren’t fully transparent.

Having said that, these are just index returns, and real-life trading performance is always different due to costs, slippage, changes in market microstructure etc. Our markets have evolved a lot since 2005 from when these indices start. You could argue that they have become a lot efficient.

Given that we are just seeing the launch of the first few smart-beta funds in just the last few years, we don’t have a lot of live trading data yet. But here’s how quality, value, and low volatility ETFs have performed vs Niftybees

This data is from 2019, and it’s not a lot to conclude, but it is evident that not all factors perform all the time.

Factor or smart beta ETFs have a longer trading record in the US and here’s how some of the popular smart ETFs have performed vs the S&P 500. Of course, this chart is subject to starting point bias because this was the point from which continuous trading data was available for all major factor ETFs but didn’t change the conclusion.

As you can see, factors are cyclical and can go a long time underperforming simple broad market index funds. Here’s data in the Indian context, notice how the top factors keep changing.

                                                                ICICI Quant Fund presentation

Value (IWD) has underperformed the S&P 500, dominated by growth stocks for over a decade now. Mind you; I’m using these US examples since the data is readily available and the Indian markets aren’t the same as the US.

Now imagine if you had put 100% of your money in value, not that many would. Now bear in mind that, no two factors ETFs are the same. Each factor can be defined and implemented in 100 different ways. For example, as defined in Fama and French’s paper, the value was the price to book, but each value ETF or index has a different methodology such as price to sales, EBIT/TEV, forward earnings, or a mix of value metrics. This leads to a wide dispersion in returns among the same or similar funds.

27.4 – Do smart-beta funds work?

There are broadly speaking two views of thought. On the sceptical side, many people view factors as backtests and that they are a result of data mining that doesn’t work as advertised. Then, there are a few who believe that they might have worked in the past but don’t anymore.

On the other side, you have true believers in factors. Several asset management companies manage 100s of billions on factor strategies. Dimensional Fund Advisors (DFA) was most notable among them, which was founded by David Booth and managed over $500 billion in assets in various factor strategies. David Booth was a student of Eugene Fama at the Chicago School of Business. Fama also serves on the board of DFA.

I personally think that factors do work overtime, but the factor premiums aren’t static; they ebb and flow over time. You have to bear a lot of pain for that premium and have really long-term horizons to harvest that premium.

Having said that investors also must be cognizant that the markets have indeed changed and keep changing over time. In the 90s, when the first factors were discovered, you could argue that the markets still had many inefficiencies and retail investors still made up a good chunk of the markets.

Today, everybody has all the data at the click of a button on smartphones, and there are millions of CFA holders, hedge funds that manage trillions of dollars constantly seeking new inefficiencies. Even in India, mutual funds, PMS’, AIFs, HFT traders, institutions have become dominant players in the markets.

Have the factors been arbitraged away? Unlikely, investors shouldn’t just look at past returns of indices and backtests and have the same expectations. The probabilities are the premiums might not as be as large as they seem.

The proliferation of data and computing power has also led to 100s of new factors resulting from data mining. If you look at the backtests of some of these factors, they look amazing, but they are spurious at the end of the day. Practitioners and academics have termed this as the “factor zoo”.

27.5 – Should you invest in smart-beta funds?

I do not think investing 100% of your equity allocation in smart-beta funds is a good idea. Nor do I think that smart-beta funds should be viewed as replacements for index funds or good diversified active funds that perform consistently – emphasis on good and consistent.

But we’ve seen in the previous chapter on index funds that a vast majority of active funds don’t beat their benchmarks. I do think smart-beta funds are a good replacement for poorly managed discretionary active funds. The bulk of your equity allocation should be good consistent diversified active equity funds or in index funds. And then you can invest in smart-beta funds for that chance of extra returns.

But do remember, factors can go a long time underperforming simple index funds. These premiums are also sensitive to the amount of money chasing them. So, as more such funds are launched in India, and more money flows into them, the factor premiums might not always be as large as they once were. Remember, there are no free lunches in the markets, and every choice you make as an investor comes with trade-offs. You need to endure that pain if you hope to harvest those additional returns, say, a simple index fund.

One solution is to diversify among factors, there are multi-factors funds that invest in multiple factors, but we don’t have many of those in India yet. ICICI alpha low volatility ETF, which was recently launched, combines two momentum and low volatility. Similarly, DSP Quant Fund and the likes of Tata Quant Fund also are multi-factor funds. But their methodologies aren’t as transparent as index-based smart beta ETFs.

We see AMCs slowly launching these funds, and hopefully, we’ll have more choices in the next couple of years.

Key Takeaways from this Chapter

• The idea with this chapter was to give you a working understanding of smart beta and factor investing. I think you need to dive deeper if you wish to allocate to these funds. There are some amazing resources on factor investing, and a cursory Google will surface them. Please dive deeper before investing in these funds.
• Smart beta is just a marketing term. There is no smart beta or dumb beta.
• Smart-beta funds are nothing but factor funds or funds that have alternatively weighted indices unlike Nifty 50 which is market-cap-weighted
• The live performance of factor funds can be different than the indices.
• Factors can be highly cyclical, and individual factors can underperform simple diversified funds or index funds for decades.
• If you want to invest in factor funds, diversification among factors is an important consideration.
• Investing based on the past performance of factors is a terribly bad idea.

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We have reached a stage where we have discussed almost everything related to Mutual funds, leaving us with the last crucial bit, i.e. the mutual fund portfolio construction. I’ve spent last several days to think through the best possible way to explain this, and finally concluded that this is a herculean task

I’ll explain why in a bit, but don’t worry, I will attempt to explain it

Before we proceed, I need to address a few assumptions I’ve made.

When we talk about constructing a mutual fund portfolio or for that matter an equity portfolio to solve for a financial goal, we make two assumption –

• • We are covered for the risk
  • We are covered for emergency

Before a person can have a portfolio of any sort, these two things should be in place.

Let me explain what I mean.

Cover for the risk – An individual faces many different kinds of risk in his/her lifetime. Risk across multiples areas of life – physical health, mental health, permanent disabilities, a prolonged state of joblessness, broken relationships, and whatnot.

