Those chapters were written by @Nithin Kamath himself, that too, from an investor/trader’s perspective, giving you a clear picture of Indian markets and taxation.

In this chapter, I, @Satya Sontanam, look at how investments in foreign stocks are taxed in India.

If you think the tax rules of Indian investments are overwhelming, tax laws for foreign investments can get tricky and complicated.

The main challenge comes when the investments are taxed in a foreign country as well. On top of it, the tax laws of all countries differ from one another.

Here, we tried to simplify as much as we could to give you a brief understanding of what to consider when it comes to taxing income from foreign assets. We focus on investments in the stock market abroad and not on other forms of assets, including real estate.

8.1 – First Things First: Rules for Global Investing

When we hear about a few international stocks like Meta, Microsoft, Tesla, and Alphabet, it is totally natural to want to own a piece of these companies, isn’t it?

Lately, Indian investors have caught on to buying international stocks and diversifying their portfolios.

But how to invest in these stocks?

Many fintech platforms in India made investing in some of the foreign country’s stocks and ETFs (exchange-traded funds) simpler for retail investors compared to a few years ago.

But here’s the thing, investing in international stocks isn’t as straightforward as dealing with the Indian stock market. There are a few rules we have to keep in mind before taking the leap.

First, your overseas investments fall under the Liberalised Remittance Scheme (LRS). This is a scheme by the Indian government that lets you send up to 2.5 lakh dollars annually abroad. That’s about Rs 2 crore in Indian currency at the current exchange rate of Rs 82. So, you must keep your investments, along with other foreign trip expenses, abroad education costs, etc.. within that limit.

Next comes the tax collection at source (TCS) at 20% (5% before October 2023) if your foreign spending or investments exceed Rs 7 lakh per year. That is, even before you invest Rs 100, a tax of Rs 20 is deducted, and the balance is invested. Of course, you can use that Rs 20 to set off with your other tax liability later that year or claim a refund. To give some relief, Budget 2024 made it easier for salaried employees to offset TCS with TDS on their salary. For example, if you have a TCS credit of Rs 1 lakh and the TDS on your salary is around Rs 3 lakh a year, you can provide all the details to your HR, who will offset the TCS with your TDS liability. This results in only Rs 2 lakh being deducted during the financial year. This is a positive for taxpayers as the money deducted as TCS doesn’t get stuck with the government for a long time.

Next is about remittance: When you sell your investments, any money you get from the sale must be brought back to India within 180 days unless invested back. Funds can’t lie idle in foreign bank accounts.

Oh, and one more thing: when you file your income tax return in India, do not forget to disclose your foreign assets separately. The income tax department wants to know about all your global assets.

Remember that these restrictions apply when buying foreign stocks or ETFs directly. If you do not want to deal with LRS, TCS, tax disclosure, and remittance rules, you can also invest through Indian mutual funds in select international stocks and ETFs.

8.2 – Residency Status

An Indian resident must pay taxes on his/her global income, the taxman says.

What does it mean? If you are an Indian resident, you have to pay taxes on any income you earn, whether from India or abroad – be it in the US, UK, Australia, Singapore, or any other country.

But if you are a non-resident, the Indian government does not care about your foreign income. Our friends and family residing abroad investing there would not pay any taxes in India, right?

The taxman has specific rules to decide who is a resident and who is not. Basically, it depends on the period of stay in India. The definition of ‘resident’ is a bit technical. You can refer to the definition in the annexure to this chapter at the end to understand who qualifies as a resident.

The simplistic explanation is that if you are like many –  live and work in India – and take occasional trips abroad – you are a resident.

8.3 – Tax In India

When it comes to investments in stocks, there are two types of income to consider: capital gains and dividends.

Let’s talk about capital gains first. The taxability of capital gains depends on the holding period of the stocks. If you hold foreign company shares for more than 24 months, the gains are considered long-term capital gains and are taxed at 12.5% (plus applicable surcharge and cess).

On the other hand, if you hold the shares for up to 24 months, any resulting gains are considered short-term capital gains. These are added to your total income and taxed according to the applicable slab rates.

Now, let’s consider an example to understand how this works. Suppose you invested Rs. 1,00,000 in foreign stocks on April 1, 2018, which was equivalent to, say, $1,500.

When you sold your investment on August 31, 2024, say, you received $2,500.

As the stocks are held for more than 24 months, it qualifies for a long-term capital gains tax rate of 12.5%.

For tax purposes in India, you need to convert the sale amount into Indian rupees. You must use the exchange rate (telegraphic transfer buying rate provided by the State Bank of India) on the last day of the month prior to the month in which the sale happened.

In our example, since the sale happened in August, take the exchange rate at the end of July 2024. It was Rs. 83.7.

So, your sale value, as per Indian tax rules, would be about Rs. 2.09 lakh (Rs. 83.7 * $2,500).

Next, let’s calculate the taxable capital gains: Capital gains = Rs. 1,09,250 (Rs. 2,09,250 – Rs. 1,00,000).

Therefore, tax to be paid = Rs 1,09,250*12.5%, about Rs 13,656.

The above mentioned tax rates are applicable for shares that are sold on or after July 23^rd, 2024, when Budget 2024 changed the rules. For shares sold between 1^st April 2024 and July 22^nd 2024, LTCG is taxed at 20% (with indexation benefit) and STCG is taxed at slab rates. The holding period is the same at 24 months.

Moving on to dividend income, it is treated as ‘income from other sources’ that has to be added to the taxpayer’s total income.

Just like with capital gains, you need to convert dividend income into Indian rupees using the exchange rate on the last day of the month prior to the month you received the dividend.

This will be added to your total income and taxed at your slab rate.

So far, we have discussed tax on investing in foreign stocks.

If you invest in foreign ETFs listed outside India directly or Indian mutual funds that are investing primarily in foreign stocks/ETFs, different tax rates are applicable based on the purchase date and the date on which the units are redeemed.

For units bought after April 1, 2023, any capital gains made during the financial year FY25 (April 1, 2024 to March 31, 2025) will be taxed at your income tax slab rate, no matter how long you held the investment. However, starting from April 1, 2025, new tax rules apply:

• If you hold units for 24 months or more, Long-Term Capital Gains (LTCG) will be taxed at 12.5% without indexation.
• Short-Term Capital Gains (STCG), for units held less than 24 months, will still be taxed at your income tax slab rate.

However, if you had invested in Indian-listed ETFs in foreign securities, the time period to differentiate between short—and long-term gains would be 12 months, with LTCG taxed at 12.5% and STCG at the slab rate. This rule, too, is applicable from April 1, 2025, onwards.

Sidenote: Quicko, a tax portal, has helped us in clarifying the tax rules on foreign investments, applicable after Budget 2024.

8.4 – Foreign Tax

Don’t breathe easy just yet. The toughest nut to crack is up next.

Just like non-residents investing in India are taxed in India, Indians investing abroad might face taxation in the foreign country too. You might wonder why you have to pay taxes twice, right?

Well, most governments, too, agree that taxing income twice isn’t fair.

The Indian government offers relief if you are taxed abroad. You might either be exempted from tax in India or receive a tax credit that you can use to pay your taxes here. To figure out which one applies, we have to dig into the Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) that India has with other countries.

Now, if finance stuff is not your cup of tea, these agreements can be pretty overwhelming, especially on the first read. You will need the expertise of a tax consultant to decipher it all.

Your broker or fintech platform might provide tax details on your investments, but you would be better off understanding how it works.

In many DTAA treaties, India follows the credit method to avoid double taxation. This means they give credit for taxes paid in the foreign country. This can set off tax liability on the same income in India. You can claim this credit by submitting Form 67 when filing the income tax return.

Let’s take the example of DTAA with the US-

For capital gains, the DTAA between the US and India states that each country may tax as per the provisions of its domestic law. This implies that both countries can charge tax.

But the US income tax laws do not charge capital gains tax on non-residents. So, the gains of Indians on US stocks are taxed only in India; hence, no double taxation.

Now, dividends. As per the DTAA between the US and India, dividends received from a US company are taxed only in India.

But here comes the catch – there’s a 25% withholding tax on gross dividends in the US. That means 25% is deducted at the source by the US, and you get the rest in your account.

No matter how much you receive, the entire gross dividend (converted into Indian rupees) will be taxed in India. In such cases, you need to submit Form 67 to claim credit for the withholding tax paid in the US.

Remember, these DTAA provisions and available tax credits can vary from country to country. If you are investing in countries other than the US and your broker isn’t helping with precise information, consider consulting your tax advisor. They will guide you through this tax maze!

8.5 – Reporting Of Foreign Assets In ITR

If you hate paperwork and endless documentation, reporting foreign assets and income in your tax return won’t be a walk in the park.

As a resident, you must disclose all foreign assets, like bank and depository accounts, stocks etc., held outside India while filing your income tax return. But if you fail to disclose them, you’ll face penalties and possibly even imprisonment under the provisions of Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015.

The income tax returns have dedicated schedules to fill in the detail of foreign assets, including foreign stocks.

As of now, there are three schedules (FSI, FA and TR) and one form (Form 67 discussed above to claim credit for tax paid abroad). Select the correct ITR form to fill in these details.

While we cannot discuss every aspect of these schedules, here are a few key points to keep in mind before reporting foreign assets and income. Note that these details are as per the rules as of FY23. 

1.      The calendar year is relevant for reporting, while the financial year matters for taxing the income. So, don’t mix them up!

Here’s an example –

Say, you bought a stock of Microsoft in September 2022, which issued a dividend in November 2022. Take a share of another company – Alphabet – which was bought in January 2023 that gave dividends in March 2023.

For reporting assets and income for FY23, calendar Year 2022 would be applicable.

Microsoft stock: You bought the stock in September 2022. Since the purchase was made in the calendar year 2022, you would need to disclose this investment in your income tax return for the financial year 2022-2023. Even if you sell the company as of the date of filing the return, you still must report it as you held the company at least for a day in the year 2022. If the stock was bought in 2021 or before, and you own it at least for a day in 2022, you still have to report it in the ITR.

The dividend from the stock, which was received in November 2022, has to be reported in schedules as it was received in calendar year 2022. The dividend amount has to be considered for taxability in FY23 since it falls within the financial year period from April 2022 to March 2023.

 Alphabet stock: You bought the stock in January 2023. As you do not hold the stock in the calendar year 2022, you do not need to disclose this investment in the schedules.

 The dividend from Alphabet stock received in March 2023 would be considered for taxability in 2022-2023 (FY23). But it need not be disclosed in schedules as it was not received in the calendar year 2022.  

Income earned from assets held outside India will be taxable as per the provisions of the Income Tax Act, even if it is not required to be disclosed in schedules.

2.     The schedules may ask for details such as peak balance, opening balance, closing balance, and amount debited and credited from the accounts and assets you have abroad. Keep all the details handy.

3.     You also need to provide the tax details paid in the other country and how much you are claiming as a tax credit in India.

4.     To report details in schedules, the rate of exchange for conversion is the telegraphic transfer buying rate of the foreign currency on the specified dates. While most of these details could be provided by the fintech platform through whom you are buying the stocks, always do your due diligence.

5.     If your total income exceeds Rs 50 lakh per annum, you may also need to provide details of assets (Indian and foreign) held as on March 2023 again in ‘Schedule AL.’

Annexure

Definition of ‘Resident’ as per the Income Tax Act

A taxpayer will qualify as a resident of India if he/she satisfies one of the following two conditions:

1. Stayed in India for 182 days or more in a financial year; or
2. Stayed in India for at least 60 days in the financial year and 365 days or more in the immediately four preceding years

If you are a citizen of India or a person of Indian origin who leaves India for employment or visits India during a financial year, the conditions are a bit different and also depend if your total income from India is more or less than Rs 15 lakh in that year.

Further, if an Indian citizen is considered ‘stateless’ and earns a total income in India exceeding Rs 15 lakh during a financial year, he/she will be treated as a resident in India for that year.

For example, say you are an Indian citizen who works in a country where people are not subjected to income tax as per local tax laws (For example, UAE). If your income from India during the financial year exceeds Rs 15 lakh, you will be considered a deemed resident in India, even if you haven’t set foot in India throughout the year.

Key takeaways from this chapter

1. 1. Direct investing in foreign stocks is not as straightforward as investing in the Indian stock market. You need to take into account the LRS, TCS, remittance to India and disclosure rules.
   2. If you are a ‘resident’ in India, your global income (including gains and dividends from foreign stocks) is taxed in India.
   3. If you are taxed on those profits in the foreign country as well, you can claim either an exemption or get a tax credit in India on the same income while filing the income tax return.
   4. Whether an exemption or tax credit is known only by checking the double taxation avoidance agreement (DTAA) entered by India with the other country. This may need an expert’s help to .understand the rules.
   5. Do not forget to disclose your foreign assets separately in the ITR. The income tax department wants to know about all your global assets.

Disclaimer – Consult a chartered accountant (CA) before filing your returns. The content above is in the context of taxation for retail individual investors/traders only.

The post Foreign Stocks and Taxation appeared first on Varsity by Zerodha.

India needs help from all of us countrymen in developing a tax culture. The fear of the income tax department can be removed only by gaining knowledge of all the basic rules and regulations. Income tax rates in India have drastically reduced from over 90% in the early seventies to now (2020) where no tax has to be paid on annual income up to Rs 3.0lks/2.5lks depending upon the regime opted. But the apathy of taxpayers towards filing income tax returns and paying taxes continues till today.

With the systems used by the IT department becoming sophisticated every year, the chances of repercussions in terms of notices and penalties due to non-filing, misfiling, and concealing information while filing your income tax returns (ITR) is going up significantly.

Similar to how Income-tax (IT) department has access to all your bank account details, they can also check up on all your capital market activity easily through the exchanges as they are all mapped to your PAN (Permanent account number). With AADHAR slowly getting linked everywhere the day isn’t far when the IT department will be able to send you a consolidated activity (income and expenses) statement, similar to how NSDL/CDSL sends for your holdings across all Demat accounts.

What we predicted long back has become a reality in the form of TIS (Taxpayer Information Summary) and AIS (Annual Information Summary). Taxpayer Information Summary (TIS) is an information category wise aggregated information summary for a taxpayer whereas AIS provides a detailed breakup of Income like savings account interest including post office interest, dividend, rent received, purchase and sale transactions of securities/immovable properties/crypto transactions, foreign remittances, interest on deposits, GST turnover etc.

Here is a specimen of TIS.

Check this notice received by a client who hadn’t declared his trading activity on commodity exchanges in FY 2012/13. The notice was sent only in 2015 asking for an explanation. Check this link that has a list of various codes in which these notices are sent by the IT department.

Also, e-campaigns are run where notices are sent to the taxpayers asking them to confirm the transactions undertaken.

Even if the intent is there to be compliant, most people including many Chartered Accountants (CAs) don’t understand the subject of taxation when investing & trading very well. We had put up a blog post, “Taxation Simplified” on Z-Connect many years back simplifying key aspects of taxation for market participants. We received a few thousand queries on that post. Answering all of them it was obvious that we had to do a lot more to simplify all aspects around taxation while trading or investing in the markets, hence this module.

If you only invest in stocks or mutual funds filing returns is quite simple, but can get tricky if trading intraday stocks or financial derivatives (futures and options).

We will in this module break all the concepts down into small easy to understand chapters without any of that jargon typically used by CA’s or tax consultants. Here is a sneak peek into what you can expect going forward in this module –

1. Introduction (Setting the Context)
2. Basics
3. Classify your Market Activity
4. Taxation for Investors
5. Taxation for Traders
6. Turnover, Balance Sheet, and P&L
7. ITR Forms (The Finale)
8. Foreign Taxation (recently added)

2.2 – What is income tax?

It is a tax levied by the Government of India on the income of every person. The provisions governing the Income-tax Law are given in the Income-tax Act, 1961. In simpler words, Income Tax is a portion of the money that you earn paid to the government of India.

Why should I pay tax?

Yes, India does not offer social security and free medical facilities as being provided in some developed countries, but the government needs funds collected as taxes to discharge a number of responsibilities like Government hospitals, Education, National defense, Infrastructure development just to name a few.

Who is supposed to pay income tax?

Income-tax is to be paid by every person who earns more than the minimum income slab set by the government. The term ‘person’ as defined under the Income-tax Act covers in its ambit natural as well as artificial persons (including corporate).

Only 5 percent of over 130 crore population file income tax returns and only 1.5 crore Indians (<1%) pay any income tax. If you had to compare, over 45% of the population in a developed economy like the U.S.A pay taxes. Part of the reason for such an abysmally low number is also because many Indians don’t earn enough to qualify to pay income tax, but the larger factor has got to do with a lack of tax culture.

Taxes have to be paid based on how much income you earn every financial year. The financial year in India starts from April 1st and ends on 31st March. Do note that year can be specified either as a financial year (FY) or assessment Year (AY).

FY is used to denote the actual year the income was earned for which you are filing taxes. So, FY 2024/25 is the financial year starting April 1st, 2024, and ending 31st March 2025.

AY is used to denote the year in which you are supposed to file your taxes. So, AY 2025/26 is the year when you file the returns for income earned in FY 2024/25. So, AY 2025/26 and FY 2024/25 are one and the same. So, you will use ITR with AY 2025/26 on it to file your taxes for the income earned in the financial year starting April 1st, 2024, and ending 31st March 2025.

2.3 – Income tax slabs in India for financial year 2024/25

All Indians have to pay taxes on the total income earned every year as per the below tax slabs they belong to. You can choose to pay taxes based on the old or new regime. 

Let’s first look at the old regime. If you are salaried, your employer would already be paying taxes on your behalf to the government and issuing you a ‘Form 16’ as an acknowledgment for having paid the taxes. Your employer will not have access to all your sources of income, like bank interest, capital gains, rental income, and others. You are supposed to use the form 16, add all your other income, calculate and pay any additional tax, and file your income tax returns before due date every year.

The tax slab for individuals (FY 24/25) is as below –

Individual (age up to 60 years)

Senior citizen (age 60 to 80 years)

Super senior citizen (age 80 years and above)

A standard deduction of Rs. 50,000 is allowed in the computation of taxes. So, your actual taxable income is 50,000 less than your total income.

If total taxable income between Rs 2.5 to Rs 5lks, you can claim for the 5% tax rebate up to Rs 12500/- and effectively paying zero tax.

Surcharge for all the above age groups:  10% of income tax if income between Rs 50lks to Rs 1 crore. 15% if income between Rs 1 Crore to Rs 2 crores. 25% if income between Rs 2 crores to Rs 5 crores. 37% if it exceeds Rs 5 crores.

Surcharge of 25% and 37% is applicable on all incomes except Capital Gains and Dividend. Maximum surcharge on capital gains and dividend income is 15%.

Budget 2020 has introduced a new tax regime where the taxpayer has an option to decide either to pay taxes as per the above slabs claiming the various deductions (eg. Investment in ELSS, House rent allowance, etc) or let go of all deductions except few deductions like 80CCD (2) and opt-in for the below tax slabs. The highest surcharge rate of 37% on income above 5 Crores has been reduced to 25%.

In Budget 2023, the tax structure under the new regime was revised and is as follows:

Further, In Budget 2024, the tax structure under the new regime was revised and is as follows:

A standard deduction of Rs. 75,000 is allowed in the computation of taxes. So, your actual taxable income is 75,000 less than your total income.

A rebate of Rs 25,000 is available if the taxable income is less than Rs 7 Lacs under the new regime, and it is available only to an individual who is a resident in India. Non-residents cannot claim the rebate.

The surcharge is the same as above.

Health and Education cess at 4% has to be computed on income tax plus surcharge, if applicable.

There is also a concept of marginal relief is designed to provide relaxation from levy of surcharge to a taxpayer where the total income exceeds marginally above Rs. 50 lakh, Rs. 1 crore, Rs. 2 crore and Rs. 5 crore.

Thus, while computing the surcharge, if you have a total income of more than Rs. 50 lakh marginal relief shall be available in such a manner that the net amount payable as income tax and surcharge shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of Rs. 50 lakh by more than the amount of income that exceeds Rs. 50 lakh. Sounded like a Bumrah bouncer!! Eh?

Let me explain: Dravid has a total income of Rs.51 Lakhs in an FY 2023-24, he will have to pay taxes inclusive of a surcharge of 10% on the tax computed i.e., total tax payable will be Rs. 14,76,750. But, if he had only earned Rs.50 lakhs, then the tax liability would have been Rs.13,12,500 only.

Isn’t it unfair for Dravid? For earning an extra Rs 1 Lacs, he will end up paying income tax of Rs.1,64,250. Dravid’s tax liability should be reduced to avoid any such excess tax payable.

The individual will get a marginal relief of the difference amount between the excess tax payable on higher income i.e. (Rs.14,76,750 minus Rs.13,12,500 = Rs.1,64,250) and the amount of income that exceeds Rs. 50 Lakhs i.e. (Rs.51,00,000 minus Rs.50,00,000 = Rs.1,00,000). The marginal relief will be Rs.64,250 (Rs.1,64,250 minus Rs.1,00,000). The wall saved Rs. 64,250 because of marginal relief.

From the next chapter, we will start focusing in detail on all aspects of taxation when trading and investing in the markets.

Key takeaways from this chapter

1. Filing correct Income tax return is the duty of every Indian
2. The Income-tax department has access to your market activity
3. Only 5% of Indians file Income tax returns, and ~1% pay any income tax.
4. Financial year (FY) is the year when income was earned, Assessment year (AY) is the year you file your taxes on the income earned
5. The financial year is between the 1st of April of the current year and the 31st of March of the following year
6. The income tax applicable to you depends on the income tax slab you belong to
7. The income tax slabs vary based on your age group

Disclaimer – Do consult a Chartered Accountant (CA) before filing your returns. The content above is for your general knowledge only. Content meant for Individual retail investors/traders in India.

The post Basics appeared first on Varsity by Zerodha.

टैक्स से जुड़ा अंतिम कदम है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और इसके लिए आपको आइटीआर (ITR) फॉर्म की जरूरत पड़ती है। एक निवेशक या ट्रेडर के तौर पर ITR से जुड़ी जिन महत्वपूर्ण बातों को आपको जानना चाहिए, उनके बारे में हमने नीचे संक्षेप में बताया है। 

मैंने जब भी लोगों से बात की है तो मुझे एक बात समझ में आई है कि लोग अक्सर इनकम टैक्स देने और इनकम टैक्स फाइल करने का अंतर नहीं समझ पाते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी नहीं होता। यह सच नहीं है, मैं समझाता हूं क्यों।

इनकम टैक्स देना – अगर आप नौकरी करते हैं और आपको वेतन मिलता है तो आपको पता है कि आपको नौकरी देने वाला आपकी तरफ से आपका टैक्स (आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से) काटता है और इनकम टैक्स अदा भी करता है। आमतौर पर इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (Tax Deducted at Source) यानी TDS – टीडीएस कहते हैं। लेकिन अगर आपके वेतन के अलावा भी आपकी कमाई का कोई स्त्रोत या ज़रिया हो तो?