While it is impossible to anticipate everything and get a cover, an individual should get a cover for two things in life – loss of life and hospitalization.

Of course, the cover comes in the form of insurance. Term insurance will ensure that your near and dear ones, your dependents are not financially burdened after your passing away.

Health insurance will ensure you don’t spend your life’s earnings to pay for hospital bills while getting treated for chronic illness.

Given this, you need to estimate the extent your family will be paid off if unfortunately, you pass away. Similarly, you need to figure out the extent of health insurance cover you need to get. Topics related to insurance are vast and have many technicalities. I won’t get into this at this point. But I want you to be aware that as an individual, the very first step in your ‘personal finance’ journey is to ensure you get cover for these two types of risks.

I want to stress that don’t buy insurance products linked to investment plans. These are not worth it.

Cover for an emergency – I’m referring to an emergency corpus here, an emergency corpus to help you navigate your tough times. Tough time could be a job loss, or it could be as simple as having enough money to replace a piece of electronic equipment at home or a medical emergency.

I understand medical emergencies are covered by health insurance but don’t take that for granted.  To give you an example, in September 2020, both my parents were hit by Covid 19. When I took them to the hospital, the hospital made me pay a certain amount of money for admission and cover the initial expenses. Of course, I had an insurance cover for both of them, which later came in handy, but at that moment, I needed ready cash and needed a fairly large amount.

Or take this, for example – thanks to Covid 19, schools went online, and I suddenly had to equip the house with a printer and a laptop for my 10-year-old daughter. That was an unplanned financial expense but had to be done.

Emergencies can come in any form and can come at any time. One has to have sufficient funds, which is easily available to you when the emergency strikes. Given this, at the very initial stages of your ‘personal finance’ journey, I’d advise you to build this emergency corpus.

The question is, how much money is good enough for the emergency corpus? Different people have different opinions, but I see most of them agree to have an emergency corpus equivalent to 6 months of expense. For example, if your monthly expense is 40K, then the emergency corpus should be at least 2.4L.

But I don’t subscribe to the 6-month emergency corpus template.

Each person is different; each family is different. It would help if you sat with your family, go through different scenarios and identify a corpus amount good enough to sail your family through these tough times.

Anyway, I will make these two assumptions – that you have the basic insurance cover and have built an emergency corpus. With these things taken care of, we will now understand how to build a mutual fund portfolio.

26.2 – Financial Goal

Imagine a newly married couple. Both the husband and wife are young, say in the late ’20s, and both are working professionals.  The couple aspires to buy a house of their own. Their idea of the home is a 2BHK apartment downtown, costing roughly 1.5Cr, and they give themselves a ten-year window to achieve this goal.

Or think of this situation – A 40-year-old working woman wants to accumulate money to upgrade her car over the next five years. The estimated cost of the car is 55L.

Or imagine this situation (last one, I promise) – A 21-year-old has just started working for an MNC. Wants to accumulate 20L in 8 years to fund his/her post-graduate degree in the UK.

These are all examples of a ‘financial goal’. A financial goal has three specific attributes –

• • The quantum of funds required
  • The estimated time over which these funds need to be accumulated
  • The current age of the person

Without these three attributes, a financial goal is incomplete.

For instance, a young working professional intends to accumulate ‘enough money’ to go to the UK for post-graduate studies in a couple of years down the line, is not a reasonable financial goal.

With the three random scenarios that I have quoted, you can imagine how diverse each person’s financial aspirations are. No two families or humans will have the same requirement (apart from retirement maybe). Financial goals are extremely diverse and very personal to your situation.

However diverse the situation is, the good thing is that you eventually have to look at mutual funds to help you solve for the situation, well, at least in most cases.

Of course, there are other financial instruments, but nothing as versatile as mutual funds (or ETFs).

Given this, there are two ways in which I can help you understand how to build a mutual fund portfolio to solve for your financial goals –

• • Consider all sorts of life scenarios, build case studies around it, and stitch together a mutual fund portfolio to solve the given scenarios. You can then look at these scenarios, identify the one closest to your situation, and build a similar portfolio for yourself.

                  or

• • Help you understand the different attributes of funds from a portfolio perspective so that you can identify what sort of funds to pick given the situation.

The difference between the two approaches is like this – assume you like savoury dishes, so I give you 20 different dishes to try. You taste each one of these and dishes and finally figure which one to eat fully.

Alternatively, I familiarize you with ten basic savoury ingredients. Once familiar, you can use these ingredients in the right measure to quickly prepare a savoury dish to satisfy your taste buds.

I will take the second approach to build a mutual fund portfolio, and I hope this works out better.

26.3 – Mutual Fund cheat sheet

I’ve prepared this Mutual fund cheat sheet for you. The sheet summarizes all the key attributes of the different mutual funds we have discussed. Please click on the image to enlarge and get a better view.

The table is simple, has few basic information –

• • Fund type
  • Category
  • The main constituents of the fund
  • Expected CAGR – as much as I hate it, I’ve included this
  • The minimum holding period – the minimum holding period for the fund if you were to invest in it. Not that you cannot invest in the fund and hold it for lesser than the minimum holding period, it is just that if you do so, recovering from a drawdown could be difficult.
  • Financial Goal – The kind of financial goal the fund can be used for, more on this later.
  • ‘Special remark’ – Things you need to be aware.

I’d suggest you keep this table handy. This table will help you craft a mutual fund portfolio for most of the financial goals.

Before we proceed further, we need to understand an important aspect of the number of funds one should have in a portfolio.

I’ve seen investors with 10-12 mutual funds in their portfolio for a single financial goal. Usually, their portfolio will contain 3-4 large-cap fund, another 3-4 mid-cap funds, few random debt funds, and perhaps a hybrid fund tucked in.

This is a classic example of a messy, directionless, and a pointless portfolio.

Ideally, you need to have non-overlapping mutual funds to avoid redundancy.

Let me explain, assume you have the following three large-cap funds in your portfolio –

• • Axis Bluechip fund
  • Mirae Asset Large cap fund
  • Canara Rob Blue chip Equity.

All three funds are good, but does that mean all the three funds should belong in your portfolio.  Take a look at the top 10 holdings across all the three funds –

As you can see, nearly half the portfolio across all these funds are similar. All funds hold HDFC Bank to the extent of 10%. If you extend this across all the portfolio holdings, I’m sure the common overlap would be a much bigger number. Given this, the performance across these funds also tend to be similar. The economic/market factors that impact these funds will be similar, and the volatility will be similar.

Hence, as an investor, if you buy multiple funds of the same type across different AMCs, then you need to realize that there is no significant advantage in you doing so.

Of course, the only argument for having two funds of the same type is  AMC diversification, where you split your money across two different AMCs. You can probably do this if you worry that one of the AMCs may fold during the tenure of your investment.

The better way to do this is to see if you can include funds from different AMC, such as a large-cap fund from HDFC and a mid-cap fund from DSP, where you diversify across AMCs and market capitalizations.

As an investor, build your portfolio so that the overlap between funds is minimum. Eliminating overlap is very tough; the idea is to ensure its minimum. Otherwise, you just end up paying just to get the same exposure and costs can eat into your returns significantly.

26.4 – Portfolio, by the method of elimination

Let us revisit the scenarios we looked at earlier and see how the table can craft a mutual fund portfolio.

Case 1 – A newly married couple, aspires to buy an apartment, estimated at 1.5Cr in 10 years. Both of them work, hence can save 30K each, every month.

We have the following data –

1. 1. Savings per month – 30K each
   2. Target corpus – 1.5Cr
   3. Time available – 10 Years
   4. Age – Young can afford to take financial risks in life.

Given this, let us try and arrive at the portfolio by the method of elimination. I find the elimination technique quite powerful; if not for anything, the technique helps us avoid the wrong fund for the given financial goal.

Alright, with ten years’ time frame, we know that investing in debt is not required, so let us eliminate the debt category.

When I say debt is not required, I mean not required as the main investment fund. Let me get back to this in a bit. Debt has another role to play here.

The focus is clearly on Equity as the category. Within Equity as a category, we have a list of schemes available, which we need to start eliminating –

• • Large & Midcap – may not work, since most of these ‘Large & Midcap funds’ are mid-cap stocks anyway.
  • Small-cap funds – These are risky, volatile. Of course, ten years is a good enough period for this fund, but I’d personally avoid given the quantum of volatility involved in these funds.
  • Multi cap funds – These are again qazi mid, and small-cap stocks, may as well stick to a straight forward mid-cap fund.
  • Focused fund – Concentrated bets. Highly dependent on fund manager skills. If the fund’s investment turns out to be a mistake, the realization may come in a bit too late.
  • Thematic funds are sector dependent; if the call on sector goes wrong, the fund will take forever to recover.
  • ELSS funds – Useless one needs to save on taxes as well.
  • Index funds – While this is a great option, somehow, a strict 10-year period may not do justice for these funds. These funds are best used for hyper long-term financial goals like retirement.

Given the rationale, we can eliminate all the above funds, which leaves us with the following options –

• • Large-cap fund
  • Mid-cap fund
  • Value fund

I’d further eliminate the value fund due to the uncertainties involved in unlocking value stocks. Hence, the best option for the couple is to invest in a large-cap and mid-cap stock.

They both can choose a fund each across both these categories and start their investment journey. Do recall we have discussed how to select an equity mutual fund in the previous chapters.

The easiest way to invest the funds would be a systematic investment plan (SIP) in the selected mutual funds every month.

So how do the numbers stack up assuming a CAGR of 10%? Take a look at the calculation table below. Note, this is a not the entire table, it is just a part for you to get the idea –

I’ve assumed a CAGR of 10% for both large-cap fund and mid-cap fund, of course, we can argue endlessly on how conservative/aggressive this return percentage is, but it would be a waste of time for both of us.

As you can see, the couple accumulates 1.21Crs, which is quite close to the target funds over the 10-year window. A bank loan can plug in the deficit (which is not much).

Now, here is another aspect to consider. What if, as an when you approach the target year, the market starts to fall and you lose the accumulated wealth? This is a possibility; after all, no one can time the market.

One way to deal with this is to start to shift the corpus funds to a debt fund as and when you start approaching the target year. For example, from the 8^th year onwards, they can withdraw the accumulated funds and park it in a debt fund. There are many different ways to do this –

• • Withdrawl can be made on a monthly/quarterly/semi-annual basis.
  • The funds withdrawn, can go into an ultra short term fund since we only hold the funds for 3 years.

The idea here is to protect the corpus from a sequence risk, where in the market takes a hit as and when the target year approaches.

Of course, this is a rather simplified approach, but I’d like to keep it simple and not over complicate it.

You may ask if this is a ‘fill it, shut it’ approach with no intervention during the investment tenure. Yes, this is largely a fill it and shut it approach. But once in a way (like once a year), one should track the fund’s performance and take a call on continuity.

Apart from that, you need to keep these two points in mind –

• • Use conservative estimates when dealing with returns in personal finance. If in the end, the returns turn out better, then it is good for you. Consider yourself lucky.
  • You need to understand that the equity returns are lumpy and not smooth and steady like a bank FD returns. You may have no returns for a long time, but the bulk of the returns will come in a short burst of times. Unfortunately, no one can time this short burst, hence the need to SIP and give it adequate time.

Let us look at another case and see how elimination would help us build a Mutual fund portfolio.

Case 2 – A 40-year-old person wants to save 25L over the next eight years for the kids’ overseas post-graduate degree. Monthly savings available for this goal is Rs.20,000/-

Since the period is less than ten years, there is no point looking at 100% equity investment. The plan would largely involve debt, maybe a small equity portion.

Ok, to begin with, let us keep Equity aside for now and look at the rest of the funds.

Hybrid funds like the Arbitrage fund may be a decent option, but something like a balanced fund may not be.