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी साल वेतन के अलावा आप शेयर में डिलीवरी वाले ट्रेड करके भी कमाई करते हैं। आप जानते हैं कि इस तरह की कमाई गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी मानी जाती है। क्योंकि आपको नौकरी देने वाला आपकी इस कमाई के बारे में नहीं जानता इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आमदनी के इस स्त्रोत के बारे में इनकम टैक्स विभाग को बताएं और उस पर सही टैक्स अदा करें। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना – इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वह जरूरी तरीका है जिसके जरिए आप इनकम टैक्स विभाग को अपने वेतन समेत अपनी आमदनी के सभी स्रोतों के बारे में बताते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यानी ITR एक ऐसा फॉर्म है जिसे भर कर आप अपने आमदनी के सभी स्रोतों को डिक्लेअर करते हैं या बताते हैं। अलग-अलग तरीके के आमदनी के स्त्रोतों के लिए अलग-अलग तरह के ITR फॉर्म होते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे वेतन के अलावा और कोई आमदनी नहीं होती तो मुझे रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस तरह से आप आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग को यह बता रहे होते हैं कि वेतन के अलावा आपके पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। 

तो वास्तव में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर के आप आधिकारिक तौर पर अपनी आमदनी के स्रोतों के बारे में इनकम टैक्स विभाग को सूचित करते हैं साथ ही, यह भी बताते हैं कि आपने इस आमदनी पर टैक्स दिया हुआ है। इसके लिए आपको सही ITR फॉर्म भरना होता है।

औपचारिक तौर पर, ITR फॉर्म एक ऐसा निर्धारित फॉर्म होता है जिसके जरिए कोई व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग को किसी वित्त वर्ष में अपनी आमदनी और उस पर दिए गए टैक्स के बारे में सूचना देता है। ITR फॉर्म कई तरह के होते हैं और हर इंसान को आमदनी के स्त्रोतों के हिसाब से सही फॉर्म चुनना होता है। सही ITR फॉर्म आप  https://incometaxindiaefiling.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं 

7.2 – अलग-अलग ITR फॉर्म और उनका इस्तेमाल 

इस मॉड्यूल में हम उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो अपने निवेश के जरिए कैपिटल गेन करते हैं या फिर ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ITR फॉर्म हैं- 

ITR 1 – जब आपकी आमदनी सिर्फ वेतन, इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से, एक मकान के किराए से यानी रेंटल इनकम से होती है तो  आप ITR -1 फॉर्म का इस्तेमाल कर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं (कुल आमदनी 50 लाख तक) । यह सबसे सीधा और सरल ITR फॉर्म है। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है या आप ट्रेडिंग को बिजनेस दिखा रहे हैं तो आप इस ITR फॉर्म के जरिए रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। 

ITR 2 – ऐसे व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) यानी हिंदू अविभाजित परिवार, जो कि कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं और जिनकी आमदनी वेतन, इंटरेस्ट (ब्याज) इनकम या घर के किराए से होती है या फिर उनको कैपिटल गेन होता है तो वो ITR 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार में सिर्फ इनवेस्ट करता है (याद रखिए इन्वेस्टर इसको सिर्फ कैपिटल गेन होता है) तो आप ITR 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ITR 3 –(सन 2017 से ITR 4 को ITR 3 का नाम दे दिया गया है) – जब आपको वेतन मिलता है ब्याज से आमदनी होती है घर के किराए से आमदनी होती है, कैपिटल गेन से आमदनी होती है और आपको किसी बिजनेस या ऑपरेशन से भी आमदनी होती है तो आप ITR 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाया है तो आप ITR 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों हैं तो आप ITR 3 में अपने ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम के तौर पर और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल गेन के तौर पर दिखा सकते हैं। 

ITR 4 (पहले ITR 4S) – यह फॉर्म ITR 3 की तरह ही होता है बस इसमें सेक्शन 44 AD सेक्शन 44 AE के तहत बिजनेस इनकम की अनुमानित गणना की जाती है। ITR 4S का इस्तेमाल कैपिटल गेन के लिए नहीं किया जा सकता, अगर आप अपने घाटे को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप ITR 4S का इस्तेमाल बिजनेस इनकम (सट्टा या गैर सट्टा) के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फॉर्म का इस्तेमाल अपनी टैक्स देनदारी घटाने के लिए कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए।

7.3 – ITR 4 को समझें (2017 तक ITR 4S)

ITR 4 को इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल ऐसे कर दाता (टैक्स पेयर) कर सकते हैं जिनका का टर्नओवर दो करोड़ से कम हो और जो कि अपने अकाउंट या बही खाता नहीं रखते या जो नहीं चाहते कि उनके बही खातों का ऑडिट हो । 

आप अपना बही खाता रखने या उसका ऑडिट कराने से बच सकते हैं अगर आपने सेक्शन 44AD के आधार पर अपने टर्नओवर की गणना पहले से ही कर ली है और अपने अनुमानित टर्नओवर के 6% को अपना मुनाफा घोषित कर दिया हो। इसके बाद आपको अपनी बाकी की आमदनी में अपने टर्नओवर के 6% को अपनी ट्रेडिंग की आमदनी के तौर पर और जोड़ना है और फिर उस रकम पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। 

तो, अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जिसका साल का टर्नओवर दो करोड़ से कम (FY 15/16 तक ये सीमा 1 करोड़ थी) है और मुनाफा भी टर्नओवर के 6% से कम है और जिसकी सिर्फ बिजनेस इनकम है (कैपिटल गेन वालों के लिए यह संभव नहीं है) तो आप अपनी अनुमानित आमदनी टर्नओवर का 6% बता सकते हैं और खाते रखने और खातों का ऑडिट कराने से बच सकते हैं। आपको एडवांस टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप ITR 4 (पहले ITR 4S) का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बिजनेस खर्चों को डिडक्ट करने की सुविधा नहीं मिलती।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पिछले वित्त वर्ष के लिए मेरा वेतन ₹500,000 है और मैंने F&O में 400,000 के टर्नओवर पर 25,000 का नुकसान किया है, क्योंकि मेरा मुनाफा टर्नओवर के 6% से कम (25,000/ 400,000) है इसलिए मुझे ITR 4 का इस्तेमाल करना होगा, अपने बही खाते बनाने होंगे और उनका ऑडिट कराना होगा। इसके बदले अगर मैं ITR 4S का इस्तेमाल कर सकता हूं और 400,00 के टर्नओवर के 6% यानी 24,000 को अपनी आमदनी दिखा सकता हूं, भले ही मुझे ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है। 

ध्यान दें कि असेसमेंट ईयर 2017-18 या वित्त वर्ष 2016– 17 से इस प्रतिशत को 8 से घटाकर 6% किया गया है 

साल की मेरी कुल आमदनी ₹500000 (वेतन से) + ₹24000 (बिजनेस इनकम) = ₹524000  इसलिए मेरी टैक्स देनदारी होगी 

• 0 – ₹250000 – कोई टैक्स नहीं
• ₹250,000 से ₹500,000 – 5% टैक्स यानी ₹12,500 
• ₹500000 – ₹524,000 – 20% टैक्स यानी ₹4800 
• इस तरह कुल टैक्स : ₹12500+ ₹4800 = ₹17,300 

इस तरह से अपनी अनुमानित बिजनेस आमदनी 24000 दिखाकर मैं सिर्फ ₹4800 का अतिरिक्त टैक्स दे रहा हूं। यह उस से रकम से कम है अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खाते बनवाता और अपने खातों का ऑडिट कराता और इसके लिए उसको ₹15000 देता। तो इसलिए ITR 4 का इस्तेमाल तभी फायदेमंद होता है जब आप का टर्नओवर कम हो, तब टर्नओवर के 6% को अपनी आमदनी दिखाना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट की फीस देने के मुकाबले ज्यादा सस्ता पड़ता है। 

7.4 – कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब

आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कैसे फाइल करें?

इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न ई फाइल करने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनायी है। आप रिटर्न ई फाइल करने के लिए  www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ई फाइलिंग पर आप इनकम टैक्स विभाग का ये वीडियो भी देख सकते हैं।

क्या इनकम के रिटर्न के साथ दूसरे दस्तावेज लगाना जरूरी है?

ITR रिटर्न फॉर्म मैं किसी तरीके का अटैचमेंट नहीं लगाना होता है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ITR फइल कर रहे हों या फिजिकल तरीके से, ITR के साथ किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट (निवेश के सबूत,TDS सर्टिफिकेट आदि) लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको यह सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होते हैं और जब भी टैक्स अधिकारी मांगे तो आपको इन्हें दिखाना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब आप असेसमेंट, इंक्वायरी या स्क्रूटनी के तहत बुलाए जाते हैं। 

लेकिन अगर आपका ऑडिट वाला केस है तो कुछ दस्तावेज़ देने पड़ते हैं। ऑडिट वाले मामलों में आपको बैलेंस शीट, P&L  और दूसरे दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी और ऑडिट रिपोर्ट भी साथ लगानी होती है।

ई–पेमेंट और ई-फाइलिंग के बीच में क्या अंतर होता है?

ई-पेमेंट का मतलब होता है कि आप अपने टैक्स का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं (नेट बैंकिंग या SBI क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए) 

ई-फाइलिंग का मतलब यह होता है कि आप अपने इनकम के रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल कर रहे हैं। 

ई-पेमेंट और ई-फाइलिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करके आप आसानी से और जल्दी से अपना टैक्स भर सकते हैं या टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 

अगर मुझे कोई पॉजिटिव आमदनी नहीं हुई है या सिर्फ नुकसान हुआ हो, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना जरूरी है?

अगर वित्त वर्ष के दौरान आपको नुकसान हुआ है और जिसे आप अगले सालों में कैरी फारवर्ड करना चाहते हैं ताकि बाद में अपनी आमदनी के सामने के सामने उसे दिखा कर अपने टैक्स कम कर सकें तो आपको अपने रिटर्न को समय पर फाइल करना चाहिए। जिससे आप अपने नुकसान को क्लेम कर सकें और ये काम आपको ड्यू डेट (निर्धारित तिथि) से पहले करना होता है।

रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख यानी ड्यू डेट क्या है?

अगर ऑडिट नहीं है तो जुलाई 31 और 

अगर ऑडिट है तो सितंबर 30 

ITR 3 (2017 तक ITR 4) में नेचर ऑफ बिजनेस के सामने क्या लिखना होता है? 

ट्रेडिंग या अन्य (कोड 0204) को नेचर ऑफ बिजनेस बताया जा सकता है। 

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, कोड 13010 वाला फाइनेंसियल इंटरमीडिएशन या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ही ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों के सबसे करीब है। 

अगर मैंने ड्यू डेट के अंदर अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो क्या मुझे पेनाल्टी या फाइन देना पड़ेगा? 

हां, अगर आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न नहीं भरा तो आपको अपने टैक्स रकम पर ब्याज (इंटरेस्ट) देना पड़ेगा। अगर आपने अब एसेसमेंट साल के अंत होने के पहले रिटर्न नहीं फाइल किया तो इंटरेस्ट के साथ-साथ आपको सेक्शन 271 के तहत ₹5000 की पेनाल्टी या दंड का भुगतान भी करना पड़ेगा। 

बैलेंस शीट पर प्रॉफिट और लॉस यानी नफा–नुकसान कैसे दिखाते हैं?

अपने पॉजिटिव टर्नओवर यानी मुनाफे को ग्रॉस रिसीट (gross receipt) के तौर पर दिखा सकते हैं और नेगेटिव टर्नओवर यानी घाटे को ग्रॉस सेल (gross sale) के तौर पर दिखा सकते हैं।

क्या ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

जी हां आप ऐसा कर सकते हैं। ड्यू डेट के बाद फाइल किए गए रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तारीख तक अपनी इनकम का यानी अपनी आमदनी का रिटर्न नहीं फाइल कर पाता है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। बिलेटेड रिटर्न को 1 साल के अंदर या फिर असेसमेंट में से जो भी पहले हो, उसके पहले फाइल करना होता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि बिलेटेड रिटर्न फइल करने पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी दोनों भरना पड़ता है। 

उदाहरण के तौर पर अगर आप वित्त वर्ष 2013-14 में की गयी आमदनी का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको यह काम 31 मार्च 2016 से पहले करना होगा, लेकिन 31 मार्च 2016 के पहले भी रिटर्न फाइल करने पर आपको सेक्शन 271 के तहत पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

अगर मैंने अपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती कर दी है तो क्या मैं दोबारा गलती सुधार कर रिटर्न फाइल कर सकता हूं?

हां आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने अपना पहला रिटर्न ड्यू डेट के पहले या निर्धारित समय के पहले भरा है और इनकम टैक्स विभाग ने उसका एसेसमेंट (assessment) नहीं किया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये माना जाता है कि ओरिजिनल यानी वास्तविक रिटर्न में गलती हुई है और यह गलती जानबूझकर नहीं की गई है, या पहले जान-बूझकर की गई किसी गलती को सुधारा नहीं जा रहा है। लेकिन बिलेटेड रिटर्न में, जो रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। 

रिटर्न में सुधार एसेसमेंट (assessment) वर्ष खत्म होने के 1 साल के अंदर या विभाग की तरफ से एसेसमेंट (assessment) पूरा होने के पहले ही किया जा सकता है, 

उदाहरण के तौर पर अगर वित्त वर्ष 2013 –14 की आमदनी का रिटर्न (बिना ऑडिट वाले मामले) है तो उसको फाइल करने की निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2014 है। अगर यह रिटर्न 31 जुलाई 2014 से पहले फाइल किया गया है और तो इस रिटर्न में सुधार 31 मार्च 2016 तक किया जा सकता है (अगर तब तक विभाग ने असेसमेंट पूरा नहीं किया है) लेकिन 31 जुलाई 2014 के बाद फाइल किया गया रिटर्न यानी कि बिलेटेड रिटर्न में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। 

वास्तव में ITR फॉर्म एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट होता है, जहां पर आप जरूरी जानकारी भरते हैं और उसके हिसाब से गणना अपने आप हो जाती है।

यहां पर हमने ITR -4 फॉर्म को अटैच किया है, जिसमें हर तरीके की आमदनी यानी वेतन, कैपिटल गेन, ट्रेडिंग, रेंटल यानी किराए की आमदनी की जानकारी है। अगर आप अपना रिटर्न खुद से फाइल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को देखकर सीख सकते हैं और उसी आधार पर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह फॉर्म वित्त वर्ष 13–14 यानी एसेसमेंट ईयर 14-15 का फॉर्म है।

http://zerodha.com/varsity/wp-content/uploads/2015/06/M7C6_Excel1.xlsx

http://zerodha.com/varsity/wp-content/uploads/2015/07/2016_ITR4_PR2.xls

http://zerodha.com/varsity/wp-content/uploads/2015/07/Computation.xlsx

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इस अध्याय की मुख्य बातें 

1. अपने टैक्स का भुगतान करना टैक्स पेमेंट कहलाता है, जिसको आप e-payment के जरिए कर सकते हैं। 
2. अपनी अलग-अलग तरीके की आमदनी के बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देना और उस पर अदा किए गए टैक्स की जानकारी देने को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कहा जाता है। 
3. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है भले ही आपने अपना टैक्स पहले ही दे दिया हो।  
4. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। 
5. अलग-अलग तरीके की आमदनी के लिए अलग अलग तरीके के ITR होते हैं।
6. अनुमानित बिजनेस आमदनी के लिए ITR 4S का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं (टैक्स Vs ऑडिट की फीस)।

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अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि आप एक ट्रेडर हैं या इंवेस्टर यानी निवेशक। इनकम टैक्स विभाग ने इस मामले में एक सर्कुलर निकाला है जिससे आपके लिए ये तय करना थोड़ा आसान हो जाए। 

इस सर्कुलर के मुताबिक एक व्यक्ति ये तय कर सकता है कि वो शेयरों में अपने निवेश से होने वाली आमदनी को कैपिटल गेन्स के तौर पर दिखाना चाहता है या फिर उसे एक बिजनेस इनकम (ट्रेडिंग) के तौर पर। वो जो भी फैसला करेगा, आने वाले सालों में उसे इस आमदनी को उसी तौर पर दिखाना होगा, भले ही उस स्टॉक का होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो।   

तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले आपको बताना होगा कि आप निवेशक हैं, ट्रेडर हैं या दोनों हैं। इस अध्याय में हम आपकी इसी काम में मदद करने की कोशिश करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको ये बात इस नज़रिए से बताई जाए, जिस नज़रिए से आपका AO यानी असेसिंग ऑफिसर आपकी आमदनी को देखेगा। यहां आमदनी का मतलब मुनाफा और नुकसान दोनों से है। 

जब आप निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपनी आमदनी को निम्न में से किसी एक शीर्षक के तहत रखना पड़ता है। 

1. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain- LTCG)
2. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain- STCG)
3. सट्टा व्यवसाय से होने वाली आमदनी (Speculative Business Income)
4. गैर सट्टा व्यवसाय से होने वाली आमदनी (Non Speculative Business Income)

आइए इनको एक- एक करके समझते हैं। 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain- LTCG)

मान लीजिए आपने आज 50,000 रुपये के शेयर या म्युचुअल फंड खरीदे और उनको 365 दिनों बाद 55,000 रुपये पर बेच दिया। आपका ये 5000 रुपये का मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। आमतौर पर स्टॉक या इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश के एक साल बाद बेच कर कमाया गया मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है। भारत में अभी वो हर आमदनी जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत दिखाया गया है (इक्विटी और इक्विटी म्युचुअल फंड से जुड़ी) पर 1 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगता और इस आमदनी के 1 लाख रुपये से ऊपर होने तक 10% का LTCG देना पड़ता है (FY2018-19 से )। यहां ध्यान रखें कि शेयर की खरीद और बिक्री एक मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के ज़रिए होनी चाहिए। 

FY2017-18 तक – अगर आपने 10 साल पहले इंफोसिस के 1 लाख रुपये के शेयर खरीदे थे और आज उनको 1 करोड़ में बेचा तो आपको अपने 99 लाख रुपये के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी 99 लाख रुपये की कमाई को टैक्स छूट मिलता। 

लेकिन अब 1 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई होने पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये टैक्स सिर्फ उस दिन के बाद लगे जब से ये नियम लागू हुआ है, एक ग्रैंडफादर क्लॉज लाया गया – 1 फरवरी के पहले किसी व्यक्ति के पास जितने शेयर थे, उसका कैपिटल गेन निकालने के लिए, उस शेयर की वास्तविक खरीद कीमत या 31 जनवरी को उस शेयर की अधिकतम कीमत में से जो भी ज्यादा होगा उसे लिया जाएगा। 

यदि ये निवेश या उसकी बिक्री ऑफ मार्केट सौदे में की गई है तो 

1. गैर लिस्टेड स्टॉक – LTCG 20% लगेगा (उदाहरण के लिए स्टार्टअप कंपनी में वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा खरीदे गए शेयर)
2. लिस्टेड स्टॉक- पहले 1 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं। 1 लाख के बाद 10% का LTCG

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain- STCG)

मान लीजिए कि आपने कोई लिस्टेड स्टॉक या इक्विटी म्युचुअल फंड आज 50,000 रुपये में खरीदा है और उस अगले 12 महीने के अंदर 55,000 रुपये पर बेच दिया है तो 5000 रुपये की इस कमाई पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 

आमतौर पर स्टॉक और इक्विटी म्युचुअल फंड में किया गया वो निवेश जो कि एक दिन से ज्यादा रखा गया हो (डिलीवरी वाले स्टॉक) और 12 महीने के अंदर उन्हे बेच दिया गया हो, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है।

अभी भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है जो कि उस आमदनी पर लगता है जो शेयर या इक्विटी म्युचुअल फंड की बिक्री से होती है। 

इसलिए अगर आप आज 1 लाख रुपये के इंफोसिस के शेयर खरीदें और उसे 10 दिन बाद 1 लाख 20 हजार पर बेच दें तो आपको उस 20,000 पर 15% STCG यानी 3,000 रुपये का टैक्स देना होगा। 

सट्टा व्यवसाय से होने वाली आमदनी (Speculative Business Income)

इनकम टैक्स एक्ट 1961की धारा 43 (5) के अनुसार इक्विटी या स्टॉक में इंट्राडे या नॉन (गैर) डिलीवरी ट्रेडिंग से होने वाली आमदनी को सट्टा व्यवसाय से होने वाली आमदनी माना जाता है। मुद्रा बाज़ार में होने वाली ट्रेडिंग को भी सट्टा व्यवसाय ही माना जाता है  क्योंकि वहां STT नहीं होता (यदि आप हेजिंग के लिए करेंसी में डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं होता)। 

कैपिटल गेन्स की तरह यहां पर बिजनेस या व्यवसाय आमदनी के लिए टैक्स की फिक्स यानी तय दर नहीं होती। ये बिजनेस इनकम आपकी दूसरी आमदनी में जुड़ती है और आप इनकम टैक्स के जिस  स्लैब में आते हैं, उस हिसाब से इस आमदनी पर टैक्स लगता है। 

उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी वित्त वर्ष में इंट्राडे ट्रेडिंग से मेरी आमदनी 1 लाख रुपये की है और मेरी तनख्वाह 4 लाख रुपये है तो मेरी कुल आमदनी हुई 5 लाख रुपये और मुझे अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से 25,000 रुपये का टैक्स देना होगा जैसा नीचे के टेबल में दिखाया गया है।   

तो मुद्दे की बात यहां ये है कि आपको अपने सट्टा व्यवसाय की आमदनी को दूसरे स्त्रोतों से होने वाली आमदनी में जोड़ना होता है और अपने लिए टैक्स की रकम निकालनी होती है और अपने टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स देना होता है। 

गैर सट्टा व्यवसाय से होने वाली आमदनी (Non Speculative Business Income)

अगर आप किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में फ्यूचर और ऑप्शन का ट्रेड करते हैं (इक्विटी और कमॉडिटी में) तो उससे होने वाली कमाई को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 43 (5) के तहत गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी माना जाता है। 

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि व्यवसाय से होनेवाली आमदनी पर तय दर से टैक्स नहीं लगता, इसे आपको अपनी बाकी सारी आमदनी में जोड़ना होता है और उसके बाद अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। 

उदाहरण के तौर पर, होटल व्यापार से जुड़ा एक व्यवसायी जो कि ट्रेडिंग भी करता है, F&O ट्रेडिंग से 5 लाख रुपये कमाता है, जबकि होटल व्यवसाय से उसे 20 लाख की कमाई होती है। इस तरह से उसकी कुल आमदनी हो जाती है 25 लाख रुपये, और उसका टैक्स बनता है….

आप देख सकते हैं कि ये व्यवसायी अपने F&O से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स दे रहा है। 

आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग को सट्टा क्यों माना जाता है और F&O को गैर सट्टा क्यों माना जाता है। 

जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका इरादा डिलीवरी लेने का नहीं होता, इसलिए इसे सट्टा माना जाता है। F&O को सरकार ने गैर सट्टा माना है, शायद इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हेजिंग के लिए हो सकता है और साथ ही अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेने या देने के लिए हो सकता है (वैसे भारत में अभी इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव का सेटलमेंट कैश में होता है लेकिन डेरिवेटिव की परिभाषा के आधार पर इसे डिलीवरी लेने और देने का जरिया माना जाता है। भारत में सोने जैसी कुछ कमोडिटी के F&O कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी का ऑप्शन होता है)

 3.2 ट्रेडिंग की आमदनी को बिजनेस आमदनी बताने के फायदे और नुकसान 

पहले ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम बताने के फायदों पर नज़र डाल लेते हैं। 

1. कम टैक्स– अगर कुल आमदनी (ट्रेडिंग और अन्य स्त्रोत) 2,50,000 से कम है तब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और अगर ये आमदनी 5,00,000 से कम है तो आपको सिर्फ 5% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। 
2. खर्चों का क्लेम– आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस के सभी खर्चों को दिखा कर उस पर मिलने वाले छूट का फायदा ले सकते हैं (जबकि कैपिटल गेन में आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नोट में लगने वाले चार्ज और STT का क्लेम कर सकते हैं)। उदाहरण के लिए, ब्रोकरेज, STT, ट्रेडिंग के वक्त लगने वाले दूसरे टैक्स, इंटरनेट, फोन, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के डेप्रिसिएशन, रिसर्च रिपोर्ट, किताबें और बिजनेस से जुड़ी सलाह आदि। 
3. अपने नुकसान को फायदे के साथ ऑफसेट कर सकते हैं– अगर आपको F&O ट्रेडिंग में यानी गैर सट्टा में नुकसान होता है, तो आप इसे तनख्वाह के अलावा किसी दूसरी आमदनी से ऑफसेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे F&O ट्रेडिंग में 5 लाख रुपये का नुकसान होता है और मेरी दूसरी आमदनी (जैसे किराया, ब्याज, वेतन के अलावा कुछ भी) 10 लाख रुपये है तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपये पर ही टैक्स देना होगा। 
4. F&O नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करना – अगर किसी साल में आपको नुकसान होता है (F&O के गैर सट्टा कारोबार+वेतन के अलावा कोई और आमदनी) और इनकम टैक्स रिटर्न निर्धारित तारीख के पहले फाइल कर दिया जाता है तो आप इस नुकसान को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 सालों में व्यवसाय से होने वाले किसी फायदे (गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी) से इस नुकसान को ऑफसेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर F&O ट्रेडिंग से आपको 5 लाख का कुल नुकसान हुआ और आपने सही समय पर रिटर्न फाइल करके इसे डिक्लेयर कर दिया और मान लीजिए अगले साल आपको 20 लाख रुपये का फायदा हुआ तो उस साल आप पिछले साल के 5 लाख के नुकसान को इसके सामने ऑफसेट कर सकते हैं और तब आपको सिर्फ 15 लाख पर ही टैक्स देना होगा। 
5. इंट्राडे इक्विटी के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करना – इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग यानी सट्टे से जुड़े किसी भी नुकसान को सिर्फ सट्टा व्यवसाय से होने वाले फायदे के साथ ही ऑफसेट किया जा सकता है (आप इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से होने वाले नुकसान को F&O ट्रेडिंग से होनेवाले फायदे के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते क्योंकि एक सट्टा व्यवसाय आमदनी है और दूसरी गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी)। सट्टा व्यवसाय से होने वाले नुकसान को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ सही समय पर रिटर्न फाइल करना होता है। मान लीजिए कि एक इक्विटी ट्रेडर इस साल 1 लाख रुपये का नुकसान करता है। वो इसे किसी और दूसरी व्यवसायिक आमदनी से ऑफसेट नहीं कर सकता, लेकिन वो इसे अगले साल या 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। मान लीजिए अगले साल वो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग से 50,000 रुपये का मुनाफा कमाता है तो वो इसको पिछले साल के 1 लाख रुपये के नुकसान से ऑफसेट कर सकता है और बाकी बचे 50,000 के नुकसान को अगले 3 साल के लिए अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ध्यान दीजिए कि नुकसान का एक हिस्सा भी ऑफसेट करना भी संभव है। नीचे की टेबल में इन बिंदुओं को संक्षेप में दिखाया गया है। 

अब शेयर ट्रेडिंग से होने वाली आमदनी को बिजनेस आमदनी दिखलाने से होने वाले नुकसान पर भी नज़र डाल लेते हैं। 

1. टैक्स की संभावित ऊंची दरें- अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में हैं, तो आपको शेयर ट्रेडिंग से होने वाले हर मुनाफे पर 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। 
2. ITR फॉर्म- इस आमदनी को बिजनेस आमदनी दिखाने पर आपको ITR 3 (2016 तक ITR 4) या ITR 4 (2016 तक ITR 4S) का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ सकती है। उन लोगों के लिए जो वेतन पाते हैं और अभी तक आसानी से ITR 1  या ITR 2 का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये थोड़ी ज्यादा मेहनत और ज्यादा महंगा काम हो सकता है। 
3. ऑडिट – इसके लिए आपको अपने अकाउंट को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जाता है (FY 19-20 तक 2 करोड़) या आपका मुनाफा आपके टर्नओवर का 6 परसेंट से कम हो तो आपके खातों का ऑडिट हो सकता है।  

3.3 आप कौन हैं? ट्रेडर, निवेशक या दोनों?

CBDT के अनुसार

निवेशक: जो भी व्यक्ति डिविडेंड कमाने की नीयत से निवेश करता है, वो निवेशक है।

ट्रेडर: जो भी व्यक्ति इस नीयत से खरीद-बिक्री करता है कि दाम बढ़े तो मुनाफा कमाया जाए, वो ट्रेडर है। 

निवेशक के तौर पर इक्विटी से हुए सारे मुनाफे (डिलीवरी वाले) को कैपिटल गेन्स के तौर पर दिखा सकते हैं। लेकिन एक ट्रेडर के लिए ये बिजनेस इनकम यानी कारोबार से हुई आमदनी होगी, जिसके अपने फायदे-नुकसान हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। 

F&O ट्रेडिंग, और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर नियम बहुत साफ है। F&O ट्रेडिंग को गैर सट्टा व्यवसाय माना जाएगा और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग को सट्टा व्यवसाय माना जाएगा। तो अगर आप इनमें ट्रेड करते हैं तो आपको आई-टी रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 3 फॉर्म इस्तेमाल करना होगा। तो भले ही आप नौकरी कर रहे हो और आपको हर महीने सैलरी आती हो, F&O और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाली आमदनी (कमाई या नुकसान) को डिक्लेयर करने के लिए ITR 3 का इस्तेमाल करना होगा। 

बहुत से लोग ये जानते नहीं हैं लेकिन हम आपको बता दें कि जो नुकसान आपको होता है, उसे भी डिक्लेयर करना होता है। एक्सचेंज पर हुए किसी भी ट्रेडिंग गतिविधि को IT विभाग से छिपाना मतलब मुसीबत बुलाना, खासकर तब जब IT जांच होती है। ( जब IT असेसिंग ऑफिसर आपसे मिलकर आपके IT रिटर्न पर स्पष्टीकरण मांगता है, तो उसे IT जांच [IT Scrutiny] कहते हैं।) इस तरह के जांच के आदेश आने की संभावना तब बढ़ जाती है जब IT विभाग का सिस्टम आपके PAN के आधार पर ट्रेडिंग गतिविधि को पकड़ लेता है लेकिन वो आपके ITR में दिखाई नहीं गई हो।

डिलीवरी वाले इक्विटी निवेश में, अगर आप स्टॉक को 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको किसी न किसी तरह का डिविडेंड मिला होगा और अगर नहीं भी मिला तो आप इन सबको निवेश के तौर पर दिखा सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कम वक्त में बार-बार, लगातार स्टॉक की खरीद-बेच रहे हैं, तो बेहतर होगा कि इसे STCG के बजाए गैर सट्टा व्यवसाय से होने वाली आमदनी के तौर पर दिखाया जाए। 

एक बात आपको यहां ध्यान में रखनी है। अगर बाज़ार में निवेश/ट्रेडिंग ही आपकी कमाई का इकलौता ज़रिया है तो ऐसे में भले ही आपकी ट्रेडिंग गतिविधि ना कम ना ज्यादा हो, बेहतर होगा कि इक्विटी ट्रेडिंग से हुए सभी आय को बिजनेस इनकम के तौर पर बताया जाए। वहीं, अगर आप नौकरीपेशा हैं, या कोई और कारोबार आपकी आय का प्रमुख स्त्रोत है तो ऐसे में इक्विटी ट्रेडिंग से हुई कमाई को कैपिटल गेन्स के तौर पर दिखाना ज्यादा आसान होगा, भले ही आप थोड़ा ज्यादा और जल्दी-जल्दी ट्रेड कर रहे हों। 

अच्छी बात ये हुई कि सर्कुलर में ये साफ कर दिया गया कि आप एक ही वक्त में ट्रेडर और निवेशक दोनों हो सकते हैं। तो आपके पास ऐसे स्टॉक भी हो सकते हैं जो लंबे वक्त के निवेश के लिए हो और कुछ शेयर शॉर्ट टर्म में ट्रेड के लिए भी हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड बहुत करते हैं, ये कतई ज़रूरी नहीं है आपके लॉन्ग टर्म निवेश को भी ट्रेडिंग की तरह देखा जाएगा और लॉन्ग टर्म गेन्स को बिजनेस इनकम के तहत रखा जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप रिटर्न फाइल करते वक्त ट्रेडिंग और निवेश के पोर्टफोलियो को अलग- अलग दिखाएं। 

इसी तरह, अगर आप F&O ट्रेडिंग या इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको खुद को ट्रेडर की श्रेणी में रखना ज़रूरी है, लेकिन तब भी औप अपने लॉन्ग टर्म निवेश की कमाई को कैपिटल गेन्स के तहत दिखा सकते हैं। 

तो आप एक निवेशक भी हो सकते हैं, एक ट्रेडर भी हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करते वक्त एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श ज़रूर लें। 

एक बात ख्याल रखिए कि जब तक कि आपकी नीयत सही है, आप रिटर्न फाइल करते वक्त बेसिक नियमों का पालन करते हैं, सब बहुत आसान है। लेकिन आप अपने को जिस भी श्रेणी में रखते हैं, उस श्रेणी में ही खुद को बनाए रखें। हर बार स्विच ना करें यानी बदले नहीं। 

अगर आप इन आसान नियमों का पालन करेंगे तो टैक्स अधिकारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले कुछ लिंक नीचे दे रहा हूं जिसे पढ़ना आपके लिए फायदेमंद होगा।  

CBDT circular on distinction between trades and investments.

Business Standard – Is your return from stocks capital gains or business income?

Economic Times – Are you a stock trader or an investor?

Taxguru – Income from share trading – Business or capital gain?

Moneycontrol- Investor or trader: The argument continues

Economic Times – Budget 2014 clarifies that commodity trading on recognized exchanges is non-speculative

Economic times – New data mining tool may access PAN-based information of taxpayers, help check evasion

इस अध्याय की मुख्य बातें-

1.  फ्यूचर और ऑप्शन (इक्विटी, करेंसी और कमॉडिटी में) ट्रेडिंग को गैर सट्टा व्यवसाय माना जाता है। 
2. इक्विटी या स्टॉक में इंट्राडे या नॉन (गैर) डिलीवरी ट्रेडिंग  को सट्टा व्यवसाय माना जाता है।
3. अगर इक्विटी में निवेश 1 साल से ऊपर है तो उससे होने वाली कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत आएगी।
4. इक्विटी अगर 1 दिन से 1 साल के बीच होल्ड किया है और ट्रेड कम बार किया गया है तो उससे हुई कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत रखी जाएगी। अगर ट्रेड बहुत ज्यादा बार किया गया है तो वो आमदनी गैर सट्टा व्यवसाय से हुई आमदनी मानी जाएगी। 

डिसक्लेमर– अपना रिटर्न फाइल करने के पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह ज़रूर लें। ऊपर दी गई जानकारियां सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं।

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पिछले अध्याय में हमने जाना – 

अगर आपने इक्विटी में अपने निवेश को 1 साल से ज्यादा रखा है तो आप उससे हुई आमदनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं और अपने आप को निवेशक का दर्जा दे सकते हैं। आप अपने आप को तब भी निवेशक मान सकते हैं जब शेयरों में आपका निवेश 1 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम हो, ऐसे निवेश की कमाई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाया जा सकता है। हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि अगर आप लगातार ट्रेडिंग करते हैं और इस निवेश/ट्रेडिंग से ही आपकी मुख्य कमाई होती है तो कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम बताना क्यों फायदेमंद होता है। 

इस अध्याय में हम ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाने से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इन मुद्दों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है –

1. सट्टा व्यापार से होने वाली कमाई यानी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम – इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को स्पेक्यूलेटिव या सट्टा कमाई कहते हैं। इसको सट्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यह ट्रेड उन शेयरों की डिलीवरी लेने के इरादे से नहीं करते हैं। 
2. गैर सट्टा व्यापार कमाई यानी नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम – F&O ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को गैर सट्टा बिजनेस आमदनी माना जाता है। इसको गैर सट्टा इसलिए माना जाता है क्योंकि F&O का इस्तेमाल हेजिंग के लिए और अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेने और देने के लिए भी किया जाता है। वैसे, अभी भारत में इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी के ज्यादातर F&O कॉन्ट्रैक्ट कैश में सेटल होते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा यही है कि वो डिलीवरी लेने और देने के लिए काम आते हैं (सोने और बाकी कुछ कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी का विकल्प होता है)। छोटी अवधि (1 दिन से 1 साल तक) के डिलीवरी वाले इक्विटी ट्रेड से होने वाली कमाई को भी गैर सट्टा बिजनेस कमाई दिखाना फायदेमंद होता है अगर ऐसे सौदों की संख्या बहुत ज्यादा है और आपकी कमाई का यही मुख्य जरिया हैं।

5.2 – ट्रेडिंग या बिजनेस इनकम पर टैक्स 

बिजनेस इनकम पर कैपिटल गेन की तरह तय दर से टैक्स नहीं लगता। सट्टा व्यापार से होने वाली कमाई और गैर सट्टा बिजनेस इनकम को आप की दूसरी कमाई (जैसे वेतन, दूसरे बिजनेस इनकम, बैंक से मिलने वाला ब्याज, किराया और दूसरी चीजें) में जोड़ा जाता है और फिर इस कुल कमाई पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। आप टैक्स दरों के लिए इस मॉड्यूल के पहले अध्याय को फिर से देख सकते हैं। आप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लागू टैक्स स्लैब के अध्याय 1 का उल्लेख कर सकते हैं।

मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं: 

• मेरा वेतन – ₹1000000 
• डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रेड से होने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन – ₹100000 
• F&O ट्रेडिंग से होने वाला मुनाफा – ₹100000 
• इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से होने वाली कमाई – ₹100000 

साल की इस कमाई के आधार पर अब मेरा टैक्स कितना बनेगा? 

अपनी टैक्स देनदारी निकालने के लिए मुझे अपनी सभी तरह की कमाई, मेरा वेतन और बिजनेस इनकम (सट्टा और गैर सट्टा) को जोड़कर टैक्स योग्य रकम निकालनी होगी। इसमें मैं कैपिटल गेन को नहीं जोड़ सकता क्योंकि कैपिटल गेन के लिए एक निश्चित दर से टैक्स लगता है जबकि वेतन और बिजनेस इनकम के साथ ऐसा नहीं होता।

कुल आय (वेतन + बिजनेस इनकम) = ₹1000000 (वेतन) + ₹100000 (F&O ट्रेडिंग से होने वाला मुनाफा) + ₹100000 (इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग से होने वाली कमाई) = ₹1200000

अब मुझे ₹1200000 पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स देना है –

• 0 – ₹250000 – कोई टैक्स नहीं
• ₹250000 से ₹500000 – 10% टैक्स यानी ₹25000 
• ₹500000 – ₹1000000 – 20% टैक्स यानी ₹100000 
• ₹1,000,000 – ₹1,200,000 – 30% टैक्स यानी ₹60000  
• इस तरह कुल टैक्स : ₹25000 + ₹100000 +₹60000 = ₹185000 

इसके अलावा मेरे पास ₹100,000 की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पर होने वाली कमाई भी है जिसे मैंने डिलीवरी वाले इक्विटी सौदों से कमाया है। इस पर 15% की दर से टैक्स लगेगा। 

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन: ₹100000, अब इस पर 15% की दर से टैक्स बना ₹15000 

इस तरह मेरा कुल टैक्स = ₹185000 +₹15000 = ₹200000 

मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी कुल आमदनी और उसके आधार पर अपनी टैक्स देनदारी को आप कैसे निकाल सकते हैं। 

अब हम ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को टैक्स के लिए बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नजर डालते हैं।

5.3 – बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना 

अगर आप अपना इनकम टैक्स सही समय पर भरते हैं, नॉन ऑडिट मामले के लिए ये तारीख 31 जुलाई और ऑडिट वाले मामलों के लिए 30 सितंबर है, तो आप अपने बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 

सट्टा यानी स्पेक्यूलेटिव नुकसान को आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको किसी भी सट्टा कमाई यानी स्पेक्यूलेटिव गेन के सामने ऑफ सेट कर सकते हैं। 

गैर सट्टा नुकसान को आप वेतन के अलावा किसी भी दूसरी बिजनेस इनकम के साथ उसी साल सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी आप बैंक के आमदनी से ब्याज से होने वाली कमाई, किराए से होने वाली कमाई, कैपिटल गेन जैसी चीजों के साथ आप इसे उसी साल सेट ऑफ कर सकते हैं। 

गैर सट्टा नुकसान को अगले 8 साल तक की कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लेकिन याद रखिए कि कैरी फॉरवर्ड किया गया गैर सट्टा नुकसान सिर्फ गैर सट्टा कमाई के सामने ही ऑफ सेट किया जा सकता है। 

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे होटल के बिजनेस से 1,500,000 रुपए की कमाई हुई है, ब्याज से मुझे ₹200,000 की कमाई हुई है और सट्टा व्यवसाय में ₹700,000 का नुकसान हुआ है। ऐसे में, मेरी टैक्स देनदारी होगी –

बिजनेस से मेरी कमाई 1,500,000 और ब्याज से कमाई 200,000 है। कुल मिलाकर 1,700,000 

गैर सट्टा बिजनेस से मुझे ₹700,000 का नुकसान हुआ है, जिसे मैं बिजनेस कमाई या बिजनेस इनकम के सामने ऑफ सेट कर सकता हूं। इससे मेरी टैक्स देनदारी कम हो सकती है। इसलिए 

मेरी कुल टैक्स देनदारी = ₹1,700,000 – ₹700,000 = ₹1,000,000 

इस तरह से अब मैं केवल ₹1,000,000 पर ही टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दूंगा

• 0 – ₹250000 – कोई टैक्स नहीं
• ₹250000 से ₹500000 – 10% टैक्स यानी ₹25000 
• ₹500000 – ₹1000000 – 20% टैक्स यानी ₹100000 

इस तरह कुल टैक्स : ₹25000 + ₹100000 = ₹125000 

5.4 – सट्टा और गैर सट्टा बिजनेस आमदनी को ऑफ सेट करना 

सट्टा आमदनी (इंट्राडे ट्रेडिंग) में होने वाले घाटे को गैर सट्टा यानी F&O से होने वाले फायदे के साथ ऑफसेट नहीं किया जा सकता, लेकिन सट्टा आमदनी में हुए फायदे को गैर सट्टा नुकसान के साथ ऑफसेट किया जा सकता है। 

अगर आप इंट्राडे इक्विटी में किसी साल ₹100,000 का सट्टा नुकसान करते हैं और उसी साल गए गैर सट्टा व्यवसाय में ₹100,000 का फायदा करते हैं तो आप इन दोनों को एक साथ दिखा कर जीरो मुनाफा नहीं बता सकते। आपको ₹100,000 के गैर सट्टा मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा। सट्टा व्यवसाय से होने वाले नुकसान को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। 

उदाहरण के लिए, अगर 

• वेतन से होने वाली आमदनी = ₹500000 
• गैर सट्टा मुनाफा = ₹100000 
• सट्टा व्यवसाय में हुआ नुकसान = ₹100000 

अब मैं अपने टैक्स की देनदारी को निकालता हूं 

कुल आय = वेतन से होने वाली आय + गैर सट्टा व्यवसाय से होने वाली आय 

• = ₹500000 + ₹100000 = ₹600,000 

इस तरह मुझे ₹600000 पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा 

• 0 – ₹250000 – कोई टैक्स नहीं
• ₹250000 से ₹500000 – 10% टैक्स यानी ₹25000 
• ₹500000 – ₹600000 – 20% टैक्स यानी ₹20000 

इस तरह कुल टैक्स हुआ ₹45000 

मैं सट्टा व्यवसाय में हुए ₹100,000 के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, जिसको मैं आगे के 4 सालों में कभी भी किसी नुकसान के सामने सेट ऑफ कर सकता हूं। यहां पर यह बात फिर से दोहराना जरूरी है कि सट्टा व्यवसाय से होने वाले घाटे को केवल सट्टा व्यवसाय से होने वाले फायदे के साथ ही ऑफ सेट किया जा सकता है, चाहे उस साल में या आगे के सालों में। सट्टा व्यवसाय से होने वाले नुकसान को किसी दूसरे तरीके के बिजनेस आमदनी से ऑफसेट नहीं किया जा सकता। 

लेकिन अगर मैंने सट्टा व्यवसाय से ₹100,000 की आमदनी की है और गैर सट्टा व्यवसाय में ₹100,000 का नुकसान किया है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऑफ सेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऊपर के उदाहरण में मुझे केवल ₹500,000 के वेतन से हुई कमाई पर टैक्स देना होगा।

5.5 – टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग (Tax Loss Harvesting) क्या होती है?

हो सकता है कि वित्त वर्ष के अंत में आपको पता चले कि आपने अपना मुनाफा तो ले लिया है लेकिन आपके नुकसान अभी अप्राप्त (सामने नहीं आए) हैं। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने रियलाइज्ड (प्राप्त) मुनाफे पर टैक्स दे देते हैं जबकि आपको अनरियलाइज्ड (अप्राप्त) घाटे को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ सकता है। इसकी वजह से उस समय आपकी टैक्स की देनदारी बढ़ जाती है, और उस टैक्स की रकम न देकर आप उस रकम पर जो ब्याज कमा सकते थे वह ब्याज चला जाता है। 

आप चाहें तो अपने टैक्स देनदारी को बहुत आसानी से आगे के लिए टाल सकते हैं, बस आपको अनरियलाइज्ड (अप्राप्त) घाटे को तुरंत बुक करना होगा। घाटा बुक कर के आप वित्त वर्ष के लिए अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। जेरोधा शायद देश में अकेली ब्रोकरेज कंपनी है जो कि आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की रिपोर्ट देता है जिसके आधार पर आप आसानी से अपने घाटे को हार्वेस्ट करने के हर मौके को पहचान सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

5.6 – BTST (ATST) – यह सट्टा है या गैर सट्टा है या STCG?

बाय टुडे सेल टुमॉरो (Buy Today Sell Tomorrow – BTST) या एक्वायर टुडे सेल टुमॉरो (Acquire Today Sell Tomorrow – ATST) का इस्तेमाल बहुत सारे इक्विटी ट्रेडर करते हैं। जब आप स्टॉक की डिलीवरी लिए बगैर उसको आज खरीदते हैं और कल बेचते हैं तो उसे BTST कहा जाता है। 

क्योंकि ऐसे ट्रेड में आप शेयरों की डिलीवरी नहीं ले रहे हैं तो क्या इस ट्रेड को इंट्रा डे ट्रेड की तरह से सट्टा माना जाए? 

इसको लेकर दो विचारधाराएं चलती हैं, एक का मानना है कि क्योंकि यहां पर डिलीवरी नहीं ली जा रही है इसलिए यह एक तरह से सट्टा व्यवसाय है, लेकिन मैं दूसरी विचारधारा को मानता हूं जो यह कहती है कि यह गैर सट्टा है क्योंकि एक्सचेंज खुद इस ट्रेड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है, जैसे कि डिलीवरी आधारित सौदों पर लगता है। यहां पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 BTST सौदे साल में कितनी बार किए जा रहे हैं, अगर इनकी संख्या कम हैं तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाना चाहिए, लेकिन अगर BTST लगातार और बार-बार किए जा रहे हैं तो यह सट्टा व्यवसाय वाली आमदनी होनी चाहिए।

5.7 – बिजनेस इनकम – एडवांस टैक्स 

जब आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो इस पर एडवांस टैक्स देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि हर साल 15 जून तक एडवांस टैक्स का 15%,  15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, और 15 मार्च तक 100% देना होता है। यहां एक सवाल आ सकता है कि यहां यह प्रतिशत किस चीज का प्रतिशत दिखाता है 

यह है आपके सालाना टैक्स का प्रतिशत। जब आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो आपको अपना ज्यादातर टैक्स 31 मार्च को साल खत्म होने के पहले दे देना होता है। ट्रेडिंग की आमदनी को बिजनेस इनकम दिखाने का यह एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हो सकता है सितंबर तक आपने ट्रेडिंग से काफी अच्छी कमाई की हो लेकिन उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वित्त वर्ष के अंत तक वैसी ही कमाई करते रहेंगे। आप की कमाई कम या ज्यादा हो सकती है।

लेकिन इसके बावजूद आपको एडवांस टैक्स तो अदा करना ही है। नहीं तो उसमें हुई देरी पर  12% सालाना की दर से पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस समय तक आपने जितना कमाया है उस पर टैक्स दे दें। 15 सितंबर तक जितना कमाया उस पर टैक्स दे दें। 15 मार्च को साल खत्म होने के करीब आने पर आप अपनी आमदनी में का सही अनुमान लगा सकते हैं अब उसके आधार पर टैक्स दे दें। अगर आपने वित्त वर्ष के लिए ज्यादा एडवांस टैक्स भर दिया है तो आप अपने एडवांस टैक्स पर रिफंड मांग सकते हैं। आयकर विभाग टैक्स रिफंड काफी जल्दी से दे देता है। 

आप एडवांस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट नीचे दिए गए चालान पर क्लिक करके कर सकते हैं 

अपने टैक्स का एडवांस टैक्स की गणना करने के लिए आपको हम एक लिंक दे रहे हैं 

इस लिंक के जरिए आप देख सकते हैं कि आप एडवांस टैक्स ना देने की स्थिति में इंटरेस्ट या पेनल्टी कैसे निकाली जाती है।

5.8 – बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट 

जब आप अपनी ट्रेडिंग की आमदनी को बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो किसी भी और बिजनेस की तरह आपको अपने लिए एक बिजनेस बैलेंस शीट और P&L बनाना पड़ता है, या यूं कहिए कि इस वित्त वर्ष के लिए अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इस तरह के वित्तीय स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके टर्नओवर और मुनाफे पर का ऑडिट जरूरी हो सकता है। हम इस पर अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। 

5.9 – टर्नओवर और टैक्स ऑडिट 

ऑडिट की जरूरत कब पड़ती है? 

ऑडिट की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास बिजनेस इनकम हो और वित्त वर्ष में आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो। अगर आपके सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल हैं (इक्विटी के सारे सौदे डिजीटल होते हैं) तो फिर इस टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ हो जाती है। इक्विटी के ट्रेडर के लिए सेक्शन 44AD के अनुसार ऐसे मामलों में भी टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ती है जहां टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो लेकिन मुनाफा टर्नओवर के 6% से कम हो और साथ ही, कुल आमदनी छूट की न्यूनतम सीमा से अधिक हो।

इस पर हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। 

लेकिन अभी यह समझ लेते हैं कि ऑडिट का वास्तव में मतलब क्या होता है 

डिक्शनरी के मुताबिक ऑडिट का मतलब है जांचना, परखना या फिर से देखना। अलग अलग कानूनों में अलग अलग तरीके के ऑडिट का प्रावधान होता है,जैसे कंपनी कानून में कंपनी की ऑडिट होती है, कॉस्ट एकाउटिंग कानून में कॉस्ट ऑडिट होती है, इसी तरह, इनकम टैक्स कानून के अनुसार अगर करदाता टर्नओवर की शर्तें पूरी करता है तो उसको अपने बिजनेस या कारोबार के अकाउंट का ऑडिट कराना होता है। 

आप इस लिंक पर क्लिक करके इनकम टैक्स वेबसाइट पर टैक्स ऑडिट से जुड़े सवालों के दिए गए जवाबों को जान सकते हैं

ऑडिट का एक मतलब यह भी होता है कि आप एक अकाउंटेंट से अपने पूरे अकाउंट की जांच कराएं और देखें कि उसे सही तरीके से बनाया गया है या नहीं। यहां पर आपको जांच करनी होगी कि आपने अपनी बैलेंसशीट और P&L स्टेटमेंट सही तरीके से बनाई है। वैसे तो, यह जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की जानी चाहिए लेकिन उनके पास इतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं कि उनके लिए यह असंभव है कि वह हर एक बैलेंसशीट की सही तरीके से ऑडिट कर सकें। इसीलिए हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत होता है कि वह आपके बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकें। टैक्सपेयर के तौर पर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा ले सकते हैं। 

एक चार्टर्ड अकाउंट क्या भूमिका अदा करता है 

वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम आप की बैलेंसशीट और P&L स्टेटमेंट की जांच यानी ऑडिट करना और उस पर हस्ताक्षर करने का ही होता है, लेकिन आमतौर पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बैलेंसशीट और P&L स्टेटमेंट को बनाता भी है और उसको ऑडिट भी करता है। हम अगले अध्याय में बताएंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यह काम कैसे करता है। 

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाने वाली ऑडिट प्रक्रिया को कम नहीं आंक सकते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह आपकी कानूनी जरूरत को पूरा करता ही है लेकिन इसके अलावा यह आपकी वित्तीय हालत को भी सही-सही आंकता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि आपकी आमदनी और जितनी भी टैक्स छूट आपने मांगी है वह सही तरीके से की गई है। इसके अलावा, आपकी वित्तीय साख का आकलन भी करता है जिससे कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके।

किस ITR फॉर्म का इस्तेमाल करें – ITR 3 (2016 तक ITR 4), हम इसके बारे में अंतिम अध्याय में ज्यादा विस्तार में बताएंगे। मेरे सामने कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें लोगों ने अपनी सट्टा आमदनी और गैर सट्टा आमदनी दोनों को कैपिटल गेन के तौर पर दिखाया है जिससे उनको बिजनेस इनकम ना दिखाना हो और ITR 3 का फॉर्म ना भरना पड़े, इस तरह का शॉर्टकट लेना कई बार मुश्किल में डाल सकता है, खासकर अगर आप के फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाए। 

ट्रेडिंग करते समय बिजनेस के खर्चे – ट्रेडिंग को बिजनेस आमदनी दिखाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपने सारे खर्चों को दिखा कर उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं और टैक्स कम कर सकते हैं। अगर इन सारे खर्चों के बाद आपको नुकसान हुआ है तो आप उस नुकसान को अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया है। 

नीचे की लिस्ट में कुछ खर्च बताए गए हैं जिनको आप अपने ट्रेडिंग के खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं 

• ट्रेडिंग के दौरान लगने वाले सभी शुल्क (STT, ब्रोकरेज, एक्सचेंज के शुल्क और दूसरे तरीके के टैक्स) ,आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जब आप अपनी आमदनी को कैपिटल गेन के तौर पर दिखा रहे हैं  तो STT को खर्च के तौर पर नहीं दिखाया जा सकता लेकिन अगर आपने अपनी आमदनी को बिजनेस इनकम दिखाया है तो STT को खर्चों में शामिल किया जा सकता है। 
• इंटरनेट और फोन के बिल (अगर इनका इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए हुआ है तो बिल का उतना हिस्सा)
• कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान का डेप्रिसिएशन (ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हुए) 
• किराया (अगर ट्रेडिंग के लिए आप अपने कमरे का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किराए का एक किस्सा) 
• अपना ट्रेड करने के लिए किसी और की मदद लेते हैं तो उसको दिया गया वेतन 
• सलाह यानी एडवाइजरी की फीस, किताबें, समाचारपत्र और दूसरे ऐसी चीजें

इस अध्याय की मुख्य बातें 

1. अगर इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यह सट्टा व्यवसाय आमदनी है। 
2. अगर F&O में ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो यह गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी है। 
3. सट्टा व्यवसाय से होने वाले नुकसान को गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी से ऑफसेट से नहीं किया जा सकता। 
4. ट्रेडिंग के बिजनेस से होने वाली आमदनी का एडवांस टैक्स देना पड़ता है 15 जून तक 15% ,15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% 
5. ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम दिखाने पर इसमें होने वाले सभी खर्च को आप क्लेम कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर- अपने रिटर्न फाइल करने के पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह जरूर लें। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ समझाने के लिए है। 