Debt funds are a good option –

• • Liquid funds and overnight funds won’t fit the bill since we are talking about eight-plus years
  • All funds with Macaulay duration of fewer than two years can be ignored since these are relatively shorter maturity funds.
  • Money market funds too can be ignored since the investor can take on a slightly higher degree of risk
  • A short-duration fund is an option
  • Credit risk is risky so that they can be avoided.
  • Corporate bonds fund is an option
  • GILTS won’t fit the bill either.

This leaves us with three good options –

• • Arbitrage Funds
  • Short duration funds
  • Corporate bond funds.

Investment in corporate bond fund requires a greater degree of involvement from the investor. If one decides to invest in it, then a regular review the scheme’s portfolio is mandatory. If this is not possible, then the only two options to invest in the short duration fund and the arbitrage fund. Probably the person can split the investment equally in both these funds.

One thing to note, just because the investment is in a short duration fund and arbitrage fund, it does not mean that a period review of the fund’s portfolio is not necessary. Yes, the short duration fund may not need as much scrutiny as a corporate bond fund, but it does require you to look at, at least once a quarter. The arbitrage fund too as the portfolio contains a debt portion.

I’ll spare you the maths here, but if you assume a 7% CAGR, the target funds can be accumulated over the given timeframe.

Since this is anyway a longish tenure, i.e. 8 years, one can also consider a little equity exposure. Maybe 20-25% of the monthly SIP can go into a large-cap fund.

Let us take up one last case – You’ve received a lump sum amount, say Rs.50L from the sale of an asset, maybe real estate. You want to use this amount and start a retirement corpus. However, you are worried about the current state of markets and fear that the current market level is unstainable.

Retirement is a hyper long-term financial goal. By hyper long term, I mean 20 plus years but may vary based on your current age.

Here is a plan assuming you are not comfortable investing the lump sum right away.

• • Invest the lump sum in a fund which offers capital protection (to the best possible extent)
  • Withdraw chunks of it every month and invest that into the designated fund for retirement
  • Continue doing do so till you deploy the entire capital

In this case, you can decide to invest 50L over 3/6/12 months, based on your comfort.

Assuming, six months, then every month you will invest –

5,000,000/6

= 8.3L.

The question is, what is the choice of funds for such a plan of action.

• • We need a carrier fund, which will hold the capital, provide adequate capital protection over the next six months.
  • The only funds which fulfil the purpose of the carrier funds are – the overnight or liquid fund.
  • Identify a target fund for retirement. Recall, retirement is a hyper long-term financial goal so the funds you pick for this purpose should fit this bill
  • The best funds for retirement (in my opinion) are Index funds, large-cap funds, or just a balanced fund.

So the set up here would look like this –

• • Park the entire 50L in a liquid fund to redeem the entire amount over six months
  • Redeem 8.3L every month from the liquid fund over the next six months
  • Invest the funds redeemed funds into the retirement fund – say a Balanced Fund and a Midcap fund. Or an Index fund and a mid-cap fund.
  • If you are choosing two funds, the funds can be split equally.

Do remember, once you invest in these funds, this is largely on autopilot mode with no frequent intervention required from your end. However, you may need to look at the following –

• • Yearly review of performance – ensure your fund is not lagging its peers and behaving more volatile compared to the rest of the category
  • You may want to rebalance based on your risk appetite, wherein you book some profits from the equity funds and deploy the same in debt funds.

Apart from the above two, you are fairly set. Please don’t attempt anything else, and let the market do what it is supposed to do.

I’ll stop the case studies here since it is impossible to cover all sorts of cases.  But I hope this chapter has given you a good starting point for designing your mutual fund portfolio.

I’d love to dig deeper on this topic of goal-based investing, but at this stage, I’m not sure if I will take that route. If you do want me to do that, share your comments below.

Over the next 2 or 3 chapters, I’d like to discuss the Sovereign gold bonds (SGB), NPS, and perhaps a bit about asset allocation, and wrap up this module.

Key takeaways from this chapter

• • The first step in personal finance is to ensure you have health and term insurance
  • 2^nd most important aspect is to ensure you have an emergency corpus
  • The financial goal is defined by the amount of corpus required and the time frame available to accumulate the corpus
  • One of the easier ways to build a mutual fund portfolio is by using the method of elimination
  • Always use a conservative approach and tone down your return expectations
  • Try and avoid having multiple funds of the same subcategory, have a minimum non-overlapping portfolio instead
  • A common goal for all us to have a retirement corpus
  • Once a portfolio is set, a yearly review of the funds is more than sufficient
  • Do not over complicate mutual fund portfolio construct

The post The Mutual Fund Portfolio appeared first on Varsity by Zerodha.

हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप उन चीजों को दोहरा लें जिनको हमने पिछले 23 अध्याय में जाना है। 

संक्षेप में देखें तो हमने अब तक जाना है कि

• पर्सनल फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निवेश है 
• हमने उन अलग-अलग तरह के एसेट के बारें में जाना जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं 
• हमने यह भी समझा है कि हमारे वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए म्यूचुअल फंड एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट है
• इसके बाद हमने यह जाना कि हमें म्यूचुअल फंड पर फोकस करना चाहिए और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए
• फिर, हमने यह जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसके फैक्ट शीट क्या और कितना महत्व है 
• हमने म्यूचुअल फंड की सभी लोकप्रिय कैटेगरी के बारे में जाना और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की
• इसी क्रम में हमने इक्विटी और डेट कैटेगरी के कई तरह के फंड पर जानकारी प्राप्त की 
• हमने इंडेक्स फंड पर चर्चा की 
• इसके अलावा, पिछले कुछ अध्यायों में हमने म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन और रिस्क से जुड़ी विशेषताओं और गुणों पर चर्चा की 

अब हम इस मॉड्यूल में हम अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, हमें यह जानना है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। 

अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको दिखेगा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है

1. अपने लिए एक वित्तीय लक्ष्य/गोल तय करें और उसको समय और रकम के हिसाब से नापें। उदाहरण के तौर पर अगर आप का वित्तीय गोल 40 लाख रुपए है जिसे आप अपने 10 साल के बच्चे की पढ़ाई के लिए जुटाना चाहते हैं ताकि वह अमेरिका जाकर अपनी पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री ले सके, तो इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको 15 साल बाद 40 लाख रुपए (इन्फ्लेशन के बाद) की जरूरत पड़ने वाली है।
2. इस वित्तीय गोल तक पहुंचने के लिए पैसे आप किस फंड में लगाएंगे, आपको इसका फैसला करना होगा
3. इस पोर्टफोलियो को लगातार हर कुछ समय बाद रिव्यू करना होगा और इसे ठीक से मैनेज करना होगा 

मेरा मानना है कि इन में से पहला और तीसरा प्वाइंट बहुत मुश्किल नहीं है। महत्वपूर्ण बात बिंदु नंबर दो यानी पोर्टफोलियो बनाना है। अब इस प्वाइंट नंबर 2 को भी आप तीन हिस्सों में बांट सकते हैं 

1. उपलब्ध फंडों की एनालिसिस करें, अच्छे फंड को चुने और बुरे फंड में पैसा लगाने से बचें 
2. अपने पोर्टफोलियो का स्वरूप तय करें, यह निश्चित करें कि निवेश केवल इक्विटी में करना है या केवल डेट में या दोनों के मिश्रण में।
3. एक बार आपने पोर्टफोलियो का स्वरूप बना लिया तो आपको यह तय करना है कि इनमें से किस हिस्से में कितना पैसा लगाना है 

मुझे लगता है कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात फंड की एनालिसिस है। आपको यह काम सही तरीके से करना होगा। यह तय करना होगा कि किस फंड हाउस के किस स्कीम में पैसा लगा कर आप अपने गोल या लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

इस अध्याय में हम एक आसान तकनीक पर चर्चा करेंगे जो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने में मदद करेगी। आप इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी इक्विटी फंड के लिए कर सकते हैं। वैसे कोई सही या गलत तकनीक नहीं होती। जो तकनीक मैं नीचे बताने जा रहा हूं वह मेरे अनुभव पर आधारित है। जब आपको अपना अनुभव आ जाएगा तो आप भी अपनी तकनीक बना सकते हैं और उसके आधार पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।

24.2 – जरूरी जाँच 

अब मैं एक इक्विटी म्यूच्यूअल फंड की एनालिसिस करने की एक प्रक्रिया दिखाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करने का कोई एक ही तरीका नहीं हो सकता है, सबको अपना तरीका खुद बनाना होता है। कुछ निवेशक इस काम के लिए फंड मैनेजर पर ज्यादा फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि फंड मैनेजर ने किन स्टॉक्स में निवेश किया है, जबकि कुछ दूसरे निवेशक फंड के ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल रिटर्न पर नजर डालते हैं। 

मैं इस प्रक्रिया को काफी सरल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं यानी फंड की निवेश को मैनेज करने और रिटर्न कमाने की क्षमता पर।

आइए आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। 

यहां पर चर्चा के लिए मैंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड ग्रोथ रेगुलर को चुना है याद रखिए यहां पर मैं किसी फंड में निवेश करने की सिफारिश कतई नहीं कर रहा हूं। 

यहां यह भी याद रखिए कि डायरेक्ट फंड अभी नए हैं और उनके बारे में जरूरी ऐतिहासिक/हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है इसलिए हम एक रेगुलर फंड को देख रहे हैं। 

सबसे पहले हम कुछ जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं। ये सब सूचनाएं जिन्हें सबसे पहले देखना होता है वो फंड की फैक्ट शीट में उपलब्ध होती है। फैक्ट शीट में सबसे पहले अबाउट द फंड (About the fund) को देखना है जिससे यह पता चल सके कि यह फंड किस बारे में है। नीचे के चित्र पर नजर डालिए- 

ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर मुझे फंड के बारे में जो समझ में आ रहा है वह है – 

• यह एक मल्टीकैप फंड है इसका मतलब है कि यह फंड किसी भी तरह के स्टॉक में पैसे लगा सकता है
• यह एक मल्टीकैप फंड है इसलिए मुझे लगता है कि इस फंड का बेंचमार्क एक डायवर्सिफाइड इंडेक्स होगा जिसका मतलब यह है कि Nifty 50 TRI शायद इसका बेंचमार्क नहीं होगा 
• उस तारीख पर नजर डालिए जिस दिन से यह फंड शुरू हुआ है -11 सितंबर 2009, इसका मतलब यह है कि यह बहुत पुराना फंड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे इसके 10 साल तक का डेटा देखने को मिल सकता है 
• इसका फंड मैनेजर अभी तक एक ही व्यक्ति रहा है जो कि अच्छा है। अगर आप फंड मैनेजर को देख कर निवेश करते हैं तो आपको फंड मैनेजर के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटानी चाहिए जैसे उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने अब तक कैसा काम किया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, लेकिन मैं इन चीजों पर नजर नहीं डालता। 

इसके बाद मैं फंड की फैक्टशीट से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी निकालता हूं – 

यहां पर, आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव (Investment Objective) यानी निवेश के उद्देश्य के बारे में पढ़ सकते हैं। इससे आपको कई बार जरूरी जानकारी मिलती है, खासकर तब, जब आप डेट फंड को देख रहे हों। आपको दिख रहा है कि यह फंड किसी एक तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयरों में पैसे नहीं लगाता। इसका इन्वेस्टमेंट ग्रिड बता रहा है कि यह बाजार में मौजूद हर तरीके के मौकों में निवेश कर सकता है और इसमें ग्रोथ और वैल्यू दोनों के तरीकों का मिश्रण है। 

अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस फंड का ज्यादातर निवेश लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में है। जो कि इस फंड के बेंचमार्क निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखते हुए सही लगता है। 

मुझे पता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के निवेशक फंड के पोर्टफोलियो के विस्तार में जाते हैं। ऐसे लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि फंड मैनेजर ने किस स्टॉक में निवेश किया है और किस स्टॉक में निवेश नहीं किया है, वो यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस स्टॉक में ज्यादा पैसे लगाए गए हैं किस स्टॉक में कम पैसे लगाए गए हैं। उनको लगता है कि किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करने का यह एक ज्यादा बेहतर तरीका है। 