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पिछले अध्याय में हमने टैक्स ऑडिट पर संक्षेप में बात की थी और इस पर चर्चा की थी कि जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाते हैं तो ऑडिट की जरूरत कब पड़ती है। आपको ऑडिट की जरूरत पड़ेगी या नहीं इसको पता करने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि आपके ट्रेडिंग बिजनेस का टर्नओवर कितना है। 

यहां पर मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि टर्नओवर निकालने की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने ट्रेडिंग के P&L को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाते हैं (अगर आपकी इनकम सिर्फ कैपिटल गेन को दिखाती है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, तो उसको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती)। टर्नओवर सिर्फ यह बताता है कि टैक्स ऑडिट की जरूरत है या नहीं। टर्नओवर से आपके टैक्स की देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। 

ऑडिट की जरूरत पड़ती है जब – 

• ₹5 करोड़ रुपए – जब उस साल के लिए आप का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो। यह सीमा तब है जब आपके सारे सौदे डिजिटल हों, ध्यान रहे कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग अब 100 %डिजिटल हैं। साथ ही याद रखें कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर ऑडिट तभी तक नहीं होता है जब तक आपने इसको सेक्शन 44 AD के तहत डिक्लेयर किया है, नहीं तो एक करोड़ के ऊपर के टर्नओवर पर भी ऑडिट होता है। 
• सेक्शन 44 AD – अगर टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और मुनाफा टर्नओवर के 6% से कम है और कुल आमदनी छूट की न्यूनतम सीमा से ऊपर है (अगर टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है लेकिन आप की कुल आमदनी 2.5 लाख की टैक्स सीमा से नीचे है तो ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है)। ऑडिट की लिमिट को एक करोड़ से 5 करोड़ वित्त वर्ष 19/20 में किया गया था।

नोट: वित्त विधेयक 2020 की शुरुआत के बाद टर्नओवर मूल्य को 5 करोड़ में बदल दिया गया है, वित्त वर्ष 2019-2020 से प्रभावी है यदि टर्नओवर केवल 5 करोड़ की सीमा को पार करना है।

ट्रेडिंग के टर्नओवर के बारे में बात होते ही जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वह है कॉन्ट्रैक्ट का टर्नओवर, 

• मतलब निफ्टी 8000 पर है आप 100 निफ्टी खरीदते हैं 
• खरीद की तरफ का मूल्य = 8000*100 =  ₹ 800,000
• निफ़्टी 8100 पर पहुंचता है आप अपने 100 निफ्टी को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं 
• बिक्री की तरफ का मूल्य = 8100*100 =  ₹ 810,000 
• टर्नओवर = खरीद की तरफ का मूल्य + बिक्री की तरफ का मूल्य =  ₹ 800,000 + ₹ 810,000 = ₹ 1,610,000 

इनकम टैक्स विभाग इस टर्नओवर की तरफ नहीं देखता, इनकम टैक्स विभाग आपके बिजनेस के टर्नओवर को जानना चाहता है। 

बिजनेस टर्नओवर कैसे निकाला जाता है इसको जाने के लिए नीचे देखें – 

टर्नओवर निकालने के तरीके पर बहस होती रहती है, इस बहस की वजह यह है कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इस पर कोई साफ दिशा-निर्देश नहीं है। इस मामले में मदद मिलती है, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था है – के एक लेख से जो कि उसने सेक्शन 44 AB के तहत टैक्स ऑडिट के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किया था। उस लेख में, पेज 23 पर सेक्शन 5.12 में यह बताया गया है कि टर्नओवर कैसे निकाला जाता है। उसमें लिखा है कि –

• डिलीवरी वाले सौदे

डिलीवरी वाले सभी सौदों के लिए, जहां आप स्टॉक को खरीदते हैं और उसे 1 दिन से ज्यादा रखने के बाद उसे बेचते हैं, तो बेचने की कुल कीमत को टर्न ओवर माना जाएगा। मतलब अगर आपने रिलायंस के 100 शेयर ₹800 पर खरीदे और उनको ₹820 पर बेच दिया तो उनको बेचने की कीमत यानी ₹82000 (820 x100) को टर्न ओवर माना जा सकता है। 

लेकिन याद रखें कि  डिलीवरी वाले सौदों का टर्नओवर निकालने का यह तरीका डिलीवरी वाले सौदों के लिए तभी लागू होता है जब आप अपने इक्विटी के डिलीवरी वाले सौदों को भी बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा रहे हों। अगर आप उनको कैपिटल गेन की तरह या निवेश के तौर पर दिखा रहे हैं तो ऐसे सौदों का टर्नओवर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। साथ ही, अगर यह सिर्फ कैपिटल गेन के तौर पर इसे दिखाया है तो आप का टर्नओवर या मुनाफा कितना भी हो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है।

• सट्टा वाले सौदे (इक्विटी की इंट्राडे ट्रेडिंग) 

सट्टे वाले सभी सौदों के लिए नफा और नुकसान वाले सौदों के बीच के अंतर के कुल जोड़ (aggregate) को टर्नओवर माना जाता है। मान लीजिए अगर आपने रिलायंस के 100 शेयर सुबह 800 पर खरीदे हैं और दोपहर में उनको ₹820 पर बेच दिया तो आपने ₹2000 का नफा कमाया या पॉजिटिव डिफरेंस (positive difference) कमाया। इस ₹2000 को उस ट्रेड का टर्नओवर माना जाएगा। 

• गैर सट्टा सौदे (फ्यूचर एंड ऑप्शन) 

गैर सट्टा सौदों में टर्न ओवर निकालने के लिए 

• आपके पक्ष में गए सौदे और विपक्ष में गए सौदों के बीच के अंतर यानी नफा और नुकसान वाले सौदों के बाच के अंतर को टर्न ओवर माना जाएगा 
• ऑप्शन की बिक्री में मिला प्रीमियम भी टर्न ओवर में शामिल होगा 
• किसी रिवर्स ट्रेड के होने पर भी उसके अंतर को भी टर्न ओवर में शामिल किया जाएगा 

तो यदि आप निफ़्टी फ्यूचर्स का 1 लॉट या 25 यूनिट 8000 पर खरीदते हैं और उसको 7900 पर बेच देते हैं तो ₹ 2500 का यह घाटा आपके सौदे का टर्न ओवर माना जाएगा। 

ऑप्शन में अगर आप निफ्टी के 8200 के कॉल के 4 लॉट ₹20  लेते हैं पर और उसको ₹30 पर बेचते हैं, तो पहले आपके पक्ष में गए इस सौदे का अंतर यानी ₹1000 (10 X 100) का मुनाफा आपका टर्नओवर होगा लेकिन बिक्री से मिला हुए प्रीमियम को भी टर्नओवर में जोड़ा जाना है, ये 30 X 100 = ₹.3000  है इस तरह से, ऑप्शन ट्रेड का कुल टर्नओवर = 1000 + 3000 = ₹4000

ऊपर की गणनाएं काफी सरल और सीधी थीं। अब आपको एक महत्वपूर्ण फैसला करना है कि आप शेयर के हिसाब से टर्नओवर की गणना करना चाहते हैं या आप सौदों के हिसाब से।  

शेयर के हिसाब से टर्नओवर निकालने के लिए उस वित्त वर्ष में उस शेयर में किए गए हर सौदे को एक साथ रखते हैं और फिर खरीद और बिक्री का औसत मूल्य निकालते हैं, उसके बाद ऊपर के तीन नियमों का इस्तेमाल करके औसत कीमत पर कुल नफा या नुकसान निकालते हैं। 

सौदे के हिसाब से टर्नओवर निकालने के लिए उस वित्त वर्ष में किए गए हर सौदे में हुए नफा और नुकसान को जोड़ कर ऊपर के नियमों के आधार पर कुल टर्नओवर निकालते हैं। 

इन दोनों को मैं उदाहरण से भी समझाता हूं –

1. 1 जनवरी को 100 निफ्टी जनवरी फ्यूचर ₹ 8000 पर खरीदे गए और 8100 पर बेचे गए। 10 जनवरी को 100 और निफ्टी जनवरी फ्यूचर ₹ 8100 पर खरीदे गए और 10 जनवरी को 8050 पर बेचे गए। टर्नओवर कितना होगा-  

शेयर के हिसाब से 

निफ़्टी जनवरी फ्यूचर की औसत खरीद – 200 निफ्टी 8050 पर खरीदे गए 

निफ़्टी जनवरी फ्यूचर की औसत बिक्री – 200 निफ्टी 8075 पर बेचे गए 

कुल नफा/ नुकसान = 200 X 25 = ₹5000 का फायदा = निफ़्टी जनवरी फ्यूचर का टर्नओवर 

सौदे के हिसाब से 

100 निफ्टी खरीदे गए 8000 पर और बेचे गए 8100 पर, मुनाफा = ₹10000 

100 निफ्टी खरीदे गए 8100 पर और बेचे गए 8050 पर, नुकसान = ₹5000 

निफ़्टी जनवरी फ्यूचर का टर्नओवर = 10000 + 5000 =  ₹15000 

1. दिसंबर 3 को 100 निफ्टी दिसंबर के 8000 के पुट 100 पर खरीदे गए और बेचे गए 50 पर, निफ्टी दिसंबर 8000 के 100 और पुट 50 पर खरीदे गए और बेचे गए 30 पर. कुल टर्नओवर कितना होगा

शेयर के हिसाब से 

निफ़्टी दिसंबर 8000 के पुट की औसत खरीद – 200 पुट 275 पर 

निफ़्टी दिसंबर 8000 के पुट की औसत बिक्री – 200 पुट 40 पर 

कुल नफा/ नुकसान = 200 X 35 = ₹ 7000 का नुकसान

ऑप्शन की बिक्री की कुल कीमत = 200 X 40 = ₹ 8000 का फायदा 

निफ़्टी दिसंबर 8000 के पुट का कुल टर्नओवर = 7000 + 8000 =₹15000 

सौदों के हिसाब से 

पहला ट्रेड 

100 निफ़्टी दिसंबर पुट खरीदे गए ₹100 पर और बेचे गए 50 पर, नुकसान = ₹5000 

ऑप्शन की बिक्री कीमत = 100 X  50 = ₹5000 

टर्नओवर = ₹10000 

दूसरा ट्रेड

100 निफ़्टी दिसंबर पुट खरीदे गए 50 पर और बेचे गए 30 पर, नुकसान = ₹2000 

ऑप्शन की बिक्री कीमत = 100 X  30 = ₹ 3000 

टर्नओवर  = ₹5000 

कुल टर्नओवर  = टर्नओवर पहले ट्रेड का टर्नओवर + दूसरे ट्रेड का टर्नओवर = ₹15000 

सौदों के हिसाब से टर्नओवर निकालना चाहिए या फिर शेयरों के हिसाब से 

सौदों के हिसाब से टर्नओवर निकालना नियमों के हिसाब से सबसे सही होता है। लेकिन इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी ब्रोकर (जेरोधा के अलावा) सौदों के हिसाब से टर्नओवर की रिपोर्ट नहीं देता है। सारे ब्रोकर सिर्फ खरीद और बिक्री की औसत कीमत के आधार पर एक P&L देते हैं जिसका इस्तेमाल करके आपको शेयरों के हिसाब से टर्नओवर निकालना होता है। अगर आप जीरोधा पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं और सौदों के हिसाब से टर्नओवर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने सभी सौदों को एक्सल शीट पर डाउनलोड करना होगा फिर उसका टर्नओवर खुद से निकालना होगा। 

एक नजर डालिए कि जेरोधा पर सौदों के हिसाब से और शेयरों के हिसाब से टर्नओवर की रिपोर्ट कैसी दिखती है-

एक बार आपने टर्नओवर निकाल लिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ऑडिट की जरूरत है या नहीं और उसी के आधार पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने, अपनी बैलेंस शीट और P&L को सत्यापित (Verify) कराने की जरूरत पड़ेगी या नहीं।

6.2 सेक्शन 44 AD 

जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर आपका मुनाफा आपके टर्नओवर के 6% से कम है तो भी आपको ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। यहां पर टर्न ओवर का मतलब है कि आपके सभी बिजनेस (सट्टा, गैर सट्टा और जो भी बिजनेस हो) का टर्नओवर। और यहां मुनाफा से मतलब है सिर्फ आपके बिजनेस मुनाफा (वेतन, कैपिटल गेन जैसी चीजें शामिल नहीं हैं) । इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पर दिखा रहे हैं और आपको नुकसान हुआ है तो आपको अपने खातों का ऑडिट कराना पड़ सकता है। 

लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है कि अगर आप का टर्नओवर 5 करोड़  से कम है और आप का मुनाफा आपके टर्नओवर का 6% से कम है और आपकी कुल टैक्स देनदारी उस साल के लिए जीरो है तो ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप की कुल आमदनी (वेतन + बिजनेस से होने वाली आमदनी + कैपिटल गेन) ढाई लाख रुपए से कम है यानी आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन सही यही होगा कि अगर आपका नुकसान काफी ज्यादा है तो आप ऑडिट के साथ अपना रिटर्न फाइल करें।

ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाने में सेक्शन 44 AD का इस्तेमाल रिटेल ट्रेडर के लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहा है। एक साधारण बिजनेस में टर्नओवर और ट्रेडिंग के लिए टर्नओवर काफी अलग अलग चीजें होती हैं, एक साधारण बिजनेस में जहां स्थिर मार्जिन पर सौदे होते हैं ट्रेडिंग के बिजनेस में ऐसा कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इस सेक्शन की वजह से सभी छोटे रिटेल ट्रेडर को अपने खाते ऑडिट कराने पड़ रहे हैं जिससे उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हमने,जेरोधा ने, अलग से सरकार को इस बारे में एक याचिका दी है और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हमें सहयोग और समर्थन दें।

जब आप ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम पर देख के तौर पर दिखाते हैं तो आपको ITR 4 फाइल करना पड़ता है जिसका मतलब है कि किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह आपको 

• बैलेंस शीट 
• P&L स्टेटमेंट और 
• बुक ऑफ अकाउंट को 

बनाना होगा और तैयार रखना होगा। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आपको इन सब को अपने टर्नओवर के हिसाब से ऑडिट कराना होगा (अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या फिर आपका मुनाफा टर्नओवर के 6% से कम है)। जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और उसी को अपना बिजनेस दिखाते हैं उनके लिए बैलेंस शीट बनाना, P&L बनाना या खाता का हिसाब किताब रखना काफी आसान है। इसको कैसे करते हैं इसे नीचे समझाया गया है।

6.3 – बैलेंस शीट, P&L, बही खाता (बुक ऑफ एकाउंट) 

बैलेंस शीट 

एक व्यक्तिगत बैलेंस शीट किसी खास समय पर आपकी संपत्ति का कुल खाका तैयार कर के दिखाती है। यह आपके एसेट (आपके पास क्या है), आपकी देनदारी या लायबिलिटी और आपके नेटवर्थ यानी आपकी कुल परिसंपत्ति (एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर) का संक्षिप्त विवरण देती है। 

एक व्यक्तिगत बैलेंस शीट बनाना सीधा और सरल होता है। आपको सिर्फ ये सूचनाएं जुटानी होती हैं 

• आप का ताजा बैंक स्टेटमेंट 
• लोन स्टेटमेंट 
• हाउस लोन स्टेटमेंट 
• पर्सनल लोन स्टेटमेंट 
• किसी बचे हुए कर्ज का बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट 
• डिमैट होल्डिंग का स्टेटमेंट 

जब आपके पास सारी जानकारी आ जाए तो उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करें जिसमें आपको अपने सारे एसेट (वित्तीय और भौतिक) और उनकी कीमत दिखानी होगी। जिन एसेट को आमतोर पर शामिल करना होता है, वो हैं –

• कैश या नकद (बैंक में रखा, आपके पास रखा या बैंक में जमा) 
• सभी निवेश (म्यूच्यूअल फंड, शेयर और डेट में निवेश) 
• प्रॉपर्टी की कीमत (खरीद कीमत + अदा की गयी ड्यूटी + इंटीरियर पर हुआ खर्च) 
• ऑटो मोबाइल की कीमत (कार और टू व्हीलर) 
• पर्सनल प्रॉपर्टी की कीमत (गहने और घरेलू सामान) 
• दूसरे एसेट (कंप्यूटर, दोस्तों को दिया गया कर्ज, जमीन की कीमत) 

इन सब की कीमत का जोड़ आपकी कुल एसेट की वैल्यू बताता है। 

इसके बाद आपको अपनी लायबिलिटी यानी देनदारियों पर नजर डालनी होती है। जो चीजें लायबिलिटी या देनदारी में आती है वो हैं 

• बचे हुए कर्ज़ (लोन स्टेटमेंट)
• कार लोन 
• स्टूडेंट लोन 
• दूसरे पर्सनल लोन 
• क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 

तो जितने पैसे आप पर बकाया हैं उसे आपकी लायबिलिटी में शामिल किया जाता है। 

आपके एसेट ओर लायबिलिटी के बीच का अंतर ही आपका आपका नेटवर्थ होता है। 

बस यही आपकी बैलेंस शीट है, इसको एक बार वित्त वर्ष के अंत में बनाने के बजाय बेहतर यह होता है कि आप हर कुछ महीनों में उसमें सुधार करते रहें।

प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 

प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसी वित्त वर्ष में आपकी आमदनी और आपके खर्चों को दिखाता है। 

अपने P&L को बनाने के लिए आपको अपनी आमदनी के सभी स्रोतों और सभी खर्चों को दिखाना होता है। 

आमदनी – 

• शेयरों की बिक्री से हुई आपकी कमाई (कैपिटल गेन) 
• F&O, इंट्राडे और कमोडिटी ट्रेड से होने वाली कमाई (सट्टा और गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी) 

याद रखें आप इसमें अपनी वेतन से होने वाली को आमदनी में नहीं जोड़ सकते हैं (अगर आप कहीं और नौकरी करते हैं तो) 

खर्चे – 

• उन लोगों का वेतन जो आपके ट्रेड के लिए काम करते हैं (अगर लोग काम करते हैं तो) 
• किराया, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कोई ऑफिस या ऐसी किसी दूसरी जगह का इस्तेमाल करते हैं और किराया देते हैं 
• ब्रोकरेज शुल्क, टैक्स और ट्रेड में होने वाले दूसरे खर्च 
• एडवाइजरी या सलाह की फीस, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन आदि

कमाई में से खर्चे निकालने पर आप का मुनाफा सामने आता है। 

एक बैलेंस शीट आपको यह बताती है कि आपके दो तारीखों के बीच आपकी नेटवर्थ कितनी है, जबकि P&L आपको यह बताता है कि आपका नेटवर्थ के ऊपर जाने या नीचे जाने की वजह क्या है। लंबे समय में समृद्धि बढ़ाने के लिए वित्तीय अनुशासन रखना जरूरी है। व्यक्तिगत बैलेंसशीट और P&L सुनिश्चित करता है कि आप सच्चाई से रूबरू रहें और अपनी एसेट और लायबिलिटी पर नजर रखें।

बुक ऑफ अकाउंट/ बुक कीपिंग 

बुक ऑफ अकाउंट का यानी बही खाते और उनका रख-रखाव यानी बुक कीपिंग थोड़ा मुश्किल काम लगता है इसीलिए जब ट्रेडर को यह नाम सुनाई पड़ता है तो वह डर जाता है और इसे टालने की कोशिश करता है जिससे इस बारे में और जान सके। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिंग को अपनी बिजनेस इनकम दिखाता है (चाहे उसे अलग से वेतन मिलता हो या नहीं) उसके लिए का बुक ऑफ अकाउंट/ बुक कीपिंग काफी सीधा और सरल काम है। आपको सिर्फ दो खाते बनाने पड़ते हैं –

बैंक बुक – अपने सभी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके एक्सेल में रख लीजिए और हर एक एंट्री के सामने उस एन्ट्री की वजह लिख दीजिए। अपने सभी खर्चों के बिल रखना भी फायदेमंद होता है। 

ट्रेडिंग बुक – आमतौर पर जिस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हैं, वो इसे आपके लिए तैयार करता है। आपका ब्रोकर आपको आपका P&L स्टेटमेंट दे सकता है जिसमें साल के सभी खर्चों का ब्यौरा होता है,  साथ ही, लेजर स्टेटमेंट और साल के सभी कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आपका ब्रोकर दे सकता है। आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट नोट की जरूरत नहीं होती है, इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब इनकम टैक्स विभाग स्क्रूटनी करना चाहता हो और आपसे कॉन्ट्रैक्ट नोट मांगे। 

मैंने देश के 10 ऑनलाइन ब्रोकर के साथ ट्रेड किया है, लेजर और P&L  स्टेटमेंट में आपको सभी खर्च दिख जाते हैं यहां तक कि ब्रोकर के हिडेन या छुपे हुए शुल्क भी दिखते हैं। 

ज़ेरोधा में हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है। ब्रोकरेज के अलावा लगने वाला हर शुल्क या चार्ज आपके P&L स्टेटमेंट में क्रेडिट और डेबिट सेगमेंट में दिखाई देता है। हम आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में सभी ओपन ऑप्शन पोजीशन की वैल्यू भी दिखाते हैं। जब आप अपने लेजर को अपने P&L स्टेटमेंट के साथ मिलाते (टेली करते) हैं तो यह काफी काम आता है।

अब हम टैक्सेशन के इस मॉड्यूल को खत्म करने के कगार पर हैं, अगले और अंतिम अध्याय में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए और सैंपल ITR 4 फॉर्म का एक्सेल डाउनलोड करके भी दिखाएंगे, जिससे आप उसको आगे काम में ला सकें। 

इस अध्याय की मुख्य बातें 

1. खातों की ऑडिट की जरूरत तब पड़ती है जब आप का टर्नओवर एक करोड़ से ऊपर हो। 
2. खातों की ऑडिट की जरूरत पड़ती है जब टर्नओवर दो करोड़ से कम हो लेकिन मुनाफा टर्नओवर के 6% से भी कम हो और साथ ही आपकी कमाई छूट की सीमा से अधिक हो (FY 2019/ 20 तक ये सीमा 2 करोड़ रूपए थी)।
3. खातों की ऑडिट की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आप का टर्नओवर दो करोड़ से कम हो और आप का मुनाफा 6% से ज्यादा हो (FY 2019/ 20 तक ये सीमा 2 करोड़ रूपए थी)। 
4. टर्नओवर आपके हर रोज के कान्ट्रैक्ट टर्नओवर पर ध्यान नहीं देता।
5. टर्नओवर का मतलब बिजनेस टर्नओवर से होता है।
6. जब ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पर दिखाया गया हो तो टर्नओवर शेयर के हिसाब से या सौदों के हिसाब से निकाला जा सकता है।
7. सौदों के हिसाब से टर्नओवर निकालना सबसे अच्छा और नियम वाला तरीका होता है।
8. अगर आप ट्रेडिंग को अपने बिजनेस के तौर पर दिखा रहे हैं तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 3  (2016 तक ITR 3) का इस्तेमाल करना होता है। 
9. ITR 3 के लिए आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के साथ-साथ बुक ऑफ अकाउंट को भी रखना पड़ता है। 
10. बैलेंस शीट समीकरण (इक्वेशन) बताता है नेटवर्थ = ऐसेट – लायबिलिटी 
11. P&L स्टेटमेंट आपके आमदनी और खर्चों को दिखाता है।
12. अगर ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पर दिखाना है तो दो अकाउंट बुक को बनाकर रखना पड़ता है बैंक बुक और ट्रेड बुक।
13. बैलेंस शीट, P&L  स्टेटमेंट और बुक ऑफ एकाउंट को बनाना और हर तिमाही में उसको सुधारना एक अच्छी आदत होती है।

डिसक्लेमर – अपना रिटर्न फाइल करने के पहले किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट की सलाह लें। ऊपर बताई गयी बातें सिर्फ जानकारी के लिए है। 

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पिछले अध्याय की बात को जारी रखते हैं – बाजार में अपनी गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत करें।

आप अपने आप को निवेशक तब मान सकते हैं जब आप शेयरों को खरीदने या बेचने के बाद अपने डीमेट एकाउंट में उसकी डिलीवरी लेते हों। 

2 मार्च 2016 को सुधारा गया 

अंततः इनकम टैक्स विभाग ने यह साफ कर दिया है कि हर व्यक्ति को यह फैसला करने का अधिकार है कि वह लिस्टेड स्टॉक में किए अपने निवेश को कैपिटल गेन के तौर पर दिखाना चाहता है या बिजनेस इनकम (ट्रेडिंग) के तौर, भले ही शेयर में निवेश की अवधि कुछ भी हो। कर दाता ने एक बार जो भी फैसला किया हो आगे आने वाले सालों में भी उसको इसी फैसले से पर बने रहना होगा। इस सर्कुलर को आप यहां पर देख सकते हैं 

इसका मतलब यह है कि 

1. जिस स्टॉक को आपने 1 साल से ज्यादा अपने पास होल्ड किया है, उनको निवेश माना जा सकता है क्योंकि अगर आपने उनको लंबे समय तक अपने पास रखा है और शायद आपने उन पर कुछ डिविडेंड भी पाया होगा।
2. छोटी अवधि में शेयरों की खरीद और बिक्री को भी निवेश माना जा सकता है, अगर खरीद और बिक्री के इन सौदों की संख्या कम हो।
3. आप चाहें तो अपने इक्विटी के डिलीवरी ट्रेड को भी बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपने यह फैसला किया तो आने वाले सालों में भी आपको इसी फैसले पर टिके रहना होगा। 

इस अध्याय में हम निवेश पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हम ऊपर दिए गए बिंदु 1 और बिंदु 2 पर ही चर्चा करेंगे. ट्रेडिंग या बिजनेस इनकम पर लगने वाले टैक्स पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।

4.2 – लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)

सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि जब आप एक ही दिन में शेयरों को खरीदते और बेचते (लॉन्ग ट्रेड) करते हैं या पहले बेचते और बाद में खरीदते (शॉर्ट ट्रेड) करते हैं तो इन्हें इंट्राडे इक्विटी या स्टॉक ट्रेड कहते हैं। दूसरी तरफ यदि आप शेयर को खरीदते हैं और उन्हें बेचने के पहले शेयर के आपके डिमैट अकाउंट में आने तक का इंतजार करते हैं तो इसे इक्विटी डिलीवरी बेस्ड सौदा या ट्रेड कहते हैं। 

डिलीवरी बेस्ड इक्विटी या म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री से होने वाले किसी भी मुनाफा को कैपिटल गेन के तौर पर दिखाया जा सकता है। इन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है 

• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) – इक्विटी में डिलीवरी बेस्ड निवेश जहां पर निवेश को 1 साल से अधिक तक के लिए रखा गया हो 
• शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) – डिलीवरी बेस्ड इक्विटी में ऐसे निवेश जहां पर उनको 1 साल से कम तक होल्ड किया गया हो 

डिलीवरी बेस्ड इक्विटी और म्युचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर अब नीचे चर्चा की जा रही है –

स्टॉक या इक्विटी पर – पहले ₹100000 तक 0% और उसके बाद एक लाख से ऊपर जाने पर 10% टैक्स 

ऊपर बताई गयी टैक्स की दर तभी लागू होती है जब शेयरों की खरीद या बिक्री एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर की गई हो और जब उन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी (STT) अदा किया गया हो। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि LTCG के लिए इस निवेश को 1 साल तक होल्ड करना जरूरी है।

अगर यह सौदे बाजार (एक्सचेंज) के बाहर किए गए हैं जहां पर शेयर को एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करने के लिए डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुकलेट किया गया हो यानी सौदे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं किए जा रहे हैं और ना ही उन पर STT दिया गया है तो ऐसे मामलों में LTCG 20% होगा चाहे वह शेयर लिस्टेड हों या नॉन लिस्टेड (लिस्टेड शेयर वह होते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे या खरीदे जाते हैं)। यह ध्यान दीजिए कि जो सौदे बाजार के बाहर किए जा रहे हैं यानी ऑफ मार्केट किए जा रहे हैं उन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता लेकिन आपको कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। 

यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी रिश्तेदार के द्वारा उपहार के तौर पर दिए गए शेयर जिनको DIS स्लिप के जरिए दिया जा रहा हो उनको सौदा नहीं माना जाता, इसलिए उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उपहार को सौदा ना मानने के लिए यह जरूरी है कि वह रिश्तेदार (i)उस इंसान का पति या पत्नी हो (ii)भाई या बहन हो (iii) पति या पत्नी का भाई या बहन हो (iv) दोनों में से किसी भी अभिभावक का भाई या बहन हो (v) उस इंसान का कोई वंशज (vi) उसकी पति या पत्नी का कोई वंशज या फिर (ii) से (vi) तक दिए गए व्यक्ति में से किसी का पति या पत्नी हो 

इक्विटी म्युचुअल फंड के लिए – पहले ₹100000 तक 0% और एक लाख से ऊपर की कमाई पर 10% 

इक्विटी के डिलीवरी बेस्ड सौदों की तरह ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में होने वाले किसी भी मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जा सकता है, अगर वह निवेश 1 साल से ऊपर तक रखा गया है। इस निवेश पर ₹100000 प्रति साल की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगता।  किसी म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड मानने के लिए उस फंड का कम से कम 65% निवेश देसी कंपनियों के शेयरों में होना चाहिए 

गैर इक्विटी म्युचुअल फंड यानी डेट म्यूचुअल फंड पर – 20% की दर से कैपिटल गेन टैक्स लगता है लेकिन यहां पर इंडेक्सेशन का फायदा भी दिया जाता है 

2014 के बजट में गैर इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के निवेश के मुकाबले गैर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानने के लिए निवेश की अवधि को 3 साल कर दिया गया। अगर आपने अपना निवेश 3 साल के पहले बेच दिया तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।

4.3 – इंडेक्सेशन 

गैर इक्विटी म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, सोना या इस तरह के दूसरे निवेश में जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला जाता है तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है और उसके बाद ही आपका कुल कैपिटल गेन तय होता है। 

हम सब जानते हैं कि हम जो भी मुनाफा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति की वजह से कम हो जाता है। ये बात ऊपर बताए गए किसी भी निवेश पर भी लागू होती है। अगर आपको नहीं पता है कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति क्या होती है तो इसको एक सीधे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं – 

अगर मिठाई का कोई डब्बा पिछले साल ₹100 का था तो इस बात की संभावना है कि इस साल वही डिब्बा ₹110 में बिक रहा होगा। कीमत में यह बदलाव इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की वजह से आता है। इस उदाहरण में मुद्रास्फीति 10% की हुई क्योंकि वही वस्तु खरीदने के लिए इस साल आपको 10% ज्यादा रकम देनी पड़ी। तो मुद्रास्फीति वह दर हुई जिस दर से आपके पैसे के खरीदने की क्षमता कम होती है। 

अगर भारत में मुद्रास्फीति की दर 6.5% है तो आपने डेट म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश किया होगा उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक बड़ा हिस्सा 3 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से आपको नहीं मिल रहा होगा। 

उदाहरण के लिए मान लीजिए आप ने ₹100000 एक डेट फंड में लगाया और तीन साल बाद आपको ₹130000 मिले। इस तरह से 3 साल में आपने ₹30000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया। लेकिन मान लीजिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति की वजह से आपकी पैसे की खरीद क्षमता ₹18000 कम हो गई, तो क्या ऐसे में आपको पूरे ₹30000 पर टैक्स देना चाहिए? आपको भी लग रहा होगा कि यह सही नहीं है।

इंडेक्सेशन वह एक सीधा और सरल तरीका है जिससे इस बात पर पता लगाया जाता है कि किसी एसेट की बिक्री से कितनी कमाई हुई (गेन) है इस कमाई का पता लगाने के लिए उस एसेट की बिक्री से हुए से मिली रकम पर मुद्रास्फीति का असर देखा जाता है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII  का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर पा सकते हैं। 

इसको डेट म्यूचुअल फंड खरीद के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि – 

डेट म्यूचुअल फंड में खरीद कीमत  ₹100000 

खरीद का साल  2005 

बिक्री कीमत   ₹300000 

बिक्री का साल   2015 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन   ₹200000 

बिना इंडेक्सेशन कि मुझे इस ₹200000 के कैपिटल गेन पर 20% की दर से टैक्स देना होगा जो कि ₹40000 होगा। 

लेकिन हम इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंडेक्सेशन के बाद कम कर सकते हैं। 

इंडेक्स्ड खरीद कीमत निकालने के लिए हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) का इस्तेमाल करना होगा। नीचे दिए गए चार्ट में इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर 2019 – 20 तक के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को दिखाया गया है। 2001- 2002 के पहले के लिए CII के इस डेटा का इस्तेमाल करें।

अब ऊपर के अपने उदाहरण पर लौटते हैं 

खरीद के साल (2005) में CII – 117 

बिक्री के साल (2015) में सीआईआई  – 240 

इंडेक्स्ड खरीद कीमत = खरीद कीमत * (बिक्री के साल का CII /  खरीद के साल का CII) 

तो 

इंडेक्स्ड खरीद कीमत = ₹100000 *(240 /117 ) 

= ₹ 205128.21 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन = बिक्री कीमत – इंडेक्स्ड खरीद कीमत 

इसलिए हमारे उदाहरण में, 

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन = ₹300000 – ₹205128.21 

= ₹ 94871.79 

तो अब हमें ₹94871.79 का 20% टैक्स के तौर पर देना होगा जो कि 18974 रुपए होगा ये ₹40000 के उस टैक्स से काफी कम है जो बिना इंडेक्सेशन के देना पड़ता। 

जैसा कि मैंने पहले कहा है इंडेक्स्ड खरीद कीमत निकालने के लिए ऊपर दिए गए तरीके का इस्तेमाल आप उस हर निवेश में कर सकते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है जैसे कि डेट फंड, रियल एस्टेट, सोना और ऐसा कुछ भी। आप इनकम टैक्स विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूटिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी खरीद की इंडेक्स्ड खरीद वैल्यू निकाल सकते हैं। 

यहां पर एक मजेदार बात यह है कि 20% टैक्स पर इंडेक्सेशन लगाने के बाद इक्विटी डेट फंड या दूसरे कोई भी निवेश मैं आमतौर पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि आमतौर पर इस तरह के डेट फंड का रिटर्न 8 से 10% ही होता है और भारत में मुद्रास्फीति यानी इंन्फ्लेशन भी इसी के आसपास होता है, तो इंडेक्सेशन लगाने के बाद आपके लिए टैक्स की गुंजाइश कम बनती है।

4.4 – शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)

अब हम इक्विटी और म्यूचुअल फंड पर लगने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर चर्चा करेंगेः

स्टॉक या इक्विटी पर- मुनाफे यानी गेन पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 

अगर खरीद और बिक्री किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर की गई है और इस पर STT दिया गया है तो STCG 15% लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम के निवेश पर लगता है। अगर यह खरीद बिक्री “ऑफ मार्केट ट्रांसफर” के जरिए की गई है जहां शेयर को एक इंसान से दूसरे इंसान तक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुकलेट के द्वारा किया गया हो (यानी एक्सचेंज पर ना किया गया हो)और जहां इस पर STT भी नहीं दिया गया हो, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार देना होता है। उदाहरण के लिए अगर आप ₹1000000 हर साल का वेतन पा रहे हैं तो आप 30% के टैक्स स्लैब में आएंगे और इसलिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 30% की दर से लगेगा। साथ ही यह भी याद रखिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी लगता है जब आपकी आमदनी दो 2.5 लाख रुपए के सालाना टैक्स स्लैब से ऊपर हो। मतलब अगर आपकी कोई दूसरी आमदनी नहीं है आपकe ₹100000 का STCG है तो आपको 15% की दर से लगने वाला ये टैक्स नहीं देना होगा।

इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए: कमाई यानी गेन पर 15% का टैक्स देना होता है 

इक्विटी के डिलीवरी बेस सौदों की तरह ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसे निवेश जिनको आपने 1 साल से कम तक अपने पास रखा है उन पर होने वाली कमाई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता है और उन पर 15% की दर से टैक्स लगता है। याद रखिए कि एक फंड को इक्विटी म्युचुअल फंड तभी माना जाता है जबकि उसका 65% निवेश घरेलू यानी भारतीय कंपनियों में हो।

गैर इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी डेट म्यूचुअल फंड में: आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स 

2014 के बजट में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जो कि गैर इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लागू होते हैं। आपको इस तरह के म्यूचल फंड में कम से कम 3 साल तक निवेशित रहना होगा और तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 3 साल से कम तक के निवेश पर होने वाली किसी भी कमाई पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए इस मुनाफे को आप की कुल आमदनी में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स लगता है। 

उदाहरण के तौर पर अगर आप ₹800000 हर साल कमा रहे हैं और आपको ₹100000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको अपनी कुल कमाई यानी ₹900000 पर 20% की दर से टैक्स देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस उदाहरण में आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

4.5 – होल्ड करने की अवधि 

एक निवेशक के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स का अंतर काफी ज्यादा होता है। अगर आप किसी स्टाफ को 360 दिन तक रखते हैं और फिर बेच देते हैं, तो उससे होने वाली कमाई पर आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी स्टॉक को 5 दिन और अपने पास रख लेते हैं यानी 365 दिन रख लेते हैं तो आपको उस स्टॉक की बिक्री से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अब यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। 

इसलिए यह जरूरी है कि निवेशक इस बात पर नजर रखें कि उसने अपने खरीदे हुए शेयर को कितने दिनों तक अपने पास रखा है। अगर आपने एक ही स्टॉक को बार-बार खरीदा और बेचा है तो स्टॉक की आपकी होल्डिंग अवधि निकालने के लिए FIFO (First In First Out) तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 10 अप्रैल 2014 को आपने रिलायंस के 100 शेयर ₹800 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे और फिर 1 जून 2014 को 100 और शेयर ₹820 प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। 

1 साल बाद 1 मई 2015 को आपने इनमें से 150 शेयर को ₹920 पर बेच दिया। 

FIFO नियम के अनुसार 10 अप्रैल 2014 को खरीदे गए 100 शेयर और 1 जून 2014 को खरीदे गए 100 शेयरों में से 50 को बेचा हुआ माना जाएगा। 

इसलिए, 10 अप्रैल 2014 को खरीदे गए शेयरों पर होने वाली कमाई = 120 (920 -800) * 100 = ₹12000 (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इसलिए जीरो टैक्स लगेगा) 

1 जून को खरीदे गए शेयरों पर होने वाला गेन = 100(920-800) * 50 = ₹5000 (शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इसलिए 15% टैक्स लगेगा)

अगर आप जेरोधा पर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे बैक ऑफिस असिस्टेंट Q में आपके होल्डिंग पेज पर आपको अपने खरीदे गए हर शेयर के होल्डिंग अवधि की जानकारी मिल सकती है। यदि आप शेयर को कई बार खरीद और बेच चुके हैं तो भी आपको अलग अलग होल्डिंग अवधि की  जानकारी मिल जाएगी। एक नजर डालिए कि यह जानकारी कैसी दिखती है-

 हाईलाइट कर के दिखाया गया है कि 

1. डे काउंटर (यानी हेल्डिंग के दिन) 
2. हरे रंग के सही के निशान से वह होल्डिंग दिखाई गई है जो 365 दिन से ज्यादा है जिसको बेचने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा 
3. अगर आपने किसी एक होल्डिंग को कई सौदों में मिलाकर खरीदा है तो उनका अलग-अलग विवरण भी दिख जाएगा 

जेरोधा Q के अलावा इक्विटी टैक्स P&L अकेली ऐसी रिपोर्ट है जो कि आपके शॉर्ट टर्म और लांग टर्म कैपिटल गेन को अलग-अलग करके दिखाती है

4.6 – सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), एडवांस टैक्स और अन्य बातें

सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो टैक्स होता है जो भारत सरकार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले सौदों पर लगाती है। यह टैक्स उन सौदों पर नहीं लगता जो कि ऑफ मार्केट होते हैं यानी जिनमें शेयर एक डिमैट अकाउंट से दूसरे डिमैट अकाउंट में डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के जरिए ट्रांसफर जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस तरह के ऑफ मार्केट सौदे पर कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा लगता है। अभी STT की मौजूदा दर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी सौदों पर 0.1% की है। 

कैपिटल गेन टैक्स की गणना करते समय STT को इक्विटी या स्टॉक की खरीद के खर्चों में शामिल नहीं किया जा सकता जबकि ब्रोकरेज और दूसरे शुल्क, जैसे एक्सचेंज का शुल्क, सेबी का शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि को शेयर की कीमत में शामिल किया जा सकता है। इस तरह से आप इन खर्चों का फायदा उठाकर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

शार्ट टर्म कैपिटल गेन के बाद एडवांस टैक्स 

बिजनेस इनकम वाला हर टैक्स पेयर यानी कर दाता और वे टैक्स पेयर जिसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पा लिया है यानी मुनाफा बुक कर लिया है उसको 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को एडवांस टैक्स देना होता है। एडवांस टैक्स का भुगतान इस अनुमान के आधार पर किया जाता है कि साल के अंत तक आपको कितनी बिजनेस आमदनी और कैपिटल गेन से आमदनी हो सकती है। एक व्यक्ति के तौर पर आपको अपनी अनुमानित आमदनी का 15 परसेंट टैक्स के तौर 15 जून तक, अपने कुल टैक्स का 45% हिस्सा 15 सितंबर तक, 75% हिस्स 15 दिसंबर तक और 100% टैक्स 15 मार्च तक एडवांस टैक्स के तौर पर देना होता है। यह टैक्स ना देने पर आपको 12% की सालाना दर से पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो कुछ समय के फायदे से या कुछ समय के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के आधार पर यह बता पाना मुश्किल होता है कि पूरे साल के लिए आमदनी कितनी होगी। इस आधार पर कैपिटल गेन निकालना एक मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए अगर आपने कुछ शेयर बेचे हैं और अगर उन पर मुनाफा हुआ है तो उस कमाई पर कैपिटल गेन टैक्स एडवांस टैक्स के तौर पर दे देना एक बेहतर तरीका हो सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने मुनाफे से ज्यादा एडवांस टैक्स दे दिया तो बाद में आप उस टैक्स के लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आजकल टैक्स रिफंड काफी जल्दी आ जाता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर काफी ज्यादा ध्यान देता है। 

आप अपने एडवांटेक्स का ऑनलाइन पेमेंट इस चालान पर क्लिक करके कर सकते हैं 

कौन सा ITR फॉर्म इस्तेमाल करें 

आप कैपिटल गेन को दिखाने के लिए ITR 2  या ITR 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं 

जब आपकी बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन हो तो ITR 3 (साल 2017 तक ITR 4)

जब आपकी वेतन और कैपिटल गेन हो तो ITR 2

4.7 – शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 

हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 0% टैक्स देते हैं, लेकिन अगर किसी साल में हमें गेन की जगह अगर लॉस हो तो क्या होगा? 

शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में सही समय पर फाइल किया जाए तो आप इसको 8 साल तक लगातार कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसको उन सालों में हुए फायदे के सामने सेट ऑफ किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस साल आपने ₹100000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया आप इसको अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अगर अगले साल आपने 50000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया तो आपको उस कमाई पर 15 परसेंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप उसे पिछले साल के ₹100000 के लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपके पास ₹50000 का लॉस अभी भी बचेगा जिसको कि आप अगले 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 

लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है।

इस अध्याय की मुख्य बातें 

1. एलटीसीजी/LTCG: इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड – पहले ₹100000 तक 0% और एक लाख से ऊपर की कमाई पर 10% , डेट म्यूचुअल फंड: इंडेक्सेशन के बाद 20% 
2. STCG : इक्विटी 15%, इक्विटी म्यूचुअल फंड 15%, डेट म्यूचुअल फंड –टैक्स देने वाले के टैक्स स्लैब के आधार पर 
3. आप इंडेक्स्ड खरीद मूल्य का फायदा उठाने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 
4. इंडेक्स खरीद कीमत=  इंडेक्स्ड खरीद मूल्य * (बिक्री के साल का CII /  खरीद के साल का CII) 
5. अगर आपने एक ही शेयर को कई बार खरीदा और बेचा है तो इसके लिए FIFO तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं और कैपिटल गेन भी निकाल सकते हैं 
6. STT सरकार को दिया जाता है इसलिए इसका इस्तेमाल अपने निवेश के खर्चों के लिए के तौर पर नहीं किया जा सकता

पढ़ कर जानकारी बढ़ाइए:

Livemint: If you pay STT STCG is 15% otherwise as per tax slab

Income tax India website – Cost inflation index utility

Taxguru – Taxation of income & capital gains for mutual funds

HDFC- Debt mutual funds scenario post finance bill (no2), 2014

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आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर जो डर हमारे दिमाग में बना रहता है उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम इनकम टैक्स से जुड़े नियम और कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। भारत में इनकम टैक्स की दरों में 70 के दशक से अभी तक काफी कमी आई है। 70 के दशक में जहाँ ये 90 परसेंट तक हुआ करती थी, अब 2.5 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स फाइल करने में बेपरवाही और टैक्स न भरने की आदत आज भी बनी हुई है। 

हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और ऐसे में रिटर्न नहीं फाइल करना, गलत फाइल करना, और रिटर्न फाइल करते वक्त ज़रूरी जानकारी छिपा लेना जैसी हरकतों के अंजाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सभी बैंक डीटेल्स होते हैं साथ ही वो आपके कैपिटल मार्केट में किए गए सभी ट्रांजैक्शन की भी जानकारी रखते हैं क्योंकि आपके सारे निवेश PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) से जुड़े हुए होते हैं। अब धीरे-धीरे आधार नंबर भी हर चीज़ से जुड़ता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कमाई और खर्चे का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको भेजने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे NSDL/CSDL आपको डीमैट अकाउंट का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजता है। 

नीचे दिए गए नोटिस को देखें, जो कि एक क्लायंट को भेजा गया है 2015 में। उसने फाइनेंशियल साल 2012/13 में कमोडिटी एक्सचेंज में किए गए सौदों को डिक्लेयर नहीं किया था। नोटिस में उससे इन सौदों को ना डिक्लेयर करने के पीछे की वजह बताने को कहा गया है।.इस लिंक पर क्लिक करके आप उन कोड को देख सकते हैं जिनके तहत इनकम टैक्स विभाग आपको ये नोटिस भेजता है।  Check this link that has a list of various codes in which these notices are sent by the IT department.
हो सकता है कि टैक्स चोरी का इरादा लोगों का ना हो लेकिन बहुत सारे लोग और कई चार्टर्ड अकाउंटेट भी बाज़ार में किए गए निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े टैक्सेशन को पूरे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए गलतियां कर बैठते हैं। हमने कुछ साल पहले Z-Connect पर टैक्सेशन सिम्प्लीफाइड नाम का एक ब्लॉग डाला था जिसमें बाज़ार के कारोबारियों के लिए टैक्सेशन के मुद्दे को समझाने की कोशिश की गई थी। पिछले 2 साल में उस ब्लॉग पर हमें हज़ारों सवाल मिले हैं। उनका जवाब देते हुए हमें समझ में आया कि टैक्सेशन के मुद्दे को और अच्छे से समझाने की ज़रूरत है और इसलिए इस मॉड्यूल को तैयार किया गया। 

अगर आप सिर्फ स्टॉक या म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो टैक्स रिटर्न फाइल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स में ट्रेड करने लगते हैं, रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है। 

इस मॉड्यूल में हम सभी ज़रूरी सिद्धान्तों को छोटे-छोटे आसानी से समझ में आने वाले अध्यायों में बांटेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कम से कम करे जो कि एक CA या टैक्स कंसल्टेंट करता है। इस मॉड्यूल में हम निम्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 

1. परिचय
2. ज़रूरी बुनियादी बातें
3. बाज़ार के आपके कारोबार को अलग-अलग हिस्सों में बांटना
4. निवेशक के लिए टैक्स 
5. ट्रेडर के लिए टैक्स
6. टर्नओवर, बैलेंसशीट और P&L 
7. ITR फॉर्म

2.2 इनकम टैक्स क्या है? 

भारत सरकार हर इंसान की आमदनी पर एक टैक्स लगाती है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। इससे जुडे नियम कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर आधारित होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा भारत सरकार को देते हैं। 

मैं टैक्स क्यों भरूं?

भारत में सोशल सिक्योरिटी और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जाती जैसे कि कई विकसित देशों में दी जाती है। लेकिन सरकार को और बहुत सारे काम करने होते हैं जैसे सरकारी अस्पताल, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इन सबके लिए पैसों की ज़रूरत होती है और टैक्स से ही इस रकम को जुटाया जाता है।

इनकम टैक्स किसे देना होता है?

हर वो इंसान जो एक निश्चित सीमा से अधिक कमाता है, उसे इनकम टैक्स देना होता है। ये सीमा सरकार तय करती है। इनकम टैक्स केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि कंपनियों और संस्थानों को भी देना पड़ता है। 

भारत की 130 करोड़ जनता में सिर्फ 5 प्रतिशत जनसंख्या ही इनकम टैक्स देती है जबकि USA जैसे विकसित देश में 45 परसेंट लोग टैक्स देते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सारे भारतीय इतना कमाते ही नहीं है कि उन्हें टैक्स देना पड़े। लेकिन एक और वजह ये है कि हमारे देश में टैक्स कल्चर ही नहीं है। 

आप हर वित्त वर्ष में जितनी कमाई करते हैं उसके आधार पर आपको टैक्स देना होता है। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। हर साल को या तो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष के तौर पर देखा जाता है या फिर असेसमेंट ईयर यानी आकलन वर्ष के तौर पर।

वित्त वर्ष यानि FY ये बताता है कि आमदानी किस साल में हुई और किसके लिए आप टैक्स दे रहे हैं। इस तरह से FY2019-20 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाला साल जो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। 

AY यानी असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) उस साल को बताता है जब आप इस टैक्स को फाइल करेंगे। मतलब AY2020-21वो साल है जिसमें आप FY2019-20 की आमदनी पर टैक्स फाइल करेंगे। मतलब ये हुआ कि AY2020-21 और FY2019-20 एक ही हैं। तो आप AY2020-21 वाले ITR को इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अप्रैल 1 2019 से 31 मार्च 2020 तक के वित्त वर्ष की आमदनी पर टैक्स दे सकें। 

2.3 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत में इनकम टैक्स स्लैब

सभी भारतियों को नीचे दिए गए टैक्स स्लैब के आधार पर अपनी हर साल की आमदनी पर टैक्स देना होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी देने वाला आपकी तरफ से पहले ही टैक्स सरकार को दे देता है और आपको फॉर्म 16 जारी करता है जो कि इस बात की जानकारी देता है कि आपका टैक्स अदा किया जा चुका है। लेकिन आपको नौकरी देने वाला आपके आमदनी के दूसरे स्त्रोतों को जैसे बैंक से मिला ब्याज, कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ, किराए से आने वाली आमदनी और दूसरी चीजों को नहीं जानता। इसलिए आपको फॉर्म 16 का इस्तेमाल करने के साथ आपने बाकी सभी आमदनी को जोड़ना होता है और जो भी अतिरिक्त टैक्स हो, उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना और अदा करना होता है। एक व्यक्ति के लिए (FY20/21) टैक्स स्लैब नीचे दिखाई गई है। 

व्यक्ति (60 साल से कम आयु)

सरचार्ज: इनकम टैक्स का 10% अगर आय 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है। 15% अगर आय 1 करोड़ से ज्यादा है।

सीनियर सिटीजन/वरिष्ठ नागरिक (60 साल से 80 साल की आयु)

अति वरिष्ठ नागरिक/ सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल और उसके ऊपर की आयु)

यदि कुल आय 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच है, तो आप 5% कर छूट और प्रभावी रूप से शून्य कर का भुगतान करने का दावा कर सकते हैं।

उपरोक्त सभी आयु समूहों के लिए अधिभार: आयकर का 10% यदि आय 50 करोड़ रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है। 15% अगर 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच आय। 25% अगर 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच आय। 5% से अधिक होने पर 37%।

बजट 2020 ने एक नई कर व्यवस्था शुरू की है, जहां करदाता के पास विभिन्न कटौतियों का दावा करने वाले उपरोक्त स्लैब के अनुसार करों का भुगतान करने का विकल्प होता है (उदाहरण के लिए, ईएलएसएस में निवेश, मकान किराया भत्ता, आदि) या सभी कटौती और विकल्प को छोड़ दें। नीचे दिए गए टैक्स स्लैब के लिए। ऊपर लागू अधिभार।

12,500 + 10% राशि जिसके द्वारा आय 5l ks से अधिक है

इस अध्याय की मुख्य बातें

1. सही इनकम टैक्स फाइल करना हर भारतीय का दायित्व है। 
2. आयकर विभाग के पास बाज़ार में आपके किए गए हर कारोबार की जानकारी होती है। 
3. केवल 5 प्रतिशत भारतीय ही टैक्स देते हैं। 
4. वित्त वर्ष यानी FY वो वर्ष है जिसमें आमदनी हुई है। असेसमेंट साल-AY वो साल है जिसमें आप इस आमदनी पर टैक्स चुकाते हैं। 
5. वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होता है। 
6. आपका इनकम टैक्स कितना होगा ये तय करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। 
7. आपकी उम्र के हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव होता है। 

डिसक्लेमर– अपना रिटर्न फाइल करने के पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेट की सलाह ज़रूर लें। ऊपर दी गई जानकारियां सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। 

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1. मैं बाज़ार में होने वाले नफा-नुकसान को कैसे डेक्लेयर करता हूं?
2. मैं सट्टा व्यवसाय (Speculative Business) से होने वाली आमदनी और गैर सट्टा व्यवसाय आमदनी को अलग कैसे करता हूं?
3. अपने कारोबार के बहीखाता यानी अकाउंट को कैसे तैयार करता हूं?

मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। 

मैं कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, बाज़ार और बाज़ार की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए मैंने काफी समय लगाया है। लेकिन टैक्सेशन और बाज़ार के कारोबारियों के लिए इसके महत्व को सीखने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। 

शायद मुझे इस बात से डर लगता था कि जब मैं टैक्सेशन को सीखना शुरू करूंगा तो मुझे बहुत सारे कठिन शब्दों, बहुत सारे सेक्शन, सब-सेक्शन, सर्कुलर को देखना पड़ेगा। मैंने एक बार इन चीजों को सीखने की कोशिश की थी और इसके लिए अपने ब्रोकर के ऑफिस भी गया था। वहाँ जब मैं अपने डीलर से मिला और उससे टैक्सेशन पर सवाल किए तो उसने कहा “अरे क्यों परेशान हो रहे हो? लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो परसेंट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 परसेंट है, बस! इतनी सी ही बात है” 

मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। मैंने कोशिश की कि किसी ऐसे इंसान से मिल सकूं जिसे इस बारे में ज्यादा जानकारी हो ताकि मैं इस विषय को समझ सकूं। सौभाग्य से मैं उस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के क्षेत्रीय प्रमुख से मिल सका, मैंने बाज़ार के कारोबारियों और टैक्सेशन से जुड़े कई सवाल उससे पूछें लेकिन दुर्भाग्यवश उसका भी जवाब वही था जो मेरे डीलर ने मुझे बताया था। 

इसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया और उसने भी वही बात कही जो डीलर ने कही थी, बस ये कहते वक्त उसने कुछ बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिससे मैं और भी ज्यादा उलझ गया। उस समय तक इस बारे में किसी ने न तो ब्लॉग किया था और ना ही इस बारे में कुछ अच्छे लेख लिखे गए थे। नतीजा ये हुआ कि मैं कुछ सीख नहीं पाया। 

जब मैं पिछली घटनाओं पर नज़र डालता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी होती, तो मुझे कई तरीके का फायदा हो सकता था। 

मुझे विश्वास हो कि बहुत सारे ट्रेडर और निवेशक भी इसी स्थिति से गुजरते होंगे। जब हमने कुछ साल पहले टैक्स पर ब्लॉग लिखा तो हमारे पास करीब 2000 सवाल आएं। इसके अलावा बहुत सारे ईमेल भी मिलें जो कि इसी संदर्भ में सवाल से जुड़े थे। साफ था कि लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। 

इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज़ेरोधा वार्सिटी में ये नया मॉड्यूल डाला है और इसका नाम रखा है- बाज़ार और टैक्सेशन। इस मॉड्यूल में हम उन सब बातों पर चर्चा करेंगे जो टैक्सेशन और बाज़ार से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात हो या आपके इंट्राडे ट्रेड को सट्टा व्यवसाय की आमदनी के तौर पर रखने की बात हो या सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA – सब बातों को यहां आसान शब्दों में एक जगह समझाया जाएगा। 

इस पूरे मॉड्यूल को नितिन ने खुद लिखा है। इसका मतलब है कि आपको टैक्सेशन के बारे में ट्रेडर/निवेशक के नज़रिए से सीखने को मिलेगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के नज़रिए से नहीं। 

मैं अगर जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं इस बात का अनुमान भी नहीं लगा पाता हूं कि कोई ब्रोकर अपने ग्राहकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देगा। वास्तव में स्टॉक ब्रोकर जानकारी को अपने पास ही रखते हैं और केवल चुनिंदा ग्राहकों को ही समझाते हैं। अगर आप बाज़ार में ट्रेड करते हैं तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा। भारत में स्टॉक ब्रोकर आमतौर पर महंगे तो होते ही हैं, अपने ग्राहकों के साथ इसी तरीके से पेश भी आते हैं। 

धीरे-धीरे स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री को ये बात समझ में आने लगी है कि ग्राहको बड़ा हो या छोटा, उसको अच्छी सर्विस देना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस बदलाव की एक बड़ी वजह ज़ेरोधा ही है। चाहे आपको ट्रेड करने के लिए बेहतर टूल्स देने की बात हो, ट्रेड से जुड़ी जानकारी और शिक्षा देने की बात हो या फिर टैक्स के लिए ज़रूरी रिपोर्ट देने की बात हो, ज़ेरोधा में आपको सब मिलता है। 

तो बाज़ार और टैक्सेशन से जुड़े इस नए मॉड्यूल को अच्छे से पढ़िए और समझिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको पढ़ने के बाद आप टैक्स से जुड़े मामलों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और आपको टैक्स अफसर से डर नहीं लगेगा। 

जुड़े रहें, मुनाफे में रहें।

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The last step of taxation is filing your Income tax returns (ITR), and this can be done using ITR forms. Find below a brief explanation of everything important on ITR that you need to know as an investor/trader.

I have noticed from my interactions with many that they are confused between the two actions i.e ‘paying income tax’ and ‘filing income tax’. Many are of the opinion that if they pay income tax the act of filing income tax is not really necessary. This is not true, let me explain why.

Paying Income tax – If you are employed and draw a salary you very clearly know that your employer on your behalf deducts tax (based on your tax slab) and pays the income tax on your behalf. This is usually called ‘Tax Deducted at Source (TDS)’. Now, what if you have an income source besides your salary?

For example for the given year assume besides drawing a salary, you also made a profit by actively trading delivery based equity trading. As we now know this activity falls under “Non-speculative Business Income”. Since the employer is not privy to this activity it becomes your responsibility to declare this source of income to the Income-tax department and paying the appropriate amount as tax.

Filing Income tax returns – Filing income tax returns is a mandatory way of communicating to the IT department all the sources of income you have including your salary. An Income Tax Return Form (ITR) form is simply a form that you need to fill up declaring your sources of income. There are different ITR forms for different sources of income. You may wonder why I should file my returns when I don’t have any other source of income besides salary. Well, in such a case by virtue of filing your income tax returns (via appropriate ITR form) you are officially communicating to the income tax department that you do not have any other source of income.

So in essence, the act of filing your returns is your official communication to the IT department about all the sources of income that you have along with the tax you have paid against that income. You do this via the prescribed ITR forms.

More formally, an ITR is a prescribed form through which the particulars of income earned by a person in a financial year and taxes paid on such income are communicated to the Income-tax Department. There are different types of ITR forms, one needs to select the appropriate ITR form, based on the different sources of income. These forms can be downloaded from here https://incometaxindiaefiling.gov.in/

7.2 – Different ITR forms

In the context of this module, which is focused on individuals having investments as capital gains or trading as a business income, the important ITR forms to know about are:

ITR 1 – when you earn a salary, interest income, or rental income from only one house property, you can use ITR 1 forms to file your income tax returns (total income up to Rs 50lks). This is the most common type, but if you have capital gains or trading as a business income, you can’t use this ITR form.

ITR 2 – for individuals and HUF not carrying out any business/profession and when you have a salary, interest income, income from house property or income from capital gains, you can use ITR 2. So if you are an individual who only invests in the market (remember investor, hence capital gains), you need to use ITR2

ITR 3(ITR 4 renamed to ITR3 from 2017) – when you have a salary, interest income, income from house property, income from capital gains, and income from business/profession, you can use ITR 3.

So if you are an individual who is declaring trading as a business income, you have to use ITR 3. If you are an investor and trader, you can show trading under business income and investments as capital gains on the same ITR 3 form.

ITR 4 (ITR 4S earlier) – this is similar to ITR3 but with a presumptive scheme, if section 44AD and 44AE used for computation of business income. ITR 4 can’t be used to declare any capital gains or if losses have to be carried forward. So you can use ITR 4 only if you have business income (speculative + non-speculative), but it is best avoided if by use of this form you are reducing your tax liability. 

7.3 – Exploring ITR 4 (4S until 2017)

The advantage of ITR 4 is that it can be used by taxpayers who do not maintain a regular book of accounts or want it to be audited (refer chapter 2) provided your turnover is lesser than Rs 10 Crores for the year.

You can get away without maintaining books or getting audited if you firstly calculate turnover based on section 44AD (check the previous chapter) and then declare 6%* of this turnover as your presumptive income. You have to then pay taxes adding this 6%* of the turnover to your other income and pay tax as per the slabs. 

To opt for Section 44AD, the maximum turnover should be Rs 2 Crores until FY2022-23; from FY 2023-24; the threshold limit has been increased to Rs 3 Crores provided 95% of the receipts are by way of digital mode.

You will not be able to opt for 44AD; if you are declaring more than 3 Crore.

So if you are a trader with turnover less than Rs 10 Crores for the year (was Rs 1 crore until FY 19/20) and profit less than 6%* of the turnover with only business income (not possible if you have capital gains), you can declare presumptive income of 6%* of the turnover, and get away from the need to get your books audited. You need to pay Advance Tax only for the 4th Quarter i.e 15th March installment.

For example, assume my salary was Rs.500,000/- for the last FY, and I had incurred F&O loss of Rs.25,000/- on a turnover of Rs.400,000/-. Since my profit is less than 6%* (25,000/400,000) of my turnover I will need to use ITR4, maintain books, and have them audited. Instead of this, I could use ITR4S and declare 6%* of Rs.400,000/- (business turnover) or Rs.24,000/- as my presumptive trading business income even though I have incurred a loss.

Update:  % is reduced from 8% to 6% from AY 2017/18 or FY 2016/17

My total income for the year is Rs 500,000 (salary) + R 24,000 (business income) = Rs.524,000/-. Therefore my tax liability would be as follows –

Upto Rs.250,000 – No Tax

Between Rs.250,000 to Rs.500,000 – 5% – Rs.12,500/-

Between Rs.500,000 to Rs.524,000 – 20% –  Rs.4,800/-

Total tax = Rs.12,500 + Rs.4,800 = Rs.17,300/-

Here, by virtue of declaring a presumptive business income of Rs.24,000/- I’m paying an additional tax of Rs.4,800/-. This works out to be a cheaper alternative than getting an audit done for which the CA fees could have been Rs.15,000/- and above. So using ITR4 would make sense only if your turnover is low, hence declaring 6% of turnover as income would work out cheaper than paying an audit fee to the CA.

7.4 – Exploring ITR 3

ITR 3

ITR 3 is a comprehensive ITR form. As said above, it is applicable when you have all heads of incomes say, salary; income from house property; capital gains; income from business or profession and income from other sources (say interest income).

Declaring FNO Income under presumptive scheme (44AD)

From FY 2018-19 onwards, one can use ITR-3 even when he or she wants to declare business income under presumptive scheme. The income tax department has inserted the option to declare income presumptive scheme in Schedule PL. Hence, traders can make use of it. One can use this form to declare capital gains or capital losses or if losses have to be carried forward and any interest income.

As shown in the above image, assume the turnover in Rs 1Cr – one can declare 6% on Turnover i.e Rs 6Lacs profit and pay tax accordingly as per applicable slab rate.

Further, you can set off current year losses and the brought forward business losses against this presumptive income (Rs 6Lacs). You can also claim deductions under Chapter VI-A Part B i.e 80C to 80GGC. These eligible deductions will reduce your income further which in turn taxes as well. We will discuss more on this in upcoming chapters.

Consider this example: 

• Income from Business: Rs 6Lacs (as above)
• Loss from House Property: Rs 1.5 Lacs
• Carry forward business loss from previous years: Rs50K
• Investment eligible under 80C: Rs 50K

Taxable income will be 3.5Lacs. 

What did I do?

I set off F&O Income of 6Lacs with loss from house property (interest paid on housing loan) and business loss from previous years.

Net business income after set off becomes Rs 4Lacs. I further reduced it by 50K which makes taxable income: Rs 3.5Lacs.

Important note: Once you opt out of the presumptive scheme in a financial year, you cannot declare income/take benefit under this scheme for next 5 years.

Say, you declare F&O income under presumptive scheme (44AD) for FY 2022-23 and for FY 2023-24 assume you incur losses and you decide to carry forward such F&O losses. Thus, you opt out of 44AD and declare loss under normal provisions of the income tax act.

Suppose, in FY 2024-25 you make profit and if you decide to declare F&O profits under the presumptive scheme; you can’t for FY 2024-25 and until FY 2028-29. 

Further, assume you declare income under presumptive scheme for FY 2022-23 as you see in Image 1 and next year i.e FY 2023-24 you decide to declare less than 6% under normal provisions and your total taxable income is more than basic exemption limit, then tax audit is applicable and you are required to maintain books of account.

This applies for 5 consecutive years from where you opt out of presumptive scheme – which means say; you opt out of presumptive in FY 2023-24 and for FY 2024-25 to FY 2028-29 

1. you are required to get audit done
2. you are required to maintain books of account
   if your total income exceeds the basic exemption limit.

Hence one should be careful before switching into or switching out of presumptive scheme.

One who opts for presumptive scheme has to pay whole advance tax in one go on or before 15th March of the Financial Year.

44AD is not applicable for a Non-Resident.
Declaring FNO Income under normal provisions i.e maintaining books (to carry forward loss)

What are normal provisions?

Normal provisions means a tax payer or trader is required maintain books of accounts i.e Balance Sheet, Profit and Loss account unlike in presumptive scheme where you one need not maintain books of account.

Consider the following example:

I have entered the sell value of and option premiums and sale value of futures under Point 4(image 3) since there is no option to exclusively declare the sale details of FNO.

Next, I have entered the buy value of options premium and futures under Point 9(image 3).

If you see, there is a loss of Rs 83,329/-

As part of expenses, you can claim all the expenses attributable to earning the FNO Income. Some of the examples:

• Salaries, if you have people helping you trade.
• Rent, if you are using a dedicated office for the trading activity.
• Brokerage charges, taxes, and all other trade-related expenses.
• Advisory fees, consultancy, depreciation of laptop, and etc.

After the calculation of net profit or loss, you will pay tax as per applicable slab rates.

Trading options is considered as a non-speculative business income irrespective of being intraday or delivery.

Declaring Speculative Income:

Speculative Incomes basically consists of intraday gains as most of them are leverage based trades and done without the intention of taking delivery. 

You need to declare the speculative income in the Schedule PL.

As shown above, I have filled indicative figures to a give a perspective. These speculative gains are taxed based on slab rates which you fall.

Declaring Capital Gains:

Short-Term Capital Gains:

Capital gains are declared in Schedule CG and 112A. Short Term Capital gains are straight away declared in Schedule CG and Long Term capital gains are declared in Schedule 112A.

Refer above; I have details of Short Term Capital Gains (again indicative figures) in Schedule CG.

Example: 

Sale Consideration: Rs 1 Lacs

Cost (Purchase Price): Rs 90K

Expenses: Rs 1K

Short Term Capital Gain: 9K

Long Term Capital Gains:LTCG are taxed @ 10%/12.5% depending upon the date of sale on or after 23rd July 24 exceeding Rs 1.25 Lacs

Continued…

Consider this example:

Assume I have purchased 30 shares before 31st Jan 2018 @ Rs 535.56 and 50 shares after 31st Jan 2018 @ Rs 412.96. I have sold entire 80 shares in April 2024.

For shares purchased before 31st Jan 2018, grandfathering clause shall apply and there will be no tax on gains accrued upto 31st January 2018.  Refer #1 – since FMV as of 31st Jan 2018 is more than the sale price of (Rs 611.94), there is no question of capital gain, and since the gain is already accrued – it is exempt, and you can see in column 14, it is ZERO.

In #2, the grandfathering clause shall not apply, and the capital gain of Rs 9949/- (Rs 30597 minus Rs 20648) is calculated accordingly and taxed @ 10%/12.5% as applicable, exceeding Rs 1.25 Lacs.

The highest Price quoted on 31st Jan 2018 shall be considered as FMV on 31st Jan 2018.

Refer to this link – you will get the FMV details of all the shares as of 31st Jan 2018. 

In ITR 2, you need to declare the capital gains in the schedules CG and 112A, as discussed above.

7.5 – Quick FAQ and notes

How to file the return of income electronically?
The income-tax department has established an independent portal for e-filing of return of income. You can log on to www.incometaxindiaefiling.gov.in for e-filing the return of income. Check this very nice video on e-filing put by the IT department.

Is it necessary to attach documents along with the return of income?
ITR return forms are attachment-less forms. Hence along with the ITR form (whether filed manually or filed electronically), you are not required to attach any document (like proof of investment, TDS certificates, etc) unless if you fall under the audit case.

However, these documents should be retained by you and should be produced before the tax authorities when demanded in situations like assessment, inquiry, scrutiny, etc. But in audit cases, a soft copy of the balance sheet, P&L, and any notes along with the audit report needs to be attached.

What is the difference between e-payment and e-filing?
E-payment is the process of electronic payment of tax (i.e., by net banking or SBI’s debit/credit card)

E-filing is the process of electronically furnishing (filing) of return of income.

Using the e-payment and e-filing facility, payment of tax and furnishing of return is quick, easy, and hassle-free.

Is it necessary to file the return of income when I do not have any positive income?
If you have sustained a loss in the financial year, which you propose to carry forward to the subsequent year for adjustment against subsequent year(s) positive income, you must make a claim of loss by filing your return before the due date.

What are the due dates for filing returns of income/loss?
If no audit: July 31^st

If audit: September 30^th

What is to be mentioned as the “nature of business” on ITR 3 (ITR 4 until 2017)? 

Nature of business can be mentioned as Trading-Others (Code: 0204) – until 2017

For FY 2017/18, Code: 13010 – Financial intermediation/Investment activities. This seems to be the closest category to investment/trading related activity.

If I fail to furnish my return within the due date, will I be fined or penalized?
Yes, if you have not furnished the return within the due date, you will have to pay interest on tax due. Also penalty under Section 234F of Rs 1,000/- if income is less than or equal to Rs 5 Lacs and Rs 5,000/- for taxable income above Rs 5 Lacs.

How to show profit and loss on the balance sheet?  

You can show all positive turnover as gross receipts, and negative turnover as gross sales.

Can a return be filed after the due date?
Yes, you can. Return filed after the prescribed due date is called a belated return. If one could not file the return of income on or before the prescribed due date, then he can file a belated return. A belated return can be filed within a period of one year from the end of the financial year or before completion of the assessment, whichever is earlier. A belated return attracts interest and penalty as discussed in the previous FAQ.

For Example – In the case of income earned during FY 2022-23, the belated return can be filed up to 31st Dec 2023. However, one can file an updated return under Section 139(8A) after 31st Dec 2023, with additional penalty of 25% of additional tax(tax plus interest) within 12 months from the end of the relevant Assessment Year.

Penalty will be 50% of additional tax(tax plus interest) if updated return is filed within 24 months from the end of the relevant Assessment Year.

Sample ITR3 Form (2022-23)

Sample ITR4 Form (2022-23)

Sample Computation

Key takeaways from this chapter

1. The act of paying your taxes is called “Tax Payment”, which can be done via e-payment
2. The act of communicating different sources of income and tax paid against that is called “Income Tax Return filing”
3. Filing income tax returns is mandatory, even though you have paid taxes
4. An ITR form should be used to file taxes
5. Use different ITRs for different sources of income
6. ITR 4S for presumptive business income. Use this to lower your cash outflow (paying taxes versus audit fees)

Phew! That brings us to the end of the taxation module. Keeping it simple is most challenging, especially a topic like this where almost every other word is a jargon. Hopefully, I have done a decent job with it, and this module acts as your ready reckoner for everything on taxation when trading and investing.

Financial discipline is the key to long term wealth creation, and it starts with the compliant filing of your income tax returns. It is best not to avoid or postpone especially with the advancement of technology and reach of our income tax department.

Do help spread the word,

Happy Trading,

Nithin Kamath
Zerodha

Special thanks to  Tax IQ for providing valuable inputs throughout this module.

Disclaimer – Do consult a chartered accountant (CA) before filing your returns. The content above is in the context of taxation for retail individual investors/traders only.

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6.1 – Turnover & Tax Audit

In the previous chapter, we discussed briefly on tax audit, and when it is required if you are declaring trading as a business income. To determine if an audit is required or not, we need to first determine the turnover of your trading business.

Reiterating – the requirement of calculating turnover arises only when treating trading P&L as a business income (An audit is not required if you only have capital gains income irrespective of the turnover). Turnover is only to determine if a tax audit is required or not. Your tax liability does not get affected by your turnover.

An audit is required if –

• Rs 10 Crores mark – Turnover for the year crosses the Rs 10 crores. Note that the Rs.10 Crore limit is applicable to the financial year 2023 – 2025. This is in the case of digital transactions, and stock market trading is 100% digital.
• Section 44AD – if you are opting out of Section 44AD (Presumptive Taxation) in the current year and FNO Income is less than 6% of the turnover and overall income is more than the basic exemption limit.

I am sure the first thing that came to your mind after reading turnover is contract turnover, i.e

• Nifty is at 8000, you buy 100 Nifty
• Buy-side value = 8000 * 100 = Rs.800,000/-
• Nifty goes to 8100, you square off the 100 Nifty
• Sell-side value = 8100 * 100 = Rs,810,000/-
• Turnover = Buy-side value + Sell-side value = 800,000 + 810,000 = 1,610,000/-

But it is not the contract turnover the IT department is interested in; they are interested in your business turnover.

Read below on how business turnover can be calculated –

The method of calculating turnover is a debatable issue and what makes it a grey area is that there is no guideline as such from the IT department. One article of great help, though, is the guidance note on tax audit under Section 44AB by ICAI (Institute of Chartered Accountants of India, the governing body for CA’s). The article on Page 15, Section 5.10 of this guidance note has a guideline on how turnover can be calculated. It says:

• Delivery based transactions

For all delivery based transactions, where you buy stocks and hold it more than 1 day and sell them, the total value of the sales is to be considered as turnover. So if you bought 100 Reliance shares at Rs 800 and sold them at Rs 820, the selling value of Rs 82000 (820 x 100) can be considered as turnover.

But remember that the above calculation of turnover for delivery trades is only applicable if you are declaring equity delivery based trades also as a business income. If you are declaring them as capital gains or investments, there is no need to calculate turnover on such transactions. Also, there is no need for an audit if you have only capital gains irrespective of turnover or profitability.

• Speculative transactions (intraday equity trading)

For all speculative transactions, the aggregate or absolute sum of both positive and negative differences from trades is to be considered as a turnover. So if you buy 100 shares of Reliance at 800 in the morning and sell at 820 by afternoon, you make a profit or positive difference of Rs 2000, this Rs.2000 can be considered as turnover for this trade.

• Non-speculative transactions (Futures and options)

For all non-speculative transactions, the article says that turnover to be determined as follows –

• The total of favourable and unfavourable differences shall be taken as turnover
• Premium received on sale of options is also to be included in turnover. However, where the premium received is included for determining net profit for transactions, the same should not be separately included. 
• With respect to any reverse trades entered, the difference thereon should also form part of the turnover.
• In case of an open position as at the end of the financial year (i.e., trades that are not squared off during the same financial year), the turnover arising from the said transaction should be considered in the financial year when the transaction has been actually squared off.
• In the case of delivery-based settlement in a derivatives transaction, the difference between the trade price and the settlement price shall be considered turnover.

So if you buy 25 units or 1 lot of Nifty futures at 24,000 and sell at 23,900, Rs.2500 (25 x 100) the negative difference or loss on the trade is the turnover.

In options, if you buy 100 or 4 lots of Nifty 26,000 calls at Rs.1,000 and sell at Rs.1,010. Firstly, the favourable difference or profit of Rs 1000 (10 x 100) is the turnover. So, the total turnover on this option trade = Rs 1000. 

The above calculations (points 1 to 3) are fairly straightforward; the next important thing to decide though is if you want to calculate turnover scrip-wise or trade-wise.

Scrip-wise is when you calculate the turnover by collating all trades on the particular contract/scrip for the financial year, find average buy/sell value, and then determine the turnover using the above 3 rules with the total profit/loss or favourable/unfavourable difference on this average price.

Trade-wise is when you calculate the turnover by summing up the absolute value of profit and loss of every trade done during the year and following the above rules.