लेकिन मुझे लगता है कि इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो से जुड़े हर स्टॉक के बारे में विशेष जानकारी निकालना और उस पर नजर रखना रिसर्च नहीं है। अगर आपको यह सब इतना समझ में आता है तो आप खुद सीधे स्टॉक खरीद सकते हैं तब आपको म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक में निवेश करने की जरूरत नहीं होगी।

इस तरह से रिसर्च करना करीब-करीब वैसा ही है जैसे आप टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हुए विराट कोहली की बैटिंग तकनीक के बारे में राय दे रहे हों।

खैर, आगे बढ़ते हैं, इस फंड का AUM 29,500 करोड़ रुपए है। मतलब यह एक बड़ा फंड है। लेकिन AMC के के लिए ये फंड बड़ा है या छोटा है इसको जानने के लिए आपको AMC के कुल AUM को देखना होगा।

AMC की वेबसाइट पर AUM के बारे में जानकारी लगातार दी जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोटक AMC का कुल AUM 1.5 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि इसमें स्टैंडर्ड इक्विटी फंड का हिस्सा करीब-करीब 18% है। लेकिन अगर आप AMC के सिर्फ इक्विटी कैटेगरी का AUM देखेंगे तो आपको दिखेगा की इक्विटी कैटेगरी में AMC का कुल AUM करीब 40,000 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि कोटक स्टैंडर्ड इक्विटी फंड का हिस्सा करीब 72% है। इसका यह मतलब है कि ये फंड इक्विटी कैटेगरी में इस AMC का सबसे महत्वपूर्ण फंड है। 

हम इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर कोई फंड AMC के लिए काफी महत्वपूर्ण हो तो उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना कम होती है।

मुझे पता है कि बहुत सारे लोग किसी फंड के AUM बड़ा होने को एक मुश्किल मानते हैं, इन लोगों का यह कहना है कि जब फंड का AUM बड़ा हो जाता है तो फंड मैनेजर के लिए नया निवश करने के मौके कम हो जाते हैं। 

लेकिन मुझे लगता है कि अगर फंड का AUM धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो यह मुश्किल नहीं आती है। हां अगर फंड का AUM अचानक से काफी बढ़ जाता है तो मुश्किल हो सकती है क्योंकि तब बाजार में जल्दी पैसे लगाना एक समस्या बन सकता है। इस वजह से फंड के परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन पर असर दिखता है। 

फंड के छोटा होने का फायदा यह भी होता है कि फैसले जल्दी-जल्दी लिए जाते हैं। 

AUM के आकार के अलावा मैं फंड के एक्सपेंस रेश्यो पर भी नजर डालता हूं। यहां पर हमारे उदाहरण में डायरेक्ट फंड के लिए यह 0.73% है जबकि रेगुलर के लिए यह 1.69% है।

कुछ और भी ऐसी जानकारियां हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। ये जानकारियां फंड के फैक्ट शीट में तो होती ही हैं इसके अलावा मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च जैसी वेबसाइट पर भी आपको मिल सकती हैं। 

नीचे के चित्र को देखिए जिसे मॉर्निंग स्टार से लिया गया है –

3 साल के लिए फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.58% है इसका मतलब यह है कि यह फंड 3 साल की अवधि में 20.58% ऊपर या नीचे जा सकता है। इस कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.38% है। रिस्क के नजरिए से देखा जाए तो यह एक अच्छी स्थिति है क्योंकि फंड का प्रदर्शन कैटेगरी के मुकाबले यहां ज्यादा बेहतर है। 

अगर आप इसे 5 और 10 साल की अवधि के लिए देखें तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.39% और 17.42% है जबकि कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 19.1% और 18.4% है। इससे पता चलता है कि फंड का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। 

अब शार्पे रेश्यो पर नजर डालते हैं। यहां शार्पे रेश्यो निगेटिव है। इसका मतलब है कि या तो रिस्क फ्री रिटर्न फंड के पोर्टफोलियो के रिटर्न से ज्यादा है या फिर पोर्टफोलियो का अनुमानित रिटर्न निगेटिव में है। लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है इसलिए हम इसको कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं।

अगर फंड के अल्फा और बीटा पर नजर डालें तो हमें फंड के प्रदर्शन का अंदाजा मिलेगा। इसको भी आपको 3, 5 और 10 साल की अवधि के लिए देखना चाहिए। 

इन सभी को देखने के बाद फंड के बारे में करीब करीब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम कुछ और डेटा जुटा सकते हैं जिसको जानना महत्वपूर्ण हो सकता है।

24.3 – रोलिंग रिटर्न की जानकारी

आपने कई बार ये सुना होगा कि “पिछला प्रदर्शन इस बात का संकेत नहीं देता कि भविष्य का प्रदर्शन अच्छा रहेगा”। यह बात सच है, लेकिन आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पिछला प्रदर्शन कम से कम आगे के लिए एक संकेत तो देता ही है। 

पिछले प्रदर्शन से मेरा मतलब 1, 3, 6 या 12 महीने के रिटर्न से नहीं है। मेरा मानना है कि इक्विटी के लिए 3 साल से कम के रिटर्न को देखने का कोई फायदा नहीं होता। वैसे, 3 साल भी बस शुरुआत है वास्तव में आपको 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए फंड के प्रदर्शन को देखना चाहिए।

तो सबसे पहले हम रोलिंग रिटर्न को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पता होगा कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। नहीं तो आप पीछे जा कर उसके बारे में पढ़ सकते हैं। 

अभी मैं रूपीवेस्ट (Rupeevest) वेबसाइट से रोलिंग रिटर्न के चित्र को लेकर यहां दिखा रहा हूं। 

कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड का 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए – 

जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 साल का रोलिंग रिटर्न सितंबर 2012 से लिया है। यहां पर नीली रेखा फंड के 3 साल के रोलिंग रिटर्न को दिखा रही है जबकि दूसरी रेखा बेंचमार्क के रोलिंग रिटर्न को दिखा रही है। 

सबसे पहली चीज जिस पर आपकी नजर पड़ेगी वह दोनों रोलिंग रिटर्न के बीच का स्प्रेड है। आप देख सकते हैं कि नीली रेखा लगातार बेंचमार्क रिटर्न की रेखा से ऊपर है। इसका मतलब है कि फंड ने लगातार बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिए हैं। 

3 साल में फंड ने औसतन 15.2% का एवरेज रिटर्न दिया है जबकि बेंचमार्क ने 9.87% ही दिया है। 

जब आपको ऐसा नजारा देखने को मिले तो बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जगह आपको पहले यह सोचना चाहिए कि यह फंड लगातार इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा कैसे कर रहा है? क्या यह फंड बेंचमार्क के मुकाबले अधिक रिस्क ले रहा है? 

हम से जल्द ही इसे देखेंगे। 

जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 के मध्य तक फंड और बेंचमार्क के रिटर्न के बीच का अंतर यानी स्प्रेड ज्यादा था लेकिन यह धीरे-धीरे कम हो रहा है। 

क्या फंड का प्रदर्शन खराब हो रहा है? फंड का AUM तेजी से बढ़ना भी इसकी एक वजह हो सकती है।

एवरेज रिटर्न यानी औसत रिटर्न के अलावा हमें मिनिमम यानी न्यूनतम और मैक्सिमम यानी अधिकतम रिटर्न को भी देखना चाहिए। ऐसा करने पर हमें इस फंड के रिटर्न के डिस्पर्शन (Dispersion) के बारे में पता चलेगा। 

3 साल की अवधि में फंड का मिनिमम और मैक्सिमम -5.19% और +31.2% प्रतिशत है जबकि बेंचमार्क के लिए यह -6.97% और + 23.53% है। इसका मतलब है कि फंड का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर है। 

आप को ध्यान रखना चाहिए कि आप अभी तक 3 साल का डेटा देख रहे हैं जबकि 3 साल का डेटा किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस के लिए पर्याप्त नहीं होता। पूरी सही जानकारी के लिए हमें फंड के 5 और 10 साल के डेटा को भी देखना चाहिए।

तो आइए देखते हैं कि इस फंड का 5 साल का रोलिंग रिटर्न कैसा है और इसकी तुलना इसके बेंचमार्क निफ्टी 200 से करते हैं –

आप देख सकते हैं कि 5 साल की अवधि के लिए भी फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे से आउटपरफॉर्म किया है। फंड का औसत +16.51% है बेंच मार्क का +10.46% ही है। मतलब यह डेटा भी करीब करीब 3 साल के डेटा जैसा ही है। 

जब आप मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न के अंतर पर नजर डालेंगे और ये देखेंगे रिटर्न का डिस्पर्शन कैसा है तो आपको दिखेगा कि है फंड का मिनिमम यानी न्यूनतम अभी भी पॉजिटिव में है 1.18% जबकि बेंचमार्क का न्यूनतम -2.28% है। 

लेकिन यह अंतर या स्प्रेड धीरे-धीरे कम होता जा रहा है अगर आप ग्राफ के एकदम दाहिनी तरफ नजर डालेंगे तो आपको ये वैसा ही दिखेगा जैसा कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न में भी दिखा था। 

आइए अब नजर डालते हैं 10 साल के रोलिंग रिटर्न पर –

फंड का 10 साल का औसत रोलिंग रिटर्न 12.07% है जबकि बेंच मार्क का 7.48% है। मेरी राय में यह बहुत ही अच्छा है। फंड का न्यूनतम यानी मिनिमम 8.59% है जबकि बेंचमार्क का 3.79% है। पॉजिटिव रिटर्न के नजरिए से देखें तो फंड ने 14.56% का रिटर्न दिखाया है जबकि बेंचमार्क ने 9.67% दिया। 

रोलिंग रिटर्न के डेटा के आधार पर कुछ सवाल सामने आते हैं –

• स्प्रेड यानी अंतर क्यों कम हो रहा है? क्या फंड का प्रदर्शन बिगड़ रहा है? 
• फंड का प्रदर्शन काफी अच्छा है, लेकिन क्या यह इसलिए अच्छा है क्योंकि रिस्क ज्यादा लिया जा रहा है?

पहले सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है। फंड मैनेजर तो बदला नहीं है इसलिए फंड के निवेश का तरीका यानी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदलने की संभावना कम ही है। क्या यह इसलिए है क्योंकि फंड का AUM काफी ज्यादा है? कहना मुश्किल है लेकिन मुझे लगता है कि यह एक वजह हो सकती है। 

एक नजर आज के ट्रेलिंग रिटर्न पर भी डालिए –

हमें दिख रहा है कि 3 साल की अवधि में फंड ने बेंचमार्क को अंडरपरफॉर्म किया है, हालांकि 5 साल की अवधि में दोनों का परफॉरमेंस एक जैसा है और 10 साल की अवधि में फंड ने थोड़ा आउटपरफॉर्म किया है। 

तो कुल मिलाकर मुझे यह दिख रहा है कि ऐतिहासिक रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन क्या यह प्रदर्शन आगे जारी रहेगा इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फंड का प्रदर्शन इक्विटी मल्टीकैप कैटेगरी के दूसरे सभी फंड के मुकाबले बेहतर है। 

दूसरे सवाल के जवाब के लिए हमें फंड के रिस्क से जुड़े मानदंडों पर नजर डालनी होगी। शायद यही हमारी एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

24.4 – रिस्क – रिटर्न मैट्रिक्स के जरिए जाँच 

मॉर्निंग स्टार द्वारा दिया जाने वाला रिस्क रिटर्न का मैट्रिक्स मुझे काफी पसंद है। इस पर एक नजर डालिए – 