Let me explain both with some examples –

1. 100 Nifty Oct future bought at 26,000 and sold at 26,100 on 1st Oct. Another 100 Nifty Oct future bought at 26,100 and sold at 26,050 on 10th Oct. Determine turnover

Using scrip wise:

Average Nifty Jan Fut buy: 200 Nifty Buy at 26,050

Average Nifty Jan Fut sell: 200 Nifty Sell at 26,075

Total profit/loss = 200 x Rs 25 = Profit of Rs 5,000 = Turnover of Nifty Jan Futures

Using trade wise:

100 Nifty Buy at 26,000, Sell at 26,100, Profit = Rs 10,000

100 Nifty Buy at 26,100, Sell at 26,050, Loss = Rs 5000

Turnover of Nifty Oct futures = Rs 10,000 + Rs 5000 (absolute sum of the loss) = Rs 15000

1. 100 Nifty Dec 26,000 puts bought at 1000 and sold at 950 on Dec 3rd. Another 100 Nifty Dec 26,000 puts bought at 500 and sold at 480. Determine turnover

Using scrip wise:

Average of Nifty Dec 26,000 puts buy: 200 puts at 750

Average of Nifty Dec 26,000 puts sell: 200 puts at 715

Total profit/loss = 200 x Rs 35 = Loss of Rs 7,000

Total Turnover for Dec 26,000 puts = Rs 7,000 

Using trade wise:

Trade 1

100 Nifty Dec puts bought at 1,000 and sold at 950, Loss = Rs 5,000

Turnover = Rs 5,000

Trade 2

100 Nifty Dec puts bought at 500 and sold at 480, Loss = Rs 2,000

Turnover = Rs 2,000

Total turnover = turnover of (trade 1+trade2) = Rs 7,000

Which of the methods scrip wise or trade wise should I follow?

Calculating turnover trade wise is the most compliant way of determining turnover. The tricky bit calculating trade wise turnover though is that no broker (other than us at Zerodha) currently offers trade wise turnover reports. All brokers provide a P&L with an average buy/sell price, which can be used to calculate scrip wise turnover. If you are not trading at Zerodha and are looking at calculating turnover trades, you will have to download all trades done during the year on an excel sheet and calculate turnover manually.

Here are the scrip wise and trade wise turnover reports on Console

Once you determine the turnover, you will know if you need an audit or not, that is if a visit to a CA and have him verify your balance sheet and P&L statements is compulsory or not.

6.2 – Section 44AD

An audit is also required as discussed above if your profit is less than 6% of the turnover and overall income is more than the basic exemption limit and you have opted out of presumptive taxations scheme. By turnover, I am referring to all business turnover (speculative, non-speculative, and any other business you have), and by profit, I am referring to only your net business profits (not including, salary, capital gains, and others). This means that if you are trading as a business and incur a loss, you will most likely have to get the books audited.

But an important thing to remember is that if your turnover is less than Rs 10 crore and if your profit is less than 6% of turnover an audit is not required if your total tax liability for the year is zero. That means if your total income (Salary + Business income + capital gain) is less than Rs 2.5lks (minimum tax slab in the old regime or Rs. 3lks in the new regime), you have no tax liability, and hence audit is not required. But it is advisable if losses are substantial to file the return with an audit.

Applying section 44AD for trading as a business income is causing a huge inconvenience for the retail trading community. Turnover in an ordinary business to turnover while trading on the markets is hugely different. Unlike an ordinary business where there is a fixed margin every time there is a transaction, in the business of trading there is no such guarantee. This section is an unnecessary burden that indirectly gets most small retail traders to have their books audited. We at Zerodha have petitioned to the government through this campaign on Change.org, make sure to support it and also get your trading friends to do the same.

When you show trading as a business income, you will have to file using ITR3, which would mean that like any other business you are required to create and maintain –

• Balance Sheet
• P&L statement
• Books of Accounts

As discussed above, these will need to be audited based on your turnover (either turnover crosses the 10 Crore mark or in case the turnover is less than 10 Crore and your profits are less than 6% of the total turnover). Creating a balance sheet, P&L, and maintaining books of account is quite simple for individuals with just trading as a business income, it is explained below in brief.

6.3 – Balance sheet, P&L, Book of accounts

Balance sheet

A personal balance sheet provides an overall snapshot of your wealth at a specific period in time. It is a summary of your assets (what you own), your liabilities (what you owe), and your net worth (assets minus liabilities).

Creating a personal balance sheet is fairly simple first pull together all of this information:

• Your latest bank statements
• Loan statement,
• House loan statement
• Personal loan statements
• Principal balance of any outstanding loans
• Demat holding statement

Once you have all of that information available, start developing your balance sheet by listing all of your assets (financial and tangible assets) with its respective values. Typical examples of the assets could be –

• Cash (in the bank, in hand, deposits with Bank)
• All investments (mutual funds, Shares, Debt investment )
• Property value ( Cost of Purchase + Duty any paid + Interiors etc)
• Automobile value ( Motor Car + Two-wheeler )
• Personal Property Value ( jewelry, household items, etc)
• Other assets ( Computers, Loans to friends, a plot of land, etc)

The sum of all of those values is the total value of your assets.

Next, you can look at your liabilities, which should be everything you owe. Here are some common liability categories:

• Remaining mortgage balance (Loan Statement)
• Car loans
• Student loans
• Any other personal loans
• Credit card balances

The sum of all of the money you owe is your liabilities.

The difference between your assets and your liabilities is your net worth.

That’s it; this is your balance sheet. Instead of creating one at the end of every financial year, it probably makes sense to update once every few months.

Profit & Loss statement

Profit and loss will summarize your revenue streams and your expenses for the financial year.

To create your P&L for the given Financial Year, you will have to list down all revenues and expenses.

Revenue –

• Realized sale value from your stock holdings (Capital gains)
• The Income from F&O, Intraday, or Commodity Trades. (Speculative and non-speculative business income)

Remember that you can’t add your salary income (if you are working elsewhere) into your revenue stream on the P&L.

Expenses –

• Salaries, if you have people helping you trade.
• Rent, if you are using an office or any space for the trading activity for which you are paying a rental income
• Brokerage charges, taxes, and all other trade-related expenses.
• Advisory fees, consultancy, depreciation of computer, and etc (read the expenses section in the chapter on taxation-traders)

Revenue minus the Expense equals profit.

A Balance sheet helps you understand your networth between two dates and the P&L will give you the reasons why your networth went up or down in that period. Maintaining financial discipline is the key to long term personal wealth creation. A personal balance sheet and P&L will ensure that you are constantly in touch with reality – your assets and liabilities.

Book of accounts/Book-keeping

Maintaining a book of accounts and Book-keeping seem like very complex tasks, and typical reactions I have seen from traders is to get scared of the word and try postponing the decision to learn more on the topic. Again for an individual with only trading as a business income and/or salary, it is super simple- you just need to maintain two books.

Bank book: Take an excel download of all your bank statements, and make a note next to every entry to identify the nature of the transaction. It is also best to keep a copy of all the bills in case of expenses.

Trading book: This should be automatically getting maintained for you by the broker where you trade. The broker should be able to give you a P&L statement including all expenses for the year, ledger statement, and an online repository of contract notes if required. Unlike what many people think, contract notes aren’t really required unless scrutiny by the IT department, and even then if only asked for the same.

As a person who has traded with over 10 online brokers in India, the ledger and P&L statements with all expenses on it will show up any hidden charges by the broker.

At Zerodha, we take great pride in the transparency we bring in as a business. Every charge other than brokerage is captured on the other credits/debits section on the tax P&L on Console. We also give you a summary with value of all your open option positions starting April 1^st and closing March 31^st. This is extremely useful when you are trying to tally your ledger with your P&L statement.

We are almost done with the taxation module. The last chapter will have an explanation of what kind of ITR forms to use, and also an excel download of a sample ITR 4 form with all details as an easy reference.

Key takeaways from this chapter –

1. Audit of the books is required if turnover is more than Rs 10 Crore mark
2. Audit of the books is required if one is opting out of presumptive scheme and FNO Income is less than 6% of the turnover and overall income is more than the basic exemption limit.
3. Turnover does not take into consideration the regular contract turnover
4. Turnover refers to the business turnover
5. Business turnover (for trading as a business) can be calculated scrip wise or trade wise
6. Trade wise turnover is the most compliant way of declaring turnover.
7. ITR3 requires you to have Balance Sheet and Profit and Loss statement along with books of account
8. Balance sheet equation states that Net worth = Assets – Liabilities
9. P&L statement details the revenues and expenses
10. If trading as a business maintaining 2 books of accounts becomes mandatory – Bank Book and Trade book
11. It is advisable to maintain and update the Balance Sheet, P&L, and books of accounts once in every quarter.

Disclaimer – Do consult a chartered accountant (CA) before filing your returns. The content above is in the context of taxation for retail individual investors/traders only.

The post Turnover, Balance Sheet, and P&L appeared first on Varsity by Zerodha.

Reiterating from the previous chapter –

You can classify yourself as an Investor if you hold equity investments for more than 1 year and show income as long term capital gain (LTCG). You can also consider yourself an investor and gains as short-term capital gains (STCG) if your holding period is more than 1 day and less than 1 year. We also discussed how it is best to show your capital gains as a business income if the frequency of trades is higher or if investing/trading is your primary source of income.

In this chapter, we will discuss all aspects of taxation when trading is declared as a business income, which can be categorized either as:

1. Speculative business income – Income from intraday equity trading is considered speculative. It is considered as speculative as you would be trading without the intention of taking delivery of the contract.
2. Non-speculative business income – Income from trading F&O (both intraday and overnight) on all the exchanges is considered non-speculative business income as it has been specifically defined this way. F&O is also considered non-speculative as these instruments are used for hedging and for taking/giving delivery of the underlying contracts. Even though currently almost all equity, currency, & commodity contracts in India are cash-settled, by definition, they give rise to giving/taking delivery (there are a few commodity futures contracts like gold and almost all agri-commodity contracts with the delivery option to it). Income from shorter-term equity delivery-based trades (held for between 1 day to 1 year) is also best considered as non-speculative business income if the frequency of such trades executed by you is high or if investing/trading in the markets is your main source of income.

5.2 – Taxation of trading/business income

Unlike capital gains, there is no fixed taxation rate when you have a business income. Speculative and non-speculative business income has to be added to all your other income (salary, other business income, bank interest, rental income, and others), and taxes paid according to the tax slab you fall in. You can refer to Chapter 1 for tax slabs as applicable for FY 2024-25.

Let me explain this with an example:

• My salary – Rs.1,000,000/-
• Short-term capital gains from delivery-based equity – Rs.100,000/-
• Profits from F&O trading – Rs.150,000/-
• Intraday equity trading – Rs.125,000/-

Given these incomes for the year, what is my tax liability?

In order to find out my tax liability, I need to calculate my total income by summing up my salary and all business income (speculative and non-speculative). Capital gains are not added because, unlike salary or business income, they have fixed taxation rates.

Total income (salary + business) = Rs.1,000,000 (salary income) + Rs.150,000 (Profits from F&O trading) + Rs.125,000 (Intraday equity trading)  = Rs 1,275,000/-

As per the new tax regime, you can reduce Rs.75,000 from your income as a standard deduction before calculating your tax liability. So, I now have to pay tax on Rs 12,00,000/- based on the tax slab. If I use the new regime of filing personal taxes, this is how my tax liability looks –

• 0 – Rs.300,000 : 0% – Nil
• 300,000 – Rs.700,000: 5% – Rs.20,000/-
• 700,000 – Rs.1,000,000: 10% – Rs.30,000/-,
• 1,000,000 – 1,200,000: 15% – Rs.30,000/-
• Hence total tax : 20,000 + Rs.30,000 + Rs.30,000 = Rs.80,000/-

Now, I also have an additional income of Rs.100,000/- classified under short-term capital gains from delivery-based equity. The tax rate on this is a flat 20%.

STCG: Rs 100,000/-, so at 20%, tax liability is Rs.20,000/-

Total tax = Rs.80,000 + Rs.20,000 = Rs.100,000/-

I hope this example gives you a basic orientation of how to treat your income and evaluate your tax liability.

We will now proceed to find a list of important factors that have to be kept in mind when declaring trading as a business income for taxation.

5.3 – Carry forward business loss

If you file your income tax returns on time July 31^st for non-audit case and Sept 30^th for audit case, you can carry forward any business loss that is incurred.

Speculative losses can be carried forward for 4 years and can be set off only against any speculative gains you make in that period.

Non-speculative losses can be set-off against any other business income except salary income the same year. So they can be set-off against bank interest income, rental income, capital gains, but only in the same year.

You carry forward non-speculative losses to the next 8 years; however, do remember that carried forward non-speculative losses can be set-off only against any non-speculative gains made in that period.

For example, consider this – my hotel business income is Rs 1,500,000/-, my interest income for the year is Rs.200,000/-, and  I have made a non-speculative loss of Rs 700,000. In such a case, my taxable income for the year would be –

My gain is Rs 1,500,000/ from business and Rs.200,000/- from interest, so a total of Rs.1,700,000/-.

I have a non-speculative business loss of Rs.700,000/-, which I can use to offset my business gains and, therefore, lower my tax liability. Hence,

Taxable income = Rs.1,700,000 – 700,000 = Rs.1,000,000/-

So I pay tax on Rs.1,000,000/- as per the tax slab I belong to, which would be –

• 0 – Rs.300,000 : 0% – Nil
• 300,000 – Rs.700,000: 5% – Rs.20,000/-
• 700,000 – Rs.1,000,000: 10% – Rs.30,000/-,

Hence, Rs.50,000/- goes out as tax.

5.4 – Offsetting Speculative and non-speculative business income

Speculative (Intraday equity) loss can’t be offset with non-speculative (F&O) gains, but speculative gains can be offset with non-speculative losses.

If you incur speculative (intraday equity) losses of Rs.100,000/- for a year and a non-speculative profit of Rs 100,000/-, then you cannot net off each other and say zero profits. You would still have to pay taxes on Rs 100,000/- from non-speculative profit and carry forward the speculative loss.

For example, consider this –

• Income from Salary = Rs.1000,000/-
• Non Speculative profit = Rs.100,000/-
• Speculative loss = Rs.100,000/-

I calculate my tax liability as –

Total income = Income from Salary + Gains from Non-Speculative Business income

= Rs.1,000,000 + Rs.100,000 = Rs.1,100,000/-

I’m required to pay the tax on Rs.1,100,000 as per the slab rates –

• 0 – Rs.300,000 : 0% – Nil
• 300,000 – Rs.700,000: 5% – Rs.20,000/-
• 700,000 – Rs.1,000,000: 10% – Rs.30,000/-,
• 1,000,000 – Rs.1,100,000: 15% – Rs.15,000/-

Hence total tax = Rs.20,000 + Rs.30,000 + Rs.15,000 = Rs.65,000/-

I can carry forward a speculative loss of Rs.100,000/-, which I can set off against any future (up to 4 years) speculative gains. Also, to reiterate, speculative business losses can be set off only against other speculative gains either in the same year or when carried forward. Speculative losses can’t be set off against other business gains.

But if I had a speculative gain of Rs 100,000/- and a non-speculative loss of Rs 100,000/- they can offset each other, and hence, tax in the above example would be only on the salary of Rs 1,000,000/-.

5.5 What is tax-loss harvesting?

Towards the end of a financial year, you might have realized profits and unrealized losses. If you let it be, you will pay taxes on realized profits and carry forward your unrealized losses to next year. This would mean a higher tax outgo immediately, and hence, any interest that you could have earned on that capital goes away as taxes.

You can very easily postpone this tax outgo by booking the unrealized loss and immediately getting back on the same trade. By booking the loss, the tax liability for the financial year would reduce.

While there is no explicit regulation in India that disallows tax loss harvesting. In the US, if stocks are sold and bought back within 30 days just to reduce taxes on realized gains, they are called wash sales, and taxes are disallowed to be offset. Given this, it is advisable for clients trading in India to consult a CA while filing income tax returns, as they could potentially be questioned by the income tax authorities during tax scrutiny if the same stock is sold and bought back just to save on the taxes.

5.6 – BTST (ATST) – Is it speculative, non-speculative, or STCG?

BTST (Buy today Sell tomorrow) or ATST (Acquire today Sell tomorrow) is quite popular among equity traders. It is called BTST when you buy today and sell tomorrow without taking delivery of the stock.

Since you are not taking delivery, should it be considered speculative, similar to intraday equity trading?

There are both schools of thought, one which considers it to be speculative because no delivery was taken. However, I come from the second school, which is to consider it as non-speculative/STCG as the exchange itself charges the security transaction tax (STT) for BTST trades similar to regular delivery-based trades. A factor to consider is if such BTST trades are done just a few times in the year, show it as STCG, but if done frequently, it is best to show it as speculative business income.

5.7 – Advance tax – business income

Paying advance tax is important when you have a business income. Like we discussed in the previous chapter, the advance tax has to be paid every year – 15% by 15^th Jun, 45% by 15^th Sep, 75% by 15^th Dec, and 100% by 15^th March. I guess the question that will arise is % of what?

The % of the annual tax that you are likely to pay, yes! When you have business income, you have to pay most of your taxes before the year ends on March 31^st. The issue with trading as a business is that you might have a great year until September, but you can’t extrapolate this to say that you will continue to earn at the same rate until the end of the financial year. It could be more or less.

But everything said and done, you are required to pay that advance tax, otherwise, the penalty is 12% annualized for the time period it was not paid for. The best way to pay advance tax is by paying tax for that particular time period, so Sept 15th, pay for what was earned until then, and by March 15th, close to the year-end, you can make all balance payments as you would have a fair idea on how you will close the year. You can claim a tax refund if you end up paying more tax than what was required to pay for the financial year. Tax refunds are processed in a quick time by the IT department.

You can make your advance tax payments online by clicking on Challan No./ITNS 280 on https://incometaxindiaefiling.gov.in/

Also, here is an interesting link that helps you calculate your advance tax. You can also check this link to see how exactly interest or penalty is calculated for non-payment of advance tax.

5.8 – Balance sheet and P&L statements –

When you have declared trading as a business income, you are required to like any other business to create a balance sheet and P&L or income statement for the financial year. Both these financial statements might need an audit based on your turnover and profitability. We will discuss more on this in the next chapter.

5.9 – Turnover and tax audit

When is an audit required?

An audit is required if you have a business income and if you have business turnover is more than Rs 10 Crores for a financial year (FY 24-25). For Equity traders, an audit is also required if they are opting out of presumptive taxation scheme as per Section 44AD and declaring a profit less than 6% of the turnover and total income is above the minimum exemption limit.

We will discuss this in detail in the next chapter.

However, let us understand what audit really means.

The dictionary meaning of the term “audit” is check, review, inspection, etc. There are various types of audits prescribed under different laws, such as company law requiring a company audit, cost accounting law requiring a cost audit, etc. Likewise, the Income Tax Law requires the taxpayer to get the audit of the accounts of his business/profession from the viewpoint of Income Tax Law if he meets the above-mentioned turnover criteria.

Check this link for FAQ’s on tax audit on the income tax website for more.

An audit can also be defined as having an accountant verify if you have prepared all your accounts right. In this case, it is getting an accountant to check if you have created a correct balance sheet and P&L statement for the year. Ideally, this audit should be done by the IT department itself, but considering the number of balance sheets out there, it is surely impossible for the IT department to audit each one of them. Hence we need a Chartered accountant (CA), who is a qualified professional and authorized by the Income-tax department to perform audits on the balance sheet and P&L statements. You, the taxpayer, can use any CA of your choice.

What role should a CA play?

Ideally, a CA is required to only audit and sign on the balance sheets and P&L statements. But a CA also typically ends up creating your balance sheets and P&L statements and will audit them only if required.  We will, in the next chapter, briefly explain how a CA typically creates these two statements.

The importance of the audit process by a CA cannot be understated. Apart from all the reporting requirements, an audit also helps traders/investors know their financial health, ensure it faithfully reflects the income, and ensure claims for deduction are correctly made. It also helps lenders evaluate credibility and act as a check for any fraudulent practices.

Which ITR form to use? – ITR3 (ITR 4 until 2016), we will discuss this in more detail in the last chapter. I have come across incidents where people have declared both speculative and non-speculative as capital gains to avoid having to declare business income and not having to use ITR3. Taking a shortcut like this could mean a lot of trouble if called for IT scrutiny.

Business expenses when trading – The advantage of showing trading as a business is that you can show all expenses incurred as a cost, which can then be used to reduce your tax outgo, and if a net loss for the year after all these costs, it can be carried forward as explained above.

Following are some of the expenses that can be shown as a cost when trading

• All trading charges (STT, Brokerage, Exchange charges, and all other taxes). I hope you remember that STT can’t be shown as a cost when declaring income as capital gains, but it can be in the case of business income.
• Internet/phone bills if used for trading (portion proportionate to your usage on the bill)
• Depreciation of computers/other electronics (used for trading)
• Rental expense (if the place is used for trading, if a room is used – a portion of your rent)
• Salary paid to anyone helping you trade
• Advisory fees, cost of books, newspapers, subscriptions, and more.

Key takeaways from this chapter

1. Speculative business income if trading intraday equity.
2. Non-speculative if trading F&O, or short term equity delivery actively.
3. Speculative losses can’t be set-off against non-speculative gains.
4. The advance tax has to be paid when trading as a business –15% by Jun 15^th 45% by Sep 15^th, 75% by Dec 15^th, and 100% by Mar 15^th.
5. Can claim all expenses if income from trading shown as a business income.

Disclaimer – Do consult a chartered accountant (CA) before filing your returns. The content above is in the context of taxation for retail individual investors/traders only.

The post Taxation for Traders appeared first on Varsity by Zerodha.

In continuation of the previous chapter: Classifying your market activity

The income tax department allows you to decide whether to show your stock investments as capital gains or a business income (trading), irrespective of the period of holding the listed shares and securities. Whatever stance you take, you will have to continue with the same in the subsequent years. Check this circular.

Simply put,

1. Stocks that you hold for more than 1 year can be considered investments as you would have most likely received some dividends and also held for a longish time
2. Shorter-term equity delivery buy/sells can be considered investments as long as the frequency of such buy/sell is low.
3. If you wish, you can also show your equity delivery trades as a business income, but whatever stance you take, you should continue with it in the future years as well.

This chapter focuses on investing; hence, we will keep the discussion limited to points 1 and 2. In the next chapter, we will discuss taxation when trading/business income.

4.2 – Long term capital gains (LTCG)

Firstly, you need to know that when you buy & sell (long trades) or sell & buy (short trades) stocks within a single trading day, then such transactions are called intraday equity/stock trades. Alternatively, if you buy stocks/equity and wait till it gets delivered to your DEMAT account before selling it, then it is called ‘equity delivery-based’ transactions.

Any gain or profit earned through equity delivery-based trades or mutual funds can be categorized under capital gains, which can be subdivided into:

• Long-term capital gain (LTCG): equity delivery-based investments where the holding period is more than 1 year
• Short-term capital gain (STCG): equity delivery-based investments where the holding period is less than 1 year

Taxes on long-term capital gains for equity and mutual funds are discussed below –

For stocks/equity – 0% for first Rs 1lk and @10% exceeding Rs 1lk

0% for first Rs 1.25 lakhs and long-term gains exceeding Rs 1.25 Lakhs will be taxed as follows:

• If the sale occurred before July 23rd, 2024, the tax rate is 10%
• If the sale occurs after July 23rd, 2024, the tax rate is 12.5%

The threshold of Rs 1,25,000 applies to the total long term capital gains for both periods (before and after July 23, 2024).

The above taxation rate is only if the transactions (buy/sells) are executed on recognized stock exchanges where STT (Security transaction tax) is paid. As discussed above, LTCG is a holding period of more than 1 year.

If the transactions (buy/sells) are executed through off-market transfer where shares are transferred from one person to another via delivery instruction booklet and not via a recognized exchange by paying STT, then LTCG is 20% in case of both listed and non-listed stocks (Listed are those which trade on recognized exchanges). Do note that when you carry an off-market transaction Security Transaction Tax (STT) is not paid, but you end up paying higher capital gains tax.

Note that a gift from a relative through DIS slip is not considered as a transaction and hence not capital gain. It is important that gift not be treated as transfer, and relative could be (i) spouse of the individual (ii) brother or sister of the individual (iii) brother or sister of the spouse of the individual(iv) brother or sister of either of the parents of the individual (v) any lineal ascendant or descendant of the individual(vi) any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual (vii) spouse of the person referred to in clauses (ii) to (vi).

For equity mutual funds (MF) – 0% for first Rs 1.25 lakhs and long-term gains exceeding Rs 1.25 Lakhs will be taxed as follows:

• If the sale occurred before July 23rd, 2024, the tax rate is 10%
• If the sale occurs after July 23rd, 2024, the tax rate is 12.5%

Similar to equity delivery based trades, any gain in investment in equity-oriented mutual funds for more than 1 year is considered as LTCG and exempt from taxes up to Rs 1lk per year. A mutual fund is considered as equity-oriented if at least 65% of the investible funds are deployed into equity or shares of domestic companies.

For non-equity oriented/Debt MF – taxed as per slab rates.

Union budget 2014 brought in a major change to non-equity mutual funds. As opposed to 1 year in equity-based funds, you have to stay invested for 3 years in non-equity/debt funds for the investment to be considered as long-term capital gain. If you sell the funds within 3 years to realize profits, then that gain is considered as STCG.

Note: The government, in the Finance Bill 2023, made certain amendments that apply to debt funds that invest not more than 35% in equity shares in Indian companies. As per the new rules, these mutual funds and ETFs will not be eligible for indexation benefits and will be taxed at applicable slab rates, for investments made on or after April 1, 2023.

For Cryptocurrencies/Virtual Digital Assets – flat 30% on the gains.

Budget 2022 introduced taxation on Cryptocurrencies (VDA). Gains from Cryptocurrencies are taxed at a flat rate of 30%. No deduction is allowed except for the cost of acquisition. The tax rate is the same for both long-term capital gains and short-term capital gains.

4.3 – Indexation

Indexation helps adjust the effect of inflation on your purchase price.

If you are wondering what inflation is, here is a simple example to help you understand –

All else equal, if a box of sweets was priced at Rs.100 last year, chances are the same could cost Rs.110 this year. The price differential is attributable to inflation, which in this example is 10%. Inflation is the percentage by which the purchasing value of your money diminishes.

Indexation determines the true net gains on the sale of an asset after considering the effect of inflation.

Until FY2023-24, you could get an indexation benefit to determine your net capital gains on non-equity-oriented mutual funds, property, gold, and others where you are taxed on LTCG. The Union Budget 2024 eliminated the need for indexation on all investments except for the real estate investments made before 23 July 2024, the day the budget was announced. So, if you are making long-term capital gains on a property bought before the budget day, you have the option to pay an LTCG tax of either 20% with indexation (old regime) or 12.5% (new regime) without indexation. 