मैं, 3 साल 5 साल या 10 साल, किसी भी अवधि के लिए इसे देख सकता हूं। मैंने यहां पर 5 साल की अवधि को चुना है। पहला हिस्सा हमें दिखाता है कि फंड का रिस्क, कैटेगरी के मुकाबले कितना है, फंड का रिटर्न, कैटेगरी के मुकाबले कितना है। हमें पता है कि फंड का रिटर्न कैटेगरी के मुकाबले बेहतर है इसलिए उस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी के मुकाबले फंड का रिस्क भी औसत से कम है जो कि काफी अच्छी बात है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं अब मैट्रिक्स पर नजर डालता हूं। 

ग्राफ के Y-axis पर रिटर्न को दिखाया गया है जबकि X-axis पर रिस्क को दिखाया गया है। अगर आपने वैर्सिटी के 9वें मॉड्यूल, रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से पढ़ा है, तो आप को यह मैट्रिक्स पता है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आपको यह जानना चाहिए कि आप Y-axis पर जितना ऊपर जाते हैं रिटर्न उतना अधिक होता है और आप X-axis पर जितना आगे बढ़ते हैं रिस्क उतना बढ़ता जाता है। 

अभी के लिए हम नीले और पीले रंग के बटन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ लाल रंग के वर्ग पर नजर डालते हैं। यह मैट्रिक्स के एकदम बीचो-बीच है, इसको देखकर हमें पता चलता है कि बेंचमार्क ने 19% का रिस्क लेते हुए 10% का रिटर्न बनाया है। 

अब पीले रंग के बटन पर नजर डालिए जो कि कैटेगरी को दिखाता है। हम देख सकते हैं कि यह यह बटन लाल रंग के वर्ग के ठीक नीचे है यानी दोनों एक लाइन में हैं। इसका मतलब यह है कि कैटेगरी का औसत रिस्क भी बेंचमार्क के बराबर यानी 19% है। 

लेकिन 19% रिस्क के बाद भी कैटेगरी का रिटर्न बेंचमार्क के मुकाबले कम है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कैटेगरी और बेंचमार्क में से किसी एक में निवेश करना होता तो फिर कैटेगरी में निवेश करना एक अच्छा फैसला नहीं होता क्योंकि बेंचमार्क ने कैटेगरी के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिया है। 

अब नजर डालते हैं फंड पर। फंड का रिस्क – रिवार्ड रेश्यो बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर है। इसने बेंचमार्क के जैसा ही रिटर्न कमाया है लेकिन रिस्क उससे कम लिया है जो कि एक अच्छी बात है। 

याद रखिए कि आप फंड मैनेजर को इस बात के लिए पैसे देते हैं कि वह अच्छे से लगातार एक्टिव मैनेजमेंट करे। लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब हमेशा बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देना नहीं होता। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब यह भी होता है कि फंड मैनेजर भले ही बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न दे लेकिन रिस्क उससे कम ले। यह भी अच्छा एक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। 

तो कुल मिलाकर 5 साल के लिए सारी बातें अच्छी नजर आ रही है। अब हम 10 साल के अवधि पर नजर डालते हैं – 

10 साल की अवधि के लिए प्रदर्शन और भी ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बेंचमार्क और कैटेगरी का रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल एक बराबर है (18% रिस्क और 12% रिटर्न) लेकिन फंड का रिस्क उससे भी कम है और रिटर्न दोनों से बेहतर है। 

तो कुल मिलाकर मुझे समझ में आता है कि रिस्क और रिवॉर्ड के मामले में फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। एक आखिरी जाँच के लिए इस फंड के कैप्चर रेश्यो पर भी नजर डाल लेते हैं। 

24.5 – कैप्चर रेश्यो

हमने पिछले अध्याय में कैप्चर रेश्यो पर चर्चा की थी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए कि 5 साल की अवधि के लिए कैप्चर रेश्यो कैसा दिखता है – 

फंड के डाउनसाइड कैप्चर रेश्यो पर नजर डालिए, फंड ने डाउनसाइड पर 90% कैप्चर किया है जो कि अच्छा है और फिर से यही बताता है कि फंड हाउस का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। 

10 साल की अवधि के लिए कैप्चर रेश्यो और भी ज्यादा बेहतर है –

फंड ने बेंचमार्क का करीब-करीब 100% रिटर्न कैप्चर किया है जबकि उसने बेंचमार्क के डाउनसाइड रिटर्न का केवल 87% ही कैप्चर किया है। 

तो कुल मिलाकर हमारी एनालिसिस बताती है कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड एक अच्छा फंड है। तो क्या हमें इस फंड में अब निवेश कर देना चाहिए? इस सवाल पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। 

यहां पर आपको एक बात नज़र आ रही होगी कि मैंने दूसरी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले फंड की रैंकिंग पर नजर नहीं डाली है, मुझे लगता है कि रैंकिंग देखकर निवेश करने का फैसला करना अच्छी आदत नहीं है। आप खुद उससे अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं।

इस अध्याय की मुख्य बातें 

• इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिसर्च की शुरूआत के तौर पर आपको फंड से जुड़ी मुख्य बातों को जानना चाहिए, जिससे कि आपको फंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके।
• फंड का AUM पता करें, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पता करें, फंड मैनेजर और इसके बेंचमार्क के बारे में जानकारी जुटाएं
• फंड के 3, 5 और 10 साल के रोलिंग रिटर्न देखें 
• फंड के औसत यानी एवरेज रिटर्न, इसके मिनिमम यानी न्यूनतम और मैक्सिमम यानी अधिकतम रिटर्न पर नजर डालें और इससे अंदाज लगाएं कि फंड के रिटर्न का डिस्पर्शन कैसा है 
• फंड के रोलिंग रिटर्न की तुलना इसके बेचमार्क के रोलिंग रिटर्न से करें
• अगर फंड ने अतिरिक्त रिटर्न दिया है तो यह देखें कि कहीं यह अधिक रिस्क लेने की वजह से तो नहीं है
• फंड के रिस्क रिवार्ड मेट्रिक्स पर नजर डालें और समझने की कोशिश करें कि फंड का 5 साल और 10 साल की अवधि में रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल कैसा है 
• फंड के कैप्चर रेश्यो पर नजर डालें

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