How can you apply indexation to the purchase price of your real estate asset? Or how can you find the indexed purchase price of your asset? You can use the Cost inflation index (CII), which can be found on the income tax website.

Let’s understand indexation and evaluate the old and new regimes using the purchase/sale of an apartment as an example.

Purchase value:  Rs.10,00,000/-

Year of purchase: 2015

Sale value: Rs 30,00,000

Year of sale: 2025

Long-term capital gain: Rs 20,00,000/-

Without indexation in the new regime, I will have to pay an LTCG tax of 12.5% on the capital gains of Rs 20,00,000/-, which works out to Rs 2,50,000/-.

Under the old regime, the 20% LTCG tax on an asset’s indexed purchase value can be computed as follows.

Firstly, calculate the indexed purchase value. We need to use the cost inflation index (CII) for that. Find below the cost inflation index from the income tax website until 2024/25. Refer to this for CII data before 2001/02.

Going back to the above example,

CII in the year of purchase (2015): 240

CII in the year of sale (2025): 363

Indexed purchase value = Purchase value * (CII for the year of sale/ CII for the year of purchase)

So –

Indexed purchase value = Rs 10,00,000 * (363/240)

= Rs 15,12,500

Long term capital gain = Sale value – Indexed purchase value

Therefore, in our example

LTCG = Rs 30,00,000 – Rs 15,12,500

= Rs 14,87,500/-

So the tax now would be 20% of Rs 14,87,500 = Rs 2,97,500, which is more than the Rs 2,50,000/- that you will pay under the new regime. In this example, you would most likely choose to pay the LTCG tax under the new regime. However, there can be instances when the old regime might result in a lower tax outgo for you.

You don’t have to calculate the indexed purchase value of your real estate manually. You could use the IT department’s Cost inflation index utility for that.

4.4 – Short term capital gain (STCG)

Tax on short term capital gains for equity and mutual funds are discussed below –

For stocks/equity – 20% of the gain for shares sold after 23 July 2024.

It is 20% of the gain if the transactions (buy/sells) are executed after 23rd July 24 and 15% if executed before 23rd July 24 on recognized stock exchanges where STT (Security transaction tax) is paid. STCG is applicable for holding period over 1 day and not more than 12 months.

If the transactions (buy/sells) are executed via off-market transfer (where shares are transferred from one person to another via delivery instruction booklet and not on the exchange) where STT is not paid, STCG will be taxable as per your applicable tax slab rate. For example, if you are earning over Rs.15,00,000/- per year in salary, you will fall in the 30% slab, and hence STCG will also be taxed at 30%. Also, STCG is applicable only when the income exceeds a minimum tax slab of Rs 2.5lks/year if you have opted for the old regime and a minimum tax slab of Rs. 3lks/year if you have opted for the new regime. So if there is no other income for the year and assuming there was Rs 1lk STCG, it would not entail the flat 20% tax.

For equity mutual funds (MF) – 20% of the gain if sold after 23rd July 24 and 15% if sold before 23rd July 24

Similar to STCG for equity delivery-based trades, any gain in investment in equity-oriented mutual funds held for less than 1 year is considered STCG and taxed at 15% of the gain. Do note that a fund is considered equity-based if 65% of the funds are invested in domestic companies.

For non-equity oriented/Debt MF: As per your individual tax slab

Union budget 2014 brought in a major change to non-equity mutual funds. You have to now stay invested for 2 years for the investment to be considered as long-term capital gain. All gains made on investments in such funds held for less than 2 years are now considered as STCG. STCG, in this case, has to be added to your other business income and tax paid according to your income tax slab.

For example, if you are earning around Rs 800,000/- per year in your normal business/salary and you had STCG of Rs 100,000/- from debt funds, you will fall in the 20% slab as your total income is Rs 9,00,000/-. So effectively, in this example, you will pay 20% of STCG as taxes.

For non-equity oriented/Debt MF – flat 30% on the gains.

Budget 2022 introduced taxation on Cryptocurrencies (VDA). Gains from Cryptocurrencies are taxed at a flat rate of 30%. No deduction is allowed except for the cost of acquisition. The tax rate is the same for both long-term capital gains and short-term capital gains.

4.5 – Days of holding

For an investor, the taxation difference between LTCG and STCG is quite huge. If you sold stocks 360 days from when you had bought, you would have to pay 15% of all gains as taxes on STCG. The same stock if held for 5 days more (1 year or 365 days), the entire gain would be exempt from taxation as it would be LTCG now.

It becomes imperative that you as an investor keep a tab on the number of days since you purchased your stock holdings. If you have purchased the same stock multiple times during the holding period, then the period will be determined using FIFO (First in First out) method.

Let me explain –

Assume on 10^th April 2014, you bought 100 shares of Reliance at Rs.800 per share, and on June 1^st, 2014 another 100 shares were bought at Rs.820 per share.

A year later, on May 1^st, 2015, you sold 150 shares at 920.

Following FIFO guidelines, 100 shares bought on 10^th April 2014 and 50 shares from the 100 bought on June 1^st, 2014 should be considered as being sold.

Hence, for shares bought on 10^th April 2014 gains = Rs 120 (920-800) x 100 = Rs 12,000/- (LTCG and hence 0 tax).

For shares bought on June 1^st, Gain = Rs 100 (920-820) x 50 = Rs 5,000/- (STCG and hence 15% tax).

Small little sales pitch here – if you are trading at Zerodha the holdings page in our back office platform called Console will keep a tab for you on a number of days since your holdings were purchased, and even a breakdown if bought in multiple trades.

Here is a snapshot of the same –

The highlights show –

1. Day counter
2. A green arrow signifying holdings more than 365 days, selling which won’t attract any taxes.
3. If you have bought the same holdings in multiple trades, the split up showing the same.

Besides Zerodha Q, equity tax P&L is probably the only report offered by an Indian brokerage which gives you a complete breakdown of speculative income, STCG, and LTCG.

4.6 – Quick note on STT, Advance Tax, and more

STT (Securities Transaction Tax) is a tax payable to the government of India on trades executed on recognized stock exchanges. The tax is not applicable to off-market transactions which are when shares are transferred from one DEMAT to another through delivery instruction slips instead of routing the trades via exchange. But off-market transactions attract higher capital gains tax as explained previously. The current rate of STT for equity delivery based trades is 0.1% of the trade value.

When calculating taxes on capital gains, STT can’t be added to the cost of acquisition or sale of shares/stocks/equity. Whereas brokerage and all other charges (which include exchange charges, SEBI charges, stamp duty, service tax) that you pay when buying/selling shares on the exchange can be added to the cost of share, hence indirectly taking benefit of these expenses that you incur.

Advance tax when you have realized capital gains (STCG)

Every taxpayer with business income or with realized (profit booked) short term capital gains is required to pay advance tax on 15^th June, 15^th Sept, 15^th December, and 15^th March. Advance tax is paid keeping in mind an approximate income and taxes that you would have to pay on your business and capital gain income by the end of the year. You as an individual are required to pay 15% of the expected annual tax that you are likely to pay for that financial year by 15^th June, 45% by 15^th Sept, 75% by 15^th Dec, and 100% by 15^th March. Not paying would entail a penalty of annualized interest of around 12% for the period by which it was delayed.

When you are investing in the stock markets, it is very tough to extrapolate the capital gain (STCG) or profit that will be earned by selling shares for an entire year just based on STCG earned for a small period of time. So if you have sold shares and are sitting on profits (STCG), it is best to pay advance tax only on that profit which is booked until now. Even if you eventually end up making a profit for the entire year which is lesser than for what you had paid advance tax, you can claim for a tax refund. Tax refunds are processed in quick time by the IT department now.

You can make your advance tax payments online by clicking on Challan No./ITNS 280 on https://incometaxindiaefiling.gov.in/.

Which ITR form to use

You can declare capital gains either on ITR 2 or ITR3

ITR3 (ITR 4 until 2017): When you have business income and capital gains

ITR 2: When you have a salary and capital gains or just capital gains

4.7 – Short and long-term capital losses

We pay 15% tax on short term capital gains and 0% on long term capital gains, what if these were not gains but net losses for the year.

Short-term capital losses, if filed within time, can be carried forward for 8 consecutive years and set off against any gains made in those years. For example, if the net short-term capital loss for this year is Rs.100,000/-, this can be carried forward to next year, and if the net short-term capital gain next year is Rs.50,000/- then 15% of this gain need not be paid as taxes because this gain can be set off against the loss which was carried forward. We will still be left with Rs Rs.50,000 (Rs.100,000 – Rs.50,000) loss which is carried forward for another 7 years.

Long-term capital losses can now (post introduction of LTCG tax@10%) also be set off against long-term gains.

Long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain. Short-term capital loss can be set off against both long-term gains and short-term gains.

Losses incurred in crypto cannot be offset against any income, including gains from cryptocurrency and such loss shall not be allowed to be carried forward to subsequent assessment years.

Key takeaways:

1. LTCG : Equity, Equity MF – 0% for first Rs 1lk, 10% on exceeding Rs 1lk, Debt MF: 20% after indexation benefit
2. STCG: Equity: 15%, Equity MF: 15%, Debt MF: as per individual tax slab
3. You can use the cost inflation index to determine and get the benefit from the indexed purchase value
4. Index purchase price = Indexed purchase value = Purchase value * (CII for the year of sale/ CII for the year of purchase)
5. If you have bought and sold the same shares multiple times then use FIFO methodology to calculate the holding period and Capital gains
6. STT is payable to the Govt and cannot be claimed as expense when investing

Interesting reads:

Livemint: If you pay STT STCG is 15% otherwise as per tax slab

Income tax India website – Cost inflation index utility

Taxguru – Taxation of income & capital gains for mutual funds

HDFC- Debt mutual funds scenario post finance bill (no2), 2014

Disclaimer – Do consult a chartered accountant (CA) before filing your returns. The content above is in the context of taxation for retail individual investors/traders only.

The post Taxation for Investors appeared first on Varsity by Zerodha.

Identifying yourself as a trader or an investor is the first step to filing your income tax returns.

You can decide on your own to show your stock investments as either capital gains or business income (trading), irrespective of the period of holding the listed shares and securities. Whatever stance you take, you will have to continue with the same in the subsequent years.

So, before filing income tax returns, you will have to first classify yourself as an investor, trader, or both.  We will, in this chapter, help you figure this out in line with what most Assessing Officers (AOs) would be expecting. By income, I mean both profits and losses.

When trading or investing, you need to classify your income under one of the following heads are –

1. Long-term capital gain (LTCG)
2. Short-term capital gain (STCG)
3. Speculative business income
4. Non-speculative business income
5. Dividend income

Let us understand what each of these means.

Long-term capital gain (LTCG)

Assume you buy stocks or Mutual Funds today for Rs.50,000/- and sell the same after 365 days at Rs.55,000/-, then the profit or gain of Rs.5,000/- is considered as a long-term capital gain. Generally speaking, gain or profit earned by investing in stocks or equity mutual funds and selling after 1 year from the date of purchase can be categorized under LTCG. Before the Union Budget announced in July 2024, in India, any gains realized and categorized as LTCG (equity & equity MF) were completely exempt from taxes for the first Rs 1lk and attracted a 10% LTCG tax if the gains for the year exceeded Rs 1lk. Do note that the purchase and sale of shares have to be conducted via a recognized exchange, meaning you should have paid STT.

From FY 2024-25 onwards, the Union Budegt increased the exemption of Rs 1 Lacs to Rs 1.25 Lacs, and long-term gains exceeding Rs 1,25,000 will be taxed as follows:

• If the sale occurred before July 23rd, 2024, the tax rate is 10%
• If the sale occurs after July 23rd, 2024, the tax rate is 12.5%

The threshold of Rs 1,25,000 applies to the total long-term capital gains for both periods (before and after July 23, 2024)

The above tax rates shall not apply if the investment and the consequent sale were made via an off-market transaction and not via a recognized stock exchange. Basically, you should have paid Securities Transaction Tax (STT).

For Unlisted stocks – Tax on LTCG of such shares is 20% (after giving effect to indexation) until FY 2023-24. From FY 2024-25, tax on long-term capital gains will taxed :

• At 20% (with indexation) for sales made before July 23, 2024
• At 12.5% (without indexation) for sales made on or after July 23, 2024

Unlisted stocks are those company shares that are not listed or traded on any recognized stock exchange in India. Tax treatment of foreign shares will also be the same.

The Union Budget of 2018 introduced a grandfather clause that can reduce your LTCG tax liability. For all stocks held before 01 January 2018, the acquisition cost for the purpose of computing capital gains will be the higher of the actual purchase price or the maximum traded price on Jan 31st.

Assume you bought Infosys shares worth Rs.1,00,000/- in 2015, and they were worth Rs. 5,00,000 on 31st January 2018. If you sell those shares today for Rs. 20,00,000 today, your tax liability will be based on Rs. 15,00,000 (Rs. 20 lks – Rs. 5 lks), and not on Rs. 19,00,000 (Rs. 20 lks – Rs. 1 lk). If, however, the value of these shares on 31st January 2018 was less than your purchase price of 1,00,000, then you may consider your actual purchase cost for computing the LTCG tax applicable to you.

Short-term capital gain (STCG)

Assume you buy listed stocks or equity-oriented mutual funds today for Rs.50,000/- and sell them within the period of 12 months, say at Rs.55,000/-, then the profit or gain of Rs.5,000/- is taxed as a Short term capital gain (STCG).

Generally speaking, gain or profit earned by investing in stocks or equity mutual funds holding for more than 1 day (also called delivery-based) and selling them within 12 months from the date of purchase can be categorized under STCG.

Until FY 2023-24, the tax on STCG in India was flat at 15% on the gain or profit from the sale of shares or equity-oriented mutual funds.

From FY2024-25 onwards, tax on short-term capital gains will be taxed as follows:

• At 15% for sales made before July 23, 2024
• At 20% for sales made on or after July 23, 2024

Therefore, if you buy Infosys shares worth Rs 100,000/- today and sell the same 10 days later for Rs.120,000/-, then you are liable to pay 15% on Rs 20,000 (STCG) or Rs 3000/- as taxes if sold before July 23rd, 2024.

If you sell the shares after July 23rd, 2024, then you are liable to pay 20% on Rs 20,000 (STCG) or Rs 4000/- as taxes.

Speculative Business income

As per section 43(5) of the Income Tax Act, 1961, profits earned by trading equity or stocks for intraday or non-delivery are categorized under speculative business income. Currency trading is also considered speculative since there is no STT (unless you are using currency derivatives to hedge).

There is no fixed rate like capital gains tax rate when you have a business income. If you have a business income, it has to be added to the rest of your other income and tax has to be paid as per the tax slab you fall in.

For example, assume my profit from trading intraday stocks was Rs. 100,000/- for the financial year and my salary was Rs. 800,000/-. So, my total income for the year is Rs 9,00,000, and I have to pay taxes on this as per my tax slab (new regime), Rs 40,000 in this case, as shown below.

So, the point here is that one needs to club the speculative business income with other income sources and identify the taxable amount. Once this is done, the tax has to be paid based on the tax slab to which one belongs.

Non – speculative Business income

Income from trading futures & options on recognized exchanges (equity, commodity) is categorized under non-speculative business income as per section 43(5) of the Income Tax Act, 1961.

As discussed earlier, business income has no fixed tax rate, you are required to add the non-speculative business income to all your other income, and pay taxes according to the slab applicable to you.

For example, assume a trader cum hotelier earns Rs 500,000 by trading F&O. Besides this, assume he also earns Rs.20,00,000/- from his hotel business. Therefore, his total income for the year is Rs 25,00,000/- (Rs.500,000 + Rs.20,00,000), and therefore, his tax obligation is as follows

Effectively, the businessman here is paying 30% of his F&O profits as taxes.

You might wonder why trading equity intraday is considered ‘speculative,’ but trading F&O is considered ‘non-speculative.’

When trading intraday, there is no intention of taking delivery, and hence, it is considered a speculative business. F&O is defined as non-speculative by the government, maybe because it can be used for hedging and also for taking/giving delivery of the underlying contract.

Dividend Income

From FY2020-21 – Section 115BBDA of Income Tax was abolished, and Dividend incomes became taxable as per the applicable slab rates. 

From 1st Oct 2024 onwards, any sum paid by a company (both listed and unlisted) for the buyback of its own shares will be treated as a dividend with no deduction allowed for expenses, including the cost of acquisition.  

When the shareholder later sells other shares, you can claim the original cost of acquisition of all shares (including the bought-back shares).

3.2 – Pros and cons of declaring trading as a business income

Let us look at the bright side first; here is a list of advantages of declaring trading as a business income

1. Low tax – If the total income (trading + any other) is less than Rs.300,000/-, then there is no tax implication (as per the new regime), and now, even if less than Rs.700,000/- effectively, one has to pay zero tax as you can avail a rebate if total income less than Rs 7lks.
2. Claim expense – One can claim the benefit of all expenses incurred for the business of trading (while for capital gains, only charges on your contract note other than STT can be claimed). For example, brokerage charges, STT, other statutory taxes while trading, internet, phone, newspapers, depreciation of computers and electronics, research reports, books, advisory, etc.
3. Offset the loss with gains – If one incurs any non-speculative F&O trading loss, this can be set off against any income other than salary. For example, if I incur a Rs 5,00,000 loss in trading F&O and my other income (like rent & interest, excluding salary) is Rs 10,00,000, I will have to pay tax only on Rs 5,00,000.
4. Carry forward the F&O loss – If there is a net loss any year (non-speculative F&O + any income other than salary), and if income tax returns are filed before the due date, the loss can be carried forward for the next 8 years. During the next 8 years, this loss can be set off against any other business gain (non-speculative business income). For example, if you had a net loss of Rs 5,00,000 this year trading F&O, which was declared on time, you can carry forward this loss next year, and assuming you made a profit of Rs 20,00,000 next year, you can set off the previous year’s Rs 5,00,000 loss and pay taxes only on Rs 15,00,000.
5. Carry forward your intraday equity loss – Any speculative or intraday equity trading loss can be set off only against any other speculative gain (note: you cannot set off intraday equity trading loss, which is considered speculative. with F&O trading, which is considered non-speculative). Speculative losses can be carried forward for 4 years if the returns are filed on time. So, assume an equity intraday trader makes a loss of Rs.100,000/- this year; he cannot offset this against any other business income. However, he can carry it forward to the next year (up to 4 years). Assume the next year he makes a profit of Rs.50,000/- by trading equity intraday. Then, in that case, he can use the previous year’s Rs.100,000/- loss to offset the complete gains of this year (Rs.50,000). The balance loss of Rs.50,000/- can still be carried forward to the next 3 years. So do note that the partial offset of losses is possible.

The following table summarizes the above points –

Now, here is a set of drawbacks for declaring your business income –

1. Potentially high taxes – If you fall under the 30% tax slab, you will effectively pay 30% of all your trading profits as taxes

2. ITR Forms – Declaring business income would mean having to use an ITR3 or ITR 4, which would mean needing the help of a CA to file your IT returns. This can be an added effort and cost, especially for those salaried people who might have been using the very easy ITR 1 or ITR 2 (we will discuss more on this topic in the chapter on ITR forms).

3. Audit – Having to maintain the book of accounts, which will need to be audited if your turnover goes above Rs 10 crore  (was Rs 1 crore until FY 19/20) for a year or if your profit is less than 6% of your turnover (we will discuss more on this topic in the chapter on Turnover)

3.3 – What are you? Trader, Investor, or Both?

Coming back to our original discussion, according to CBDT

Investor: anyone who invests with the intention of earning through dividends

Trader: anyone who buys and sells with the intention of profiting from the price rise.

As an investor, you can claim all your delivery-based equity gains/profit as capital gains. However, as a trader, it becomes your business income, which has its own pros and cons, as discussed above.

The rule is very clear with respect to F&O trading and intraday equity trading. F&O trading has to be considered as a non-speculative business, and intraday equity as a speculative business. So, if you trade these instruments, you have to use ITR 3 to file IT returns. So even if you are salaried, you have to compulsorily use ITR3 and declare this income (profit or loss) from trading as a business.

Unlike what most people think, losses are also recommended to be declared. Hiding trading activity on the exchange from the IT department could mean trouble, especially in case of any IT scrutiny (IT scrutiny is when the assessing income tax officer (AO) demands you to meet him and give an explanation on your IT returns). The chances of getting a call for scrutiny are higher when the IT department systems/algorithms pick up trading activity on your PAN, but the same is not declared on your ITR.

For equity delivery-based investments, if you are holding stocks for more than a year, you would have received some kind of dividend, and even if you didn’t, you can show them all as investments and claim an exemption under the long-term capital gain. If you are buying and selling stocks frequently (yes, it is an open statement, but there is no rule that quantifies ‘frequent’) for shorter terms, it is best to declare that as non-speculative business income instead of STCG.

Another thing to keep in mind is that if investing/trading in the markets is your only source of income, and even if your trading activity is moderate, it is best to classify income from all your equity trades as business income instead of capital gains. On the other hand, if you are salaried or have some other business as your primary source of business, it becomes easier to show your equity trades as capital gains, even if the frequency is slightly higher.

Thankfully, you can be a trader and investor both at the same time. So, you can have stocks meant as an investment for the long term, and stocks meant for shorter-term trades. Just because you indulge in a lot of shorter-term trades wouldn’t necessarily convert all your long-term holdings or investments into trades and, therefore, bring those long-term gains under business income. However, it is important to clearly demarcate your trading and investment portfolio while filing returns.

Similarly, if you are trading F&O or intraday equity trading, you compulsorily have to classify yourself as a trader, but you can still show your long-term investments under the capital gains head to get the benefit of LTCG being exempt from taxes.

So, you can be an investor, trader, or both, but make sure to keep the above points in mind and consult a chartered accountant before filing returns.

Even though this might seem confusing, rules are made for 1% of the population that is trying to break them. As long as your intent is right, you know the basic concerns of the IT department and keep those in mind while filing IT returns. It is quite simple. But stay consistent with the way you classify yourself, and don’t keep switching between being an investor or trader to declare your short-term equity trades.

If you follow these simple rules, let me assure you—you won’t need to fear the taxman.

Before we wrap this chapter, here are some interesting links that you should read through.

CBDT circular on the distinction between trades and investments.

Business Standard – Is your return from stocks capital gains or business income?

Economic Times – Are you a stock trader or an investor?

Taxguru – Income from share trading – Business or capital gain?

Moneycontrol- Investor or trader: The argument continues

Economic Times – Budget 2014 clarifies that commodity trading on recognized exchanges is non-speculative

Economic times – New data mining tool may access PAN-based information of taxpayers, help check evasion

Key takeaways from this chapter

1. Trading F&O (Equity, currency, commodity) is considered a non-speculative business
2. Trading intraday equity is considered a speculative business
3. Equity holdings for more than 1 year are considered long-term capital gain (LTCG)
4. Equity holdings between 1 day to 1 year with a low frequency of trades are considered short-term capital gain (STCG). In case of a high frequency of trades, it should be considered as non-speculative business income

Disclaimer – Do consult a chartered accountant (CA) before filing your returns. The content above is in the context of taxation for retail individual investors/traders only.

The post Classifying Your Market Activity appeared first on Varsity by Zerodha.

• How would I declare my Profits and/or Losses from my market activity?
• Do I bifurcate between speculative business income and non-speculative business income?
• Also, he asked me about the books of accounts that I’m supposed to maintain.

Thanks to my ignorance I had no answers to give him.

I was an eager learner, as I spent all my time learning about the markets and trading strategies but spent very little time learning about taxation and its relevance to market participants.

Probably the reason why I consciously ignored learning about taxation was that I always feared the heavy usage of jargon, random references to sections, subsections, circulars, and whatnot. To my defense – I once did honestly try to learn about taxation. I paid a visit to my broker’s office and met my dealer and questioned him on taxation. This is what he had to say – “Arre, why are you so worried? Long-term capital tax is 0% and short-term capital gains tax is 15%, that’s it, it is a simple matter.”

I for sure knew it was not just that, I insisted to meet someone more knowledgeable to understand the topic in greater detail. To my luck I got to meet the Regional Head of the stockbroking company, enthusiastically I picked his brains about taxation for market participants; unfortunately even he reiterated the same thing that my dealer had told me. It seemed even worse as the regional manager had a sense of pride while he gave me that sloppy answer.

Frustrated, I visited a CA and he essentially said the same thing that my dealer said, but he used fancy jargon and complicated the whole matter to no end. At that point in time, nobody had blogged about it online, no good articles were written on the topic, and thus my quest to learn taxation related to markets got squashed like a bug.

In retrospect, had I known more about this topic, had I got more information – I would have clearly benefited in multiple ways.

I’m certain there are many traders and investors in a similar situation as I was many years ago. In fact, this is true considering that our blog on taxation (which was put up a few years ago) has received over 10000 questions! This number is beside the numerous emails received and queries asked on Trading Q&A.

Keeping this in perspective, we are happy to introduce our new module on Zerodha Varsity aptly titled “Markets & Taxation”. The module deals with literally everything that you need to know about taxation related to markets – be it short term capital gains, or treating your intraday trades as speculative business income, or about Section 44AD & 44ADA – we have it all on Zerodha Varsity – in one place, concise, and simplified.

Now here is the best part – the whole module is authored by Nithin himself, which means that we get to learn about taxation from a trader/investor’s perspective and not really from the CA’s perspective. This makes a huge difference in terms of topic narrative. With a seasoned trader discussing taxation, we get to learn about the essential topics without digressing into the taxation wilderness.

Lastly, if I look back in time, I could not imagine brokers giving out such valuable information to clients. In fact, stockbrokers were always known to hoard information and pass it only to select clients. I’m sure you would agree with me on this, especially if you have been trading the Indian markets for a while now. Stock Brokers in India have always been snobby, expensive, and full of unwanted attitude.

However, the stockbroking industry is slowly waking up to the fact that the customer, irrespective of his size deserves the best. This change in attitude is leading to a revolution of sorts in the industry – and I do believe Zerodha is the epicenter of this revolution – changing the way the Indian broking industry functions. Be it providing you high-quality tools to trade, better trader education, or ready to use tax-friendly reports – Zerodha has it all for you.

So please do go ahead and explore this unique module on Markets & Taxation. I can assure you that the content presented here will make you more confident about matters related to taxation, and with that new-found confidence, you will never have to fear the taxman!

Stay connected, stay profitable.

– Karthik Rangappa

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